कांग्रेस महासमितिभित्रको परिदृश्य 

२०७८ मा सम्पन्न १४औं महाधिवेशनले पारित गरेको विधानले नीति अधिवेशनको अवधारण अगाडि बढाए पनि महाधिवेशनलगत्तै स्थानीय र केन्द्रीय निर्वाचनमा पार्टीको ध्यान खिचिएको देखाउँदै नीति अधिवेशन पर धकेलिएको थियो । नीति अधिवेशनलाई नै महासमितिमा रूपान्तरण गरेर गोदावरी महासमिति तय गरिएको थियो ।

कांग्रेसमा महासमिति बैठकको इतिहास, वर्तमानमा यसको महत्त्व, महामन्त्री गगन थापाले आफ्नो एजेन्डामा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई कसरी फकाउन/गलाउन सके र यो घटनाले कांग्रेसको आन्तरिक जीवन र राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्ने प्रभावबारे यो लेख केन्द्रित रहनेछ ।

महासमितिमा पेस गर्ने प्रस्ताव पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल गरेर पास गर्ने विधि छ । त्यसका लागि फागुन ३ र ४ गते केन्द्रीय कार्यसमितिमा महामन्त्री, उपसभापति लगायतले प्रस्ताव पेस गरेकामा केन्द्रीय कार्यसमितिले सामान्य संशोधन/परिमार्जनसहित पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सामान्य संशोधनको कुरा महासमिति बैठकको दिनसम्म पुग्दा असामान्य बन्न पुग्यो । विशेषगरी चुनावअगाडि गठबन्धन नगर्ने विषय महामन्त्री थापा पेस गर्न चाहन्थे तर सभापति देउवा गठबन्धन रणनीतिक विषय भन्दै चुनाव आउने बेला मात्र त्यसबारे निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने मत राख्दै थिए । महासमिति उद्घाटन सत्रमा सभापति देउवाले त्यही आशयको मन्तव्य राखे । उद्घाटन सत्र सकिँदासम्म नटुंगिएको विवाद निरूपणका लागि भएको पदाधिकारी छलफलमा थापाले आफ्नो प्रस्तावबाट हलचल गर्न अस्वीकार गरे बरु एक्लै भए पनि आफ्नो प्रस्तावउपर आवश्यक परे केन्द्रीय कार्यसमितिमा मतदान प्रक्रियामा पुर्‍याउने अड्डी कसे । थापाको त्यो अडान नै निर्णायक विन्दु बन्न पुग्यो जब यो विषयमा मतदान गर्दा राम्रो सन्देश नजाने राय अधिकांश पदाधिकारीले राखे । यसरी धेरै गलफती नगरी देउवाले थापाको प्रस्तावमा सहमति जनाए ।

देउवा पक्षधर भनिएका केन्द्रीय सदस्यहरूको मत फेर्ने अवसर भनेको केन्द्रीय कार्यसमितिमा मतदानको विधि मात्र हुन्थ्यो । थापा यस पटक मतदानको सामना गर्ने अडानमार्फत मतदानमा नपुगी सभापतिलाई आफ्नो मतमा राजी गराउन सफल भए । विशेषगरी ‘समुदायमा कांग्रेस अभियान’ अन्तर्गत झापादेखि नवलपुरसम्मको यात्रा दौरान भुइँतहका कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र जनताको कुरा सुन्दा उनको आत्मविश्वास अकासिएको थियो । त्यसले अप्रतिम रूपमा उनको अन्तर्मन झकझोर हल्लिएको थियो र आफ्नो आधारभूत सामर्थ्य पुनः एक पटक पहिल्याएका थिए । यसरी महासमितिमा कार्यकर्ताको कुरा राख्नमा खुट्टा कमाउन जरुरी छैन भनेर उनी अन्तिमसम्म पार्टी सभापतिलाई ‘चेक मेट’ दिने अवस्थामा पुगेका थिए । महामन्त्रीमा निर्वाचित भएयता थापाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा यति गम्भीरतापूर्वक कुनै कुरामा अडान लिएका थिएनन् । सभापतिसँग राय बाझ्दा उनी बहुमतको अगाडि समर्पण गर्न बाध्य हुन्थे, त्यस्तो हुँदा पनि कहिलेकाहीं फरक मत लेख्दै बहुमतको निर्णय स्वीकार्ने कुरा गर्थे ।

