शक्तिका आडमा दबाइएको त्यो बम काण्ड

बम विस्फोटमा परी घाइतेलाई चिम्नी भट्टामा जिउँदै जलाएर मारेको आरोपमा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा २०७६ असोज २६ मा पक्राउ पर्नासाथ आलमले डीएसपी कार्कीलाई पुरानै दम्भ देखाउँदै धम्क्याएका थिए ।

राजनीतिक शक्तिको आडमा दबाइएको राजपुर बमकाण्ड तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी (हाल एसएसपी) भूपेन्द्रबहादुर खत्री, डीएसपी कार्की र प्रहरी निरीक्षक पप्पु नायकको टिमले अनुसन्धानलाई सार्थकता दिएको थियो ।

राजपुरस्थित कांग्रेस नेता स्वर्गीय शेख इद्रिसको गोठमा २०६४ चैत २७ गते बम विस्फोट भएको १२ वर्षपछि २०७६ असोज २६ मा आलम पक्राउ परेसँगै राजनीतिक आवरणमा गुमनाम उक्त घटनाको अनुसन्धानले सार्थकता पाएको हो । उनलाई पक्राउ गर्न डीएसपी कार्की खटिएका थिए । आलमलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निकै चुनौती थियो । राजनीतिक आवरणमा दबिएको यो घटनाको सुरुवातदेखि नै आलम शक्तिको आडमा थिए । जसले गर्दा आफूलाई केही नहुनेमा उनी ढुक्क थिए ।

पक्राउ परेपछि उनी चढेको गाडीभित्र डीएसपी कार्कीलाई आलमले हत्कडी लगाउनेसम्मको चेतावनी दिएका हुन् । धम्क्याइरहँदा डीएसपी कार्की भने ‘शान्ति सुरक्षा तपाईंको पनि जिम्मेवारी हो’ भन्दै आलमलाई सम्झाइरहेका थिए ।

सम्झिँदा कहाली लाग्ने त्यो क्रूर घटनाको केन्द्रीय सर्कलमा पहुँच र पावर भएका आलमलाई घटनाको १२ वर्षपछि तत्कालीन एसपी खत्रीकै योजनामा फरहदवा गाउँबाट आफन्तीको विवाहमा निस्केका बेला २०७६ असोज २६ को अपरान्ह पक्राउ गरिएको थियो । त्यो पनि उनकै मृतक काकाको सम्झनामा राजपुरबाट मूलबाटोमा निस्कने ठाउँमा बनाइएको शेख इद्रिस गेटबाट ।

घटनामा यमुनामाई गाउँपालिका–४ स्थित सरुअठाका २२ वर्षीय त्रिलोकप्रताप सिंह र २० वर्षीय ओसी अख्तरलाई घाइते अवस्थामा जिउँदै चिम्नी भट्टामा हालेको भन्दै सिंहका बुवा श्रीनारायण र ओसीकी आमा रुक्साना खातुनले घटनाको ८ दिनपछि २०६५ वैशाख ६ मा किटानी जाहेरी लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए । तर त्यहाँ कुनै सुनुवाइ भएन । घटनास्थल पुगेको जिल्ला प्रहरीको टोलीले कुनै किसिमको बम विस्फोट नभएको भन्दै घटनाको मुचुल्का बनाइसकेको थियो ।

जिल्ला प्रहरी रौतहटका तत्कालीन एसपी लक्ष्मण न्यौपाने, जो टीकापुर घटनामा मारिएका थिए, ले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गाप्रसाद भण्डारीलाई राजपुरमा बम विस्फोट भएको तर कुनै किसिमको क्षति नभएको भनेर जानकारी गराएका थिए ।

एसपी न्यौपानेलाई अनुसन्धान गर्न आफूले त्यतिबेला नै निर्देशन दिएको भण्डारीले बयानमा उल्लेख गरेका छन् । भण्डारीकै बयानले पनि एसपी न्यौपानेले घटना साम्य पार्न खोजेको देखिन्छ । उनकै निर्देशनमा तत्काल मुचुल्का उठाइएको थियो । यही कारण पनि जिल्ला प्रहरीका तत्कालीन एसपी न्यौपानेले सिंह र खातुनको जाहेरी दर्ता नै गरेनन् । दुवैको जाहेरी बेवास्ता गरेपछि वैशाख ९ मा हुलाकमार्फत पठाए ।

