कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहस्तरमै किसानलाई व्यवहारिक तथा प्राविधिक कृषि ज्ञान उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम अघि सारेको हो ।
सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै ‘एक स्थानीय तह, एक कृषि पाठशाला’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्थानीय तहस्तरमै किसानलाई व्यवहारिक तथा प्राविधिक कृषि ज्ञान उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम अघि सारेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले बताए । बजेट वक्तव्यअनुसार कृषिसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्दै ‘सिक्दै कमाउँदै’ अवधारणामा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसअन्तर्गत प्राकृतिक खेतीका नमुना फार्म र प्रदर्शन प्लट स्थापना गरिनेछ भने जैविक मल तथा जैविक विषादीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममार्फत भर्मिकम्पोष्ट, हरियो मल तथा सूक्ष्म जीवजन्य मलको प्रयोग विस्तार गरिने सरकारको योजना छ । यस कार्यक्रमका लागि सरकारले ७ करोड १४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले रासायनिक मलमा निर्भरता घटाउँदै वातावरणमैत्री र दिगो कृषि प्रणाली विकास गर्न कृषि पाठशाला प्रभावकारी माध्यम बन्ने अपेक्षा गरेको छ । किसानलाई स्थानीयस्तरमै सीप, प्रविधि र व्यवसायिक ज्ञान प्रदान गरी उत्पादन वृद्धि तथा आयआर्जनमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य बजेटले लिएको छ ।
कृषि उत्पादनसँगै किसानको क्षमता विकास र रोजगारी सिर्जनालाई जोड दिइएको यस कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको कृषि क्षेत्रको प्रमुख प्राथमिकतामध्ये एकका रूपमा अघि बढाएको छ ।
