ओपीएसी अनुमोदन भएको २४ वर्षसम्म पनि आवश्यक कानुन नबनाएको विषयमा सर्वोच्चले स्मरण गराएको छ ।
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले बालबालिकाको सैन्य भर्ती रोक्ने कानुन निर्माण गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
बाल सैन्य दुरुपयोगसम्बन्धी रिटमा मिश्रित परमादेश जारी गर्दै सर्वोच्चले १८ वर्ष वा सोभन्दा मुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि सैन्य बलमा समावेश वा उपयोग पूर्णतः निषेधित गरी यस्ता काम कारबाहीलाई दण्डनीय अपराध ठहर गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व रहेको स्मरण गराएको हो । यसतर्फ तत्काल पहल गर्न पनि सरकारी निकायका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको हो ।
माओवादी युद्धमा सहभागी भएको तर पछि 'अयोग्य' लडाकु भन्दै शिविरबाहिर पठाइएका लेनिन विष्टसहित ९ जनाले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले परमादेश जारी गरेको हो ।
नेपाल पक्षधर बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा ३८ (३) ले पक्ष राष्ट्रहरूले १५ वर्ष उमेर पूरा नभएका कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो सशस्त्र बलमा भर्ना गर्नबाट निषेधित गरेको पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
नेपालले सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकाको संलग्नतासम्बन्धी बालअधिकार महासन्धिको वैकल्पिक प्रोटोकल (ओपीएसी) अनुमोदन गरेको २४ वर्ष बितिसक्दा पनि सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकाको भर्नालाई दण्डनीय फौजदारी अपराधको रूपमा वर्गीकृत गर्ने कुनै पनि आन्तरिक कानुन निर्माण नभएको कुरा पनि इजलासले सम्बन्धित पक्षलाई स्मरण गराएको छ ।
त्यस्तो कानुनको अभाव स्वयंमा ओपीएसीको धारा ४(२) अन्तर्गत नेपालको सन्धि दायित्वको निरन्तर उल्लंघन गरेको भन्ने देखिने इजलासको ठहर छ । यसले केवल नीतिगत खाडल मात्र होइन, नेपालको संविधानको धारा ४६ ले माग गरेबमोजिम प्रभावकारी उपचारको हकमासमेत असर पर्न जाने आदेशमा उल्लेख छ ।
