१२ फेब्रुअरी २०२६ मा सम्पन्न बंगलादेशको राष्ट्रिय संसदीय निर्वाचन लोकतान्त्रिक यात्राको अर्को महत्त्वपूर्ण अध्यायका रूपमा देखिएको छ । त्यो निर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक भई सहभागी हुने अवसर प्राप्त हुनु मेरा लागि महत्त्वपूर्ण अनुभव थियो । निर्वाचनका दिन मैले बञ्चरमपुर निर्वाचन क्षेत्र तथा गाजीपुर जिल्लाअन्तर्गत कालीगन्ज र कापासिया उपजिल्लाका विभिन्न मतदान केन्द्र भ्रमण गरी मतदान प्रक्रियाको प्रत्यक्ष अवलोकन गरेको थिएँ ।

दक्षिण एसियाको एक महत्त्वपूर्ण राष्ट्र बंगलादेशले पछिल्ला दशकमा तीव्र आर्थिक वृद्धि र सामाजिक विकास हासिल गरेको छ । तर, मानवअधिकारको कमजोर अवस्था, प्रतिशोधात्मक राजनीति, दलगत ध्रुवीकरण र निर्वाचनप्रति जनविश्वासजस्ता विषय समय–समयमा बहसको केन्द्रमा रहने गरेका छन् ।

सन् २०२४ जुलाईको विद्यार्थी आन्दोलनले बंगलादेशको राजनीतिक परिदृश्यमा निर्णायक मोड ल्यायो । लोकतान्त्रिक सुधार, भ्रष्टाचारविरुद्ध र जवाफदेहिता माग गर्दै देशैभर उठेका युवा नेतृत्वका प्रदर्शनले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई सत्ताबाट विस्थापित गर्‍यो । त्यसपश्चात् देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम, जनविश्वास पुनःस्थापना तथा संक्रमणकालीन व्यवस्थापन गर्न नोबल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा गठित नागरिक सरकारले राष्ट्रिय निर्वाचन घोषणा गरेको थियो । यो पृष्ठभूमिमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासोका रूपमा हेरिएको थियो ।

मतदान केन्द्र, सुरक्षा व्यवस्था र मतदाता सहभागिता

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचन केवल प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रिया मात्रै होइन– जनविश्वास, संस्थागत क्षमता र विधिको शासनप्रतिको प्रतिबद्धता परीक्षण पनि हो । त्यसैले निर्वाचनको दिनको वातावरण, प्रक्रियागत पारदर्शिता र समावेशिता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । मैले भ्रमण गरेका अधिकांश मतदान केन्द्र सरकारी विद्यालय भवनमा स्थापना गरिएका थिए । सुरक्षाका लागि छुट्टै प्रवेश–निष्कासन मार्ग व्यवस्था मिलाइएको थियो । मतदान केन्द्रहरूको समग्र वातावरण शान्त र व्यवस्थित थियो । मतदाता लाइनमा उभिएर पालो कुर्दै थिए, मतदान अधिकारीले निर्धारित प्रक्रियाअनुसारै परिचय जाँच र मतपत्र वितरण गरिरहेका थिए ।

मतदान केन्द्रका इन्चार्ज तथा अन्य कर्मचारीसँगको संवादमा उनीहरू निर्वाचन प्रक्रियाबारे प्रशिक्षित र जानकार देखियो । मतदाता प्रमाणीकरण, मतपत्र व्यवस्थापन तथा मतपेटिका सुरक्षामाथि स्पष्ट अवगत थिए । प्रक्रियागत अनुशासन कायम राख्ने प्रयास गरिएको अनुभूति भयो । सुरक्षा निकायको उपस्थिति पनि सन्तुलित थियो ।

