सहकारी नियमनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाइने

शुक्रबार बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्ने उल्लेख छ ।

पछिल्लो समय सहकारीहरूमा बचतकर्ताको निक्षेप हिनामिने हुने घटना बढिरहेकाले पनि नियमनका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माणको माग हुँदै आएको थियो ।