प्राध्यापक स्यामुअल पी. हन्टिङ्ग्टनले आफ्नो पुस्तकमा सीमा जोडिएका सभ्यताका बीचमा लडाइँ हुने निष्कर्ष निकालेका थिए । बाँचिरहेको भए उनले पुस्तकमा नयाँ अध्याय थप्नुपर्ने रहेछ– र, त्यस्तो सभ्यताविरुद्धको लडाइँको नेतृत्व अमेरिकाले गर्नेछ ।
‘श्रीलंकाबाट राजापाक्ष दाजुभाइ तथा बंगलादेशबाट शेख हसिनाले जस्तो देशै छाडेर भाग्नु त परेन नि’ भनेर सन्तोष मान्ने हो भने बेग्लै कुरा, नत्र प्रमुख दलहरू आन्तरिक सुधार र परिमार्जनसहित थप यात्राका लागि तयार हुनुपर्छ र ‘लिक’ बाहिर पुगेको लोकतन्त्रलाई स्वाभाविक बाटोमा फर्काउनुपर्छ
दुई प्रमुख प्रतिस्पर्धी दलको सरकार बन्दा संख्यात्मक रूपमा बलियो भए पनि राजनीतिक मनोविज्ञानका हिसाबमा सरकार सञ्चालनमा केही न केही जटिलता नदेखिने होइनन्, सानो निर्णय गर्दा पनि दुवै दलको दिमागमा आफ्नो प्रतिस्पर्धी यहीा छ भन्ने हेक्का भइरहने हुनाले निर्णय प्रक्रिया जटिल, रस्साकसीपूर्ण र लामो हुने गरेको एक वर्षको अनुभवले देखाएको छ
राज्यलाई चुस्त बनाउन संविधान संशोधन नगरेरै गर्न सकिने कामहरू सरकारले तदारुकता देखाउँदा मात्र पनि नागरिकमा देखा परेको निराशा र आक्रोश केही हदसम्म मत्थर पार्न सकिन्छ
सरकार लोकप्रियता हासिल गर्ने र दुई–चार दिनको प्रशंसामा केन्द्रित हुने होइन, यसपटक संरचनात्मक सुधारको अनुभूति हुने गरी बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेन भने राजावादीहरूलाई मात्र गाली गरेर दायित्व पूरा हुँदैन
ईश्वर पोखरेलले भोगेको समाज एक प्रतिनिधि नेपाली समाज हो, जहाा गरिबी, दुःख र पीडा साझा थियो, त्यो अझै सकिएको छैन । आमाले भोगेका दुःखपूर्ण दिनको सम्झनाले लेखकलाई हरपल पछ्याइरहेको छ ।
अप्रमाणित र सस्ता कुरा गरेर मानिसको ध्यानाकर्षण गर्नु लोकप्रियतावादीहरूको मुख्य विशेषता हो
सुशासनको प्रत्याभूति र आवश्यक मात्रामा सहजीकरण गर्न सक्दा मात्रै आर्थिक अवस्थामा बढोत्तरी हुन्छ । त्यसका लागि गर्नैपर्ने केही कामको अपेक्षा भइरहेका बेला अध्यादेशबाट भए पनि उक्त अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ ।
समस्यालाई कार्पेटमुनि राखेर वक्तव्यमा प्रगाढ र विशेष सम्बन्धको चर्चाले मात्रै नागरिकलाई आश्वस्त पार्न सकिन्न । यही बुझाइका आधारमा नेपाल–भारत सम्बन्ध अघि बढाउनेबित्तिकै आधाभन्दा बढी समस्या तुरुन्तै समाधान सम्भव छ ।
चीनको सम्पूर्ण ध्यान बीआरआईमै केन्द्रित भइरहँदा र नेपालले त्यसको कार्यान्वयनमा अलमल गरिरहँदा देखापरेको खाडल अब पुरिएर नयाँ सहकार्य सुरु हुने विश्वास प्रधानमन्त्री ओलीको औपचारिक भ्रमणले बढाएको छ।