महासमितिको प्रस्तावसँगै देउवाले सभापति भएपछि सुरु गरेको चुनावपूर्व गठबन्धन गर्ने ‘नवीन आविष्कार’ को युगको अन्त्य हुने भएको छ । यो एक हिसाबले पार्टी सभापतिको नीतिको पराजय हुनुका साथै आम कार्यकर्ताको आवाज, करुण क्रन्दन र चीत्कार दृढ संकल्पसहित बोलेका महामन्त्री थापाको विजय हो । यसले बहुसंख्यक कार्यकर्ताको भावनाको उपेक्षा गर्दै अति सत्ताकेन्द्रित चिन्तनलाई मूर्तरूप दिन सफल सभापति देउवाको नीतिमा ब्रेक लाग्न बल पुग्नेछ ।

२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा प्रचण्डपुत्री रेणु दाहाललाई पालिका निर्वाचनमा रूख चिह्न खाली राखेर माओवादी चिह्न हँसिया–हथौडामा मतदान गर्न बाध्य पारेपछि चितवनबाट क्षतविक्षत हुन सुरु भएको कांग्रेसको संगठनमा यो निर्णयबाट नयाँ रक्त सञ्चार भएको छ । कांग्रेसको चुनाव चिह्न रूख हुने तर पहिलो पटक रूखमा मत हाल्न वञ्चित हुने अवस्थामा कांग्रेसप्रति नयाँ मतदाताको आकर्षण घटेको थियो । २०७४ सालमा प्रत्यक्षतर्फ २३ सिटमा विजय प्राप्त गर्दा पाएको समानुपातिक मत २०७९ मा ५७ सिटमा पुग्दा २७ प्रतिशतमा झर्न पुगेको थियो । २०७९ सालमा सम्पन्न स्थानीय, प्रदेश तथा संघ तहका निर्वाचनमा देखिएको आम जनताको रुझानलाई आत्मसात् गर्दै महामन्त्री थापाले सांगठनिक प्रस्ताव तयार गरेका थिए । त्यसो त २०७४ को निर्वाचनमा पार्टीलाई मिलेको असफलतामाझ थापाहरूले कांग्रेस आफ्नै बुता र सामर्थ्यमा उभिनुपर्छ भनेर बारम्बार भन्दै आइरहेका थिए । उपयुक्त मौकामा पार्टीलाई यसबारे लगाम कस्न चाहन्थे । त्यसका लागि महासमितिभन्दा अर्को कुनै ठूलो अवसर हुन सक्दैन थियो ।

महामन्त्रीका रूपमा पार्टी संगठन विस्तारको प्रमुख अभिभारा बोकेका उनी कांग्रेसलाई जनता र कार्यकर्ताले कसरी हेरिरहेका छन् भन्ने कुरा महासमितिमा परिणाममुखी रूपमा राख्न चाहन्थे । एकातर्फ पुराना क्रियाशील सदस्यले तदारुकतासाथ क्रियाशील नवीकरण नगरेको र अर्कातर्फ नयाँ क्रियाशील लिन खोज्नेहरू कांग्रेसको सम्भावित चुनावी रणनीति देखेर अन्योलमा रहेको देखिन्थ्यो । त्यो समस्या समाधानको एकमात्र उपाय कांग्रेस सदस्यता लिएका मतदाताको आफ्नै पार्टीको चुनाव चिह्नमा मतदान गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको सुनिश्चितता नै हुन्थ्यो । वर्तमान सत्ता गठबन्धनका साझेदार दल माओवादी र एकीकृत समाजवादीले आगामी निर्वाचन एक्लै लड्न सक्षम हुने गरी तयारी गर्न उनीहरूका कार्यकर्तालाई निर्देशन जारी गरिसकेको अवस्थामा कांग्रेसभित्र उस्तै प्रकृतिको निर्णय गर्न देखिएको सकसमा अन्तरनिहित विरोधाभास रोचक मान्नुपर्छ । पदाधिकारी बैठक चलिरहेका बेला महासमितिले पारित गर्ने नीतिले आफ्नो आसन्न छैटौं सत्तारोहणमा कुनै बाधा नहोस् भनेर पार्टी सभापति देउवा गठबन्धनका साझेदार नेतालाई विश्वास दिलाउन पुगेका समाचारसमेत बाहिरिएका थिए । पार्टी महासमितिमा जनताका आजीविकाका सवालदेखि अनेक विषयले चारवटा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको भए तापनि गठबन्धनमा मात्र धेरैको ध्यान केन्द्रित हुन पुग्नुले गठबन्धनबारेको आमचासो बुझ्न सकिन्थ्यो ।

