राष्ट्रिय मेलमिलापको अन्तर्य

राजासँग संवादको सम्भावना टर्दै जाँदा पुनः गिरफ्तारीको हल्ला जोडतोडले चलाइएको थियो । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट बलात् हटाइएर आठ वर्षसम्म बिनाकसुर जेल बसेर भर्खर निस्केका बीपीलाई आफ्नो स्वतन्त्रतामाथिको सम्भावित प्रहार स्वीकार्य थिएन । तर २०३३ सालमा राष्ट्रिय मेलमिलापको आह्वानसहितको स्वदेश फिर्तीको कदम कुनै आवेगको अभिव्यक्ति नभएर निकै सुविचारित थियो ।

‘आत्मवृत्तान्त’ मा बीपीले निर्वासनमा जानुको घटनालाई ‘...हिन्दुस्तान जाने अरू कुनै कारण थिएन... बनारस आएपछि त्यो त गल्ती भइहाल्यो’ भनेका छन् । तर कुरा त्यतिमा मात्र टुंगिएको थिएन । निर्वासनको उपलब्धिबारे भारत जाने कुराले कांग्रेसको जीवनमा त्यत्रा काण्डहरू गरी फर्केर आउँदा क्रान्तिकारी आयाम थपिएको उनले बताएका छन् । हिन्दुस्तान र राजा दुवैको नियन्त्रणमा नरहेर निर्णय लिने आयामबारे गर्व गरेका छन् (आत्मवृत्तान्त, पृ. ३१८–३१९)। बीपी निर्वासनमा जाँदा सत्तामा राजा महेन्द्र थिए, फर्किंदा अब शासनसत्तामा राजा वीरेन्द्र आरूढ भइसकेका थिए । नयाँ राजालाई पञ्चायतको घेराबन्दी तोड्न हम्मेहम्मे परेको थियो । दरबारका नाममा नयाँनयाँ शक्तिकेन्द्रहरू उदाउन थालेका थिए । घरेलु दृश्य मात्र नभएर एसियाको र दक्षिण एसियाको भूराजनीतिमा समेत व्यापक बदलाव आएको थियो । नेपालको छिमेकमा सिक्किमलाई भारतमा विलय गराइएको थियो, पूर्वी पाकिस्तान टुक्रिएर बंगलादेश बनेको थियो । दक्षिण एसियाको सामरिक नक्सा नै बदलिइरहेको थियो । इन्दिरा गान्धीले संकटकाल लगाएर सबै विरोधीलाई एकएक गरी जेलमा हाल्न सुरु गरेकी थिइन् । बीपीका निकटतम् सहयोगीहरू सुशील कोइराला लगायतको गिरफ्तारी सुरु भएको थियो । भारतमा बस्न असहज भएपछि बीपीलाई सहजताका लागि लन्डन वा अन्त जहाँ पनि जान सक्ने अवस्था थियो, तर अब स्वदेश फिर्ती प्रमुख कुरा थियो । त्यो एउटा चुनौती थियो र थियो अवसर पनि । त्यो चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ भन्ने उत्साहसाथ नेपाल फर्केका उनलाई सोझै आठ वर्षअगाडि थुनिएको सुन्दरीजल कारागारमै पुर्‍याइएको थियो ।