वैशाख १८ मा जिल्ला प्रहरी पुगेको जाहेरीउपर प्रहरीले पीडित दुवैलाई बोलाएर सनाखत गरेको थियो । जाहेरी दर्तापछि २०६५ असार ९ मा आफताब आलमसहित ५ जना जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा हाजिर भए । एसपी न्यौपानेको निर्देशनमा प्रहरीले त्यही दिन उनीहरूसँग बयान लियो । प्रस्तावित अभियोगसहित त्यसै दिन जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा प्रहरीले मुद्दा बुझायो । समान्यतया त्यस्ता मुद्दामा सर्वसाधारणलाई २५ दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने प्रहरीले शक्तिको आडमा एकै दिनमा थुनुवा पुर्जी, बयान सकेर मुद्दा बुझाएको थियो । त्यसै दिन जिल्ला न्यायाधिवक्ता ध्रुवमणि ज्ञवालीले आलमसहित सबैलाई मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए ।

जिल्ला न्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णय पुनरावेदन अदालत हेटौंडा हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय काठमाडौं पुग्यो र मुद्दा नचल्ने निर्णय सदर गर्‍यो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जिल्लाले गरेको निर्णयलाई २०६५ असार ३० मा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कोही कसैउपर मुद्दा नचलाउने सदर गरेको थियो । निर्णयको अन्तिम बुँदामा भनिएको छ, ‘कर्तव्य देखिएमा पछि मुद्दा चलाउन सकिने’ हुँदा हाल कसैउपर मुद्दा नचलाउने राय सदर हुन्छ ।’ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उक्त घटनाको फाइल तीन महिनाभित्रमा बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि बम काण्ड प्रकरणको न्यायिक यात्रा अधुरो हुन पुगेको थियो ।

कुनै बेला मुद्दा चल्न सक्ने भन्ने वाक्यले घटनाको १२ वर्षपछि आलम कानुनी फन्दामा परेका हुन् । त्यो बेलासम्म शक्तिको आडमा आलमले उक्त मुद्दा अदालत पुग्नै दिएनन् । २०६५ साउन २५ मा न्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णय बदरको माग गर्दै श्रीनारायण र रुक्सानाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए । २०७९ जेठ १६ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र भरतबहादुर कार्कीले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा फैसला सुनाउँदै गम्भीर रूपले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनु भन्दै सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । त्यसपछि पीडितहरू फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय गए । त्यहाँ कुनै सुनुवाइ भएन ।

मुद्दाबीच न्याय खोजीमा दौडिरहेका बेला २०७९ मध्य माघमा ओसीकी आमा रुक्साना खातुनको गोली प्रहार गरी हत्या भयो । दुर्गा भगवती गाउँपालिकाको छतौनास्थित माइतबाट सरुअठास्थित घर फर्किरहेका बेला उखुबारीमा लुकेर बसेका केही मान्छेले गोली हानी रुक्सानाको हत्या गरेका थिए ।

त्यसपछि श्रीनारायणले सुरक्षा थ्रेट महसुस गरे । उनी डराए । आफू पनि मारिने भयले त्रसित बने र उनले २०७२ जेठ १८ मा काठमाडौंका अधिवक्ता पुष्पराज पौडेललाई अवहेलनाको मुद्दा दिन लगाए । २०७६ असार ६ मा आदेशको पालना किन नभएको भनेर सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । प्रत्येक वर्ष सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई उक्त घटनाबारे अनुसन्धान अगाडि बढाउन भन्दै निर्देशनात्मक पत्र पठाइरह्यो । २०६९ जेठ १६ यता सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले ५ पटक आदेश कार्यन्वयन गर्न भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पत्र पठाएको देखिन्छ । त्यस्ता सबै पत्रलाई औपचारिक प्रक्रिया दिएजसरी सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरेको देखिन्छ ।

जिल्ला प्रहरीले पनि कागजी प्रक्रिया मात्रै पुर्‍याउने उद्देश्यले अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने तर अनुसन्धानलाई अगाडि नबढाउने गरेको देखिएको हो । यसरी झारो टार्ने काम बाहेक १२ वर्षको अवधिमा केही नभएको तत्कालीन एसपी खत्रीले सुनाए । जिल्ला प्रहरीमा यो घटनापछि १५ जना प्रमुख फेरिए ।

