शंकर तिवारी

शंकर तिवारीका लेखहरु :

लोकतन्त्र र उदार विश्वव्यवस्थामाथि संकट

उदार विश्वव्यवस्थामाथिको संकट झन् धेरै गहिरिँदै छ । कोरोना महामारीसृजित विश्वव्यापी आर्थिक संकटले रुस–युक्रेन युद्ध छ महिना पुग्दा पनि नरोकिने संकेतले अझ विकराल रूप लिँदै छ । स्वतन्त्र विश्वका हिमायतीहरूले मुखले र वक्तव्यमार्फत युक्रेनका पक्षमा वकालत गरे पनि यो युद्ध युक्रेन एक्लै लड्दै छ । पूर्वसोभियत संघको भूगोल कब्जा गर्ने रुसी रणनीतिले गर्दा उदार विश्वव्यवस्था कुन धरातलमा पुगिसकेको रहेछ भन्ने छर्लंग भएको छ । उदार विश्वव्यवस्था र लोकतन्त्रको प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएकाले पनि यो लेख त्यही सेरोफेरोमा केन्द्रित रहनेछ ।

बीपीको अन्तिम सन्देश

उमेरले तीन दशक नपुग्दै बीपी कोइरालालाई रोगहरूका राजा मानिने क्यान्सरले आक्रमण गरिसकेको थियो । त्यससँग जुध्दै उनी थप चार दशक बाँचे, झन् धेरै शारीरिक/राजनीतिक जोखिम मोलेर । भूमिगत रूपमा दुई पटक काठमाडौं आएका उनी २००७ सालको क्रान्तिमा विराटनगर मोर्चामा अग्रपंक्तिमा आफैं खटिएका थिए । मोर्चामा उनी बालबाल मृत्युको मुखबाट जोगिएको वर्णन गरेका छन्– भोला चटर्जीले ‘रिसेन्ट नेपाली पोलिटिक्स’ मा ।

स्वप्नशील नेतृत्वको प्यास

शेरबहादुर देउवाको पञ्चम सत्तारोहणको एक वर्ष पूरा भएको छ । असहज परिस्थितिमा संविधानको जटिलताका बीच फेरि प्रधानमन्त्री बनेपछि देउवाले तय गरेको घोषित प्राथमिकता खोप लगायत पूरा भएका छन् भने अर्थतन्त्र उकास्न ठोस कदम चाल्न सफलता मिलेको छैन । सिंहदरबार सम्हालेका उनलाई पार्टीको राजपाठ पनि लगालग दोस्रो पटक हात लागेको छ । तर सरकार र पार्टी नेतृत्वमा मिलेको सफलता उनले कसरी प्रयोग गरिरहेका छ्न्, के यही शैलीको निरन्तरता आजको आवश्यकता हो त भन्नेबारेमा यो लेख केन्द्रित रहनेछ ।

नयाँ राजनीतिको हावा

२०६२/६३ को जनआन्दोलन र नेपालको गणतान्त्रिक राजनीतिलाई दिशानिर्देश गरेको १२ बुँदे समझदारीमा ‘पूर्ण लोकतन्त्र’ भन्ने शब्द धेरै पटक प्रयोग भएको छ । त्यही पूर्ण लोकतन्त्रको सपना कतै अपूर्ण बन्दै गैरहेको त छैन, यतिबेला आम मानिसमा सन्देह पैदा भएको छ ।

कांग्रेसको आन्तरिक ऊर्जा र गठबन्धन

चौधौं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा नेपाली कांग्रेसका बहालवाला पार्टी सभापतिले पुनः प्रतिस्पर्धा गर्दा हारेको रेकर्ड छैन । त्यसमाथि बहालवाला सभापति प्रधानमन्त्री भए, ‘गेम ओभर’ नै हुन्छ । शेरबहादुर देउवा उक्त रेकर्डलाई निरन्तरता दिएर सभापतिमा निर्वाचित भएको छ महिना पूरा हुँदै छ । यहाँ, यसबीच राष्ट्रिय राजनीति र पार्टीको आन्तरिक जीवनमा भएका घटनाक्रमको आलोकमा नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको कार्यसमितिको संक्षिप्त समीक्षाको कोसिस गरिएको छ ।

