'सत्य र न्यायको आसले धौलागिरि र गण्डकी अञ्चलका गाउँ गाउँ पुगेँ । द्वन्द्वपीडितमाझ जागरण ल्याएँ, सङ्गठित गरेँ, न्यायको आस जगाएँ । आसै आसमा बाँचेको वर्षौँ बितिसक्यो । कानुन संशोधन भएपछि पीडितका दिन फिर्लान् कि ? हाम्रो पीडामाथि फोहोरी राजनीति नहोला कि ? आयोगहरू सक्षम र स्वतन्त्र बन्लान कि ? भन्ने लागेको थियो । त्यसो भएन । फेरि विगत दोहोरियो । अब त आशै मर्न थाल्यो ।'

यो अभिव्यक्ति सशस्त्र द्वन्द्वमा बाबु गुमाएका पीडित अभियन्ता बागलुङका बद्रीबहादुर केसीको हो । भावविभोर मुद्रामा फेरि उनले थपे, 'न्यायका लागि लड्दा लड्दै म नै बुढो भइसकेँ । यसैबीच दुर्घटनामा परेँ । राम्रोसँग हिँड्न पनि सक्दिन । आन्दोलनलाई कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता लागिरहन्छ, दिनहुँजसो । आन्दोलन पुस्तान्तरण भइदिए हुन्थ्यो भन्ने सोच्छु । आज नागरिक सत्य आयोगको कुरा सुनेँ । फेरि आशा पलाएको छ – नागरिक स्तरबाट भए पनि राम्रो आयोग बनेर काम गरेछ भने आन्दोलनको दियो निभ्ने थिएन कि ? पीडितको आवाज दब्ने थिएन कि ?'

केही समयअघि पीडित समुदायले पोखरामा आयोजना गरेको परामर्श बैठकमा अभिव्यक्त उनको भनाइ प्रतिनिधिमूलक छ । त्यसले अधिकांश पीडित अभियानकर्ताहरूको कथा र व्यथा बोलेको छ ।

सोही परामर्श बैठकमा कतिपय पीडित दिदीबहिनीहरूले गीतको भाका हालेर अन्यायको व्यथा कहँदै थिए । उनीहरूले गाएको एउटा गीतको बोलमा भनिएको थियो – '...कति मारे,कोही घाइते बनाए, बेपत्ता चाहिँ थाहा छैन कहाँ गए ... कति हिँडौँ त्यही पिर लिएर, सुन्नु होला सबले ध्यान दिएर...'

हुन पनि, द्वन्द्वकालीन पीडाहरू वर्षौँदेखि अनुत्तरित छन् । बेपत्ता नागरिकको कुनै पत्तो छैन । निर्दोष नागरिकको हत्याका जिम्मेवार को थिए खोजिएको छैन । घाइते, अपाङ्ग, अङ्गभङ्ग बनाइएकाहरूको जीवनयापन कहालीलाग्दो छ । सहज बनाउन ठोस प्रयास भएको छैन । बलात्कार लगायतका लैङ्गिक हिंसा पीडितलाई अभिभावकीय संरक्षण दिनु पर्ने राज्यले नै हो । विडम्बना, अन्तरिम राहतको स्किममा समेत राज्यले समेटेन । पीडामाथि पीडा थपिदिँदा पीडितहरू आहत नहुने कुरै भएन । पटक–पटकका गल्तीबाट सिक्ने र विश्वसनीय तवरबाट सङ्क्रमणकालीन अन्यायको दुष्चक्रलाई तोड्ने तर्फ संवेदनशील बन्न फेरि पनि राज्य चुकेको छ ।

दुई आयोगहरूमा अहिले पदाधिकारी नियुक्त गरिएका छन् । नियुक्तिका कारण आयोग पदाधिकारीका खाली कुर्सी भर्ने काम भएको छ । पीडितमा त्यसले आशा जगाउनु पर्ने हो, तर निराशा थपेको छ । निराशाका अभिव्यक्ति गीतको भाकामा व्यक्त गर्दै हिँड्न पीडितहरू फेरि पनि बाध्य बनेका छन् । नियुक्तिको मसी सुक्न पाएको छैन, तर उनीहरूका एकपछि अर्को कदममा आयोगभित्र अन्तर्निहित अक्षमता प्रकट हुन थालेका छन् । विश्वास कमाउने कुरा परै जाओस्, पीडितहरूलाई थप चिढ्याउँदै लगेको र विश्वासको सङ्कट गहिरिँदै गएको देखिएको छ ।

