उथलपुथल गाथा

लोकराज बरालको राजनीतिक परिवर्तनबारे लेख्ने आफ्नैखाले शैली छ ।

आधा शताब्दीदेखि नेपाली–अंग्रेजी दुवै भाषामार्फत पाठकलाई राजनीतिक घटनाक्रम र तिनको प्रवृत्तिबारे सुसूचित गर्नु, बहसमा भाग लिनु, कथन निर्माण गर्नु प्रध्यापक लोकराज बरालको विशेषता हो । १०० वर्ष बाँचेका हेनरी किसिन्जरको उत्तरार्धको जीवन पुस्तक प्रकाशनका हिसाबले अत्यन्त उपलब्धिमूलक वर्षहरू थिए । लोकराजका हकमा पनि त्यस्तै लक्षण देखापर्दै छन् । सन् २०१२ मा दोस्रो संविधानसभाले संविधान जारी गर्ने/नगर्ने अन्योलबीच ‘नेपाल नेसन स्टेट इन वाइल्डरनेस’ प्रकाशित गरेका बरालको त्यो किताब नै अन्तिम हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, सबैलाई आश्चर्यमा पार्दै उनी हालै नयाँ किताबसहित

देखिए । उमेरले ८० पार गरिसकेका प्राध्यापकको यो उत्साहलाई साधुबाद !

नेपाल गणतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरेको बल्ल डेढ दशक बेसी समय हुँदै छ । २००७ सालयताका प्रत्येक राजनीतिक घटनाक्रमका साक्षी र भोक्ता बराल नेपाली राजनीतिबारेको बुझाइलाई निश्चित मूल्य–मान्यताका प्रतिमानमा हेर्छन् । उनको आत्मकथा ‘रोमाञ्चित जीवन’ मा लेखिएको छ– २००७ को क्रान्ति पर्चा हवाईजहाजबाट खसालेको अनि २०१७ साल पुस १ गते बीपीलाई गिरफ्तार गरिएको तरुण दलको सभामा उनी इलाम जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी थिए । राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा उनलाई दिल्ली जान रोकिएको थियो, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ।

बरालको पछिल्लो किताबले नेपालका सबै राजनीतिक परिर्वतनका पछाडि षड्यन्त्रको सिद्धान्त होइन, त्यो राजनीतिक सामाजिक/आर्थिक भूराजनीतिक कारणले भएको विषयमा जोड दिन्छ । नेपाली सेनाको अहिलेको संख्या कटौती गर्नुपर्छ भन्ने बरालको मत यो पुस्तकमा छ । लेख्छन्– ठूलो संख्यामा सेना राख्न लगानी भएको पैसा अरू विकास निर्माणको कार्यमा लगाउन सकिन्छ । आलोचकहरू यी राजनीतिशास्त्री सेनाबारेको परम्परागत सुरक्षा अवधारणाबाट माथि नउठेको महसुस गर्न सक्छन् । किताबमा बराल महिला, मधेशी, आदिवासी, सीमान्तकृत समुदायको समावेशिता र आरक्षणका व्यवस्थालाई प्रतिनिधित्वको हिसाबले सकारात्मक उपलब्धि भन्छन् र उत्पीडित दलितप्रति अति संवेदनशील छन् ।

नेपालको राजसंस्थाको कुरा गर्दा पृथ्वीनारायण शाहदेखि ज्ञानेन्द्र शाहसम्मको चर्चा हुन्छ । बराल गणतन्त्रमा राजाको बारम्बार सक्रिय हुने इच्छा सहज हो भन्छन् । किताबको ‘राजनीतिक पार्टीहरू र समस्याहरू’ भन्ने खण्डको शीर्षक रोचक छ । राजनीतिक पार्टीहरू किन बदलिन सकेका छैनन् भन्नेबारे तिनको स्थापनाकालदेखिका इतिवृत्त प्रस्तुत गरिएको छ । दलहरूको लोकतान्त्रीकरणका लागि अनेकन उपाय सुझाएका उनले युरोपमा प्रचलित एउटा प्रस्थापना भने छुटाएका छन् । त्यो के भने त्यहाँ असफल राजनीतिक नेतृत्वलाई यो या अर्को बहानामा नेतृत्वमा बस्ने छुट हुँदैन । नेतृत्वको असफलता प्रकट हुनेबित्तिकै नेतृत्वबाट बिदा लिने त्यहाँका पार्टीहरूमा विशेष बाध्यकारी प्रावधान राखिएको छ । नेपालमा पनि त्यसको पैरवी गर्न ढिलो भएको छ । आम निर्वाचनमा पार्टीलाई बहुमत दिलाउन वा पहिलो पार्टी बनाउन नसके उनीहरूले आम निर्वाचन भएको ६ महिनाभित्र पद छाड्नुपर्छ वा कार्यकर्ताबाट पुन अनुमोदित हुनुपर्छ । त्यहाँ पार्टी अधिवेशनभन्दा निर्वाचनमा प्राप्त नतिजा निर्णायक मानिन्छ र जनमतको कसीमा अक्षम नेतृत्व पार्टी कब्जाको मनोविज्ञानमा सवार हुन पाउँदैन ।