‘निम्छरो’ समयपछिको संसद्

नेपालको संसदीय इतिहासमा २०७४ सालमा निर्वाचित संसद् सातौं भए पनि २०७२ सालको गणतान्त्रिक संविधान लागू भएपछिको पहिलो हो । यो अर्थमा पहिलो गणतान्त्रिक संसद्सँग नयाँ नेपालको सपना देखेका अगणित मानिसहरूका धेरै अपेक्षा थिए । नेपालको संसदीय इतिहासमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अनेक सकारात्मक अपेक्षाहरू स्वाभाविक रूपमा थिए ।

स्थानीय निर्वाचनको रौनक

गणतान्त्रिक संविधान जारी भएपश्चात् स्थानीय निकायको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएर परिणामहरू धमाधम घोषणा भइरहेका छन् । एक किसिमले स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनताका जुन संशय र अनिश्चयको वातावरण थियो, अहिले त्यस्तो भने थिएन । बीस वर्षको अन्तरालमा उक्त निर्वाचन भएको थियो । त्यति बेला तीन चरणमा गरिएको निर्वाचन अहिले एकै चरणमा सम्पन्न भएको छ ।

लोकतन्त्रका डेढ दशक

१५ वर्षअगाडि, वैशाख ११ का दिन ‘नयाँ नेपाल’ को स्वप्न–आन्दोलन राजनीतिक रूपमा उत्कर्षमा पुगेको थियो । काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथमा मात्र नभएर जिल्ला सदरमुकामहरूदेखि दूरदराजका बस्तीहरूसम्म मानवसागर उर्लेर लोकतन्त्रको जयजयकार गुन्जिएको त्यो क्षण हाम्रो स्मृतिमा ताजै छ । गणतान्त्रिक संविधान जारी भइसकेर पनि त्यही अन्तर्गतको स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नेपाली लोकतन्त्रको यात्रा र यसको उबडखाबडयुक्त वर्तमान र भविष्यबारे घोत्लिनु सामयिक हुन जान्छ ।

गठबन्धनको सकस

स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा चुनावी माहोल पनि तात्दै गइरहेको छ । संविधान–रक्षार्थ बनेको गठबन्धन सरकारले चुनावी नेतृत्व गरेकाले त्यसमा आबद्ध दलहरूले गठबन्धनलाई स्थानीय निर्वाचनदेखि केन्द्रीय निर्वाचनसम्म कायम राख्छन् कि राख्दैनन्, सर्वाधिक रुचि र चासोको विषय थियो । नेपाली कांग्रेसको हालै सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले ‘निर्वाचनमा बहुसंख्यक स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेस विजयी हुने बलियो परिस्थिति र आधार बनेको अवस्थालाई अझै सबल र व्यापक बनाउन स्थानीय आवश्यकता अनुरूप गठबन्धनमा रहेका अन्य दलसँग तालमेल गर्न सक्ने नीतिगत निर्णय’ सँगै गठबन्धनका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ ।

के कम्युनिस्ट जनमत यथावत् रहला ?

२०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचनमा कुल मतको ७.२ प्रतिशत प्राप्त गर्दै ४ सिटमा विजयी कम्युनिस्ट पार्टीहरू २०७४ को प्रथम गणतान्त्रिक संसद्सम्म आइपुग्दा ४६.९१ समानुपातिक मतसहित झन्डै दुईतिहाइ सिट जित्न सफल भएका थिए । फुट र जुटका अनेक आरोह–अवरोहको पृष्ठभूमिमा गणतान्त्रिक नेपालको सर्वाधिक ठूलो राजनीतिक प्रयोग बन्न पुगेको दुई ठूला वाम दलको एकताले त्यो सम्भव भएको थियो । शासन र राजकाज सञ्चालनमा अक्षमता, आन्तरिक विग्रह र कलहले कम्युनिस्ट मतको ऐतिहासिक उभार संसद् विघटन र पार्टी तीन चिरामा परिणत भएसँगै दुःखान्तभन्दा पनि ठट्टामा पुगेर पटाक्षेप भएको छ । के यी घटनाक्रमसँगै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरूप्रति जनताको मोहभंगको युग सुरु होला त ? यो आलेख त्यही विषयमा केन्द्रित रहनेछ ।