यस परिप्रेक्ष्यमा नागरिक सत्य आयोगको बहसतर्फ पीडित समुदाय आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो । यसको प्रयोग नेपालको सन्दर्भमा नौलो पनि होइन । राज्य संवेदनशील नभएको अवस्थामा बेला–बेलामा नागरिक स्तरबाट आयोग गठन भएर घटनाको छानबिन भएका उदाहरणहरू खोज्न अन्यत्र जानु पर्दैन । मुलुकभित्रै त्यस्ता उदाहरण छन् । जस्तै, २०५० जेठ ३ गते घटेको दासढुंगा दुर्घटनाको छानबिन गर्न 'जनस्तरमा' नागरिक छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । पद्यरत्न तुलाधरको अध्यक्षतामा गठित समितिले छ महिनामा छानबिनको काम सम्पन्न गरी ६३ पृष्ठको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको  थियो । एमालेका तत्कालीन महासचिव मदनकुमार भण्डारी र सङ्गठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको नियोजित रूपमा हत्या गरिएको निष्कर्ष समितिले निकालेको थियो । तर को जिम्मेवार छ भन्ने पत्ता लगाउन  उच्चस्तरको विशेषज्ञता सहितको अनुसन्धान आवश्यक पर्ने जनाएको थियो । मासिक पत्रिका ‘मूल्याङ्कन’को  सक्रियतामा बुद्धिजीवीहरूको भेलाले समिति गठन गरेको थियो । समितिले घटनास्थल, घटनासँग सम्बन्धित व्यक्ति र तत्सम्बन्धी सूचनाहरू, पत्रिकामा निस्केका चर्चा र सार्वजनिक रूपमा उठेका आशङ्का र अनुमानहरूको विश्लेषण गरी सो निष्कर्ष निकालेको थियो । पछिल्लो पटक राजावादीको विरोधका क्रममा भएको तीनकुने घटनाबारे छानबिन गर्न भनेर पनि नागरिक स्तरको आयोग गठन गरिएको देखिन्छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र सरोकारको विषय हो । केवल एउटा घटनाको सन्दर्भ नभई यसमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट व्यापक र योजनाबद्ध रूपमा घटाइएका उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाहरू, तिनको दुष्परिणाम र कारण लगायतका पक्षहरू समाविष्ट छन् । तसर्थ, यस्तो गहन र बहुआयामिक विषयमा हुने नागरिक स्तरको छानबिन पनि नितान्त संवेदनशील र दूरगामी महत्वको हुने देखिन्छ । 

यसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको ध्यान पनि खिच्छ । यो पीडित र नागरिक समाजको आफ्नै नेतृत्व र छनौटमा अगाडि बढ्ने भएकाले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई जुनसुकै तवरमा भए पनि आफ्नो पकडभित्र राख्न खोज्ने राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्तिलाई पनि यसले तरङ्गित गर्नु स्वाभाविक छ । साथै नागरिक स्तरको छानबिन आफैँमा चुनौतीपूर्ण हुन्छ नै ।

द्वन्द्वपीडित अगुवाबाटै अगाडि सारिएको नागरिक सत्य आयोगको बहसले बिस्तारै गति लिएको देखिन्छ । बहस बिस्तारै विकेन्द्रित हुँदैछ । यसको औचित्य र आवश्यकताका बारेमा चासो र सरोकार बढ्दै गएको छ। पीडित समुदायले प्रदेशस्तरमा गरेका पछिल्ला भेलाहरूमा यो विषयलाई महत्त्वपूर्ण एजेण्डा बनाइएको देखिन्छ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय भेलाहरूले नागरिक सत्य आयोगको औचित्य र आवश्यकतामा जोड दिएको देखिन्छ ।  

पीडित अभियन्ता बद्रीबहादुर केसीले कामना गरेझैँ नागरिक स्तरमा गठन हुने आयोगलाई चोटिलो र उपयोगी बनाउनका लागि यसको मार्गचित्र बन्नु जरुरी छ । यसका विविध आयामहरूमा स्पष्टता ल्याउन जरुरी छ । नागरिक सत्य आयोगको गठन पूर्व तय गरिनु पर्ने मार्गचित्रका महत्त्वपूर्ण पक्षहरूको बारेमा तल चर्चा गरिएको छ ।

पहिलो चरण – रचनात्मक संवाद 

नागरिक सत्य आयोगको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नका लागि रचनात्मक संवाद पहिलो खुड्किलो हो । यसले नै आयोग गठनका लागि सूचित र ठोस अवधारणागत आधार खडा गर्दछ । अहिले पीडित समुदायको पहलमा नै छलफल र संवादको सुरुवात हुनु राम्रो हो । तर अर्थपूर्ण छलफल सबै सरोकारवालाबीच पुग्नुपर्छ । पीडित समुदाय, मानव अधिकारकर्मी, राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरू, सामाजिक अभियन्ता, नागरिक समाज, जनप्रतिनिधि, पत्रकार, सरकारी अधिकारी, विकास साझेदार सबैलाई सुसूचित गराउनु जरुरी छ । सर्वपक्षीय रचनात्मक संवाद हुँदा नै आयोगको उद्देश्य, विधि, प्रक्रिया र परिणामप्रति विश्वास पैदा हुन्छ ।

