महालेखा परीक्षकको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पाटो अस्तव्यस्त हुँदै गएको औंल्याएको छ।
What you should know
वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारका निकायको बेरुजु बर्सेनि बढ्दै गएको छ । महालेखापरीक्षकको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पाटो अस्तव्यस्त हुँदै गएको औंल्याएको हो । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार बेरुजु बढी हुने प्रदेशमा कर्णाली दोस्रो स्थानमा छ । सबैभन्दा बढी बेरुजु मधेश प्रदेशको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४ अर्ब १२ करोड ५ लाख ८४ हजार बेरुजु रहेकामा १७ करोड ६४ लाख ५८ हजार रुपैयाँ फर्स्योट भयो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा फेरि ७७ करोड ३५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बेरुजु थप भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखाले उक्त वर्ष प्रदेश मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकार मातहत निकाय गरी १ सय ३७ कार्यालयको ३७ अर्ब १९ करोड ८० लाख ७६ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु रकम कायम भएको जनाएको छ । उक्त वर्ष कायम भएको बेरुजुमध्ये ७ करोड २७ लाख ३९ हजार रुपैयाँ पेस्की मात्रै छ । पेस्कीबाहेकको खुद बेरुजु ७० करोड ८ लाख २३ हजार रुपैयाँ रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म ३ अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम थियो । यसमा २९ करोड ६८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ सम्परीक्षणबाट लगत कट्टा गरिएको थियो । सम्परीक्षण भएपश्चात् ९६ लाख ९२ हजार थप बेरुजु थपिएर कुल बेरुजु रकम ३ अर्ब ६६ करोड ११ लाख २ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कर्णालीमा १.२२ प्रतिशत रहेको बेरुजु दर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बढेर २.०८ प्रतिशत पुगेको छ । २०८०/८१ मा ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको हो ।
बेरुजु नियन्त्रण तथा वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न सम्बन्धित निकायले थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता महालेखाले औंल्याएको छ ।