बीपीले त्यति बेला बारम्बार भनेका छन्, ‘बेलायतमा राजनीति गर्नेले चुनाव हार्ने जोखिम लिनुपर्दछ । भारतमा संकटकाल लागेको बेला जेल जाने जोखिम लिनुपर्दछ । नेपालमा त ज्यान गुमाउने जोखिम लिनुपर्दछ ।’ १४ वर्षकै उमेरमा अंग्रेजको जेलको सामना गरेका बीपीका लागि ज्यानको बाजी लगाउनु ठूलो कुरा थिएन । मृत्युको मुखबाट अनेकन् पटक — चाहे तरुण वयमै क्यान्सरलाई जितेर होस् वा विराटनगरको मोर्चामा २००७ सालमा कमान्ड सम्हाल्दा होस् — फुत्केका बीपीका लागि फाँसी वा जेल नौलो कुरा थिएन । बीपीका प्रिय नाटककारमध्येका नोबेल पुरस्कार विजेता युजिन ओ’निलको एउटा नाटक छ— ‘लेजेरस लाफ्ड’ । उक्त नाटकमा लेजेरसले फाँसीमा चढ्ने बेला माफी पाएको हुन्छ । उसको माफीका कारक हुन्छन्— जिसस । फाँसीमा चढ्नुअगाडि लेजेरसले मृत्यु अनुभव गरिसकेकाले जिससले सजाय मिनाहा गरिदिन्छन् । अनि ऊ हाँसेको हाँस्यै हुन्छ । कसैका अगाडि पनि हाँस्नबाट रोकिन्न । लेजेरसलाई बाँकी जीवनभरि हाँसिरहन आएको त्यो आत्मबलसँग बीपीले आफ्नो जोखिम मोल्न सक्ने आत्मबलको तुलना गर्दै भनेका छन्, ‘जुन मान्छेले मृत्युलाई देखिसकेको छ अनि मृत्यु फर्केर गएको छ, त्यसको भीषण रूप जसले देखिसकेको छ, त्यसलाई साहस भएन भने अरू कसलाई हुन सक्छ ?’

यस्तो परिस्थितिमा व्यापक मन्थनपश्चात् बीपीले नेपाल फर्कने निर्णय लिएका थिए । के त्यो पर्दाभित्र वा बाहिर कतै कोहीसँग गरिएको सम्झौताको उपज थियो ? राजासँग गरिएको कुनै भित्री साँठगाँठ वा गठबन्धनको उपज थियो ? के हतारिएर राजासँग आत्मसमर्पण गर्न लागिएको थियो वा विदेशी शक्तिको आडमा चालिएको कदम थियो ? यस्ता अनेकन् प्रश्नको घेरामा स्वदेश फिर्तीको कदम परेको थियो । बीपीकै शब्दमा त्यो कदम (आत्म) ‘विश्वास र विश्लेषणमा’ आधारित थियो । मनको आवाजको निर्देश थियो । बीपीले ‘अब हामी नेपाल फर्कन्छौं’ भन्ने वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘हामीले विदेशबाट हतियार उठायौं, गएर के भन्ने भनेर साथीहरूले सोधेका छन् ।’ बीपी बिनाअलमल कुरा नचपाई प्रस्ट भन्छन्, ‘यो सशस्त्र क्रान्तिको जिम्मेवार को ? यसमा मेरो भनाइ यति नै छ, २०१७ साल पौष १ गतेको कदमले हाम्रो सारा अधिकारको हरण गर्‍यो, त्यसको स्थापनाका लागि हामीले बाध्यतावश सशस्त्र बाटो अपनाउन पर्‍यो । तसर्थ यसको जिम्मेवारी त्यही घटनालाई जान्छ । यसका निम्ति हामीलाई दोष दिने ठाउँ छैन । अधिकारप्राप्तिका लागि प्रतिरोध गर्नु हाम्रो अधिकार हो । मानौं कुनै घर सशस्त्र डाँकाले कब्जा गरेको छ, अनि घरको मान्छेले सुरक्षाका लागि बन्दुक उठाउँदछ, यस अवस्थामा तैंले बन्दुक किन उठाइस् भनेर डाँकाले भन्न पाउँछ ?’ (२०३३ सालमा नेपाल फर्किनुअघि दरभंगामा गरिएको टेप वार्ता, जुन ‘अब म स्वदेश फर्किन्छु’ शीर्षकमा प्रकाशित भएको थियो ।)

