काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने घोषणा गरेको छ ।
शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै निर्माण व्यवसायीलाई कर्जाको अर्को व्यवस्था नभएसम्म चेक अनादर भएमा कालोसूचीमा समावेश नगर्ने जनाएको हो ।
‘निर्माण व्यवसायीहरूको जमानत दाबी भई सिर्जना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘जोइन्ट भेन्चरमा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जोइन्ट भेन्चर पार्टनरको बैंकिङ काम कारबाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
