मन्त्रिपरिषद्लाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न दिन सक्ने अधिकार छैन । बिनाआधार निर्णय गरेमा त्यो कानुनविपरीत हुन्छ ।
यदि हाम्रो देशमा कानुनको शासन छ भने, साँच्चै कानुनी राज्य हो भने महान्यायाधिवक्ताले कसैको उजुरी नै नपर्खीकन गलत रूपमा मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिलमाथि कानुनतः छानबिन समिति गठन गरेर छानबिन गराउनुपर्छ ।