केहीले आशंकासमेत गरे, अब बीपीले नेपाल गएर राजासँग माफी माग्छन् भनेर । बीपीको मान्यता प्रस्ट थियो, राजासँग बराबरीमा बसेर वार्ता गर्ने, कुनै एक पक्षले माफी माग्ने वा अर्को पक्षले माफी दिने भन्ने थिएन । को तल वा को माथिको सवाल झनै थिएन । २००७ सालको क्रान्तिले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तको पालनाको कुरा थियो । जनशक्ति र राजशक्तिको अनुपम मेलले २००७ सालको क्रान्ति सम्पन्न भएको थियो । २००७ सालको क्रान्तिको उपलब्धिलाई राजाले २०१७ सालमा हठपूर्वक आफ्नो मात्र भागमा पारेका थिए, सधैं यसको निरन्तरता सम्भव थिएन । बीपीले त्यो कुरा बिनाडर निर्धक्क राजासँग राख्छु भने । नभन्दै बीपी नेपाल आएको पाँचौं महिनामा विशेष इजलास खडा गरियो र उनलाई कठघरामा उभ्याइयो । राजालाई भेट्नुभन्दा पहिले उनले त्यो कुरा आफूलाई राजाले देशद्रोही सावित गर्न खडा गरेको इजलासमा राखे ।

अदालतमा बीपीले आफूले गरेको क्रान्तिको आह्वानको स्पष्ट र खुला बचाउ गरे । त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिए । कांग्रेसका नाममा हतियार उठाउने सबैले विगतप्रति पश्चात्ताप होइन, गौरव अनुभूति गर्न पाए । त्यो इजलास २०३४ का वैशाख र जेठ गरी दुई महिना बस्यो । जेठको दोस्रो हप्ता मात्र राजासँग बीपीको भेट भयो । राजासँगको आमनेसामने भेटमा बीपीले तिनै कुरा दोहोर्‍याए । आफ्नो स्वास्थ्यभन्दा देश र जनताको स्वास्थ्यको ज्यादा महत्त्वपूर्ण भएको कुरा गरे ।

बीपीलाई स्वास्थ्यसमेतका कारण २०३४ जेठमा रिहा गरियो । उनी २०३४ कात्तिकमा अमेरिकाबाट उपचार गरेर फर्किए । सुवर्णशमशेरले कार्यवाहक सभापतिको नासो बीपीलाई फिर्ता गरे । कांग्रेस पार्टीको कार्यवाहक सभापतिमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नियुक्त भए । त्यही बेला पटनामा बीपीले ‘म फेरि जेल पर्न सक्छु’ भन्ने वक्तव्य जारी गरे । उक्त वक्तव्यमा उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय एकता नभई नेपालले नयाँ सन्दर्भमा आफ्नो कुनै भूमिका पूरा गर्न सक्दैन । तसर्थ म राष्ट्रिय एकतामा विशेष जोड दिन चाहन्छु । विभिन्न राजनीतिक पार्टी वा व्यक्तिहरू वा नेताहरू र आम जनताबीच आधारभूत राजनीतिक मूल्यको आधारमा एकता हुन आवश्यक छ । मेरो विचारमा त्यस्तो राष्ट्रिय एकताको जग जनताको पूर्ण आस्था भएका जनप्रिय संस्थाहरू नै हुन् । तसर्थ त्यस्ता संस्थाहरू निर्माण गर्नु नै आजको आवश्यकता हो ।’

राष्ट्रिय मेलमिलाप अघि र पछिका वक्तव्यहरू हेर्दा बीपी कुनै आरोप–आलोचनामा नभएर आत्मस्वीकारोक्तिका साथ देश र नरेशसँग संवाद गर्न तत्पर र आतुर रहेको देखिन्छ । त्यहाँ एउटा देशभक्त नेताको सचेत जागरुकता छ, युगको आवाज छ र राष्ट्रिय एकताको आह्वान छ । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र विकासका बुनियादी आधारहरूको तत्कालीन प्रवाह छ ।

