२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६७

गौरीबहादुर कार्की

गौरीबहादुर कार्कीका लेखहरु :

सुन शासन र भ्रष्टाचार

पञ्चायतकालदेखि नै राज्यका माथिल्लो तहमा बस्नेहरूमा तस्करी र भ्रष्टाचारमा अति मोह बढ्न थालेको हो । २०४६ सालको आन्दोलनपछि लोकतन्त्रमा त गृहमन्त्रीले नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुनको लाइन खुलाउन थाले । तस्करी र भ्रष्टाचार त नियमित र अनिवार्यजस्तो नै हुन थाल्यो । भ्रष्टाचार र तस्करीका लागि ३६ दिनमै आईजीपी बदल्ने अभियान चलाइयो ।

मिटरब्याज समस्या सुल्झाउने उपाय

अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी विषय यतिबेला उत्कर्षमा पुगेको छ । हजारौं पीडित मेची–महाकालीबाट २३ दिनको पैदल यात्रापछि राजधानी आएर भोकप्यासै संघर्षमा छन् । तर, सरकारले उनीहरूको पीडामा ध्यान दिएको छैन । मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा परापूर्वकालदेखि नै कपाली तमसुक बनाउँदा एकको तीन अर्थात् दस हजार ऋण लिएमा तीस हजारको तमसुक बनाउने चलन थियो ।

ललिता निवासबारे निर्भीक फैसला

प्रधानमन्त्री निवाससमेतका सरकारी जग्गा निजी बनाई भ्रष्टाचार गरेको ‘ललिता निवास’ मुद्दामा विशेष अदालतले हिजो (फागुन ३) गरेको फैसला स्वागतयोग्य छ । अख्तियारले छानबिन अनुसन्धान तहकिकात गरेर २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा १७५ जना उपर अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो ।

बुद्ध अस्थिधातु स्थलको बिक्री कि विकास ?

बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको गुरुयोजना जापानी वास्तुशिल्पी केन्जो टाँगेले त्यति बेला राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष हर्क गुरुङको निकट सहयोग र समन्वयमा बनाएका थिए । यो गुरुयोजनाका लागि सरकारले २ हजार बिघा जंगल छुट्याएको थियो ।

सहकारीमा विकृतिका वाहक संसद् र सरकार

नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारमा संकुचन ल्याएपछि सहकारी संस्थाहरूले ग्राहकलाई साँवाब्याज दिन सकेनन् । यसले गर्दा २०६९ सालतिर सहकारीमा समस्या आयो । समस्या पहिचान र समाधानका उपायका लागि नेपाल सरकारले २०७० कात्तिक १४ मा यो पंक्तिकारको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय सहकारी जाँचबुझ आयोग गठन गर्‍यो । आयोगले नेपाल सरकारलाई २०७१ जेठ २ मा प्रतिवेदन बुझायो ।

चिनीमा अनवरत नाटक !

गत असारमा प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँमा पाइने चिनी दसैंतिहारमा कालोबजारमा १८० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भएको थियो । व्यापारीहरूले विदेशबाट आयातित चिनी लुकाए । नेपालका उद्योगीहरूले पनि चिनी लुकाए । त्यति मात्र नभई, राष्ट्रिय चाडबाडमा चिनी अभाव नहोस् भनी सरकारले गत भदौमा साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यापार कम्पनीलाई ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा १०–१० हजार मेट्रिक टन आयात गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । चिनी उद्योगी र व्यापारीले आफूहरूसँग पर्याप्त चिनी स्टक छ भन्दै दबाब दिएर त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोके । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा प्रतिगमन

सम्पत्ति शुद्धीकरण गराउने मामिलामा नेपाल अग्रणी ठहरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विभिन्न कानुन नबनेकामा र विद्यमान कानुनको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकामा नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्न एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले सिफारिस गरेको छ ।

कानुनसम्मत छ ‘नो, नट अगेन’

पटक–पटकको परीक्षामा अनुत्तीर्ण भैसकेकाहरूलाई फेरि मौका नदिन चुनाव हराऔं भन्ने ‘नो, नट अगेन’ अभियान व्यापक बन्न थालेपछि सत्तामा बसिसकेकाहरूमा कामज्वरो फुट्न थाल्यो । निर्वाचन आयोगले उक्त अभियानमै रोक लगाएर उनीहरूको ज्वरो घटाउन खोज्यो । तर एक–दुई चक्की सिटामोलले शान्त भैहाल्ने ज्वरो देखिन्न यो ।

स्वतन्त्र आयोगबाटै छानबिन हुनुपर्छ

२०७९ जेठ ३० को अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको खोजले बजेट काण्ड बाहिर ल्यायो । करको दरमा समयानुकूल परिवर्तन हुन्छ नै, यो नियमिति प्रक्रिया हो तर यसपालि बजेट बनाउँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबाट राष्ट्रघात गरियो । बाह्य खेताला विज्ञको सहयोग लिएको यथार्थ बाहिरियो । ती कथित पूर्वनासु र सीएले विज्ञको हैसियतले करको दरमा परिवर्तन गराए ।

मेडिकल विद्यार्थीहरूमाथि दिउँसै डकैती

मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीसँग बढी शुल्क लिएको सम्बन्धी विवाद नयाँ होइन । पहिलेपहिले, विश्वविद्यालयबाट प्रवेश परीक्षा दिनु नपर्ने बेलामा कलेजहरू आफैंले नेपाली र भारतीय कमजोर विद्यार्थीहरूलाई करोडभन्दा बढी शुल्क लिएर भर्ना गर्थे ।