दोस्रो चरण – अवधारणा निर्माण

नागरिक सत्य आयोगको सान्दर्भिकता, औचित्य, उद्देश्य, कार्यक्षेत्र र यसको गठन विधि तथा प्रक्रिया लगायतका विषयमा अवधारणागत स्पष्टता ल्याउन जरुरी हुन्छ । आयोगको कार्यक्षेत्रलाई विशिष्टीकृत बनाउने वा व्यापक बनाउने भन्ने कुराको निर्क्योल हुनु जरुरी हुन्छ । हाम्रो विशिष्ट सन्दर्भमा नागरिक आयोगको कार्यादेशमा बहुआयामिक विषयहरू समेट्न सकिन्छ । विगतमा पटक–पटक सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको असफलता, न्यायालयले खेलेको भूमिका, अन्तर्राष्ट्रिय जबाफदेहिता संयन्त्रहरूको भूमिका, सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुनी ढाँचा जस्ता विषयको विश्लेषण तथा मूल्याङ्कनलाई आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र राख्न सकिन्छ । आयोगले विगतमा राष्ट्रसङ्घ, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूले गरेका अनुसन्धान प्रतिवेदन र तिनका सिफारिसहरूको विश्लेषण गर्न सक्छ । कतिपय प्रतीकात्मक घटनाहरूमा पीडित र शङ्कितहरूका लागि सुनुवाइको अवसर सिर्जना गर्न सक्छ । विगतमा राज्य र विद्रोहीका तर्फबाट अवलम्बन गरिएका नीति, योजना सम्बन्धी दस्तावेजहरूको विश्लेषण गर्ने, द्वन्द्वका कारक तत्त्वहरूको विश्लेषण गर्ने, उल्लङ्घनको प्रकृति, प्रवृत्ति, ढाँचा र प्रभावको मूल्याङ्कन गर्ने कुरालाई पनि कार्यादेशभित्र समेट्न सकिन्छ । 

नागरिक आयोग पनि बेपत्ता र बाँकी उल्लङ्घनका लागि अलग–अलग बन्नुपर्छ भन्ने छैन । नागरिक आयोगले गर्ने छानबिन पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा विधिशास्त्रमा नै आधारित हुने हो । तर सरकारी आयोगसँगै समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउन असम्भव हुन्छ । यो खबरदारीपूर्ण, दबाबमूलक र रणनीतिक प्रकृतिको हुन्छ । तसर्थ, एउटै आयोगमा उपयुक्त सङ्ख्या (जस्तै ७ देखि ९) रहने गरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ । आयोगको कार्य अवधि कति हुने भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अधिकतम एक वर्षको कार्य अवधि राख्नु उपयुक्त हुन सक्छ । 

सरकारले गठन गरेका आयोगमा पीडितको विश्वास खण्डित भएको अवस्थामा विवादित संयन्त्रहरूको दुरुपयोगबाट हुन सक्ने सम्भाव्य क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने, विश्वसनीय नियुक्तिका आधारमा नयाँ आयोग गठनका लागि राज्यलाई दबाब सृजना गर्ने, विस्मृतिमा जान थालेका विगतका उल्लङ्घन एवं ज्यादतीको गम्भीरता बारेमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाको ध्यान खिच्ने, नागरिक स्तरमा भए पनि पीडितका लागि सुनुवाइको अवसर सृजना गर्ने जस्ता उद्देश्यमा नागरिक आयोग केन्द्रित हुन सक्छ । 

यसको अवधारणाले आयोग कस्तो प्रक्रियाबाट गठन हुन्छ र यसको वैधताको आधार के बन्छ भन्ने कुरालाई पनि स्पष्ट समेट्न जरुरी हुन्छ । त्यसैगरी आयुक्तहरूको योग्यताको आधार पनि स्पष्ट पारिनु पर्छ । विविध पक्षहरूमा छलफल र परामर्शका आधारमा सैद्धान्तिक स्पष्टता ल्याउन सकेमा नागरिक सत्य आयोगलाई उदाहरणीय बनाउन सकिन्छ ।