यी सबै कुराबारे बहस भइरहँदा ‘के भारतमा संकटकाल लागेकाले त्यहाँ बस्न असहज भएर मात्र बीपी नेपाल आउन लागेका थिए त ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि खोजिनुपर्दछ । बीपी नेपाल आउने उपयुक्त अवसरको खोजी गर्दै थिए । राजालाई के भन्ने, जनतालाई के भन्ने, पार्टी कार्यकर्तालाई के भन्ने ? राजाको नेतृत्वको व्यवस्थाको खिलाफमा कांग्रेसले भर्खर हतियार उठाएको छ, जनताले सत्तापक्षबाट डेढ दशकमा सोचे जस्तो प्रगति देख्न पाएका छैनन्, प्रतिपक्ष नेताहरू निर्वासनमा छन्, पार्टी कार्यकर्तामा विरक्ति र बेचैनी छ । राजा वीरेन्द्रले बीपीलाई रिहा गर्दा सुवर्णशमशेरले दिएको वक्तव्यमा उल्लेख भएका कुरातर्फ कदम चाल्ने केही संकेत दिइरहेका थिएनन् । उल्टो, व्यवस्थावादीहरू बीपीलाई फाँसीको सजाय हुनुपर्दछ भनेर आवाज बुलन्द गर्दै थिए । बीपीका समकक्षी एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका धेरै राजनेता मारिएका थिए । बडो अन्योल र आशंकाको माहोल थियो । तर त्यस्तो चुनौतीलाई बीपीले अवसरमा बदल्ने संकल्प गरे । एउटा कुशल माझीले जसरी विशाल आँधीबेहरीलाई आफूअनुकूल बनाए ।

भारतमा संकटकाल लाग्नु र बीपी नेपाल फर्किनु एउटा संयोग थियो । संकटकाल सहायक कारण थियो । मूल कारणहरू त आठ वर्ष लामो निर्वासनमा गरेका कार्य, भोगाइ अनि सिकेका पाठहरू थिए । दरभंगामा गरिएको टेपवार्तामा उनले प्रस्ट भनेका छन्, ‘युद्ध भनेको हार्ने कुरा मात्र होइन । कुनै पनि युद्ध भनेको लडाइँहरूको क्रमिक रूप नै हो । मैले लडाइँ हारेको छैन । आत्मबल गुमाएको पनि छैन । यो निकै गर्वको विषय हो ।’ ती महत्त्वपूर्ण आठ वर्षले निर्वासनको उपलब्धि र असफलताको प्रस्ट सीमारेखा कोरेका थिए, उनकै उपन्यास ‘तीन घुम्ती’ को जीवनपथमा गुडिरहेको कुनै पनि डेग निर्णयले उठ्छ भनिएझैं । स्वदेश फिर्तीको त्यो निर्णय अब कुनै पनि घटनाले वा दुर्घटनाको आशंकाले रोकिन सक्थेन । बीपीलाई आफ्नो ज्यानको सुर्ता अब ठूलो कुरा थिएन । २०१७ पुस १ गते छिनिएको जनअधिकार प्राप्तिको लडाइँलाई देशभित्रै शान्तिपूर्ण संघर्षबाट सुरु गर्ने कृत संकल्प थियो । यस्तै निर्णय तीन दसकअगाडि दार्जिलिङमा वकालत गरेर बस्दा २००३ सालमा पनि बीपीले गरेका थिए, र नेपाललाई राणा शाहीबाट मुक्ति दिलाउने आन्दोलनको नेतृत्वदायी सुरुआत भएको थियो ।