डीएसपीबाट बढुवा भएर एसपी भएलगत्तै २०७५ फागुन २ मा रौतहट प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्न आएका एसपी खत्रीले नसुल्झिएका पुराना फाइलको अनुसन्धान थाले । उनले सुरुमै आलम जोडिएको घटनाको अनुसन्धान थाले । राजपुर घटनाको अनुसन्धानको पाटो भने एसपी खत्री आएपछि मात्र फेरिएको थियो । २०६९ असोज २५ मा सरुवा भएर आएका तत्कालीन एसपी महेशविक्रम शाहले राजपुर घटनाको अनुसन्धान अगाडि बढाउन खोजेका थिए । तर उनको पनि चार महिनापछि नै सरुवा भयो । २०७३ मंसिर १६ मा रौतहट सरुवा भई आएका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी यज्ञविनोद पोखरेलले सर्वोच्च अदालतबाट कुनै किसिमको पत्र नआएको दाबी गरे । पोखरेल अहिले मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरका प्रमुख डीआईजी छन् ।

वर्षौंसम्म शक्ति केन्द्रको प्रभावमा परेर अनुसन्धान अगाडि नबढेको यो घटना सर्वोच्चको निर्देशन र फैसला कार्यान्वयन कार्यालयको तारन्तारको ताकेतापछि बल्ल अनुसन्धान अगाडि बढेको थियो । २०७६ जेठ १४ मा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिप्रका रौतहटलाई घटनाको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले बर्सेनि अनुसन्धान कहाँ पुग्यो, के हुँदैछ भनेर पत्राचार गरिरहेको थियो । तर जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूले आलमको मुद्दा अघि बढाउने हिम्मत गरेनन् । घटनापछि गरिएका अनुसन्धान निकै फितलो रहेको एसपी (हाल एसएसपी) खत्रीले सुनाए । घटनाका बेला चिम्नी भट्टामा काम गर्नेहरू लगायत घाइतेलाई समेत सम्पर्क गरी अनुसन्धानलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सफल भएको उनले सुनाए । ‘विभिन्न खाले चुनौतीको सामना गर्नु पर्‍यो । प्रमाणहरू जुटाउन रातदिन खटिएका थियौं,’ उनले भने ।

उक्त घटनामा प्रहरीलाई कांग्रेस नेता आलम, उनका भाइ मोहम्मद महताब आलम, शेख सेराज, शेख फजलेहक, शेख भदई, सगिर आलम, बद्री सहनी, गौरीशंकर साह, मुक्ति साह, मोहद मोबिन आलम र शेख जुमइन भन्ने शेख मलकार लगायत ११ जनालाई पक्रनु पर्ने चुनौती थियो । सर्वोच्चको पत्र आए लगत्तै तत्कालीन एसपी खत्रीसहितको टिम बसेर योजना बनाएका थिए । सबैभन्दा पहिला पूर्वमन्त्री आलमलाई गाउँमा पक्राउ गर्दा झडप हुन सक्ने प्रहरीले आकलन गर्‍यो र उनलाई एक्लाएर पक्रने खत्रीले योजना बनाए । सोही योजनाअनुसार २०७६ असोज २६ मा अपरान्ह राजपुर गाउँ जाने शेख इद्रिस गेटमै उनलाई डीएसपी कार्कीले नियन्त्रणमा लिए । त्यसै बेला आक्रामक बनेका आलमले डीएसपी कार्कीलाई धम्क्याउनसम्म धम्क्याए । आलम पक्राउ परेपछि बल्ल अनुसन्धान सुरु भयो । सबैभन्दा पहिला घटनाका प्रत्यक्षदर्शी, घाइतेहरूसँग सम्पर्क गर्न प्रहरी लागिपर्‍यो । चिम्नी भट्टामा काम गर्नेहरू धेरै जसो बाराका थिए ।

प्रहरीले उनीहरूको खोजी गर्न थाल्यो । बिस्फोटमा परी घाइते सर्लाहीका पनि थिए । ‘हामी हुलिया बदलेर बारा र सर्लाहीको गाउँ पुगेर घटनाका प्रत्यक्षदर्शीको बयान लिएका थियौं,’ उनले भने, ‘घटनाको १२ वर्षपछि पनि उनीहरू डराइरहेका थिए । आलमले मार्छ भन्ने त्रास उनीहरूमा थियो ।’

प्रत्यक्षदर्शी र घाइतेलाई तत्काल प्रहरी कार्यालय ल्याउन सम्भव नभएको र आलमको डरले उनीहरू आउन नमानेपछि प्रहरीले घरै पुगेर लुकी–लुकी बयान लिएको थियो । बिस्फोटमा घाइते भारत बिहार जिल्ला सीतामाढीस्थित बैरगनियाको मुसाचोकका ४२ वर्षीय गौरीशंकर रामचमारलाई प्रहरीले कार्यालय ल्याएर बयान गराएको थियो । घाइतेमध्ये उनी सबैभन्दा बढी चोट लाग्नेमा हुन् ।

तर आलम पक्षका मानिसहरूले चमारलाई फर्जी घाइते बनाएर ल्याएको भन्दै अपहरण शैलीमा बयान बदल्न अदालत लैजादै गर्दा बाटोमै डीएसपी कार्कीको टोलीले फेला पारेर सुरक्षित कार्यालय लगेको थियो । त्यसपछि केही समय चमार प्रहरीको सुरक्षा घेरामा बसे । समसुल मिया घटनामा मारिएका ओसीका ससुरा हुन् । सरुअठास्थित घरमा ज्वाइँ मारिएपछि बेसहारा बनेकी छोरी र दुई नातिसहित परिवारको जिम्मेवारी सम्हालेर उनी बसिरहेका छन् । सर्लाहीको लालबन्दी बसेर काठमाडौंमा तरकारी पठाउने व्यापार गर्दै आएका उनी घटनाको दिनमात्रै आफ्नो घर आएका थिए । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा दुबईबाट केही महिनाअघि मात्रै छुट्टीमा घर आएका ज्वाइँ कसैको कुरै नसुनी आलमको चुनावी प्रचारमा हिंडिसकेका थिए ।

आलम पक्राउ परेलगत्तै समसुलले घटनास्थलमा प्रहरीको गाडी पनि पुगेको र उल्टै प्रहरीले नै घटना सामसुम पार्न सहयोग गरिरहेको दृश्य आफूले देखेको सुनाए । तर तिनै समसुलले पछिल्लो समय बयान बदलेका छन् । उनले आफ्नो ज्वाइँ जिउँदै रहेको र विदेशमा रहेको भनेका छन् । उनले घटनाबारे केही बताउन चाहेनन् । ‘घटनाबारे मलाइ केही थाहा छैन । मलाई केही नसोध्नु होला,’ उनले भने, ‘अब म केही बोल्नेवाला छैन ।’

घटनापछि रोइकराइ गर्ने ओसीका ससुरा समसुलले बयान बदलेका हुन् । घटनाका कैयन प्रत्यक्षदर्शी सोही भट्टामा काम गर्ने भारतीय कामदार भएको र घटनापछि डर त्रासले सबैजसो भारत फर्किएको एक स्थानीयले बताए । घटनामा कति घाइते भए, कति तत्कालै मारिए र कतिलाई पछि आलमका मान्छेले मारे भन्नेबारे ठ्याक्कै बताउन सकिने प्रमाण कसैसँग छैन । जिप्रका रौतहटले सोही विस्फोटमा घाइते भई ज्यान जोगाउँदै भागेका सर्लाहीका ५९ वर्षीय सफी अहमदसित बयान लिएको थियो । उनले विस्फोटका बेला आफ्नो पेटमा गम्भीर चोट पुगेको र आन्द्रा नै बाहिर निस्केको बताएका छन् । उनको पेटमा ठूलो चोटको दाग देखिन्छ ।