पुराना र स्थापित राजनीतिक शक्तिहरूलाई माथ दिने छनकसहित उदाएका नयाँ पार्टीहरूमा वैचारिक स्पष्टता र सांगठनिक ऐक्यबद्धता नदेखिएको र तिनीहरूबाट स्थायित्वका लागि सकारात्मक प्रभाव पर्ने कुरा गर्नु हतार हुने उनको निष्कर्ष छ । बरालले चुनावी राजनीतिमा निरन्तर ह्रासोन्मुख माओवादी अस्तित्वको संकटतर्फ धकेलिएको भनेका छन् । दलका नेताहरूले गणतन्त्र र संविधानको आत्मासँग मेल खाने कार्य गरेमा मात्रै व्यवस्था स्थायित्व हुन्छ । गठबन्धन सरकारलाई न्यूनतम मर्यादासित सञ्चालन गर्न नसक्नु दलहरूको कमजोरी हो । नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा ठीक लयमा छ, तर सन्तोषजनक छैन । यो अग्रगामी छ । आजकाल राजनीतिशास्त्रीहरू राजनीतिक पर्यावरणमा त्यो चर्चा छुटाउँदैनन्, त्यसको कमी यो पुस्तकमा महसुस हुन्छ ।

आर्थिक व्यवस्थाको चर्चा गर्दा ‘राजनीतिक अर्थतन्त्र’ नभई उनले ‘शासनको अर्थतन्त्र’ भनेका छन् । आर्थिक चित्रण गर्दा आयात प्रतिस्थापन गर्ने भनिए पनि स्वदेशी पुँजी निर्माणमा अधिकांश शासकले ध्यान नदिएको किताबमा उल्लेख छ । त्यसले गर्दा बीपी कोइरालाले भन्ने गरेको भुइँफट्टा वर्गको निरन्तर बोलवाला रहेको उनको ठहर छ । २०४८ सालपछि नेपालमा निजीकरण लागू गर्दा सोभियत रसिया र चीनले बनाइदिएका उद्योग किन खुलेका थिए र कसरी बन्द भए ? त्यो हाम्रो समझ बाहिर छ भन्ने उनको कथनसँग सहमत हुन सकिँदैन । २०४० सालदेखि लगातार घाटामा गएका उद्योग बिक्री गरेर नेपाली कांग्रेसले त्यसबाट प्राप्त पुँजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको र निजी क्षेत्रलाई फस्टाउने, फैलिने मौका दिएको तथ्य घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । संविधानमा राजनीतिक रूपमा नागरिक सार्वभौम छन्, तर आर्थिक विषयमा त्यो अवस्था नभएको मिहिन विश्लेषण पनि कितबामा छ । नेपालको समग्र आर्थिक चित्र सरकारी समूहसँग निकट केही उद्योगी घराना र व्यवसायीले मात्रै लाभ लिने गरी दोहनकारी रहेको प्रस्ट संकेत किताबमा छ ।