बीपीले ‘राजासँग मेरो घाँटी जोडिएको छ’ भने । यसका अनेकन् अर्थ लगाइए । बीपीको आशय थियो, ‘राजा वीरेन्द्रका हजुरबुवा त्रिभुवन र कांग्रेसले प्रजातन्त्रका लागि सँगै लडेको थियौं । म कांग्रेसको प्रतिनिधि पात्र हुँ । प्रजातन्त्रको लडाइँमा हामी एकै ठाउँ थियौं र अब पनि हुनुपर्दछ ।’ बीपीले राजासँग घाँटी जोडिएको छ भन्नुको अर्थ ‘तानाशाह राजाका सबै कदम ठीक छन्, म उनीसँगै डुब्न तयार छु’ भन्ने किमार्थ थिएन । बीपीको राजा/राजसंस्थाप्रतिको स्वीकारोक्ति बिनासर्त कहिल्यै थिएन । उनका सर्त थिए— विधान मान्ने राजा, कानुनको अधीनमा बस्ने राजा अर्थात् संवैधानिक राजा, गल्ती नगर्ने राजा, बेलायतको जस्तो पूर्ण वैधानिक राजा । कानुन अन्तर्गत नबस्ने राजाले जनताको भलाइ त गर्दैनन् नै, आफ्नै पनि दीर्घकालीन भलाइ गर्दैनन् । यसमा बीपी २००७ साल अगाडिदेखि नै प्रस्ट थिए । बीपीको बुझाइमा राजसंस्थाको एउटा उपयोगिता भने थियो— आधुनिक राज्यका लागि आवश्यक संस्थाहरू निर्माण नहुन्जेल राजा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन सक्छन् । राजाले अधिकार त्याग नगर्दासम्म त्यस्ता जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू बन्न सक्थेनन् । बीपी त्यस्ता संस्था आफ्नै आँखाअगाडि चाँडो निर्माण होऊन् र गर्न सकिऊन् भन्नेमा थिए । २०४७ सालको संविधानले त्यो दिशामा मार्गप्रशस्त गर्‍यो ।

२०३२ जेठको ‘तरुण’ मा बीपीको अन्तर्वार्ता प्रकाशित छ, जसमा पत्रकारको एउटा प्रश्न छ, ‘के तपाईंहरूको क्रान्तिको लक्ष्य राजालाई समाप्त गर्ने हो ?’ बीपीको सपाट उत्तर छ, ‘होइन । हाम्रो मूल लक्ष्य प्रजातन्त्र हो । हाम्रो संघर्ष पनि त्यही लक्ष्यप्राप्तिका लागि हो । हाम्रो प्रजातान्त्रिक विश्वासमा जतिसुकै ठूलो व्यक्ति पनि जनताभन्दा ठूलो हुँदैन । एक जना व्यक्तिको निहित स्वार्थपूर्तिको खातिर सम्पूर्ण नेपालीको भाग खोस्न सकिँदैन । देशलाई राजाको भन्दा जनताको हितको खाँचो छ । राजाले यो मौलिक धारणा बुझेको खण्डमा उनी फ्याँकिने प्रश्न उठ्दैन । तर संघर्षको आँधीमा के–के हुन्छ, त्यो अहिले नै म भन्न सक्दिनँ । हामी कुनै पनि मूल्यमा जनअधिकार त्याग्न सक्दैनौं । हामीलाई राजाको भन्दा जनताको बढी चिन्ता छ ।’ मूल लक्ष्य प्रजातन्त्रमा बाधा दिएको दिन राजसंस्थाको भविष्य समाप्त हुने त पक्कापक्की नै थियो ।

२०३७ चैत ५ मा नेपालगन्जमा आयोजित सभामा बीपीले भनेका छन्, ‘नेपाल राष्ट्र बनिसकेको भए संसद्, शासन प्रणाली, न्यायपालिका, कार्यपालिका लगायतका राष्ट्रियताका अरू अंग वा संस्थाहरू सञ्चालन भएका भए र राष्ट्रलाई बचाउन सक्ने अवस्था भएको भए त्यसबखत राजाको जिम्मेवारी र भूमिका कम हुने थियो । तर नेपालमा केही पनि भएन । यहाँ त केवल एउटा राजामाथि राष्ट्रको जिम्मेवारी थोपरिएको जस्तो अवस्था छ । हाम्रो पार्टीलाई यो बीस वर्ष चल्न दिएको भए, बीस वर्षसम्म संसद् रहेको भए, न्यायपालिका, कार्यपालिका स्वतन्त्रतापूर्वक चल्दै गएका भए र मुलुकको उत्थानको कार्य भइरहेको भए राजाको भूमिका घटे पनि देशलाई कुनै खतरा हुने थिएन ।’