उनीहरूको भूमिकाले मतदातामा सुरक्षा र स्थिरताको भावना प्रदान गरेको देखिन्थ्यो । मतदाताको उपस्थिति उत्साहजनक थियो । मध्याह्नसम्म केही केन्द्रमा करिब ६० प्रतिशतसम्म मतदान भएको जानकारी दिइयो । महिलाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता देखियो, जसलाई बंगलादेशको सामाजिक–राजनीतिक परिपक्वताको सकारात्मक संकेत मान्न सकिन्छ । लोकतन्त्रको मजबुतीका लागि लैंगिक–समावेशिता अत्यावश्यक हुन्छ । त्यो दृश्यले त्यस दिशामा प्रगतिको संकेत गरिरहेको थियो । राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको स्तर, दलबीचको विश्वास, प्रचारप्रसारको स्वतन्त्रता र मतदाता शिक्षाको स्तरले निर्वाचनको गुणस्तर निर्धारण गर्छ । 

सुधारयोग्य पक्ष

केही मतदान केन्द्र विद्यालय भवनको माथिल्लो तल्लामा थियो, जसकारण ज्येष्ठ नागरिक तथा शारीरिक अशक्त व्यक्तिलाई सिँढी चढ्न कठिनाइ भएको देखियो । लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न भौतिक पूर्वाधार अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । भविष्यमा यस्ता केन्द्र भुइँतलामा राख्ने वा अस्थायी र्‍याम्पजस्ता संरचनात्मक व्यवस्था गर्ने विषयमा विचार गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिक, स्तनपान गराइरहेका आमा तथा अस्वस्थ व्यक्तिका लागि छुट्टै लाइन वा प्राथमिकता व्यवस्था स्पष्ट लागू भएको देखिएन । समावेशी निर्वाचनका लागि यस्ता व्यवस्था सुदृढ हुनु आवश्यक छ ।

नेपालले के सिक्न सक्छ ? 

१. मतदान केन्द्र व्यवस्थापन : बंगलादेशमा मतदान अधिकारी प्रशिक्षित र आत्मविश्वासी देखिए । नेपालमा नियमित तालिम भए पनि नयाँ जनशक्तिका कारण प्रशिक्षणलाई अझ व्यावहारिक, परिस्थिति आधारित र पुनर्ताजगीमुखी बनाउनु आवश्यक छ, जसले प्रमाणीकरण, मतपत्र व्यवस्थापन र मतगणनामा एकरूपता होस् ।

२. पोस्टल मतदान व्यवस्थापन : बंगलादेशमा ‘भोट दिनु अधिकार हो’ भन्ने नारा थियो निर्वाचन आयोगको । यसैलाई मध्यनजर गरी पोस्ट–भोटको व्यवस्थापन गरिएको थियो । स्पष्ट सन्देश पनि थियो– विदेशी देशको नागरिकता नलिएकाहरू जो विदेशमा बसोबास र काम गर्छन् वा कर्मचारी, जो आफ्नो ठाउँ पुगेर मतदान गर्न सक्दैनन्– तिनका हकमा पोस्टल मतदानको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसका लागि एक साता समय दिएको थियो र क्यूआर स्क्यानबाट मतगणना व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसको लाभ धेरैले पाए । निर्वाचनमा प्रविधि प्रयोग राम्रो रह्यो । नेपालले पनि यो व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसले ‘भोट मौलिक अधिकार हो’ भन्ने संवैधानिक अधिकार व्यवहारमै लागू हुनेछ ।

३. भौतिक पहुँच : माथिल्लो तल्लाका केन्द्रहरूले ज्येष्ठ र अशक्त मतदातालाई असहज बनाएका उदाहरण छन् । सम्भव भएसम्म भुइँतलामै मतदान कक्ष, र्‍याम्प वा सहयोगी स्वयंसेवक र स्पष्ट प्राथमिकता लाइनको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

४. महिला सहभागिता सुदृढ : संवैधानिक समावेशिता मात्रै पर्याप्त छैन । मतदान गर्ने दिन सक्रिय सहभागिता बढाउन महिला, युवा र सीमान्तकृत समुदाय लक्षित प्रभावकारी मतदाता शिक्षा (विशेषतः डिजिटल र स्थानीय माध्यममार्फत) आवश्यक छ ।

५. जनविश्वास निर्माण : प्राविधिक सफलताभन्दा जनविश्वास महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले पूर्वनिर्वाचन संवाद, आचारसंहितामा कडाइ, पारदर्शी सूचना प्रवाह र स्वतन्त्र पर्यवेक्षण सुदृढ गर्नुपर्छ ।

