उदार अर्थतन्त्रसँगै समतामूलक उन्नति

पर्यटनमा नेपालको सम्भावनाको विषयमा भनिरहनै पर्दैन । राज्यले पर्यटनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्ने र त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्ने हो भने पर्यटनका माध्यमबाट सबैतिर पर्यटनको आम्दानी छरिन्छ ।

वैशाख ३१, २०८१

सन्तोष परियार

Equitable development with a liberal economy

कोभिड–१९ महामारी, युद्ध, शक्ति राष्ट्रहरूबीचको आपसी असमझदारी, जलवायु परिवर्तनका कारण मानव जीवनले अप्ठ्यारा अवस्था भोग्नुपरिरहेको छ । विश्व मानव समुदाय चरम आर्थिक र राजनीतिक संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्था हो यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि मानव समुदायले निर्माण गरेका सबै संरचना, उत्पादन गरेका ज्ञान र स्थापित मूल्यमान्यता सबै ठूलो सन्देहको घेरामा परेका छन् ।

यो बृहत् विश्वबाट दक्षिण एसियामा हामीले जुन स्तरको आर्थिक एवं राजनीतिक संकटको सामना गरिरहेका छौं, ती पनि सामान्य छैनन् । जसरी युद्धपछिको विश्व व्यवस्था आज सन्देहमा परेको छ, त्यसरी नै विगत लामो समयदेखि हामीले गरेका तमाम हाम्रा प्रयत्न पनि सन्देहको घेरामा परेका छन् । यी सबै कुरालाई मसिनो गरी केलाउँदा मानव चेतनाको निरन्तर विकासले गतिशील आजको विश्वले अब केही नयाँ र फरक खोजेको छ । हामी अझ राम्रो विश्वप्रति आशावादी हुन सक्छौं । तर त्यो आफैं र स्वाभाविक रूपमा हुनेवाला भने छैन । त्यसका लागि हामी सबै मिलेर सामूहिक प्रयत्न गर्न जरुरी छ । यही सत्यलाई स्वीकार गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) त्यो सामूहिक कार्यका लागि सबैसँग मिलेर काम गर्न तयार भएर आज राजनीतिमा छ । 

आजको नेपाली अर्थतन्त्र सम्भवतः इतिहासकै जटिल मोडमा छ । यसका कतिपय कारण वैश्विक होलान् । तर, धेरै त हाम्रो आफ्नै कारणले हो भन्ने लाग्छ । एउटा राष्ट्र–राज्यमा सामान्यतया उपलब्ध हुनेभन्दा धेरै कुरा नेपालसँग छ । तर, पनि नेपाली जीवन आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन सकेको छैन । प्राकृतिक स्रोतसाधनले यति धेरै सम्पन्न विरलै देशहरू हुन्छन् । पर्यावरण त झन् अद्भुत नै छ । यस्तो हुँदा पनि हामी आर्थिक रूपमा जति सम्पन्न हुनुपर्ने हो, हुन सकेनौं । राजनीतिक रूपमा हामीले अपत्यारिला परिवर्तनहरू गर्न सफल भयौं तर त्यो राजनीतिक परिवर्तनलाई आर्थिक विकास गरेर जनताको जीवनसँग जोड्न सकेनौं । हाम्रो राजनीतिले या राजनीतिक पार्टीहरूले प्रयत्न नै नगरेको भने होइन । धेरै प्रयास गर्दा पनि नभएको हो । त्यसो हो भने किन भएन ? के कारणले हुन दिएन ? यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ हामीले खोज्नुपर्छ । 

रास्वपाले गत वर्षको मंसिर ११, १२ र १३ गते महोत्तरीको जलेश्वरमा पार्टीको ऐतिहासिक बैठक गर्‍यो । पार्टीको राजनीतिक, सांगठनिक एवं आर्थिक नीति सार्वजनिक गरेको थियो । जसलाई हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ‘जलेश्वर प्रस्तावना’ भन्ने गर्छौं । यो संक्षिप्त त छ तर, यसले रास्वपाको मूलभूत अवधारणा बोल्छ । हामीले हाम्रो प्रस्तावनाको पहिलो हरफमा समतामूलक उन्नतिप्रति कटिबद्ध सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने भनेका छौं ।

