कोशी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी चल्तीका अधिवक्ता पनि हुन् । उनी मोरङ–२ को प्रदेशसभा सदस्यमा दोस्रो पटक निर्वाचित भएका थिए । कोशी सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अधिकारी कात्तिक ११ मा कार्यक्रमका लागि जापान गएका थिए ।

नारिता विमानस्थलमै उनी समेतलाई ४८ घण्टा हिरासतमा राखेर नेपाल फिर्ता पठाइयो । कात्तिक १६ गते नेपाल आइपुगे । आफ्नो भ्रमण कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भनेर आलोचना भएपछि प्रदेश मन्त्रीबाट राजीनामा दिए ।

मानव तस्करीमा उनीसमेत माथि छानबिन भयो । प्रहरीले मुद्दा लगाउन सरकारी वकिलसमक्ष रायसहित मिसिल पठायो । काठमाडौंका सरकारी वकिल जिल्ला न्यायाधिवक्ता सीताराम अर्यालले उनीविरुद्ध मुद्दा लगाउन प्रमाण पुगेन भनेर उन्मुक्ति दिए ।

तुरुन्तै अधिकारी हिरासतमुक्त भए । अधिकारीसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा लगाउन प्रहरीको राय भए पनि उनीबाहेक ११ विरुद्ध मात्र सरकारी वकिलले मुद्दा चलाए । नेपालको कानुनी व्यवस्था नै प्रहरीको अनुसन्धान तहकिकातपछि अभियोग लगाउने, नलगाउने निर्णय गर्ने अभिभारा जिल्लाका सरकारी वकिललाई सुम्पिएको हुन्छ ।

सामान्यतः सबै पदाधिकारीलगायत सरकारी वकिलले आफ्नो कर्तव्य इमानदारीपूर्वक सम्पन्न गर्छन् भनेर कानुनले कल्पना गरेको हुन्छ । तर नेपालमा यदाकदा कानुनी कर्तव्य पालनामा चुक्नु सामान्यः जस्तै भइसकेको छ । अपराध अनुसन्धानमा कहिले प्रहरी चुकेको हुन्छ त कहिले सरकारी वकिल ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा निजी बनाउन किर्ते जालसाजी गरेकामा सरकारी वकिलले गफलत गरेर सुरुमा मुद्दा नै चलाइएन । विभिन्न ९ आधारमा अहिले एमालेका नेता पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको छ । मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रहरीको रायमा सत्ताको कैंची लागेको भनिन्छ । 

जापान पठाउने र जानेहरू बीच विमानस्थलबाहिर अधिकारीसँगै बसेको फोटोबाट देखिएको छ । टेलिफोन सम्पर्क भएको छ । यस्तो अवस्थामा हङकङ र जापान पुगेपछि मात्र चिनेको भन्नु अपराधबाट बच्ने दुष्प्रयास हो । जापान पुगेपछि जापानी प्रहरीले नरोकेको भए त यी अधिकारी कार्यक्रमस्थलमै पुगिहाल्थे ।

पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा आफूले भाग लिएको भए पनि हुने थियो, किन गएनन् ? के योगदानका आधारमा निम्ता दिलाइएको हो ? आयोजक टोकियो नगरपालिकाले नेपालका प्रदेश कानुनमन्त्रीलाई निम्ता दिनुपरेको कारण के होला त ? ३ जनालाई डिपोर्ट गराएर आफू कार्यक्रममा भाग लिनमा बाधा त थिएन !