अन्तिम सन्देशमा बीपीको भनाइ छ, ‘हामी सिद्धान्तमा सम्झौता गर्दैनौं, तर हामी आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने उपायमा सम्झौता गर्दछौं ।’ राष्ट्रिय मेलमिलापको कदमबारे उनले भनेका छन्, ‘म पाँच वर्ष पहिले आउँदा जुन वातावरण थियो, त्यसमा वैचारिक परिवर्तन ल्याउन बडो गाह्रो थियो । हामीले १७ वर्ष पहिलेदेखि एउटा कुरा हेरिरहेका थियौं, राजा र हाम्रो संघर्ष थियो । अब मैले त्यस्तो आक्रमणको लक्ष्यलाई अलिकति विचलित गरिदिएँ । मैले वैमनस्य कम गराएँ, पार्टीभित्र र पार्टीबाहिर पनि त्यस्तो गराउन हामीलाई गाह्रो थियो.... ।’ बीपीलाई आफ्नो कदम अनुसार जनमत संग्रहपश्चात् संविधान संशोधन गरेर राजाले जनअधिकार फिर्ता गर्न गरेको आनाकानी चित्त बुझेको थिएन । बीपीले जनमत संग्रहपछिको देशदौडाहामा बारम्बार भनिराखे, ‘अब यो पञ्चायती संविधान धेरै दिन टिक्दैन । यो संविधान टिकाउँछु भनेर राजाले जिद्दी गरे भने राजा पनि रहँदैनन् ।’ २०४६ सालमा त्यो क्षण आइपुग्यो । २००७ सालको क्रान्तिले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तको पुनः एक पटक विजय भयो । संसद्का लागि तीनवटा निर्वाचन भए, बिस्तारै बीपीले परिकल्पना गरेका आधुनिक संस्थाहरूले आकार लिँदै गए । राष्ट्रको जीवनमा राजसंस्थाको सर्वोपरिता घट्दै गयो ।

राष्ट्रिय मेलमिलाप पचास वर्ष पुग्न लाग्दा राष्ट्रिय राजनीतिक परिदृश्यमा बदलाव आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीति झन् चलायमान बनेको छ, नयाँ विश्व व्यवस्थाका लागि अति शक्तिराष्ट्रहरूबीच सम्प्रभुताको लडाइँ चलेको छ । राजाको बिदाइ भएको १५ वर्ष भइसकेको छ । देशमा तेस्रो राष्ट्रपतिको कार्यकाल चल्दै छ । बीपीले स्थापना गरेको संस्था नेपाली कांग्रेस पुनः एक पटक नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा छ । अहिले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र विकास (समाजवाद) को समयानुकूल व्याख्याभन्दा व्यवहार अपरिहार्य भएको छ । यत्रो राजनीतिक उपलब्धिपछि पनि जनतामा व्याप्त निराशाको हरण र उचित सम्बोधन अति आवश्यक छ । राष्ट्रिय स्वार्थ गाँसिएका जनप्रतिनिधिहरूको संस्था केन्द्र र प्रदेशका संसद् अनि पालिका सभाहरू थप रचनात्मक र ऊर्जाशील हुनुपर्दछ । त्यसैले राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापका लागि राष्ट्रिय शक्तिहरूबीच अधिकतम मतैक्यसहित सार्थक पहलकदमी जरुरी छ । नेपाली कांग्रेस पार्टीले त्यस कार्यको नेतृत्व गर्नु जनमतको र कांग्रेसको ऐतिहासिक परम्पराअनुकूल पनि हुनेछ ।