काठमाडौँ — राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा समायोजन गर्नपर्ने व्यवस्था साउन १ गतेबाट लागु हुनेगरी समयावधि थप गरेको छ ।
शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले दुई वर्षमा अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको अवस्थामा न्यून कर्जा प्रवाहको स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै समय थप गरिएको बताए ।
‘चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित ‘भेरिएन्स एनलाइसीस’ गरी कर्जा समायोजन गर्नपर्ने व्यवस्थाको समयावधि थप गरिनेछ,’ उनले भने, ‘लघु, घरेलु, साना एंव मझौला उद्यमको लागि तोकिएको एक करोड रुपैयाँको सीमालाई पुनरावलोकन गरिनेछ ।’