धन्न जापान सरकारले पक्रेर जापानमै राखेनछ । नेपालको मन्त्री भएकाले फर्काइदियो । कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भनिन्छ । कानुन व्यवसायीसमेत रहेका यी अधिकारी संघीय सरकार र आफ्नै मुख्यमन्त्रीलाई पनि सूचना नदिई जापान उडेका थिए । कानुन सबैका लागि बराबर हुन्छ । सत्तारूढ एमालेका मन्त्रीले विशेष सुविधा पाउँदैनन् ।

जापान जानुअघि बिचौलियासँगै बसेर उनले फोटो खिचेका थिए । मन्त्रीको नाममा निमन्त्रणा मगाएर रातो पासपोर्ट बोकी व्यक्तिगत भ्रमणमा गएका थिए । यसरी सो भ्रमणमा जान मरिहत्ते गर्नुले यसमा उनको व्यक्तिगत स्वार्थ प्रस्ट देखिन्छ । अप्रत्यक्ष रूपमा लेनादेनाबिना यस्तो काम हुन सक्दैन । उनको टिकट बुकिङदेखि होटलको व्यवस्थासम्म तस्करीमा संलग्न समूहले नै गरिदिएको थियो ।

प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पूर्वमन्त्री अधिकारीको ह्वाट्सएपबाट योगराज गौतमलाई जनक राईको नक्कली परिचयपत्रको फोटो पठाइएको छ । योगराज यो मुद्दाका फरार अभियुक्त हुन् ।

योगराजले नै आफूलाई जापान जाने प्रस्ताव गरेको र आयोजकले खर्च बेहोर्ने भएपछि सहर्ष स्विकारेको अधिकारीले प्रहरीमा बताएको पाइन्छ । पूर्वमन्त्री अधिकारीले हाल फरार अभियुक्त गौतमलाई 

ह्वाट्सएपबाट जापान जाने युवाको नक्कली परिचयपत्र पठाए पनि उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउने आधार सरकारी वकिलको कार्यालयले देखेन । अधिकारीले नचिनेका भए तिनीहरूको परिचयपत्र ह्वाट्सएपबाट योगराजलाई पठाउनुपर्ने थिएन । यही एउटा प्रमाण नै अधिकारीलाई मुद्दा लगाउन यथेष्ट छ । 

आफ्नो ह्वाट्सएपबाट गौतमलाई राईको परिचयपत्रको फोटो पठाउँदा अधिकारीले आफ्नो हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको भए किन पठाउँथे ? सबै क्रियाकलाप पूर्वनियोजित नै देखिन्छ । जापानको अध्यागमनले पक्राउ गरेपछि यो काण्डको पर्दाफास हुन गएको हो । भ्रमण दलमा नक्कली कर्मचारी मात्र थिए ।

अधिकारीको संलग्नता र सहमतिबिना मानव तस्करहरू उनीसमक्ष पुग्ने नै थिएनन् । उनको सहमतिबिना यो घटना अगाडि बढ्ने नै थिएन । जो यो अपराधको सूत्रधार भएर रहेको छ, उसैलाई सरकारी वकिलले विभिन्न ९ वटा आधार देखाएर अनुसन्धानमा सहयोग गरेको समेत भनेर अपराधमा संलग्न नभएको भनी अभियोग नै लगाएन ।

जसको उपस्थितिबिना यो वारदात नै अगाडि बढ्न सक्दैन भने उसैलाई घटनामा संलग्न नभएको भनी मुद्दा नलगाएको अवस्थामा भोलि अदालतले मुख्य कारणीको अभावमा अन्य अभियुक्तलाई मतियार नमान्न सक्नेतिर पनि सोचनीय छ ।

बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्न नहुने गरेमा सजायको व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ९९ मा रहेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १८९ मा त्यसरी बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गरेको कसुरको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न एक समिति गठन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको पाइन्छ । 

अहिलेको विवाद भनेको कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री अधिकारीले मानव तस्करलाई आफ्नो मन्त्रालयका कर्मचारीको नाममा जापानमा कार्यक्रममा जाँदा साथमा लगेको विवाद हो । एमालेका नेता भएकै कारणले सरकारी दबाबमा सरकारी वकिलले मुद्दा नलगाउने गरी कानुन छाडेर निर्णय गरेका हुन् ।