काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्व लगायतका समयमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्यबलमा समावेश गर्ने कामलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषाभित्र समावेश हुने गरी कानुन बनाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

बालसैन्य दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले शुक्रबार सरकारका नाममा यस्तो आदेश गरेको हो । 

न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, सुनिल पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले रिट निवेदक लेनिन विष्टले गरेका केही मागलाई सम्बोधन गरेको छ भने केहीलाई अस्वीकार गरेको छ। 

माओवादीका पूर्वलडाकु विष्टले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई कानुन संशोधनका क्रममा बालसेनाको सरोकार उपेक्षा गरिएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । त्यही रिट निवेदनमाथिको सम्बोधनपछि सर्वोच्च अदालतले बालसैन्यको प्रयोगलाई दण्डनीय हुने गरी कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले सरकारी दस्तावेजहरुमा अयोग्य/बहिर्गमित लडाकुको रुपमा सरकारी दस्ताबेज वा अभिलेखहरुमा उल्लेख नगर्न भनेको छ। 

‘विभेद जनाउने ‘अयोग्य/बहिर्गमित’ शब्दको प्रयोग गर्नु नेपालको संविधानको धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा १८ को समानताको हक तथा बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा २ द्वारा प्रदत्त विभेद विरुद्धको स्वतन्त्रताको अधिकारको समेतविपरीत देखिन्छ,'  फैसलामा भनिएको छ,  ‘व्यक्तिहरुलाई सम्मानपूर्वक पहिचान दिनु न्यायोचित देखिँदा अब राज्यका निकायहरुले द्वन्द्वबाट प्रभावित सेनामा समायोजन हुन नसकेका रिट निवेदक जस्ता व्यक्तिहरुलाई राज्यबाट जारी हुने दस्ताबेज तथा अभिलेखमा अयोग्य/बहिर्गमितजस्ता अपमानजनक पहिचान हुने खालका शब्दहरु प्रयोग नगर्नू, नगराउनू भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’ 

सर्वोच्चले उनीहरुलाई आर्थिक राहत पर्याप्त नभएको पनि भनेको छ । ‘बहिर्गमित गर्ने समयमा तत्कालीन बजेटबाट प्रतिव्यक्ति मात्र दस हजार रुपैयाँ दिइएको र थप प्रतिव्यक्ति २ लाख दिने प्रतिबद्धता गरिएको देखिन्छ । तर उक्त रकम पनि सबैलाई वितरण गरिएन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘रिट निवेदकजस्ता उमेर समूहको हकमा यी उल्लेख गरिएका आर्थिक राहत पर्याप्त देखिएन । जबकि स्वैच्छिक अवकाशमा गएका वयस्क लडाकुहरूले ५ लाख  देखि ८ लाखसम्म प्राप्त गरेको पाइन्छ ।’ 

सर्वोच्चले अदालतबाट यसअघि पनि द्वन्द्वपीडितहरूको निमित्त भएको आदेश र दायित्वहरूको पालना नभएको सन्दर्भमा, निरन्तर उल्लंघनको सिद्धान्त आकर्षित हुने ठहर फैसलाले गरेको छ । 

‘विगतमा घटेको कुनै एउटा छुट्टै घटनाभन्दा फरक, यी व्यक्तिहरूको पुनर्स्थापना गर्न नेपाल सरकार असफल हुनुले दिन प्रतिदिन अन्यायपूर्ण अवस्था कायम राखिरहेको र सोहीअनुरुप निरन्तर कारबाहीको कारण उत्पन्न भइरहेको पाइन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘द्वन्द्वले निम्त्याएको मानसिक आघात, डर, असुरक्षा र सामाजिक बहिष्करणको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सामाजिक पुन:एकीकरणका कार्यक्रम अपरिहार्य देखिन्छन् ।’ 

नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बीच सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३ ले द्वन्द्वबाट भएका अधिकारहरुको उल्लंघनलाई सम्बोधन गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग स्थापना भएको भन्दै सर्वोच्चले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र न्यायिक व्याख्याका बाबजुद पनि राज्यले पीडितहरूको पुन:एकीकरण र पुनर्स्थापनाका लागि पर्याप्त कदम नचालेको फैसलामा उल्लेख छ । 

'सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको तेस्रो संशोधनले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ को परिभाषाबाट बाल सैनिकको प्रयोगलाई वञ्चित गरेको कुरालाई पनि महसुस गरेको छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘तसर्थ, अठार वर्ष वा सोभन्दा मुनिका बालबालिकाहरुलाई कुनै पनि सैन्य बलमा समावेश वा उपयोग पूर्णतः निषेधित गरी यस्ता काम कारबाहीलाई दण्डनीय अपराध ठहर गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हुँदा सोतर्फ तत्काल पहल गर्नु भनी विपक्षी सरकारी निकायहरुको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बाल सैनिकहरूको भर्ना र प्रयोगबाट उत्पन्न युद्ध अपराधका लागि विपक्षीहरु पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईलाई अभियोजन गर्न मागको सम्बन्धमा विचार गर्दा, संविधानले संक्रमणकालीन न्यायका प्रश्नहरू सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग मार्फत सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरेको फैसलामा भनिएको छ।