मोहना अन्सारी

विभेद अन्त्यको सुरुवात

लोककल्याणकारी राज्य र सामाजिक न्यायबीच गहिरो सम्बन्ध छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले पनि नेपाललाई सामाजिक न्यायसहितको राज्य बनाउने परिकल्पना गरेको थियो । त्यसका निम्ति संविधानमा केही विशेष व्यवस्थाहरू पनि गरिए ।

स्वायत्तताबेगर आयोग औचित्यहीन

सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई परिमार्जन गर्ने तरखर गरेको छ । नयाँ संविधान बमोजिम यस्तो गरिनु स्वाभाविक पनि हो । यस सम्बन्धमा आयोगले बृहत परामर्श गरी आफ्नो राय सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।

धरापमा संक्रमणकालीन न्याय

विद्यमान संत्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले सशस्त्र द्वन्द्व समाप्ति पछिको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । केही मुलुकमा मानवअधिकार उल्लंघनको मुद्दाले न्याय प्रणालीमाथि निकै भार थपेका कारण संकट पार लगाएर स्थिति सामान्यीकरण गर्न समय लागेको इतिहास छ । 

दण्डहीनतालाई प्रश्रय

सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुरा भएको छ । १२ वर्षमा के भयो ? के भएन ? समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताका बेला उत्साह र आशाको समय थियो । डरलाग्दो युद्ध समाप्त भएको थियो ।

बाढीले बेहाल अधिकार

२०७४ साउन २७ गते सुरु भएको लगातार वर्षाका कारण देशका विभिन्न भागमा बाढी–पहिरो जाँदा धनजनको ठूलो क्षति भयो । भौगोलिक विकटता एवं नदीनालाले भरिएको प्राकृतिक बनोट छ, हाम्रो ।

मोहना अन्सारीका लेखहरु :

२०१९ मा अन्य समाचार फेला परेन । अभिलेखालयमा खोज्नुहोला ।