बीआरआईमा अनिच्छा कि लापरबाही ?

यति समय गुज्रिसक्दा पनि प्रगति नभएपछि स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ– बीआरआई कार्यान्वयनका लागि साँच्चै नेपालको तयारी नपुगेको हो कि नेपालले कार्यान्वयन गर्न नचाहेको हो ? जबकि विश्वका कैयौं मुलुकमा बीआरआई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भइरहेको छ । साथै, यो परियोजना कतै भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको सिकार त भइरहेको छैन भन्ने आशंका पनि उठिरहेको छ । होइन भने नेपाल आफैंले सहमति गरेको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि अर्को सम्झौता गर्नमै यति धेरै समय लाग्नुपर्ने होइन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (२३–३० सेप्टेम्बर, २०२३) र परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ (२४ मार्च–१ अप्रिल, २०२३) ले समेत चीनको भ्रमण गर्दा पनि बीआरआईमा कुनै प्रगति भएन । चीनमा उच्चस्तरका भेटघाटबाहेक त्यहाँका पठार हेर्दै र मानसरोवर घुम्दै आठ/नौ दिन बिताउन सक्ने हाम्रो नेतृत्वले बीआरआईमा परेको गाँठो के हो र किन फुक्न सकेको छैन भन्नेबारेमा कुनै दिन गम्भीरतापूर्वक विमर्श र निर्णय गरेको देखिएन । ठोस कुरालाई तपसिलमा राखेर ‘चीनसँगको हाम्रो मित्रता दुई देशका बीचमा उभिएका हिमालहरू जत्तिकै अग्लो छ’ भनेर जति लालित्यपूर्ण भाषण गरे पनि अर्थ रहँदैन ।

बीआरआई मूलतः ऋण परियोजना हो । सम्बन्धित देशले चाहेको योजना बनाउने, चीनले लगानी गर्ने, न्यून ब्याज तिर्ने र निर्धारित समयभित्र ऋण फिर्ता गर्ने यसको ‘मोडालिटी’ हो । परियोजना तय गर्नुभन्दा पहिले नै कति वर्षभित्र ऋण उठ्छ र त्यसको मोडालिटी के हो भन्ने तय गरेर योजना बनाउने हो भने लगानी डुब्ने जोखिम हुँदैन र विकास हुन्छ भन्ने अवधारणा यसले बोकेको छ । विश्वका जति पनि मुलुकले यसमा हस्ताक्षर गरेका छन् र परियोजना कार्यान्वयन गरेका छन्, ती सबैले यही मान्यताका आधारमा काम गरिरहेका छन् । कतिपय देशमा रेल बनेका छन्, कतिपय देशमा जलविद्युत् परियोजना सम्पन्न भएका छन्, कहीं विमानस्थल बनेका छन्, कतै सडक बनेका छन् । हाम्रामा चाहिँ सात वर्षसम्म कुन परियोजना कसरी अघि बढाउने भन्ने सहमति नै बनेको छैन । यसबीचमा लगानीका लागि छनोट भएका नौ परियोजनामध्ये दुइटालाई त्यसबाट झिकेर सरकारले भारतलाई दिइसकेको छ ।

पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको जस्तो हालत बनाउने हो भने नेपालले बीआरआईलाई अघि नबढाए हुन्छ, हामीलाई चिनियाँ सहयोग चाहिँदैन भने हुन्छ । नेपालका लागि अति आवश्यक विमानस्थल बनाएर पूरा गर्दा त्यसको सञ्चालन कसरी गर्ने भनेर कुनै तयारी नगर्ने हाम्रो प्रवृत्तिले चिनियाँ सहयोगलाई विवादित बनाउने होइन, हाम्रो अयोग्यता उजागर गर्ने हो । उडानका लागि भारतसँग अनुमति लिनुपर्छ भन्ने कुरा चीनले जान्ने होइन र उसले अनुमति लिइदिने पनि होइन । जब हामीले अर्बौं रकम खर्च गरेर विमानस्थल बनाउँदै छौं भने त्यसभन्दा अघि नै को–कोसँग कुरा गर्नुपर्ने हो, त्यसका लागि गृहकार्य गर्नु पर्दैन ? तामझामका साथ विमानस्थल उद्घाटन भएको डेढ वर्ष बित्दासमेत एउटा उडान नगर्ने हो भने विमानस्थल किन बनाएको होला भन्ने स्वाभाविक प्रश्न खडा हुँदैन र ? चीनले हात हालेका योजना चल्दैनन् भन्ने भाष्य खडा गर्न खोजिएको हो भने नेपालको दीर्घकालीन विकासका लागि यो अत्यन्त हानिकारक छ ।

