सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व फेरबदलको चर्चा सुरु भएसँगै बजेट कार्यान्वयन र आगामी बजेटका लागि योजना कार्यान्वयनमा अलमल भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना बाँकी छ । कर्णाली सरकारले १० महिनामा २९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । जुन अहिलेसम्मकै कम खर्च हो । 

दुई साताअघि कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालगायत नेताहरुले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार पुनर्गठन हुने भन्दै सार्वजनिक मन्तव्य दिएसँगै कर्णालीमा सरकार फेरबदलको चर्चा झन् बढेको हो । तत्कालीन कांग्रेस–एमालेको केन्द्रीय समीकरण अनुसार २०८१ साउनदेखि कांग्रेसको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

दुई दलबीचको त्यसबेला आधा–आधा कार्यकाल सत्ता साझेदारी गर्ने सहमति भएको थियो । जसअनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही गत चैतमै मुख्यमन्त्री बन्नुपथ्र्यो । तर पार्टीभित्रैको नेतृत्व परिवर्तन, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको परिणामलगायत कारण नेतृत्व परिवर्तनमा केही ढिलाइ भएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले बताए । 

सरकार फेरबदलको चर्चाकै कारण कर्णालीमा आगामी वर्षको बजेट तयारीको काम पनि ढिलोगरि सुरु भएको थियो । प्रदेश सरकारले असार १ मा बजेट ल्याउने भए पनि एक साताअघि मात्रै गत वर्षकै हाराहारी (झण्डै ३२ अर्ब) मा मन्त्रालयहरुलाई सिलिङ वितरण गरेको छ । 

जुन काम विगतमा वैशाखमै गरिन्थयो । मंसिरभित्र स्थानीय तहहरुले सभ्भावित योजनाको सूची जिल्लाका विषयगत कार्यालयहरुमा पेश गरेका थिए । जसअनुसार प्रदेश सरकारको बजेटमा समावेश हुने योजना छनोटका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित ज्येष्ठ प्रदेशसभा सदस्यको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समितिले वैशाख १५ भित्र मन्त्रालयहरुमा योजनाको नाम सिफारिस गरी पठाएको थियो । गत वर्ष भने चैतमै ती योजना मन्त्रालयहरुमा पेश भएका थिए । ‘केन्द्रमा सरकार परिवर्तन भयो, प्रदेशमा पनि फेरबदलको चर्चा हुनथाल्यो,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘त्यसको असर योजना छनोटमा पर्‍यो नै, जसले बजेटको तयारीमा केही न केही प्रभाव पार्ने नै भयो ।’ उनका अनुसार आफ्ना ठाउँका योजना पार्न सांसदहरुले दबाब बढाइरहेका छन् । 

सरकारकै सुस्तताका कारण यो वर्ष राजस्व संकलनमा पनि लक्ष्य भेटाउन मुस्किल देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो वर्ष ९६ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले दुई महिना बाँकी रहँदा ५९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ मात्र आम्दानी गरेको छ । चैतसम्म ४८ करोड ३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको सरकारले वैशाखमा भने ११ करोड ९३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । ‘हामीले करको दायरा बढाउँदा पनि आम्दानी सोचेअनुसार उठाउन सकिएन,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव चेतनकुमार तिमिल्सेनाले भने, ‘अझै डेढ महिना बाँकी छ, हामी लक्ष्य भेटाउने कोशिषमै छौं ।’    

कर्णाली सरकारले यो वर्ष बजेट विनियोजन गरेका झण्डै ३ हजार योजनामध्ये करिब १ हजार ६ सय योजनामा मात्र काम सुरु हुन सकेको छ । यो वर्ष ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले वैशाखसम्म ९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । कार्यालयका अनुसार सरकारले यो अवधिमा चालुतर्फ ४१.३७ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ भने विकास बजेट (पुँजीगत) मुस्किलले साढे २१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । गत वर्ष वैशाखभित्र ३२.६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो भने त्यसभन्दा अघि यही अवधिमा झण्डै ३५ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ । 

कर्णाली सरकारसँग झण्डै १५ अर्ब विकास बजेट रहेकोमा ४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । ‘जेनजी आन्दोलनदेखि नै प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन सुस्ताएको हो, त्यसमा चाडपर्व, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, सरकार फेरबदलको हल्लालगायतले असर पार्‍यो,’ प्रदेश लेखा नियन्त्रक रत्नप्रसाद सुवेदीले भने, ‘ठूला र बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति न्यून हुँदा पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएको हो, अहिले अधिकांश भुक्तानी टुक्रे योजनामा मात्र भएको छ ।’ 

सबैभन्दा बढी विकास बजेट १० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले यो वर्ष ७ सय ४३ योजनामध्ये अझै करिब एक सय योजनामा काम सुरु गरेको छैन । मन्त्रालयले अहिलेसम्म २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ (२२.३६ प्रतिशत) मात्र खर्च गर्न सकेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले पछिल्लो समय इन्धनको मूल्यबृद्धि र निर्माण सामग्रीको अभावले विकास–निर्माणमा ठूलो असर पारेको बताए ।

