सल्यान — जिल्ला अस्पताल सल्यानले सोमबारदेखि स्वास्थ्य बिमा अन्तरगत औषधिउपचारमा दिँदै आएको सेवासुविधा रोकेको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले जेठ १६ देखि परिमार्जन गरेको सुविधा थैलीमा न्यून दर निर्धारण गरेकाले धान्न नसकिने भन्दै जिल्ला अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा अन्तरगतको सेवासुविधा रोकेको हो । 

स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानले सूचना प्रकाशन गरेर स्वास्थ्य बिमा बोर्डको परिपत्र अनुसार सेवा दिन नसक्ने जनाएको छ । अस्पतालले सुविधा रोक्दा बिमाबाट न्यून शुल्कमा उपचार गराइरहेका बिरामी प्रभावित भएका छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, विपन्न र जेष्ठ नागरिकलाई बिमाले धेरै सहज भएको थियो । स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत जिल्ला अस्पताल सल्यानबाट वर्षमा करिब २० हजार जनाले सेवा पाउँदै आएका थिए । 

मुटु सम्बन्धी रोगको नियमित औषधि सेवन गरिरहेका शारदा नगरपालिका ८ का ७५ वर्षीय निर्मल नेपालीले बिमाबाट न्यून शुल्कमा पाइरहेको उपचार र औषधि किन्न अब आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने सुनेर चिन्ता लागेको बताए । ‘खर्च गरेर उपचार गराउन नसक्ने र सधैं औषधि खाइराख्नुपर्ने हामी जस्ता दीर्घ रोगीलाई अखब उपचार खर्च धान्न मुस्किल हुने भयो,’ उनले भने । बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिका–९ का मानबहादुर रोकाले जिल्ला अस्पतालको निर्णयले स्वास्थ्य बिमा शूल्क वाफत तिरेको रकम त्यत्तिकै खेर गएको  बताए ।   

स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध हुन वार्षिक ३ हजार ५ सय शुल्कमा एकाघरका पाँच जनाले वर्षमा १ लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार पाउने प्रावधान छ । बिमा अन्तरगत उपचार गराउँदा विरामीले १० प्रतिशत मात्र शुल्क तिर्नु पर्छ । बिमा अनुसारको सेवा शुल्कमा पाइने छुट नपाउने भएपछि जिल्ला अस्पतालबाट उपचार गराउन आएका विरामीले अस्पतालको दररेट अनुसारको शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ । 

बिमा बोर्डले अहिलेसम्मको ७० लाख भन्दा बढी रकम उपलब्ध नगराएको जिल्ला अस्पताल प्रमुख डा. अर्जुन बुढामगरले बताए । कार्यालयले औषधि खरिद, ल्याबलगायतका अन्य सामग्री खरिदका लागि केही महिनाअघि नै टेन्डर आहवान गरेकोमा बिमा बोर्डले गरेको पछिल्लो निर्णय अनुसार न्यून दररेटमा मूल्य निर्धारण गर्दा बिमा अनुसारको सेवा दिन नसकिने देखिएपछि बिमा अनुसारको सेवा तथा शुल्कमा छुट दिन रोक लगाएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानका ब्यवस्थापक तथा प्रमुख डा. अर्जुन बुढामगरले बताए । 

बिमा बोर्डले तोके अनुसारको सेवा शुल्कमा छुट दिन नसकिने उनले जानकारी दिए । आवश्यक दरबन्दी समेत उपलब्ध नगराउँदा अस्पताल विकास समितिबाट तलब खुवाएर कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्दा धान्नै सकस भइरहेको उनले बताए । ‘अस्पताल विकास समितिलाई सरकारले बजेट उपलब्ध गराउँदैन । अस्पतालले दिने सेवामा न्यून शुल्क लिएर आम्दानी भएको रकमबाट औषधि खरिद, ल्याबलगायत अन्यका सामग्री खरिद र स्वास्थ्यकर्मी भर्ना गरी अस्पताल चलाउँदै आएका छौं,’ उनले भने, ‘बिमा बोर्डले निर्धारण गरेको न्यून दररेटबाट अस्पताल संचालन गर्ने भन्दा धरापमा पर्ने देखिन्छ त्यही भएर सोमबारदेखि बिमाको सेवा रोकेका हौं ।’ बिमा बोर्डले अर्को निर्णय नगर्दासम्म सेवा शुल्कमा छुट दिन नसकिने उनले बताए ।