तेस्रो चरण – आयोग गठन

अवधारणागत स्पष्टता आइसकेपछिको अर्को महत्त्वपूर्ण चरण भनेको आयोगको गठन हो । नागरिक आयोगका आयुक्तको पनि छनोटलाई खुला र पारदर्शी बनाउन जरुरी हुन्छ । देशैभरिबाट पीडित समुदाय, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू भेला भएको सम्मेलनमा व्यापक छलफल गरेर आयोगको टर्म्स अफ रेफरेन्ससहितको घोषणापत्र पारित गर्न उपयुक्त हुन्छ । सम्मेलनबाट ग्रहण गरिने त्यो दस्तावेज नै आयोगका लागि मार्गदर्शक दस्तावेज बन्न सक्छ । भेलाबाट अनुमोदित प्रस्तावमार्फत नै पीडित समुदाय र नागरिक समाजबाट विश्वास प्राप्त उपयुक्त व्यक्तिको नाम आयुक्तको रूपमा अनुमोदन हुन सक्छ । नागरिक आयोगको काम स्वयंसेवी हिसाबले गर्नु पर्ने भएकाले यथोचित समय दिन सक्ने, विषयवस्तुको ज्ञान भएको, अनुभवी, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिको खोजी हुनु महत्त्वपूर्ण हुनेछ । मनोनयन गर्दा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीका मान्यतालाई पनि आत्मसात् गर्न जरुरी हुन्छ । साथै प्रक्रियामा पीडित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता महत्त्वपूर्ण रहन्छ । यी महत्त्वपूर्ण पक्षहरू ख्याल गरिए आयोगको वैधता स्थापित हुनेछ ।

चौथो चरण – आयोगको कार्य सञ्चालन

यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरण हो । स्वयंसेवी रूपमा योगदान पुर्‍याउने आयुक्तहरूको प्रतिबद्धता मात्रै आयोगको प्रभावकारिताका लागि पर्याप्त हुँदैन । आयोगले काम गर्ने क्षमता राख्नका लागि न्यूनतम स्रोत र साधनको जोहो गर्नु पर्ने हुन्छ । आयुक्तहरू एकै ठाउँमा बसेर बैठक तथा छलफल गर्न सक्ने कार्यालय आवश्यक पर्छ । भौतिक स्रोत साधनका अतिरिक्त, दक्ष मानव संसाधन आयोगका लागि आवश्यक हुन्छ । यथाशक्य विषयगत ज्ञान र अनुभव भएका र आयोगलाई योगदान दिन चाहने व्यक्तिहरूको रोष्टर बनाएर आयोगले काममा लगाउन आवश्यक हुन्छ । पीडित तथा आयोगको प्रक्रियामा सहयोग गर्ने जो–कोहीको संरक्षणलाई पनि ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । आयोगसमक्ष प्रस्तुत हुने कागजपत्र एवं बयानलाई यथोचित रूपमा अभिलिखित गर्ने प्रबन्ध आवश्यक हुन्छ । विशेषतः यौन हिंसा पीडित महिलाहरू, अङ्गभङ्ग र अपाङ्गताको अवस्थामा बाँची रहेका पीडितहरूको सहज पहुँच र संरक्षण सुनिश्चित गर्न समेत सहयोग परिचालन गर्न जरुरी हुन्छ ।

पाँचौँ चरण – प्रतिवेदन र सिफारिस

नागरिक आयोगले कस्तो प्रतिवेदन लेख्छ र के सिफारिस गर्छ भन्ने कुराले निकै अर्थ राख्छ । सिफारिसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरूलाई तरङ्गित बनाउने मात्रै होइन, तिनीहरूको रचनात्मक र यथार्थपरक भूमिकाको प्रवर्द्धनका लागि पनि आधार सिर्जना गरिदिनु पर्छ । सिफारिसहरू कानुन र विधिशास्त्रमा आधारित, कार्यान्वयनयोग्य तथा वस्तुगत हुनु वाञ्छनीय हुन्छन् । नीति तथा कानुनमा हुनु पर्ने सुधारका लागि पनि ठोस सिफारिस गर्न सकिन्छ । पीडितहरूको तात्कालिक र दीर्घकालिक आवश्यकता पूर्ति गर्न उपाय अपनाउन पनि सिफारिस गरिनु वाञ्छनिय हुन्छ । सिफारिसहरूले व्यापक रूपमा सरकार, संसद्, न्यायालय, राष्ट्रसङ्घ, नागरिक समाज, कूटनीतिक नियोग तथा आम सञ्चारजगत्‌लाई सम्बोधन गर्न सक्छन् । सिफारिस सत्य, न्याय र परिपूरणका लागि राज्यको जवाफदेहिता खोज्ने तर्फ लक्षित हुनु पर्छ । 

छैठौं चरण – अनुवर्तन तथा फलोअप

सत्य आयोगको कार्यपश्चात् सिफारिस कार्यान्वयनको अनुगमन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यो जिम्मेवारी नागरिक समाज, पीडित समुदाय र मिडियाले गर्न सक्छन् । नागरिक समाजले आयोगले उठाएका सन्देश र मुद्दालाई राजनीतिक र सार्वजनिक बहसमा ल्याउन सक्छ । पीडित समुदायले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न सङ्गठित र सचेत भएर सिफारिसको कार्यान्वयनका लागि भूमिका खेल्न सक्छन् ।