सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको कदमले वैधानिकता पाउने देखिएको छ ।
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन रोक्न माग गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तरता नहुने निर्णय शुक्रबार सुनाएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा शर्मासँगै न्यायाधीशहरु नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । योसँगै ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको कदमले वैधानिकता पाउने देखिएको छ । यसअघि अध्यादेशमार्फत गरिएको खारेजी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।
यो निर्णयसँगै कर्मचारी र शिक्षक ट्रेड युनियन खारेजीसम्बन्धी सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा अब कुनै अन्तरिम कानुनी अवरोध नरहने भएको छ । यसअघि बहुमत न्यायाधीशको रायका आधारमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।