उनका अनुसार बिटुमिनको अभावका कारण झण्डै एक सय योजनाको काम ठप्पजस्तै छ । त्यस्तै करिब १ हजार ३ सय योजना रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा पनि करिब डेढ सय योजनामा काम सुरु भएको छैन । मन्त्रालयले यो वर्ष पाएको ३ अर्ब ८३ करोड बजेटमध्ये १ अर्ब २६ करोड रुपैया (३२.९० प्रतिशत) मात्र खर्च गर्न सकेको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सागर आचार्यले ठूला योजनामा भुक्तानीको काम नहुँदा खर्च कम देखिएको बताए । 

कर्णाली सरकारको सुस्तताको असर प्रशासनिक पुर्नसंरचना र केही नियुक्तिमा पनि परेको छ । कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोग गतवर्ष पुस ३ गतेदेखि अध्यक्षविहीन बनेको छ । सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेबीच भागबन्डा नमिल्दा झण्डै डेढ वर्षदेखि आयोग नेतृत्वविहीन बनेको हो । आयोगले गत असार २३ मा अन्तिम विज्ञापन गरेको थियो । आयोग तत्कालीन अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएपछि नेतृत्वविहीन बनेको हो ।

लामो समयदेखि आयोगको अध्यक्ष पद रिक्त हुँदा नीतिगत समस्या झेल्नुपरेको आयोगका सूचना अधिकारी चन्द्रवीर शाहीले बताए । उनका अनुसार सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण (ओएनएम) नगर्दा आयोगले चालु आर्थिक वर्षको साउनयता कुनै पनि विज्ञापन गरेको छैन । २०७७ फागुन ६ मा अध्यक्ष, उपाध्यायसहित सदस्यमा वसन्तीकुमारी सिंह (शाही) र भक्तबहादुर खड्का नियुक्त भएका थिए ।

आयोगका अध्यक्षको पदावधि ६ वर्षको भए पनि उपाध्याय उमेर हदका कारण चार वर्षमै निवृत्त भएका थिए भने उनीसँगै नियुक्ति पाएका खड्काले पनि अवकाश पाइसकेका छन् । अहिले सदस्य सिंह शाहीले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छिन् । उनी कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीकी श्रीमती हुन् । आयोगमा भक्तबहादुर ढकाल सदस्य छन् ।  

कर्णाली सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि गत वर्ष वैशाख ५ मा पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गर्‍यो । समितिले झण्डै दुई महिनाको अध्ययनपछि गत वर्ष नै असार १५ मा सरकारलाई ८ मन्त्रालयको संख्या घटाएर ६ वटामा झार्ने, केही निर्देशनालय र कार्यालय खारेज गर्ने तथा झण्डै २ हजार  ९ सयको संख्यामा रहेको कर्मचारी दरबन्दी घटाएर २ हजार ५ सय कायम गर्नेलगायत सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

अहिले प्रदेश सरकार मातहत १ सय ३३ वटा कार्यालय छन् । ती कार्यालयहरु गाभेर ७१ मा सीमित गर्न सुझाव दिइएको छ । जसको कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार विकको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय कार्यान्वयन तथा सहजीकरण समिति गठन गरेको थियो । तर अहिले समिति निष्क्रिय छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाम्नेबाहेक अन्य काम हुन सकेको छैन । 

कर्णाली सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले सरकारले आफ्नो लयअनुसार काम गरिरहेको दाबी गरे । ‘धेरैजसो आयोजनाको अन्तिम भुक्तानी भएपछि नै बजेट खर्च देखिने हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय घटनाक्रमले पनि बजेट खर्चमा केही प्रभाव पारेकै हो, अब भने अधिकांश आयोजना सम्पन्न हुने क्रममा छन्, यो महिना बजेट खर्च पनि बढ्छ ।’  

राजनीतिक विश्लेशक नरेन्द्र केसीका अनुसार कर्णालीमा नयाँ सरकारका दुई विकल्प छन् । एमाले र कांग्रेसको पूर्वसहमति अनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने वा कांग्रेस–एमाले र नेकपाको संयुक्त गठबन्धन गरी सरकार बनाउने गरी दुईवटा विकल्प रहेको उनले बताए।

दुई महिनाअघि नेकपा नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सुर्खेत आएर मुख्यमन्त्रीसहित सबै दलका शीर्ष नेताहरुसँग भेटघाट गरेका थिए । जसले दोस्रो विकल्प पनि खुला देखिएको उनको भनाइ छ । ‘केन्द्रमा पनि नेकपा अध्यक्षसँग कांग्रेस–एमालेको छलफल भइरहेको सुनिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसले कांग्रेस, एमाले र नेकपा तीनवटै दल मिलेर प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउन पनि खोजिरहेको देखिएको छ ।’ सरकार परिवर्तनको चर्चाले मन्त्रीहरु र कर्मचारीमा कामको उत्साह घट्नु स्वभाविक नै भएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन पिताम्बर ढकालले बताए ।