२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

राजुप्रसाद चापागाईं

राजुप्रसाद चापागाईंका लेखहरु :

द्वन्द्वका कारण निवारणको गम्भीर सवाल

द्वन्द्वोत्तर मुलुकका लागि राम्रो संविधान बन्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । त्यसको विवेकसम्मत परिपालना सर्वथा अपेक्षित हुन्छ । अन्यथा संविधानको वैधता धरापमा पर्छ । कुनै पनि बेला द्वन्द्व र अस्थिरता पुनरावृत्ति हुने खतरा रहन्छ । तसर्थ द्वन्द्वका कारकतत्त्व सम्बोधन मुलुकको उच्च प्राथमिकता बन्नुपर्छ । 

संक्रमणकालीन न्यायको वैध बाटो :  कानुन संशोधन, त्यसपछि मात्र पदाधिकारी नियुक्ति

संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा सरकार नबहकियोस् ! बन्दै गरेको विश्वासको वातावरण नभत्काओस् ! थाँती रहेको ऐन संशोधन टुंग्याएर मात्रै आयुक्त नियुक्ति प्रक्रिया थालोस् ! सरकारले सर्वोच्च अदालतका आदेशहरुलाई एकांकी होईन, समुच्चमा बुझोस् र कार्यान्वयन गरोस् !  बल्झिएको संक्रमणकालीन न्यायको दिगो समाधान खोजोस् ! पटक पटक सरकारका काम कारवाहीलाई अदालतमा चुनौती दिईरहनु पर्ने अवस्था आईनलागोस् । यो नै मूलधारका मानवअधिकार रक्षक तथा पीडित समुदायको आग्रह रहँदै आएको छ ।

संक्रमणकालीन न्याय पार लगाउने बाटो

एकीकृत समाजवादीसमेत सामेल भएपछिको पछिल्लो सत्ता गठबन्धनका पाँच दलले गरेको सातबुँदे सहमतिपत्रको बुँदा नं. ४ मा उल्लेख छ– ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, शान्ति प्रक्रिया र देशमा स्थायी शान्ति कायम गर्नका लागि यससँग सम्बन्धित अन्य विषयहरू सहमतिका आधारमा अविलम्ब टुंग्याउने ।’

सडक व्यापार : निषेध होइन, नियमन

सडक व्यापारीप्रति स्थानीय तहको तानाशाही दिन–प्रतिदिन बढ्दो छ । स्वरोजगारका माध्यमले जीविकोपार्जन गर्ने यो वर्गमाथिको थिचोमिचो र अत्याचार गर्न स्थानीय तहमा देखासिकी छ । अपवादका रूपमा उपत्यकाबाहिरका कतिपय पालिकाले सडक व्यापारलाई आर्थिक ऐनका माध्यमबाट करको दायराभित्र ल्याएका छन् । बर्दघाट नगरपालिकाले त केही वर्षअगाडि बजेट छुट्याएर ठेलागाडासमेत किनिदिएका छन् । 

द्वन्द्वपीडितलाई संविधानको साथ

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस पालि राष्ट्रसंघीय महासभाको अठहत्तरौं सत्रलाई सम्बोधन गरे । शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने वाचा दोहोर्‍याए । यसैबीच राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस नेपाल भ्रमणमा आउँदै छन् । शान्ति प्रक्रिया उनको पनि भ्रमण एजेन्डाको प्राथमिकतामा छ नै ।महासभामा प्रचण्डको उक्त सम्बोधन पहिलो होइन । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि गठित सरकारको नेतृत्व गरेर महासभाको त्रिसट्ठिऔं सत्रलाई पनि सम्बोधन गरेका थिए । 

उठिबास : संविधान र कानुनको उपाहास

भूमिहीनता र आवासविहीनता लगायतका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारबाट वञ्चिति विगतको सशस्त्र द्वन्द्व, राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनहरूका कारक तत्व हुन् ।

संक्रमणकालीन न्यायमा अक्षम्य उदासीनता

शस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूको निराशा चुलिँदो छ । आफ्नो जीवनकालमै सत्य र न्यायको माग पूरा होला भन्ने उनीहरूको आशा झिनो बन्दै गएको छ । द्वन्द्वपीडितहरूले सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारका लागि राज्यलाई जवाफदेह बनाउन विगतदेखि नै शान्तिपूर्ण विद्रोहको साहरा लिँदै आएका छन् । राज्यको अकर्मण्यताविरुद्ध उनीहरूको विद्रोह विभिन्न स्वरूपमा प्रकट हुँदै आएको छ ।

नीतिगत भ्रष्टाचारको कानुनी जरा काट

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन–२०४८ को तेस्रो संशोधन विधेयक संघीय प्रतिनिधिसभामा अहिले विचाराधीन छ । उक्त विधेयकले माननीयहरूलाई ऐतिहासिक छनोटको अवसर दिएको छ— नीतिगत भ्रष्टाचारको कानुनी संरक्षणलाई जगेर्ना गर्ने कि त्यसका कानुनी जरा काटेर सुशासनको पक्षपोषण गर्ने ? 

द्वन्द्वको दुष्परिणाम र कारणको सम्बोधन कहिले ?

२०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वरत दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेदेखि नेपाल द्वन्द्वोत्तर कालखण्डमा प्रवेश गरेको हो । स्वभावतः द्वन्द्वोत्तर नेपालका जुम्ल्याहा मानव अधिकार चुनौतीहरू थिए— (१) द्वन्द्वका दुष्परिणामको सम्बोधन गरेर दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने, (२) द्वन्द्वका कारक तत्त्वको सम्बोधन गर्ने र हिंसात्मक द्वन्द्व भावी पुस्ताले भोग्न नपर्ने गरी दिगो शान्ति सुनिश्चित गर्ने । १६ वर्षपछि पनि तिनै मानव अधिकार चुनौतीहरू राष्ट्रका अगाडि ज्युँका त्युँ छन् । 

पूर्वन्यायाधीशहरूको राजनीतिमा आगमन प्रत्युत्पादक

पूर्वप्रधानन्यायधीश राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषय अहिले सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा छ । बहालवाला न्यायाधीशहरू एक ठाउँमा आएर खोलेको नागरिक संस्था ‘न्यायाधीश समाज’ ले पनि यस विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।