शिक्षा क्षेत्र सुधारमा नरहरिनाथ गाउँपालिका नमुना स्थानीय तह बन्न थालेको छ । अनिवार्य, आधारभूत तथा नि:शुल्क शिक्षा लागू सुनिश्चित भएको गाउँपालिका घोषणा गर्न सफल नरहरिनाथले बहुअपांगता भएका बालबालिकालाई घरमै शिक्षक राखेर पढाउने ब्यवस्था गरेको छ ।
बन्गाडकुपिण्डे नगरपालिका ४, देउलीस्थित बाललीला प्राथमिक विद्यालयमा दरबन्दीका शिक्षक संख्या शून्य छ । ६० विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालय ३ कार्यालय सहयोगीले धान्दै आएका छन् । ९ वर्षअघि बाँमेमा स्थापना गरिएको भगवति प्राविको अवस्था पनि उस्तै छ ।
महाबैका २६ वर्षीय लोकजंग सिंह १६ वर्षपछि दसैं मनाउन घर फर्किएका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वका कारण गाउँमा पढ्ने वातावरण नभएपछि बुबा रनबहादुरसँगै भारतको हृषिकेश पुगेका उनी यसपालिको दसैं घरपरिवारसँग बसेर मनाउँदै छन् । ‘पहिले गाउँघर अशान्ति थियो, अब त शान्ति छायो, दसैं पनि रमाइलोसँग मनाउने हो,’ उनले भने, ‘गाउँमा दाजुलाई खसीको व्यवस्था गर्न भनिसकेको छु ।’
तिलागुफा नगरपालिकाका टेकबहादुर शाहीको बगैंचामा एक हजार स्याउका बिरुवा हुर्किएका छन् । ०५७ मा कर्णाली अञ्चल विशेष कृषि विकास कार्यक्रम सुरु भएयता स्याउ रोप्न थालेका हुन । चार वटा बगैंचामा स्याउका बिरुवा फल्न थाले पनि उत्पादित स्याउ सडकसम्मै झार्न उनलाई सकस छ ।
निरन्तरको झरीपछि भर्तागाड उर्लिदा र जथाभाबी पहिरो खस्दा सुभकालिका गाउँपालिकाका बिभिन्न बस्तीमा पुग्न कठिनाइ भएको छ । गाउँपालिकाको केन्द्रमा सडक पुर्याउन जथाभाबी डोजर प्रयोग गरिएपछि गाउँ पुग्न सास्ती भएको हो ।
गाडी नचढी मान्छेका दैनिकी चल्छ चल्दैन ? यो जमानामा पनि जुत्ता–चप्पल नलगाउने पनि कोही होलान् ? प्रश्न अलि अनौठो जस्तो लाग्न सक्छ । तर, अझै पनि गाउँघरतिर औंलामा गन्न सकिनेका संख्यामा जुत्ता–चप्पल नलगाउनेहरू छन् ।
कपुर महतारा रोजगारीका लागि मलेसिया गए । तीनवर्षे सम्झौता सकिएपछि दोहोर्याएर जाने मन गरेनन् । किन त ? ‘विदेशमा दुःख धेरै, पैसा थोरै,’ उनले भने । अर्को कारण पनि छ, गाउँमै रोजगारी । रास्कोट नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित श्रम रोजगार बैंकमा आबद्ध उनी महिनामा ३० देखि ४० हजार रुपैयाँसम्म कमाउँछन् ।
नरहरिनाथ–१ का ५७ वर्षीय डिल्ली कामीलाई घरमा काम गर्न नआएको भन्दै गत माघमा स्थानीय चन विष्ट र उनका भाइ नरेन्द्रले कुटपिट गर्दा एउटा दाँत भाँचियो । आँखा, छाती र खुट्टामा चोट लाग्यो । कुटपिटको ३ दिनपछि आफन्तले बोकेर सदरमुकाम मान्म पुर्याई प्रहरीमा उजुरी दिए पनि अन्तिममा मिलापत्र गर्नुपर्यो ।
संविधानले दलित प्रतिनिधित्व बढाए पनि दलित समुदायको बाहुल्य रहेको कालिकोटमा जातीय विभेद यथावत् छ । ९ वटै स्थानीय तहमा महिलासहित दुई दलित प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् ।
न्यायका लागि अदातल पुग्न नसक्ने ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा भाकलसहित देवताको थान (मन्दिर) पुग्ने गरेका छन् । गाउँमा हुने सानातिना चोरी, जग्गाका साँध सिमाना, गाली बेइज्जती, थिचोमिचो र कुटपिटका घटनामा न्याय माग्दै स्थानीयले देवीदेवतालाई भाकल गर्ने गरेका हुन् ।
