सुर्खेत — चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगले विज्ञापन नै निकालेको छैन । आयोगले गत वर्ष असार २३ गतेयता कुनै पनि खुला विज्ञापन गरेको छैन । तर कर्णालीका स्थानीय तहमा १ हजार ३ सय ६३ कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ । 

प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूमा अझै पनि २८ प्रतिशत कर्मचारी अपुग छन् । तर गत वर्ष चैत १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) स्वीकृत नहुँदासम्म आयोगमा पदपूर्तिका लागि कुनै पनि विवरण नपठाउने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार स्थानीय तहहरूले समेत ‘कर्मचारी माग आकृति फाराम’ नपठाउँदा खुलातर्फको विज्ञापन शून्य भएको हो । ओएनएमको काम अझै नसकिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार विकले बताए । 

आयोगले गत वर्ष असारमा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका सहायक स्तर चौथो तह (अप्राविधिक र प्राविधिक) ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवा, आन्तरिक अन्तरसेवा प्रतियोगिता, खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन गरेको थियो । त्यसयता झण्डै ११ महिनाको अवधिमा खुलातर्फका सूचना नभएको आयोगका सूचना अधिकारी सन्तोष पाण्डेयले बताए । उनका अनुसार आयोगले लामो समयपछि जेठ ६ गते चौथो र पाँचौं तहको बढुवाका ३ वटा सूचना प्रकाशन गरेको उनले जानकारी दिए । ‘स्थानीय तहको पदपूर्ति पनि प्रदेशबाट सिफारिस आएपछि हुने हो, प्रदेश सरकारले माग आकृति फाराम नै पठाउँदैन,’ उनले भने, ‘खुलातर्फ कहिले सूचना हुने हो केही निश्चित छैन ।’ 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहमा ५ हजार ६ सय ६० दरबन्दी कायम गरिएको छ । जसमा ४ हजार २ सय ९७ कर्मचारी कार्यरत छन् । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी प्रशासनतर्फ ४ सय ७७ कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ । त्यस्तै इन्जिनियरिङमा ४ सय २१, कृषितर्फ २ सय ३७, स्वास्थ्य सेवातर्फ १ सय ५२, शिक्षा सेवामा ५१ र विविध सेवामा २५ जनशक्ति रिक्त छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी सुरेन्द्रबहादुर शाहीले प्राविधिकतर्फका कर्मचारीको दरबन्दी पूर्ति नहुँदा सेवाप्रवाह र विकास निर्माणमा ठूलो असर परेको बताए । उनका अनुसार शिक्षातर्फ पाँचौदेखि नवौ तहसम्म १ सय ८३ दरबन्दी कायम गरिएकोमा १ सय ३२ जनाको पदपूर्ति भएको छ भने इन्जिनियरिङतर्फ १ हजार ५५ दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा ६ सय ३४ जना कार्यरत छन् । 

कर्मचारी आउन नमान्ने समस्याले विकास निर्माणमा समस्या भएको मुगुको मुगमकार्मारोङ गाउँपालिका अध्यक्ष छिरिङक्याप्ने लामाले बताए । उनका अनुसार ७० कर्मचारीको दरबन्दी भएकोमा झण्डै ३० जनाको दरबन्दी रिक्त छ । ‘दुर्गम भएपछि कर्मचारी आउनै मान्दैनन्, आए पनि काज वा सरुवा मिलाएर ४/५ महिनामै अन्यत्र गइहाल्छन्,’ उनले भने, ‘करारकै कर्मचारीको भरमा पालिका चलाउनुपरेको छ ।’ हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर लामाले कर्मचारी माग्दै पटकपटक सुर्खेत हुँदै काठमाडौं पुगे पनि बेवास्ता भएको बताए । कर्मचारी अभावकै कारण नागरिकले स्थानीय सरकारको अनुभूति गर्न नसकेको उनको गुनासो छ । उनका अनुसार ६५ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको पालिकामा अझै २५ कर्मचारीको पदपूर्ति भएको छैन । 

प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेशसभा सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा र स्थानीय सेवाको पदमा उम्मेदवार छनोट गर्ने कानुनी अधिकार पाएको छ । तर सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भागबन्डा नमिल्दा आयोग एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन बनेको छ । आयोग २०८० पुस ३ गतेदेखि अध्यक्षविहीन बनेको हो । आयोग तत्कालीन अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएपछि नेतृत्वविहीन बनेको थियो । लामो समयदेखि आयोगको अध्यक्ष पद रिक्त हुॅदा नीतिगत समस्या झेल्नुपरेको आयोगका सचिव विपिन आचार्यले बताए । ‘वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार पदपूर्ति नै हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘विभिन्न नीतिगत निर्णय गर्न पनि समस्या भएको छ ।’ 

२०७७ फागुन ६ गते अध्यक्ष उपाध्यायसहित सदस्यमा वसन्तीकुमारी सिंह (शाही) र भक्तबहादुर खड्का नियुक्त भएका थिए । आयोगका अध्यक्षको पदावधि ६ वर्षको भए पनि उपाध्याय उमेर हदका कारण चार वर्षमै निवृत्त भएका थिए भने उनीसँगै नियुक्ति पाएका खड्काले पनि अबकाश पाइसकेका छन् । अहिले सदस्य सिंह शाहीले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छिन् । उनी कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीकी श्रीमती हुन् । आयोगमा भक्तबहादुर ढकाल सदस्य छन् ।