सुर्खेत — हुम्लाको चंखेली गाउँपालिका–५ नेप्कामा मंगलबार राति असिनासँगै परेको भीषण वर्षापछि आएको बाढीले डाँफे आधारभूत विद्यालयसहित स्थानीयका घरगोठ र खेतीयोग्य जमिन बगाएको छ ।

बाढीले वडाध्यक्ष हर्कधन तामाङ र स्थानीय धनसिंह तामाङलगायतको घरगोठ पुरियो भने ६७ घरधुरीको खेतीयोग्य जमिन बालीसहित बगाएको छ । ‘गाउँभरिका सबै घरहरू जोखिममा परे,’ वडाध्यक्ष तामाङले भने, ‘वर्षा नलाग्दै बाढीले गाउँ नै तहसनहस पार्‍यो, बर्खा सुरु भएपछि झन् के हुने हो ?’ 

गत वर्ष वैशाख ४ गते हुम्लाकै अदानचुली गाउँपालिका-३ स्थित श्रीनगर बजारमा अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीका कारण २३ घरमा क्षति पुगेको थियो । बाढीका कारण गाउँपालिकाको केन्द्र श्रीनगरमा रहेका गाउँपालिका कार्यालय, खाद्य डिपोसहित सूर्योदय माध्यमिक विद्यालयको भवनलगायत संरचनामा समेत क्षति पुग्यो । बाढीमा झण्डै एक सय पशुचौपाया पुरिएका थिए । अहिले पनि उक्त बस्ती उच्च जोखिममा रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष मोहनविक्रम सिंहले बताए ।

‘अविरल वर्षाका कारण ठूलो भलसहितको बाढी बजारमा पसेपछि ठूलो क्षति हुन पुग्यो,’ उनले भने, ‘क्षति भएकै संरचना सामान्य मर्मत गरेर स्थानीय बसिरहेका छन्, फेरि त्यस्तै बाढी आए बजार जोगाउन मुस्किल छ ।’  

गत वर्ष जेठ १ गते नाम्खा गाउॅपालिका–६ तिलगाउॅमा लेदोसहित बाढीपहिरो गएपछि २ घर पूर्णरूपमा क्षति भए भने १८ घरमा आंशिक क्षति पुग्यो । गाउँ नै उच्च जोखिममा परेपछि ३२ परिवारलाई केही समय सुरक्षित स्थानमा सारिएको थियो । अहिले पनि पूरै गाउँ बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा रहेको नाम्खा–६ का वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङले बताए । उनका अनुसार लेदोसहितको बाढीले तिल्चुङ खोलाका ५ वटा काठे पुल बगाएको थियो भने लघु जलविद्युत् आयोजना पनि पूर्णरूपमा भत्किएको थियो ।

‘गाउँमाथिको थाक्रामा रहेका दुई हिमताल फुटेर बाढी आएपछि गाउँमा ठूलो क्षति पुगेको हो, ती हिमताल फेरि फुट्ने जोखिम छ,’ उनले भने, ‘पालिकासँग हिमतालको जोखिम रोक्नसक्ने बजेट छैन, संघीय सरकारले वास्तै गर्दैन ।’ 

गाउँमाथिबाट आएको हिमपहिरोका कारण गाउँलाई तीनतिरबाट कटान गरेपछि तिलगाउँ उच्च जोखिममा रहेको उनको गुनासो छ । उनका अनुसार गाउँमा १९ परिवारको बसोबास छ । ‘जोखिम बढेको बढ्यै छ, समयमै स्थानीयको उद्दार भएन भने जे पनि हुन सक्छ,’ वडाध्यक्ष तामाङले भने, ‘गाउँमाथिका दुई ठूला हिमपालमाथि बरफ (हिउँ) जमेको छ, तलतिरबाट पानी निस्किन थालेको छ ।’ 

हिमाली जिल्ला हुम्लामा बर्सेनि बाढी जाँदा गाउँहरू जोखिममा परेका छन् । ‘तराईमा मात्र बाढी आउँछ भन्ने सुनिन्थ्यो, अहिले त हिमाली जिल्लामा बर्सेनि बस्तीहरू जोखिममा पर्न थाले,’ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर लामाले भने, ‘यतातिर बरू पहिरोको जोखिम खासै छैन, खोला नै नभएको ठाउँमा बाढीले गाउँ जोगाउन मुस्किल भयो ।’ उनले भनेजस्तै हुम्लामा गत वर्ष र यो वर्ष बाढी गएका तीनवटै ठाउँमा ठूला खोला छैनन् । हिउँदको समयमा सुक्ने खहरे खोला भएकै ठाउँमा ठूला बाढी गएको हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेककुमार रेग्मी बताउँछन् ।

