काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय बन्द भएपछि राज्यले ज्ञान, सार्वजनिक स्थान र नागरिक जीवन टिकाइराख्ने संस्थाहरूलाई कति महत्व दिन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
भूमिको समग्र लगत लिएर भूउपयोग योजना बनाई भूमिहीन, अनौपचारिक बसोबासी र साना किसानको भूमि हक सुनिश्चिततालाई प्राथमिकता दिन सरकारसँग विज्ञहरूको माग।
हिजोका आश्वासन आज डोजरमुनि थिचिएपछि माइतीघरको मण्डला प्रश्न र पीडाको साझा थलो बनेको छ । आफ्ना निराशाको सामूहिक घोषणापत्र भूमिहीनहरू सरकारलाई सुनाउन चाहन्छन् ।
कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा निङ्लेखु भन्छन्- प्रधानमन्त्रीले सजिलै सुकुमवासी समस्या हल गरे, बस्ती हटाए भनिन्छ । सबै सुकुमवासी राजीखुसी बस्तीबाट निस्किए भनेर भाष्य बनाइँदै छ । बन्दुकको नालमा यो काम हुँदाखेरि जनताले तथाकथित साथ त दिने नै भए ।
किताब-वार्तामा आख्यानकार केशव दाहालले भनेका छन्- ‘इथा मल्लकालको अन्त्यतिरबाट प्रारम्भ हुन्छ, हुइँकिएर अतीतको बाटोमा फर्कन्छ र पुग्छ, किरातकालमा । यसरी हेर्दा, यो बुद्धकालीन समयको कथा हो ।’
काठमाडौंको मुख्य ट्रान्जिट–प्वाइन्ट रत्नपार्क आफ्नो किनारमा आवतजावत गर्ने हजारौं मान्छेको सुख–दुःखका कथा सुनिबस्छ
असनमा सबथोक बदलियो– उपभोक्ता, व्यापारी, सामान अनि घरका शैली–स्वरूप, जसले काठमाडौंको जीवन, खानपान, रहनसहनको कथा हरक्षण सुनाइरहन्छ ।
बलियो संगठन र सञ्जाल भएको एमालेलाई राजनीतिक अनि सामाजिक मनोविज्ञानमा कमजोर पार्टीका रूपमा ‘डिमोसन’ गराउने पात्र ओली नै हुन् ।
कसैका निम्ति चन्द्रशमशेर देशभक्त महापुरुष थिए भने कसैका निम्ति धूर्त, अति क्रूर शासक । एउटा तथ्यमा भने सबै अतीत–विद्वान् सहमत छन् : नेपालको आधुनिकीकरणमा उनको उल्लेख्य भूमिका छ ।
रसुवा र नुवाकोटमा अझै बिर्ता समस्याले जेलिएका किसान छन्, रसुवामा ७१८ परिवारले २३८९ रोपनी र नुवाकोटमा १५५८ परिवारले ४९५७ रोपनी घरबास–जोतभोग गरेका जग्गा अझै बिर्ताअन्तर्गत छन्