यसको अर्थ हुन्छ, हामी उदार अर्थतन्त्रमा त विश्वास गर्छौं सँगसँगै समतामूलक उन्नति हाम्रो प्रधान कुरा हो । बजारको विकास त गर्छौं तर बजारले नै सम्पूर्ण कुरा नियन्त्रण गर्ने अर्थनीतिमा विश्वास गर्दैनौं । मुख्य कुरा त राज्य हो । अर्को कुरा, नेपाली समाजको बनावटको आधारमा हामी हाम्रो अर्थ–राजनीतिबाट सामाजिक न्यायलाई झिक्न सक्दैनौं । या भनौं, राज्यले कैयौं सामाजिक न्यायहरू सम्पादन गर्नुछ अनि मात्र समतामूलक उन्नति हुन सक्छ । सामाजिक न्यायप्रतिको रास्वपाको बुझाइ अलि फराकिलो हो । राजनीतिक परिवर्तनलाई कार्यान्वयन गर्ने अर्थनीतिले हो । अर्थात्, आर्थिक कार्यक्रमले हो । तसर्थ, रास्वपा अब हामीले बनाउने कुनै पनि अर्थनीतिले संविधानले व्यवस्था गरेका सबै कुरालाई यथार्थ बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छ ।

हामीले हाम्रो प्रस्तावनामा लोककल्याणकारी राज्यको सुनिश्चितताका कुरा गरेका छौं । लोककल्याणकारी राज्य निर्माणमा सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक स्रोतसाधनको दिगो परिचालन गरी राष्ट्रिय आयलाई फराकिलो बनाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्दै स्वाधीन अर्थतन्त्रको कुरा गरेका छौं । जसका लागि उद्यममैत्री, लगानी अनुकूल प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको उन्नयनका लागि स्वच्छ र सुदृढ नियमनकारी संरचना बनाई आय र रोजगारीको विस्तार गरी सबैको आर्थिक पहुँचको विकास गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छौं । सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको कुरा गरेका छौं ।

नेपाली समाजको धरातलीय यथार्थतामा यसको महत्त्व अझ बढी छ । सामान्यतया, सामाजिक बजार अर्थतन्त्रमा सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक समताका लागि राज्यले वैधानिक हस्तक्षेप गर्छ । तर, यसो गर्नका लागि हामीले निजी, सार्वजनिक र सामुदायिक स्रोतको गतिशील परिचालन गरेर राज्यको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । त्यसो त राज्यहरू गरिब हुँदा पनि कमजोरहरूको संरक्षण गर्छन् र गर्नुपर्छ । आर्थिक समताका लागि भने राज्यले आधारभूत रूपमा अर्थतन्त्रलाई बहुआयामिक गतिशीलतामा लानुपर्छ । 

नेपाली अर्थतन्त्रको विकास र नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विभिन्न क्षेत्रमा कार्य गर्नेछ ।

कृषि : आत्मनिर्भर कृषि मात्र पनि आज हाम्रो लागि निकै ठूलो कुरा हो । जसले ठूलो हिस्सामा रहेको आयातलाई कम गर्छ । अझ, हाम्रा उत्पादन दक्षिण एसिया र मध्यपूर्वमा निर्यात गर्न सकियो भने हाम्रो अर्थतन्त्र निकै फराकिलो हुन्छ ।

पर्यटन : पर्यटनमा नेपालको सम्भावनाको विषयमा भनिरहनै पर्दैन । राज्यले पर्यटनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्ने र त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्ने हो भने पर्यटनका माध्यमबाट सबैतिर पर्यटनको आम्दानी छरिन्छ । आमनागरिकको पहुँचमा पर्यटनको आम्दानी पुगेपछि सरकारले अन्य विकास निर्माणका कार्य गर्न सहज पनि हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षामा सरकारले अर्थपूर्ण कार्य गर्न सक्छ ।

प्राकृतिक स्रोतको परिचालन : प्राकृतिक स्रोतसाधनका हिसाबमा नेपाल संसारको धनी देशहरूमा पर्छ । त्यसको उपयोग हामीले कति गर्‍यौं भन्ने एउटा कुरा हो । हाम्रो सरहदभित्र उपलब्ध कुराहरू त्यो पनि हामीलाई थाहा भएको मात्रको आधारमा पनि हामी भन्न सक्छौं कि नेपालसँग अथाह प्राकृतिक स्रोत छ ।

विज्ञान–प्रविधिको विकास : विज्ञान र प्रविधिमा आएको विकासले आज मान्छेहरू घरमै बसीबसी काम गर्न सक्षम भएका छन् । नेपालमा पनि ठूलो संख्यामा युवाहरू प्रविधिसँग सम्बन्धित धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका कामहरू यहीँ बसेर गरिरहेका छन् । एकातिर हामी हाम्रो परम्परावादी कार्यशैलीलाई विज्ञान–प्रविधिसँग जोडेर प्रभावकारी बनाउन सक्छौं भने अर्कोतर्फ प्रविधियुक्त जनशक्ति निर्माण गरेर काम गराउन सक्छौं ।

अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँगको सहकार्य : गएका केही वर्षदेखि नेपालको जलविद्युत्को क्षमता निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ । हामी संसारका राम्रा उत्पादन संस्थाहरूलाई आवश्यक उत्पादन विद्युतीय शक्ति उपलब्ध गराएर, श्रम सुरक्षाको विश्वास दिलाएर नेपालमा उनीहरूको कम्पनी खोल्न दिन सक्छौं । यसले एकातिर हाम्रो विद्युत् खपत हुन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र अर्कोतिर राज्यले कर पनि प्राप्त गर्छ ।

वास्तवमा, नेपाली अर्थतन्त्रको विकास अन्य देशहरूको जस्तो जटिल होइन । तर, पनि लामो समयको निरन्तर प्रयासले किन नेपाली अर्थतन्त्र सम्भावित स्तरको हुन सकेको छैन ? आजको मुख्य प्रश्न यही हो । सम्भावना भएका कुराहरू यथार्थ हुन नसक्नुका पछाडि धेरै कारण हुन सक्छन् । तिनलाई संक्षेपमा यहाँ चर्चा गरिनेछ ।

संरचनागत समस्या : हाम्रो राज्यका संरचनाहरूमै समस्या छ । संरचनाहरू पुराना छन् । परम्परावादी ढर्राका छन् । राज्य र समाजमा आएका नवीनतम परिवर्तनलाई स्वीकर गर्दैनन् । संरचनाहरूले सहज बनाउनुपर्ने हो, झन् जटिल बनाइदिन्छन् । जसले गर्दा आर्थिक गतिविधिहरू संकुचित हुन पुग्छन् ।

संस्थागत समस्या : कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनपछिको हाम्रो राज्य–निर्माणको खास प्रक्रिया सुरु नै भएन । हामी फेरि पनि त्यही पुराना संस्थाहरूमा भर पर्न बाध्य भयौं । स्वाभाविक छ, पुराना संस्थाहरूले नयाँ आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन । संस्थागत समस्याले गर्दा हामीले सोचे जस्तो या गर्न चाहे जस्तो आर्थिक समृद्धि हुन सक्दैन ।

सांस्कृतिक समस्या : मानव समाजको विकास र समृद्धिमा तत् समाजको संस्कृतिको धेरै नै महत्त्व हुन्छ । जसरी एउटा जैविक मानिस सामाजिक हुनलाई संस्कृतिको अहम् भूमिका हुन्छ, त्यसरी कुनै समाज विकसित र समृद्ध हुन पनि त्यस समाजको संस्कृतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

सामाजिक समस्या : मानव समाज बसिरहँदा सबै कुरा राम्रा भएनन् । राजनीतिले समाजका ती गलत कुरालाई हटाई समाज रूपान्तरण गर्नुपर्थ्यो, त्यस्तो गरेन । बिलकुलै भएन भन्न खोजेको होइन, जति हुनुपर्थ्यो, त्यति भएन । श्रमलाई सम्मान गर्नुको साटो हेला गर्ने समाज व्यवस्था भयो । समावेशिता राजनीतिक मुद्दाका रूपमा त स्थापित भयो तर अर्थतन्त्रलगायत राज्यका अन्य महत्त्वपूर्ण विधामा खासै महत्त्वमा परेन । ठूलो हिस्सामा मानिसहरू बहिष्करणमा परे ।

भर्खरै संघीय संसद्को वर्षे अधिवेशन अर्थात् बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ । सरकारले हरेक वर्ष बजेट त बनाउँछ तर त्यो बजेटको उद्देश्य पूरा हुन्छ कि हुँदैन ? आय र व्ययको हिसाब मिलान हुन्छ कि हुँदैन ? संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नलाई बजेट सफल हुन्छ कि हुँदैन ? मुख्य रूपमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यिनै हुन् ।

बजेट निर्माणसम्बन्धी अर्थमन्त्रीसामु केही सुझाव छन् :

१. आय र व्ययको अनुमान यथार्थपरक, विश्वसनीय र सुधारको सन्देश दिन सक्ने बजेट हुनुपर्ने ।

२. सार्वजनिक वित्तको प्रवृत्ति र संरचनामा आमूल सुधार हुनुपर्ने ।

३. क्रमिक सुधार मात्र होइन नयाँ सोच, प्रस्थान, क्रमभंगता र रूपान्तरणकारी योजनाहरूको छुट्टै प्रणाली हुनुपर्ने ।

४. गएका वर्षहरूको समीक्षा गरी सम्भावित जोखिमको पूर्वतयारी गर्नुपर्ने ।

५. बजेटको विकास दर्शन परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने, जिम्मेवार र सन्तुलित हुनुपर्ने ।

– कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘कान्तिपुर इकोनोमिक समिट–२०२४’ अन्तर्गत ‘अर्थतन्त्रको आधारभूत आवश्यकता : राजनीतिक नेतृत्वको सामूहिक प्रतिबद्धता’ सत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक परियारले राखेको धारणाको सम्पादित अंश ।

सन्तोष

Link copied successfully