कर्णालीलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रदेश सरकारको अठोट

कृषिको व्यवसायीकरणमार्फत उद्यमशीलता सिर्जना गर्दै प्रदेशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न पाँच हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा कृषि व्यवसाय गर्ने उद्यमी तथा व्यवसायीले कृषि ऋण लिँदा ब्याजमा शतप्रतिशत सहुलियत पाउनेछन् ।

जेष्ठ २०, २०८३

तृप्ति शाही

Provincial government determined to make Karnali self-reliant in food

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति अघि सारेको छ ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बुधबार प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, विविधीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरण गरी प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिइने जानकारी दिएका हुन् ।

कृषि क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न व्यावसायिक कृषक, कृषक समूह, सहकारी तथा फर्मलाई व्यावसायिक खेती तथा पशुपालनमा प्रवाह भएको कृषि कर्जाको ब्याजमा सहुलियत उपलब्ध गराइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

कृषिको व्यवसायीकरणमार्फत उद्यमशीलता सिर्जना गर्दै प्रदेशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न पाँच हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा कृषि व्यवसाय गर्ने उद्यमी तथा व्यवसायीले कृषि ऋण लिँदा ब्याजमा शतप्रतिशत सहुलियतको व्यवस्था गरिने, पशुपालन व्यवसायमा मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिने, दुई हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय र फलफूल खेती गर्ने सहकारी फर्म, कम्पनी, कृषक समूहलाई लागत सहभागिताको आधारमा अनुदानको व्यवस्था गरिने उनले बताए । 

यस्तै स्वस्थ माटो, दिगो उत्पादनको अवधारणा अनुसार प्रदेशभर माटो परीक्षण सेवाको पहुँच विस्तार गरिने, सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेमा विषादी अवशेष परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्ने पनि प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । यद्यपि, विषादी परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको पुरानै योजना हो । अहिलेसम्म यो योजनाले भने पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

तृप्ति शाही कान्तिपुरकी सुर्खेत संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully