ओली-दाहालले पक्रेको सही बाटो

तर, २०८० फागुन २१ मा फेरिएको समीकरणका चाहिँ केही सैद्धान्तिक र केही व्यावहारिक आधार रहेका कारण वर्तमान बाँकी कार्यकाल टिक्छ भन्ने आधार छ । गठबन्धन नबन्दै कहिले ढल्छ भनेर दिनगन्ती सुरु हुने नेपालमा गठबन्धनले कति दिन धान्ला भन्ने संशय सुरु भइहाल्ने मनोविज्ञान विद्यमान रहे पनि उपलब्ध विकल्पहरूलाई केलाउँदा मुलुकको दीर्घकालीन हित, स्वयम् सत्तारूढ पार्टीहरूको जनाधार र शीर्ष नेतृत्वको उमेर अवस्था जस्ता कुराले पनि गठबन्धनको विकल्प कमजोर छ । मिलेर जाँदा हुने लाभको तुलनामा भिडेर जाँदा हुने जोखिमलाई शीर्ष नेतृत्वले बढी बुझेका कारण र आफैंले विगतमा खाएको ठक्करको चोट नमेटिइसकेका कारण पनि वर्तमान गठबन्धन होसियारीका साथ अघि बढ्छ भन्न सकिन्छ ।

दुई ठूला वामपन्थी दल– नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एक ठाउँमा आउँदा र तेस्रो वाम दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई पनि फकाएर ल्याउँदा कतिपयलाई नेपालमा फेरि तत्कालै एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनिहाल्छ कि भन्ने लागेको छ । तर, पार्टी एकताको निकट विगतको अनुभव मीठो छैन । २०७५ जेठ ३ गते एउटै नेकपा बनाएर केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘एउटै जहाजका दुई पाइलट’ बने पनि त्यसको ‘फोर्स ल्यान्डिङ’ सहज भएन । त्यो एकता परिपक्व र सुविचारितभन्दा बढी हौसिएर गरिएको रहेछ भन्ने कुरा आधारभूत विषयहरूमा कायम रहेको विमति र दुई नेताबीच छिट्टै सुरु भएको असमझदारीले नै पुष्टि गरिसकेको छ ।

यस पृष्ठभूमिमा अहिले फेरि हौसिएर पार्टी एकतामा पुग्दा एकातिर संसद्को अंकगणितले नै सरकार बनाउन अनुमति दिँदैन भने अर्कातिर विगतमा जे कारणले नेकपा तीन टुक्रा बनेको थियो, ती कारण यथावत् रहेकाले सहज रूपमा अघि बढ्दैन ।

अर्थात्, शीर्ष नेतृत्वले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमाथि अतिक्रमण भएको र आफ्नो भविष्य असुरक्षित भएको अनुभूति गरुन्जेल जतिसुकै सिद्धान्तको जामा लगाए पनि एउटै कम्युनिस्ट पार्टी सम्भव छैन । भन्नलाई ‘विश्वका मजदुर एक होऔं’ भन्न बाँकी नराखे पनि सबभन्दा बढी सहिष्णुताको कमी र फरक विचारलाई समेटेर लैजानमा संकीर्णता कम्युनिस्टहरूमै पाइन्छ । यस अवस्थामा फेरि हौसिएर वाम एकतामै गइहाल्दा कार्ल मार्क्सले अलग सन्दर्भमा ‘लुई बोनापार्टको आठौं ब्रुमेयर’ मा लेखेझैं त्यो एकता दोस्रो पटक प्रहसनका रूपमा दोहोरिने खतरा रहन्छ । त्यसैले त्यसलाई अलि परै राखेर सत्ता समीकरण र गठबन्धनका रूपमा मजबुत बनाउनुपर्छ । सहकार्य गर्दा आपसका मतभेद कम हुँदै जाँदा र वातावरण बन्दा पार्टी एकताको तहमा विकास हुने कुरालाई हतारको विषय बनाउनु पर्दैन ।

ओली र दाहाल फेरि एकपटक सही बाटोमा फर्किएका छन् । बिहान घरबाट निस्केको मानिसले दिनभर बाटो बिराए पनि साँझ घर फर्केछ भने त्यसलाई हराएको नमानिएझैं नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र एजेन्डाको हिफाजतका लागि यी दुई नेताको सहयात्रालाई विगतको उदाहरण दिएर अवमूल्यन गर्न मिल्दैन । एमालेले एक्लै बहुमत ल्याउन नसक्ने र माओवादीले एक्लै अस्तित्व जोगाउन नसक्ने अक्करका बीचमा दुई नेताले जुन समझदारी निर्माण गरेका छन्, यसलाई कायम गर्न सक्दा मुलुकले तुलनात्मक रूपमा लाभ हासिल गर्छ । किनभने, वामपन्थी पार्टीबीचको समीकरणले वाम एजेन्डालाई अघि बढाउन मद्दत गर्दछ । स्वयम् संविधानले समाजवादलाई आफ्नो गन्तव्य बनाएको बेलामा त्यसतर्फ जानका लागि वामपन्थी पार्टीबीचको सहयात्रा बढी लाभदायक हुन्छ । हिजो नेकपाको विभाजन यी दुई नेताबीचको असमझदारीले भएको थियो भने आज सहयात्रा पनि यी दुई नेताकै सुझबुझले सम्भव भएको छ । एकले अर्कालाई विश्वास गर्ने र अलिकति पर्खिन धैर्य मात्र राख्दा पनि सहकार्यमा कुनै समस्या हुने थिएन ।

२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एक्लै नेकपाको झन्डै दुई तिहाइ अर्थात् १ सय ७५ सिट थियो, जबकि आज तीन वाम पार्टी मिल्दा पनि सरकार बन्दैन, जम्मा १ सय २० सिट हुन्छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वामपन्थीको हातबाट फुत्किएका छन्, प्रदेश सरकारमा पनि भ्यागुताको धार्नी पुर्‍याउन कठिन छ । यसबाट देश र जनतालाई धेरै घाटा त भएको छ, त्यसभन्दा बढी घाटा त दुई दललाई नै भएको छ । सम्भवतः यस आत्मसमीक्षाले दुई नेतालाई एक ठाउँमा आइपुग्न बाध्य बनाएको हुनुपर्छ । साथमा बहुमत हुँदाहुँदै पनि नीति मिलेन भने सरकार चल्न सक्दो रहेनछ भन्ने अनुभव दाहाललाई छ भने नेता मिलाउन सक्ने होइन भने आफ्नै बहुमत भए पनि सरकार चलाउन सकिँदो रहेनछ भन्ने अनुभव ओलीलाई छ । दुवै नेताका यी अनुभवको आलोकमा नयाँ सहकार्यलाई हेर्दा जसरी एकपटक ठेस लाग्यो भने मानिस थप होसियार भएर हिँड्छ, त्यसैगरी एकपटकको असफलताले दुवैलाई पाठको काम गर्नेछ भन्ने अपेक्षा छ ।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई सरकार चलाउनकै लागि एमाले रोज्नुपर्ने बाध्यता थिएन । यसअघिकै सहमतिअनुसार १० महिना बाँकी नै थियो भने एमालेको डरले बाँकी अवधि पनि उनलाई नै थपिने सम्भावना छँदै थियो । एकातिर अर्थ, परराष्ट्रजस्ता मन्त्रालय लिएर बसेको कांग्रेसका कारण सरकारले गति लिन नसकेको र अर्कातिर पार्टीभित्र आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर बढ्दै गरेको एमालेसँगको सहकार्यको मनोविज्ञानलाई बुझेर व्यक्तिगत रूपमा आरोप खेपेरै भए पनि उनले गठबन्धन बदलेका छन् ।

आफैंले गरेका तीव्र आलोचनाको चिहान उधिनिनेछ भन्ने राम्ररी थाहा भएका एमाले अध्यक्ष ओलीका लागि दुई/चारवटा मन्त्रालय वा एकाध वर्ष प्रधानमन्त्रीभन्दा मिसन–०८४ बढी महत्त्वको भएकाले त्यसका लागि अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्ने दबाबका बीचमा नयाँ गठबन्धन बनेको छ । त्यसैले यी दुई नेता र दुई पार्टीको ‘स्वार्थ’ एक ठाउँमा आइपुगेका कारण धेरैलाई चक्मा दिने गरी सहकार्य आरम्भ भएको छ । यही भावना कायम राखेर सहकार्य जारी रहँदा ‘यो सहकार्य कहिलेसम्म जाला ?’ भनेर टाउको दुखाइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूको चिन्ता पनि स्वतः हटेर जानेछ ।

आज विश्वमा कम्युनिस्ट विचारधारा आक्रामक छैन, रक्षात्मक छ । कुनै बेला आधा धर्ती, आधा आकाश ढाकेको, आधा जनसंख्या साथमा भएको र समानान्तर धुरीको नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट विचार आज धिपधिपे अवस्थामा छ । सन् १९७५ मा लाओसमा राजपरिवारका सदस्यसँगै मिलेर कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा क्रान्ति सम्पन्न भएको आधा शताब्दीसम्ममा अर्को कुनै देशमा कम्युनिस्टहरूले सफलता प्राप्त गरेका छैनन् भने सन् १९९० को दशकमा सोभियत संघ र पूर्वी युरोपबाट कम्युनिस्ट शासन ढलेपछि धमाधम शान्तिपूर्ण राजनीतिमा लागेका कम्युनिस्टहरूले पनि नेपालमा झैं अर्को कुनै देशमा निर्वाचनबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने सफलता पाएका छैनन् ।

छिमेकी भारतको पश्चिम बंगालमा ३४ वर्ष लगातार शासन गरेका कम्युनिस्ट सन् १९६४ पछि पहिलो पटक लोकसभामा प्रतिनिधि पठाउन असफल भएका छन् । तर, नेपालमा चाहिँ यहाँको लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र जनजीविकासँग कम्युनिस्टहरू अन्योन्याश्रित रूपमा गाँसिएको हुनाले बलियो शक्तिका रूपमा स्थापित छन् । जननेता मदन भण्डारीको नेतृत्वमा अघि सारिएको जनताको बहुदलीय जनवादले कम्युनिस्टलाई लोकप्रिय शक्तिका रूपमा स्थापना र विकास गर्नका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको छ र सशस्त्र युद्धबाट सत्ता प्राप्त गर्ने कार्यनीतिमा संलग्न कम्युनिस्टहरू पनि यही बाटोमा आएर सत्तामा छन् ।

यदि नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो र जनताको लोकप्रिय आन्दोलनका रूपमा बचाइराख्ने हो भने कम्युनिस्ट शक्तिबीचको एकता अनिवार्य छ । आज, आज नभए भोलि र भोलि नभए पर्सिसम्म भए पनि सबै कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा उभिएनन् भने पूर्वी तराईतिर सीके राउत, सहरबजारतिर रवि लामिछाने र पश्चिम तराईतिर रेशम चौधरीले चिथोर्दा सबभन्दा ठूलो घाउ कम्युनिस्टहरूलाई नै लाग्नेछ ।

कुनै एक दलले बहुमत ल्याउन मुस्किल हुने गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको अवस्थामा निर्वाचन अघि वा पछि दलहरूका बीचमा गठबन्धन बन्नु अनिवार्य छ । त्यसरी गठबन्धन बनाउँदा न्यूनतम विषय मिल्ने दलहरू एक ठाउँमा उभिनु प्राकृतिक हुन्छ । हाम्रै छिमेकी भारतमा हुन गइरहेको लोकसभा निर्वाचनमा दलहरू दुई ध्रुवमा बाँडिएका छन्– सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा नेसनल डेमोक्रेटिक एलाइन्स (एनडीए) र प्रमुख विपक्ष भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसको नेतृत्वमा इन्डियन नेसनल डेभ्लप्मेन्टल इन्क्लुसिभ एलाइन्स (इन्डिया) बनेका छन् । राष्ट्रियता, धर्म, जाति जस्ता विषयमा कडा दृष्टिकोण रहेका दलहरू एनडीएमा छन् भने धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र प्रगतिशीलतामा विश्वास राख्ने पार्टीहरू इन्डिया गठबन्धनमा छन् । यसरी दलहरू आपसमा मिल्दा उनीहरूलाई रोज्ने मतदातालाई धेरै अन्योल हुन्न र जित हासिल गरेमा जनताबाट अनुमोदन प्राप्त भएको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । यसको तुलनामा निर्वाचनपछि गठबन्धन बन्दा बढी अवसरवाद देखा पर्छ ।

भारतमा निर्वाचनअघि गठबन्धन बन्दा मुद्दामा आधारित भएको पाइन्छ । तर, नेपालमा गत निर्वाचनअघि कांग्रेस–माओवादीबीच बनेको गठबन्धन बिलकुल प्राकृतिक थिएन । विचाराधारा, सिद्धान्त, कार्यक्रम, कार्यनीति, झन्डा, शब्दावली, अभ्यास जस्ता कुनै पनि विषयमा कांग्रेस र माओवादीका बीचमा समानता छैन । तर, एमाले र ओलीको त्रास देखाएर बनेको गठबन्धन टिक्ने अरू कुनै आधार थिएन भन्ने कुरा निर्वाचनलगत्तै २०७९ पुस १० गते फेरिएको रूपले नै प्रमाणित गरेको थियो । त्यसका बाबजुद १६ दिनपछि नै विश्वासको मत लेनदेनमा जुन गल्ती भयो, त्यसलाई एक वर्षपछि २०८० फागुन २१ मा आएर सच्याउने काम भएको छ ।

एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीचको सहकार्य धेरै अर्थमा स्वाभाविक छ भने नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र समाजवादप्रति नकारात्मक नरहेको जनता समाजवादीको विषयगत निकटता यिनै दलसँग बढी छ । त्यसकारण कम्तीमा एजेन्डामा आधारित सहकार्य गर्ने संस्कृति आरम्भ गर्ने हो भने पाँच दलीय गठबन्धन बढी प्राकृतिक छ । यसैगरी विपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी जस्ता दक्षिणपन्थी पार्टीलाई समेटेर मोर्चा बनाउँदा त्यो बढी प्राकृतिक हुन्छ । र, भोलिका दिनमा भारतमा जस्तो दुई मोर्चामा रहेर चुनाव लड्दा मतदातालाई छनोटमा अलमल हुन्न ।

गर्नुपर्ने कामहरूको चाङ ठूलो छ । सत्ता आफैंमा दुई धार भएको तरबार हो । जनतालाई सन्तुष्ट पार्ने गरी सर्भिस डेलिभरी दिन सक्दा त्यसले निर्वाचनमा राम्ररी मार हान्छ भने नसक्दा उल्टो आफूमाथि मार पर्छ । लामो इतिहास र छोटो भविष्य रहेका नेताहरूले पार्टी, आन्दोलन र मुलुकको अनन्त भविष्यमाथि अलिकति सकारात्मक योगदान गर्न सक्दा इतिहासले आफ्नो सकारात्मक खातामा राख्नेछ ।