भारत र चीनको प्रतिस्पर्धासँग हामीलाई लिनु–दिनु छैन र त्यसमा सामेल हुनु पनि छैन । उनीहरू दुवै ठूला मुलुक हुन्, उनीहरूका आकांक्षा पनि ठूलै छन्, प्रतिस्पर्धा पनि ठूलै छ । तर हामीले हाम्रो हितको रक्षाका लागि दुवै मुलुकसँग तथ्यमा उभिएर कुरा गर्न अप्ठेरो मान्नुपर्ने कारण छैन । भारतका कुनै जायज सरोकार भए तिनलाई समाधान गर्नुपर्छ । उच्चस्तरबाटै पहल गरी विमानस्थल सञ्चालन नहुँदासम्म नेपालको अयोग्यताको प्रतीकका रूपमा पोखरा र भैरहवा विमानस्थलले हामीलाई गिज्याइरहनेछन् ।

नेपाल गरिब छ, हामीलाई पैसा चाहिएको छ । डलर, युरो, भारु वा युआन, जे भए पनि हामीलाई सहयोग चाहिन्छ । हाम्रा लागि कसैको सहयोग पवित्र र कसैको सहयोग अपवित्र हुँदैन । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को परियोजना कार्यान्वयनका बेला उठेका विरोधहरूलाई पनि यही मान्यताका आधारमा अस्वीकार गरिएको हो र संसद्बाटै पारित भएर उक्त परियोजना अघि बढेको दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । पक्कै पनि चीन र अमेरिकाबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ, यो प्रतिस्पर्धा द्वन्द्वमा रूपान्तरण हुने खतरा छ ।

उदारवादी अमेरिकाले कैयौं चिनियाँ उत्पादनलाई आफ्नो देशमा प्रतिबन्ध लगाएको छ भने चुनावका मुखमा राष्ट्रपति जो बाइडेनले कैयौं चिनियाँ उत्पादनमा दोब्बर कर थोपरेका छन् । उनीहरूको प्रतिस्पर्धा नयाँ तहमा विकास भएको छ । किनभने, अमेरिकाले चीनका कारण पुरानो विश्व सोपानक्रम (वर्ल्ड अर्डर) भत्किएर नयाँ बन्दै गर्दा आफूमाथि खतरा आइपरेको महसुस गरेको छ । कुनै समय हतार–हतार ‘इन्ड अफ हिस्ट्री’ लेखेर वैकल्पिक ध्रुवलाई श्रद्धाञ्जली दिइए पनि नयाँ रूपमा त्यसले दायरा बढाइरहेको तथ्य अमेरिकालाई थाहा नहुने कुरै भएन । त्यही कारण अमेरिकाले कुनै बेला सोभियत संघको प्रभाव कम गर्नका लागि अपनाएको ‘कम्युनिस्ट कन्टेन्मेन्ट’ को पुरानो नीति चीनका सन्दर्भमा अवलम्बन गर्न खोज्दा त्यसका प्रभाव हामीसम्मै आइपुगेकाले नेपाल सावधानीका साथ रहनुपर्छ ।

नेपालमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्दा चिनियाँ चासो सार्वजनिक रूपमै प्रकट नभएको होइन । अर्काका आन्तरिक र द्विपक्षीय मामिलामा सामान्यतः सार्वजनिक टिप्पणी गर्न नरुचाउने छवि बनाएको चीनले बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा प्रवक्ता हुवा चुनिङमार्फत आफ्नो असन्तुष्टि जाहेर गरेको थियो । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालले

आफ्नो आवश्यकताका आधारमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेर त्यसलाई अघि बढायो । सरकारले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर मात्र अमेरिकाले मानेन र संसद्बाटै त्यसलाई अनुमोदन गराउन भएका दौडधुप सार्वजनिक जानकारीमै छन् । एकातिर पछि सहमति भएको एउटा मुलुकको परियोजना संसद्बाटै अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लाने अनि अर्कातिर त्यसअघि नै प्रतिबद्धता जनाइसकेको अर्को मुलुकको प्रस्तावलाई वर्षौं बित्दा पनि झुलाइरहने कुराले हाम्रो स्वतन्त्र र असंलग्न विदेश नीतिलाई प्रवर्द्धन गर्छ त ? कुनै निर्णय गर्दा र नगर्दाका लागि परिणामहरूलाई हामीले ख्याल गर्नैपर्छ ।

बीआरआईलाई ऋण–पासो (डेट ट्र्याप) का रूपमा व्याख्या गर्ने प्रयास नयाँ होइन । सी चिनपिङ राष्ट्रपति भएपछि २०१४ मा यो परियोजना सुरु हुँदादेखि नै यसलाई ऋण–पासोका रूपमा प्रचार गर्न थालिएको थियो । हुँदाहुँदा हाम्रा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभामा बोल्दा त्यही शब्द प्रयोग गर्नुलाई संयोग मात्र मान्न सकिँदैन । ‘ऋण–पासोमा पर्ने गरी सम्झौता गर्दैनौं’ भनिएबाट उहाँको मनोविज्ञान के छ र कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ भइरहेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । अझ आश्चर्यको कुरा त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा साक्षी बसेकै कांग्रेसका नेताका मुखबाट ‘अनुदान भए मात्र लिनुपर्छ, ऋण लिनु हुन्न’ भनेको पनि सुनिन्छ । यति अनुदान मात्र लिने हो भने त्यही बेला स्पष्ट भएर मात्र सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेमा अहिले आएर बोल्नु वातावरण बिगार्ने काम मात्र हुन्छ ।

अरूले निर्माण गरिदिएको ‘ऋण–पासो’ को भाष्यबाट हामी तरंगित हुन आवश्यक छैन । किनभने, बीआरआईसँग प्रतिस्पर्धामा संलग्न पक्षहरूबाट निर्माण भएको अवधारणा हामीसँग मेल नै खाँदैन । आफूले मुक्ति हासिल गर्दैगर्दाको प्रारम्भिक अवस्थादेखि चीनले हामीलाई सहयोग गर्दै आएको छ र चीनभित्र चरम गरिबी हुँदा पनि नेपालले उदारतापूर्वक सहायता प्राप्त गरेको इतिहास छ । यस्तो अवस्थामा बीआरआईका नाममा ऋण दिएर चीनले नेपाललाई ऋण–पासोमा पार्छ भनेर सोच्नु नै अतिशयोक्तिपूर्ण हुन्छ । चीनलाई हाम्रो बाध्यता पनि थाहा छ, महत्त्व पनि थाहा छ । त्यसैले चीनले अरू मुलुकसँग भइरहेको रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा न हामीलाई सामेल गर्छ न त हामीले नै उसलाई मद्दत गर्न जानुपर्ने अवस्था छ । फेरि, नेपालले ऋण नतिर्नलाई लिन खोजेको होइन, विकासका लागि हो । हामी लगानी गरेर प्रतिफल उठ्छ भन्नेमा विश्वास गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छैनौं । त्यसो हो भने ऋण–पासोको बनिबनाउ भाष्य हाम्रो मुखबाट किन निस्किरहेको छ ?