विस्फोटको घटनाकै रात तत्कालीन एसपी न्यौपाने, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी भण्डारी र सशस्त्रका तत्कालीन एसपी रामकृष्ण लामा फरहदवास्थित गोठमा पुगेको पीडितको दाबी छ । त्यसो त घटनाको भोलिपल्टै एसपी न्यौपानेले कोही पनि घाइते नभएको र कोही पनि नमरेको भनेर सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिएका थिए । उनले घटनालगत्तै प्रजिअ भण्डारीलाई पनि त्यही अनुसारको रिपोर्टिङ गरेका थिए । घटनाबारे मानवअधिकारकर्मी, विपक्षी दल र सञ्चारकर्मीको चासो बढेपछि एसपी न्यौपानेले घटनास्थलको मुचुल्का उठाए ।

प्रहरीका अनुसार जिप्रकामा रहेको घटनाको पुरानो फाइलमा न घटनास्थलको तस्बिर भेटिन्छ, न अन्य घटनाको पूर्ण विवरण नै छ । घटनास्थलको भनिएको मुचुल्कामा बम विस्फोट भन्ने नै उल्लेख छैन । घटनापछिका दिनमा प्रहरीको भूमिका शंकास्पद मात्रै देखिन्न, शक्ति केन्द्रमा रहेका आलमको स्वार्थ पूरा हुने गरी नाम मात्रको कागजी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको देखिएको छ । घटनाबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग बढ्दै गएपछि एसपी लक्ष्मणले २०६५ वैशाख १६ मा इँटाभट्टाको माटो र वैशाख १७ मा इँटा निकालेर परीक्षणका लागि प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाएका थिए । आलमको स्वार्थलाई बल पुर्‍याउने गरी तत्कालीन एसपी न्यौपानेले शव पोलिएको इँटाभट्टा भन्दा फरक भट्टाको माटो र इँटा परीक्षणमा पठाएका थिए ।

खत्री नेतृत्वको प्रहरीले घटनाका प्रत्यक्षदर्शी, घाइते लगायत ३० जना बढीसित बयान लिएको थियो । तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा, तत्कालीन मध्यक्षेत्र प्रहरी कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख डीआईजी किरण गौतम (हाल एआईजीबाट अवकाश) सशस्त्र प्रहरी रौतहटका तत्कालीन एसपी रामकृष्ण लामाले घटनाबारे आफूहरू जानकार रहेको बयान दिएका छन् । यसले पनि बम बिस्फोट भएको भन्ने पुष्टि हुने आधार देखिएको एसपी खत्रीले सुनाए ।

जिल्ला प्रहरीले बम बिस्फोटका घटनामा श्रीनारायणका छोरा त्रिलोक र रुक्साना खातुनका छोरा ओसीलाई जिउँदै चिम्नी भट्टामा हालेर मारेको आरोपमा आलम, उनका भाइ मोहम्मद महताब आलम, शेख सेराज, शेख फजलेहक, शेख भदई, सगिर आलम, बद्री सहनी, गौरीशंकर साह, मुक्ति साह, मोहद मोबिन आलम र शेख जुमइन भन्ने शेख मलकार लगायत ११ जना माथि कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थको कसुरमा जन्मकैद सजायको मागसहित २०७६ कात्तिक १८ गते अदालतसमक्ष अभियोग पत्र दर्ता गरेको थियो । आलमले अदालत समक्ष कुनै किसिमको बम विस्फोट नभएको र आफूलाई राजनीति प्रतिशोध साँध्ने काम भएको भन्दै इन्कारी बयान दिएका छन् । अदालतले घटनासित सम्बन्धित आलमसित ५२ वटा प्रश्न गरेको छ । सबै प्रश्नको जवाफमा उनले इन्कार गरेका छन् ।

आलमलाई जिल्ला अदालत गौरले २०७६ कात्तिक २९ मा पुर्पक्षका लागि कारागार चलानको आदेश गरेको थियो । झण्डै साढे ४ वर्षपछि जिल्ला अदालत गौरका न्यायाधीश मात्रिकाप्रसाद आचार्यको इजलासले यही १३ गते बिहीबार आलमसहित चार जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ । आलम अहिले नख्खु जेलमा छन् । भाइ महताब गौर कारागारमा छन् । एसएसपी खत्रीकै कारण आफूहरूले न्याय पाएको भन्दै आलमसहित चार जनालाई जन्मकैद भएकै दिन वैशाख १३ मा श्रीनारायणले टेलिफोन गरेर खत्रीलाई धन्यवाद दिएका थिए ।