‘हिमाली जिल्लाहरूमा बाढी जानुको मुख्य कारण त हिमताल फुट्नु नै हो,’ उनले भने, ‘हिउँदमा हिउँ जम्ने ठाउँहरूमा एक त माटो कमलो भएको हुन्छ, त्यसैले सामान्य पानी पर्दा पनि खुकुलो भएको माटो बग्दा पहिरो र बाढी दुवैको जोखिम देखियो ।’ 

जलवायु परिवर्तनविज्ञ लक्ष्मण शर्माले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, हिमताल फुट्नु, औसतभन्दा बढी वर्षा हुनु, कमजोर भूगोललगायत कारण हिमाली जिल्लाहरूमा बाढीको जोखिम देखिएको बताए । ‘हिउँदमा त पानी परे पनि हिउँ नै जम्ने हो, हिउँ धेरै समय जम्दा माटो खुकुलो र कमजोर हुन्छ, त्यसमा वर्षायामको पानी पर्दा त्यसले बाढीपहिरोको स्वरूप लिन्छ ।’ उनले तापक्रम वृद्धिका कारण हिमालमा हिउँ पग्लने क्रम छिटो भएको र हिमाल वरपरको जमिन कमजोर हुनाले हिमपहिरो र हिमबाढीको खतरा बढिरहेको जानकारी दिए । 

जलवायु परिवर्तनको असरबारे कर्णालीमा विभिन्न अनुसन्धानमा संलग्न सुरेन्द्र खत्रीले हिमाली क्षेत्रमा माटोमा अम्लीयपना बढ्दै जाँदा जमिनको अवस्था कमजोर हुन थालेको बताए । अत्यधिक मनसुनी वर्षा, भिरालो जमिन र वातावरणमैत्री विकास नहुँदा भूस्खलन हुने क्रम बढिरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनले नियमित मौसमी चक्रलाई बिथोलेको छ ।

‘हुम्ला रेन स्याडो (कम वर्षा हुने) क्षेत्र हो, तर पछिल्लो समय जथाभावी वर्षा हुँदा जमिनले पानी सोस्न पाउँदैन र बाढीको खतरा हुन्छ,’ उनले भने, ‘हिमाली क्षेत्रको अस्थिर भूगोलले वर्षाको पानी धेरै सोस्न सक्दैन, त्यसले भौगोलिक संरचना नै खलबल्याउँछ, सुरुमा सामान्य पहिरो जान्छ, त्यसले नदी–खोलाहरू थुनिन्छन् र ठूलो बाढी आउँछ ।’ बाढीका घटना बढ्दै जाँदा हिमाली क्षेत्रको पर्यावरणमा पनि असर परिरहेको उनले बताए । उनका अनुसार गत वर्ष भारतको उत्तराखण्डमा गएको बाढीपहिरो पनि यही प्रकृतिको हो ।  

बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा कर्णाली 

वर्षायाम सुरु हुन लागेसँगै कर्णालीका ग्रामीण बस्तीहरू बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन् । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका अनुसार २७ हजार ९ सय ८४ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल रहेको कर्णालीमा झण्डै ५७ प्रतिशत जमिन भिरालो छ । आयोगका अनुसार गत वर्ष कर्णालीका १० जिल्लामा ३ हजार ६ सय ७१ ठाउँमा पहिरो गएको थियो । ‘भिरालो जमिन र कमजोर भूगोलका कारण पनि प्रदेश नै पहिरोको उच्च जोखिममा छ,’ आयोगका सदस्य अशोकनाथ योगीले भने, ‘जथाभावी सडक निर्माण, जलवायु परिवर्तनको असर, बेमौसमी वर्षा, पूर्वतयारीको अभाव, जोखिमपूर्ण ठाउँमा भौतिक संरचना निर्माण, मानवीय असावधानीलगायतले पहिरोको जोखिम बढिरहेको हो ।’ आयोगले २०८० सालमा गरेको एक अध्ययनमा कर्णालीका झण्डै ९ सय बस्ती बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा रहेको देखिएको थियो । 

कर्णाली र भेरी नदी बग्ने तटीय क्षेत्रहरू भने बाढीको जोखिममा रहेको उनले जानकारी दिए । कर्णाली नदीमा २०७१ सालमा आएको बाढीले सुर्खेतमा मात्रै १ सय २५ जनाको मृत्यु भएको थियो भने झण्डै ४ सय परिवार बिस्थापित भएका थिए । त्यसमध्ये अझै झण्डै २ सय परिवार वीरेन्द्रनगरस्थित बसपार्क क्षेत्र, गिरीघाटलगायत ठाउँमा बिस्थापित जीवन बिताइरहेका छन् । 

कर्णालीमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि अहिलेसम्म झण्डै १० वर्षको अवधिमा कर्णालीमा बाढीपहिरोका कारण झण्डै १० अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको क्षति भएको छ । यो अवधिमा बाढीपहिरोमा परी ६ सय १७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालयको त्रिवर्षीय तथ्यांकअनुसार १ सय ६९ जनाको ज्यान गएको छ । कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५४ जना, २०८१/८२ मा ६३ जना र २०८२/८३ मा ५२ जनाले बाढीपहिरोमा ज्यान गुमाएको कार्यालयले जनाएको छ । ३ वर्षको अवधिमा ४ सय ९२ जना घाइते भए भने १७ जना अझै बेपत्ता छन् । यो अवधिमा झण्डै ३३ करोड रुपैयाँको भौतिक क्षति भएको छ । 

कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७९ सालदेखि मनसुन पूर्वतयारी कार्ययोजना निर्माण गरिरहेको छ । तर उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयन अभावमा प्राकृतिक प्रकोपमा पर्नेहरूको संख्या बढिरहेको अभियान्ता सुरज परियारले बताए । ‘योजना बन्छन् तर कार्यान्वयन गर्ने निकाय विपद्कै बेला निष्क्रिय हुन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले हरेक वर्ष हामीले जनधनको क्षति व्यहोरिरहेका छौ ।’ जोखिमयुक्त क्षेत्रको नक्सांकन प्रभावकारी नहुनु, जनशक्ति र बजेटको पर्याप्तता नहुनु, सरकारी निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वयको अभाव, राहत र उद्दारमा ढिलाइलगायत कारण विपद् व्यवस्थापनको काममा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ ।    

कर्णाली प्रदेश सरकारले ३ वर्षको अवधिमा विपद् व्यवस्थापनमा झण्डै ३९ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विपद् न्यूनीकरणका लागि झण्डै १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीबविक्रम शाहले बताए । उनका अनुसार विपद् न्यूनीकरणका लागि सचेतना अभिबृद्धि, जोखिमयुक्त वस्तीहरूको नक्साकन, प्रभावकारी सूचना व्यवस्थापन, विपद्को समयमा गरिने खोज तथा उद्दार, राहत वितरणलगायत योजना समेटेर मनसुन पूर्वतयारी कार्ययोजना तयार पारिएको छ । कार्ययोजना अनुसार कर्णालीमा वर्षेनि झण्डै ११ हजार घरधुरी र करिब ६० हजार जनसंख्या मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित हुने आंकलन गरिएको छ ।  

पहिरोको जोखिममा भूकम्पप्रभावित बस्तीहरू 

गत वर्ष साउन २९ गते गिजागार खोलामा आएको बाढीले रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिका–१२ झिन्चौरका शेरबहादुर पुनको अस्थायी टहरामा बस्दै आएका नातिनीहरू १० वर्षीया हितमाया पुन, ८ वर्षीया धनसा पुन र टहरामा सुत्न आएकी छिमेकी ४ वर्षीया मनीषा सार्कीको मृत्यु भयो । भूकम्पले घर भत्किएपछि ७ जनाको परिवारसहित उनी अस्थायी टहरामा बस्दै आएका थिए । बाढीले उनीसँगै थप ३ अस्थायी आवास र २ वटा घुम्ती बगाएको थियो । त्यस्तै गत वर्ष भदौ ३ गते जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–२ डाँडागाउँमा भूकम्पप्रभावितको अस्थायी टहरो पहिरोले पुर्दा ४२ वर्षीय लालबहादुर परियार, उनकी श्रीमती ३५ वर्षीया मनीषा र दुई वर्षीय छोरा शुभम परियारको मृत्यु भएको थियो ।

गत वर्ष मात्रै बाढीपहिरोमा परी जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा ९ जना भूकम्पपीडितको ज्यान गएको थियो । भूकम्पका कारण कमजोर बनेका बस्तीहरूमा बाढीपहिरोको जोखिम उच्च रहेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘अहिले सामान्य वर्षा हुँदा पनि गाउँ माथिबाट पहिरो खस्न थालेको छ,’ भेरी नगरपालिका—१ का रामबहादुर महरले भने, ‘भूकम्पबाट त जसोतसो जोगियौं, पानी परेको पर्‍यै गर्न थालेपछि पहिरोबाट कसरी जोगिने भन्ने चिन्ता रातदिन हुन्छ ।’ 

गत वर्ष भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका २८ बस्तीलाई तत्काल स्थानान्तरण गर्न दुवै जिल्लाको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले सिफारिस गरेको थियो । ती बस्तीहरूमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले समेत अध्ययन गरेको थियो । अध्यनअनुसार छेडागाडको सागाचौर, लिबाल, डेटकुले, बारेकोटको तोलखाना, लैखम, भेरी नगरपालिकास्थित चौर, चौपानी, मैदे, शिवालयस्थित दुनगारा, लुपपाखा, भिउस, नलगाडको चिउरी, पालीलगायत बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । रुकुम पश्चिमको आठबीसकोटस्थित कालापहिरा, कुरीधारा, सानीभेरी गाउॅपालिकाको चाइनावगर, गजेटाकुरीलगायत बस्ती पनि उच्च जोखिममा रहेको प्राधिरणको तथ्यांक छ ।