बृहत्तर रूपमा हेर्दा सिद्धान्ततः कोसँग कहिले कस्तो प्रकारको गठबन्धन गर्ने भन्ने विषय रणनीतिगत हो । यही विषय सभापति देउवाले कार्यकर्ता र शुभेच्छुकलाई बुझाउन नसक्दा कांग्रेस आजको अवस्थामा आएको हो । आफ्नो नीतिको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक बचाउ गर्दै कार्यकर्तालाई त्यसको अन्तर्य बुझाउन नसक्ने देउवा अक्षमताका कारण २०७४ देखि नै फरक मत राख्दै आएका थापा २०८० मा आइपुग्दा पार्टीको आत्मा पक्रन सफल भएका हुन् । उनी देउवाको नीतिविरोधी खेमाका नेता बन्न पुगेका छन् । २०७९ को निर्वाचनमा संविधान जोगाउने नाममा गरिएको गठबन्धनमा माओवादी मत परिणाम घोषणा हुँदासम्म पनि अडिन सकेको थिएन ।

कांग्रेस महासमितिको यो निर्णयले नयाँ ध्रुवीकरणको ढोकालाई सैद्धान्तिक रूपमा उघारिदिएको छ । पार्टीहरू आफ्नो बलबुतामा चुनाव लड्ने र चुनावपछि मात्र गठबन्धन गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्दैगर्दा नैतिकताको राजनीति गर्न दलहरूलाई दबाब हुने निश्चित छ । चुनावपूर्व गरिने गठबन्धनले संविधानको परिधिसमेत मिचिँदै गएको कुरा पालिका सरकारका प्रमुख र उपप्रमुखमा २०७४ मा भन्दा २०७९ मा थोरै महिला नेतृत्व निर्वाचित भएको र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदमा दुवै पुरुष नै चयन भएको कुराले स्पष्ट संकेत गर्छ ।

कांग्रेसलाई विधि–विधानअनुसार सञ्चालन गर्न चाहने महामन्त्रीद्वय थापा र विश्वप्रकाश शर्माले चलाखीपूर्वक यो महासमितिमा विधान संशोधनका प्रस्ताव पेस नगरेका हुन् । अर्को वर्ष हुने महासमिति विधान संशोधनमा केके गर्ने भन्ने विषय आफ्ना प्रतिवेदनमा उनीहरूले रायसहित राखेका छन् र त्यसमा कार्यकर्ताको धारणा मागेका छन् । परम्परागत टिकट वितरण गर्ने शैलीमा बदलाव गर्दै प्राइमरीबाट पार्टीको उम्मेदवार चयन गर्ने कुराले दलहरूको राजनीति गर्ने शैलीमा नयाँ छलाङ सावित हुनेछ । यस्ता अनेक प्रस्ताव महासमितिबाट पारित भएका छन् । १५औं महाधिवेशनभन्दा अगाडि थप एउटा विधान संशोधनसम्बन्धी महासमिति हुने निश्चित भएको छ । यसरी यो महासमिति मूलतः नीति अधिवेशन बन्न पुगेको छ । २०६२/६३ यता भएका कुनै पनि महाधिवेशन कांग्रेसले चार वर्षको समयमा गर्न सकेको छैन । थापाको सांगठनिक प्रस्तावको अनुसूचीमा समाविष्ट महाधिवेशन लक्षित कार्यतालिकाले २०८२ को अधिवेशनको समय लम्ब्याउन चाहनेलाई समेत झड्का दिएको छ । यसरी राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्र नभएर पार्टीभित्र पनि नयाँ ध्रुवीकरणको बाटो खुला भएको छ । यसले कांग्रेसमा लामो समयदेखि विद्यमान सैद्धान्तिकभन्दा पनि व्यक्तिगत लाभकेन्द्रित गुट–उपगुट विघटित हुन पुगेर नयाँ युग सुरु हुने निश्चित छ । पार्टी सभापति देउवा विधानको व्यवस्थाअनुसार अर्को पटक सभापति नउठ्ने निश्चित भएको हुँदा त्यो कार्यलाई पनि बल पुग्ने निश्चित छ ।