ऋण पारदर्शी हुनुपर्छ । चीन धनी छ, ऋण सहुलियतपूर्ण हुनुपर्छ । नेपालले सकेसम्म धेरै अनुदानमा बीआरआईका परियोजना अघि बढाउन चीनलाई सहमत गराउन सक्नुपर्छ । केही मात्रामा अनुदान र केही मात्रामा ऋण लिने गरी नयाँ अवधारणामा सहमति भएछ भने पनि त्यो अरू प्रतिस्पर्धी संस्थालाई हामीले तिरिरहेको ऋणभन्दा बढी हुनु हुन्न । विश्व बैंकदेखि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सम्मको ब्याजदरभन्दा बढी चीनलाई नेपालले तिर्न सक्दैन, त्यसभन्दा सस्तो हुनुपर्छ । ऋण चुक्तासम्बन्धी सर्तहरू पनि ती संस्थाहरूको भन्दा चर्को हुनु हुन्न । अनि हेर्नुपर्छ– के भनेर ऋण–पासोको कुरा गरिँदो रहेछ ?

हामीलाई पैसा चाहिएको छ । हाम्रो बजेट जम्माजम्मी १८ खर्ब हाराहारीको छ, जसमध्ये दुई तिहाइ बजेट तलब, भत्ता, भ्रमण, दैनिक प्रशासन, गाडी, तेल, गोष्ठी, सेमिनार, खाना–खाजा, ऋण चुक्ता जस्ता कुरामा खर्च हुन्छ । बाँकी ६ खर्बमध्ये आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म बढीमा ८० प्रतिशतसम्म खर्च हुने गर्छ, त्यसमा पनि आपसी मेलमिलापको पाटो त अलग्गै छ । त्यसबाट गाउँमा एक लाखका परियोजना हालेर मुलुकले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्छ भनेर कसरी पत्याउन सकिन्छ ? हामीले आम मानिसमा रहेको देश बन्न सकेन भन्ने मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्नका लागि केही ‘गेम–चेन्जर’ परियोजना अघि बढाउन धेरै ढिला भइसकेको छ ।

बल्लतल्ल बनेका विमानस्थल सञ्चालन गर्न नसक्ने, एउटै द्रुतमार्ग निर्माणमा वर्षौं लगाउने, भारतीय कम्पनीसँग निर्माणको सम्झौता भएको कर्णाली जलविद्युत् परियोजना १५ वर्षसम्म अड्काउने, नेपाललाई दुईतिरबाट रेलले जोड्ने कुरा उठ्दा उल्टै खिल्ली उडाउने जस्ता कामले देशभित्र युगान्तकारी परियोजना कहिले बन्छन्, कसले बनाउँछ र त्यसका लागि कुन व्यवस्था आउनुपर्ने हो भन्ने आक्रोश पैदा भएको छ । जनताको यस्तो आक्रोशलाई सम्बोधन गर्न पनि हामीले केही न केही ठूलो परियोजनामा हात नहाली र तिनलाई टुंगोमा नपुर्‍याई जवाफ दिन सकिँदैन । यसर्थ, नेपालमा लगानी गर्न सक्ने राष्ट्र, संस्था तथा अन्य लगानीकर्तासँग तदारुकताका साथ कुराकानी गरेर हामीले ठूला परियोजनामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

नेपालले सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा धेरै सकारात्मक विकास गरेको छ र त्यसअनुसार सूचकांकहरू पनि सकारात्मक छन् । तर केही अति आवश्यक ठूला परियोजना अघि बढाउने होइन भने हाम्रो विकासको गति गुणात्मक र संख्यात्मक दुवै रूपमा दशकौंअघिकामै सीमित हुन्छ ।

त्यसैले केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा अघि सारिएका योजनाहरूलाई मात्रै टुंगोमा पुर्‍याउन सक्दा हाम्रो विकासले एउटा चरण पार गर्छ । आशा गरौं, नेपालको राजनीतिक अवस्था फेरिएको छ । यस कुरालाई अघि बढाउने नेतृत्वले नै कार्यान्वयनको पनि नेतृत्व गर्नेछ र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको अगस्तमा हुने भ्रमणका क्रममा कम्तीमा बीआरआई परियोजनामा ठोस प्रगति देख्न पाइनेछ ।