रविन शर्मा

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ (बाफिया) को पहिलो संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएसँगै यसले चौतर्फी बहस निम्त्याएको छ । विधेयकमा प्रस्तुत धेरै संशोधन प्रस्तावमध्ये केही प्रावधानमा विश्लेषण र मन्थन जरुरी छ । सम्बद्ध व्यक्ति वा कुनै पनि बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न लगाइएको बन्देज तथा सम्बद्ध व्यक्ति वा निजको परिवारसम्बद्ध कम्पनी वा संस्थाले लिएको कुल व्यावसायिक ऋण निज सञ्चालक हुन चाहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी भएको व्यक्ति सञ्चालक बन्न अयोग्य हुने गरी राखिएको प्रावधानले बहसको माग गरेका छन् ।

बेलायती राजनीतिशास्त्री लर्ड एक्टनले दाबी गरेका थिए, ‘शक्तिले भ्रष्ट बनाउँछ, पूर्ण शक्तिले पूर्ण रूपमा भ्रष्ट बनाउँछ ।’ संसदीय प्रणालीमा कानुन बनाउनु कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको साझा अभ्यास हो । सामान्यतया कानुन बनाउनका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट आउँछ ।