कांग्रेसको इतिहासमा सभापति र महामन्त्रीबीच कुनै पनि मुद्दामा यो तहको राय/मत बाझिएको कहिल्यै थिएन । त्यसो त ११औं महाधिवेशनसम्म कांग्रेसमा सभापतिले नै महामन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था थियो । महामन्त्री सभापतिसँगै महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने व्यवस्थाअन्तर्गत १२औंदेखि १४औं अधिवेशनसम्म आइपुग्दा सभापतिको लाइनविपरीत महामन्त्री निर्वाचित हुने थापा मात्र एक्लो नेता भने होइनन् । रोचक कुरा त १३औं महाधिवेशनमा सभापति देउवाभन्दा अलग समूहबाट महामन्त्रीमा निर्वाचित बीपीपुत्र शशांक कोइरालाले कहिले पनि नोटिस हुने गरी त्यो कार्यकालभरि फरक मत राखेका थिएनन् । थापाले महामन्त्रीमा निर्वाचित भएको दिनदेखि नै विधान पालन हुने कार्यमा सभापतिलाई अवरोध नगर्ने तर विधान मिचिने कुरामा कडा प्रतिरोध गर्दै आएका थिए । राष्ट्रिय राजनीति र पार्टी विधानमा सामयिक संशोधनबारे पनि उनले फरक मत राख्दै आएका थिए । सभापति देउवाले महासमितिमा थापाको प्रस्तावलाई सहजतापूर्वक स्वीकार गरेर सकारात्मक सन्देश मात्र प्रवाहित गरेका छैनन् आफूपछिको पार्टी नेता थापा नै भएको स्वीकारोक्ति अपरोक्ष रूपमा गरेका छन् । कांग्रेसमा परम्परागत राजनीतिलाई निरन्तरता दिन चाहने र नयाँ राजनीतिक परम्पराबाट हिँडाउन चाहनेबीचको द्वन्द्व सहजतापूर्वक हल भएर जाने पूर्वसंकेत पनि हो ।

२०७८ फागुन २६ मा कान्तिपुरमा प्रकाशित ‘एमसीसीपछि कांग्रेसको आत्मविश्वास’ शीर्षकमा यही लेखकले ‘जसरी २०४६ सालको जनआन्दोलनको म्यान्डेटको प्रतिनिधित्व गणेशमान एक्लैले गर्न सक्थे, त्यसैगरी कांग्रेसभित्र परिवर्तनको आवाजको प्रतिनिधित्व गगन थापा एक्लैले गर्न सक्छन्’ भन्ने उल्लेख गरेको थियो । यो कुरा महासमिति बैठकबाट सिद्ध भएको छ । यसअघि महासमितिहरूमा पेस हुने महामन्त्रीका प्रतिवेदन कर्मकाण्डी हुने गरेकामा थापाको प्रतिवेदन मौलिक र रुचिपूर्ण छ । यसले देशको वर्तमान अवस्था, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र जनताको मनोदशाको सही चित्रण गरेको छ, विधानमा आवश्यक संशोधनका कुरा गरेको छ । महाधिवेशन आउन दुई वर्ष बाँकी हुँदा थापाले गठबन्धनबारे लिएको चट्टानी अडान र पार्टीभित्रको निर्णायक हस्तक्षेपले उनको मतको स्वीकार्यताको दायरा अझै सघन रूपमा फैलिएको सन्देश दिएको छ ।