सुर्खेत — कर्णालीको बजेटमा बर्सेनि सांसदहरू हाबी हुने गरेका छन् । प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयबाट विनियोजन हुने बजेटमा सांसदहरूले नै योजना सिफारिस गर्ने अधिकार पाएका छन् भने योजना पार्न बजेटअघि तीव्र ‘लबिइङ’ गर्ने गरेका छन् । 

कर्णालीमा आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि–२०८२ अनुसार योजना छनोट गर्ने गरिएको छ । प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजना बजेटमा समावेश हुन ‘आयोजना बैंक’ मा अनिवार्य प्रविष्ट हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्यको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समिति गठन गरेको छ ।

यस समितिमा प्रदेशसभाका सदस्यहरूसहित जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र उपप्रमुख तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा जिल्लास्थित विषयगत कार्यालयका प्रमुख सदस्य-सचिव रहन्छन् । उक्त समितिले सिफारिस गरेका योजना मात्र विषयगत मन्त्रालय हुँदै आयोजना बैंकमा प्रविष्ट हुने कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य अशोकनाथ योगीले बताए । उनका अनुसार जिल्लाका विषयगत कार्यालयले साउनदेखि मंसिर मसान्तभित्र वडा कार्यालय, स्थानीय तह र सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदको सिफारिसमा आएका योजनाहरूको आयोजना प्रस्ताव दर्ता गर्छन् ।

‘प्रस्ताव आएका योजनामा सम्बन्धित कार्यालयले फिल्ड भिजिट गरी प्रारम्भिक परीक्षण (इनिसियल स्क्रिनिङ) गर्छन्, त्यसमा आवश्यक मापदण्ड पूरा भएका योजनालाई हरेक वर्ष माघ १५ गतेभित्र समितिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सांसदकै नेतृत्व र सहभागितामा गठन हुने जिल्लास्तरीय सिफारिस समितिले योजनाहरूको सूची फागुन मसान्तभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउँछ, मन्त्रालयमार्फत आयोगमा आएका योजनालाई हामी आयोजना बैंकमा समावेश गर्छौ ।’ उनका अनुसार आयोजना बैंकमा समावेश भएका योजनालाई प्राथमिकीकरण गरी बजेटमा समावेश गर्ने गरिएको छ । सांसदहरूको निगरानीमा योजना छनोट र कार्यान्वयन हुँदा योजनाहरूमा बढी प्रतिफल देखिएको उनको दाबी छ । 

प्रदेश सरकारको बजेटमा समावेश हुने योजनाका लागि अनिवार्य रूपमा अनुसूची २ अनुसारको फाराम भर्नुपर्छ । उक्त फाराममा स्थानीय तह वा प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर अनिवार्य गरिएको छ । योजना सिफारिस समितिको संयोजक नै सांसद हुने भएपछि त्यसमा उनीहरूकै हालीमुहाली हुने गरेको नागरिक अगुवा नरेन्द्र केसीले बताए । ‘अनुसूचीमा पनि सांसदकै सिफारिस, सिफारिस छनोटमा पनि सांसद नै संयोजक र सदस्य छन्,’ उनले भने, ‘आयोजना बैंकको अवधारणाले विकास योजनामा झन् सांसदको हालीमुहाली बढाएको छ ।’

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन पीताम्बर ढकाल विकास योजनामा सांसदहरूको हालीमुहाली हुँदा आर्थिक अराजकता बढेको बताउँछन् । ‘बरू पूर्वाधार क्षेत्र विकास कोष हुँदा सांसदहरूलाई सीमित बजेट दिइन्थ्यो, त्यसैबाट कार्यकर्ताहरूका अपेक्षा पूरा गर्थे,’ उनले भने, ‘अदालतको आदेशले उक्त कार्यक्रम खारेज भएपछि विकास योजनामा उनीहरूकै हालीमुहाली भएको छ ।’ आयोजना बैंक सुरु भएपछि बिचौलियाको बिगबिगी भने केही कम भएको उनको भनाइ छ । 

हरेक  वर्षको बजेटका बेला सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका योजना पार्न योजना छनोटमा दिने दबाब थेग्नै गाह्रो हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताए । ‘योजनाका लागि दबाब दिनेमा सांसद नै हुन्छन्, बजेटको एक साताअघिदेखि सबैजसो कर्मचारीका फोन नै अफ गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘एक सातादेखि मन्त्रालय प्रवेशमा पनि कडाइ गर्ने गरेका छौं ।’ उनका अनुसार अहिले पनि मन्त्रालयमा दिनहुँजसो सांसदहरूको भीड हुने गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता चेतनकुमार तिमिल्सेनाले कार्यविधिमा तोकिएअनुसार जिल्लाका सांसदहरू रहेको सिफारिस समितिले योजना छनोटमा सहजीकरण गरिरहेको बताए । ‘उहाँहरूले जे गर्ने हो, कार्यविधिअनुसार नै गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क–सम्बन्ध भएकाले पनि उहाँहरूलाई जिल्लाका योजनाबारे जानकारी नै हुने भयो, जसले सिफारिसको कामलाई सहज बनाएको छ ।’ 

 आयोजना बैंकको अवधारणाले प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन र छनोटलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाएको पूर्वमुख्यमन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार शर्माले बताए । ‘जिल्लास्तरीय समितिमा सांसद मात्रै छैनन् नि, त्यसमा प्राविधिक मूल्यांकन गर्ने, योजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने काम त विषयगत कार्यालयको होला नि,’ उनले भने, ‘समितिले तोकिएका मापदण्डमा रहेर योजना सिफारिस गर्ने हो ।’ अर्का सांसद कलबहादुर हमालले जिल्लास्तरीय आयोजना सिफारिस समितिमार्फत विकास योजनाको नियमन, अनुगमन र व्यवस्थापनमा आफूहरूको सधैं सकारात्मक भूमिका हुने बताए । 

प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फका २४ र समानुपातिक १६ गरी ४० सांसद छन् । कर्णालीमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका नाममा ६ अर्ब ५२ करोड बजेट विनियोजन गरिएकामा ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । कर्णाली सरकारले २०७५ सालदेखि पूर्वाधार विकास कोषमा बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

सुरुका तीन वर्ष ४ करोडका दरले बर्सेनि १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो भने पूर्व मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको पालादेखि समानुपातिक सांसदका लागि १ करोड र प्रत्यक्ष सांसदका लागि ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन हुन थालेको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विनियोजन भएको १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ सर्वोच्च अदालतले कार्यक्रम खारेज गरेपछि कार्यान्वयन भएको थिएन ।