भूराजनीतिक आयाम र नेपालको प्रत्येक परिवर्तनमा छिमेकी र विश्व समुदायको भूमिकाबारे प्रकाश पारिएको छ । बराल लेख्छन्, ‘नेपालका शासकले चाणक्यदेखि मकीयबेलीसम्मका शास्त्रको सहयता लिएर अस्तित्वका लागि निरन्तर संघर्ष गरिरहेका छन् ।’ राज्यको अस्तित्व र शासकको अस्तित्व, दुई आयाम छन् । परम्परागत रूपमा एउटा छिमेकीविरुद्ध अर्को छिमेकी उचाल्ने नीति नेपालको अस्तित्वको रणनीति थियो । त्यो नीति नेपालको बाह्य विश्वसँग न्यून अन्तर्क्रिया हुँदा मात्रै सम्भव रहेको, तर अब भूराजनीतिक आयामहरू वितृष्ण भएकाले अरू शक्तिराष्ट्र पनि प्रभावी हुन थालेका छन् । सन् १९६० मा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अन्त्य गर्दा राजा महेन्द्रले भू–राजनीतिबाट लाभ लिएका थिए । संविधानमा दुई छिमेकीसँग समदूरीका आधारमा सम्बन्ध कायम गर्ने उल्लेख भए पनि व्यवहारमा त्यो सम्भव छैन । रुसले युक्रेनमाथि गरेको सीमा अतिक्रमणमा नेपालले रुसको विरोधमा उभिनु ठीक थियो त ? वा अमेरिकासँग गरिएको स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम रद्द गर्नु उचित थियो ? पछिल्लो समयको नेपालको अडानले नेपाल न असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अडिन सक्छ न रणनीतिगत स्वायत्तको अभ्यास गर्न सक्छ भन्ने देखिन्छ । चुच्चे

नक्सा प्रकरणमा नेपालले कूटनीतिक रूपमा शान्त कदम चल्नुपर्नेमा संसदीय विधिमा रहेर घोषणा गर्दा यो समस्या ऐतिहासिक रूपमै बल्झिन पुगेको छ । राष्ट्रवादी हुने मोहमा कांग्रेसका युवा नेताहरूसमेत यो कार्यमा संलग्न हुनु आश्चर्यको विषय थियो । कूटनीतिक समाधान हुनुपर्नेमा कोरा राजनीति हावी हुन पुग्यो ।

नेपालका सबै राजनीतिक परिवर्तनमा विदेशी हात र प्रभाव देख्नुेहरूसँग बरालको राजनीतिशास्त्र दृष्टिकोण मेल खाँदैन । बराल लेख्छन्, ‘नेपालमा शासन व्यवस्था बदलिने कुरामा घरेलु राजनीति र बाह्य तत्त्वको मेल भएको देखिन्छ । कुनै पनि ठूलो परिवर्तन पहिले जनताले सुरुवात गर्छन्, तिनलाई नेतृत्व राजनीतिक पार्टीले प्रदान गर्छन् अनि मात्र बाह्य तत्त्व ती परिवर्तनलाई सफल पार्न भूमिका खेल्छन् । २००७, २०४६, २०६२/६३ मा भारतको संलग्नता र २०४६ र २०६२/६३ मा अरू देशको समर्थन व्यवस्था बदलिन मनोवैज्ञानिक र सांकेतिक प्रभावहरू पारेका थिए ।’ यसरी बरालले राजनीतिक परिवर्तनको मूलमा जनताको पक्षलाई प्रधानता दिएका छन् ।

मदन भण्डारीको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ बारे उनको सटीक टिप्पणी छ, ‘जबज मा पुष्पलाल श्रेष्ठको नीतिकै निरन्तरताभन्दा केही पनि छैन ।’ राजनीतिशास्त्रीका रूपमा उनको कुनै नेताप्रति अनुराग वा मोह देखिन्न ।

नेपाली राजनीति अनुमान गर्न सकिने कुनै पनि ‘जम्प थिएरी’ मा आधारित हुने बरालको पुरानो मत हो । बरालका लेखनीमा पनि धेरै कुरा यदाकदा ‘जम्प’ गर्छन्, कतै कतै लेखनीमा संगति टुटेको अनुभूति हुन्छ । त्यही नै उनको लेखनीको रोचक विशेषता हो । तर, त्यो सबै बाबजुद नेपालको राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको यात्रालाई राजनीतिक सिद्धान्तमा आधारित भएर बृहत्तर आयामबाट यति संक्षिप्त र सरल शैलीमा कसैले पनि उतारेको छैन । यो पुस्तकको महत्ता यहींनेर छ । आशा गरौं, यो पुस्तक छिट्टै नेपालीमा अनूदित भएर आउनेछ र षड्यन्त्रको कथालाई राजनीतिक बुझाइले माथ गर्नेछ ।