६. सुरक्षा र स्वतन्त्रताको सन्तुलन : सुरक्षा आवश्यक छ, तर हस्तक्षेपविहीन । ‘सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, मतदान स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप नगर्ने’ सिद्धान्तले मात्रै निर्भय वातावरण सुनिश्चित गर्छ ।

डिजिटल राजनीति र युवा मतदाताको उदय

बंगलादेशको निर्वाचनमा डिजिटल प्रचार निर्णायक रूपमा देखापर्‍यो । सामाजिक सञ्जाल, लक्षित–अनलाइन सन्देश, प्रत्यक्ष डिजिटल संवाद, भिडियो अभियानजस्ता माध्यमले युवा मतदातासँग सिधा सम्पर्क स्थापना गरे । सहरी मतदाता र विदेशमा रहेका बंगलादेशी समुदायसम्म सन्देश पुर्‍याउन डिजिटल माध्यम प्रभावकारी बने ।

युवा पुस्ताले रोजगारी, सुशासन, पारदर्शिता र अवसरलाई मुख्य मुद्दाका रूपमा उठाएका थिए । परम्परागत सभा–जुलुसभन्दा डिजिटल बहस र वैकल्पिक विमर्श प्रभावकारी बने । यसले दक्षिण एसियाली चुनावी संस्कृतिमा नयाँ प्रवृत्तिको संकेत दिएको छ– राजनीति अब केवल मैदानमा होइन, मोबाइल स्क्रिनमा पनि लडिन्छ ।

नेपालका लागि सन्देश : आकांक्षाको चुनावतर्फ

यस निर्वाचनमा ‘बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी’ (बीएनपी) ले स्पष्ट बहुमत हासिल गरेको छ । उल्लेखनीय के हो भने अवामी लिग निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिर रहेपछि प्रतिस्पर्धाको स्वरूप नै बदलिएको थियो । यो परिणामलाई केवल संख्यात्मक विजय होइन, बंगलादेशको राजनीतिक गतिशीलतामा आएको एक महत्त्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिनु आवश्यक छ । पछिल्ला वर्षमा देखिएको राजनीतिक ध्रुवीकरण, शासनशैलीमाथि उठेका प्रश्न, आर्थिक व्यवस्थापन र रोजगारीसम्बन्धी जनअपेक्षाले मतदाताको मनोविज्ञानमा प्रभाव पारेको देखिन्छ ।

मतदाताले स्थिरता, आर्थिक व्यवस्थापन र संस्थागत सन्तुलनप्रति नयाँ अपेक्षा व्यक्त गरेको देखिन्छ । अब नयाँ सरकारको मुख्य चुनौती हो– यो जनादेशलाई संस्थागत स्थायित्व, आर्थिक सुदृढीकरण तथा लोकतान्त्रिक संवादमा रूपान्तरण गर्नु । स्पष्ट बहुमतले शासन सञ्चालनमा सहजता दिन सक्छ तर दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक सुदृढीकरणका लागि प्रतिपक्षसँग संवाद, समावेशी निर्णय प्रक्रिया तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण अपरिहार्य रहनेछ ।

नेपाल आकांक्षा र अपेक्षाको मोडमा छ । जनता सरकार परिवर्तन मात्रै होइन, राजनीतिक संस्कृतिको सुधार चाहन्छन् । आगामी निर्वाचन प्रतिनिधि छनोटभन्दा बढी स्थिरता, सुशासन र संरचनात्मक सुधारको जनादेश हुन सक्छ । बंगलादेशको अनुभवबाट तीन पाठ स्पष्ट छन्– पहिलो, प्राविधिक दक्षताभन्दा जनविश्वास निर्णायक हुन्छ– दलहरूबीच न्यूनतम सहमति र आचारसंहिताको कडाइ अपरिहार्य छ । दोस्रो, भौतिक पहुँच र समावेशिताबिना लोकतन्त्र अपूरो रहन्छ– दुर्गम क्षेत्र, अशक्त, ज्येष्ठ र सीमान्तकृत समुदायलाई ठोस योजना चाहिन्छ ।