राजस्व संकलन सुदृढीकरण र चुहावट नियन्त्रणमा जोड दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले मिसन मोडमा स्पष्ट लक्ष्यसहित काम गर्न कर्मचारीलाई आग्रह गरेका छन्
What you should know
काठमाडौं — अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको राजस्व प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दै १६ खर्ब रुपैयाँको लक्ष्य प्राप्त गर्न ‘मिसन मोड’ मा काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित वार्षिक राजश्व समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले स्पष्ट लक्ष्य, मापदण्ड र समयसीमा तोकेर अघि बढ्न कर्मचारीहरूलाई आह्वान गरेका हुन् ।
सो क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत ‘मिसन मोड’ को वधारणा आएको उल्लेख गर्दै राजश्व प्रशासनलाई यसको सफल उदाहरणका रूपमा स्थापित गर्न जोड दिए ।मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र उपभोगको ट्रेन्ड हेर्दा राजस्व संकलनको लय बिग्रिएको भन्दै उनले राजस्व चुहावट नियन्त्रण र दायरा विस्तारमा लाग्नुपर्ने बताए ।
सहरी क्षेत्रको अर्थतन्त्र बलियो देखिए पनि सोही अनुपातमा राजस्व संकलन नभएकोमा उनले चासो व्यक्त गरे । अर्थमन्त्री वाग्लेले कर्मचारीहरूलाई ‘कम्फर्ट जोन’बाट बाहिर निस्केर काम गर्न निर्देशन दिए ।लक्ष्यको नजिक पुगेपछि निष्क्रिय हुने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । भ्रष्टाचार र अनियमितताप्रति ‘जिरो टलरन्स’को नीति अख्तियार गरिने स्पष्ट पार्दै उनले राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत र बदमासी गर्नेलाई कारबाही गरिने बताए ।
करदातासँगको सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउनुपर्नेमा भन्दै तर्साउने भन्दा पनि उत्प्रेरित गर्ने नीति अवलम्बन गर्न निर्देशन दिए । उनले भने, 'ठूला करदाताहरूलाई सम्मान गर्ने र उनीहरूको योगदानको कदर गर्ने नयाँ योजना ल्याइनेछ । कर अनुपालनका लागि करदातालाई निश्चित समय दिएर जिम्मेवार बनाउनु पर्यो ।'
चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि नै राजश्व संकलनमा सुधारको संकेत देखिनुपर्ने भन्दै उनले सोहीअनुसार सक्रिय हुन कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरे । चाडबाड अगावै राजस्व संकलनको सकारात्मक लय समात्नसके त्यसले आगामी दिनमा थप हौसला दिने उनको विश्वास थियो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘मेरो उद्देश्य सधैं बिग पिक्चरमा केन्द्रित छ । हाम्रो मिसन १६ खर्ब स्पष्ट लक्ष्य हो । मिसन भन्नुको अर्थ लक्ष्य, सफलता–असफलताको मापदण्ड र समयसीमा तीनै कुरा स्पष्ट हुनु हो ।'
अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रका वास्तविक समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
