काठमाडौँ — २०७९ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भई सरकारहरूले काम गरिरहेको स्थितिमा पनि नागरिकमा उकुसमुकुस थियो । दलहरू स्वेच्छाचारी बनेका थिए, नागरिक निराश । मुलुकले आन्दोलन खोजिरहेको अनुभूतिजन्य परिस्थितिमा नागरिक आन्दोलनका अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डेसँग पटकपटक कुराकानी गरिएको थियो । खासमा विभिन्न विषयमा उहाँका अन्तर्वार्ता रेकर्ड गर्ने र सम्भव भएसम्म पुस्तकका रुपमा प्रकाशित गर्ने तयारी गरिएको थियो । तर विविध कारणले त्यसतर्फ उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेन । उनै पाण्डेको गत शुक्रबार निधन भएको छ ।

२३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनले परिस्थितिमा व्यापक हेरफेर ल्याइदिएको छ । कुराकानीका धेरै प्रसंग असान्दर्भिक बनेका छन् । जसकारण यहाँ एउटै अन्तर्वार्ताका पनि धेरै प्रश्नोत्तर हटाइएका छन् । तैपनि, राजनीतिक मुद्दा लिएर जुनसुकै बेलामा सडक आन्दोलन हुनसक्ने सम्भावना लोकतन्त्रमा जीवितै हुन्छ । नागरिक असन्तुष्टि र आन्दोलनबीचको दूरी पहिल्याउन यो अन्तर्वार्ताले सघाउन सक्छ ।  प्रस्तुत छ, ५ असोज २०८० मा देवेन्द्रराज पाण्डेसँग किशोर दहालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः 

पञ्चायतकालको प्रशासनमा काम गरेको, मन्त्री भएको, नागरिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको अनुभव तपाईंसँग छ । तपाईंलाई यतिबेला मुलुक ठीकै ढंगले चलेको अनुभव हुन्छ ? कस्ता समस्यामा तपाईंको बढी आँखा जान्छ ?

नेपालका नेता, राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, केही हदसम्म माथिल्लो स्तरका विद्यार्थी, अलिकति 'भोकल' नागरिक सबै एउटै वर्गका भए । बाहिर सतहमा जति द्वन्द्व देखिए पनि एउटै वर्गका भएका कारण उनीहरूको स्वार्थ एउटै भयो । उनीहरूले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा एउटै स्वार्थमा काम गर्ने भए । यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ– जनताको वर्गचाहिँ कुन त ? जसलाई हामी जनता भन्छौं, उनीहरूको हक–हित हेरिदिने चाहिँ कसले त ? कोही भएन ।

जनतालाई पनि वर्गीकरण गर्न मिल्छ । टाठाबाठा, पार्टीमा लागेका र त्यहाँबाट फाइदा लिइरहेका पनि छन् । मैले तिनीहरूलाई भन्न खोजेको होइन । तिनीहरू त दुई चार लाख होलान् । बाँकी करोडौंको विषय छ । हाम्रा भाइबहिनीहरू विदेशिएका छन् । ती उतै बस्लान् वा फर्केर आउलान् ? उनीहरूका बारेमा कसले चासो दिने भन्ने विषयमा शून्यताको स्थिति छ । यो दिक्क लाग्दो विषय छ ।

यस्तो स्थितिबारे नेताहरू जानकार छन् । तर 'डिफिटेस्ट मेन्टालिटी' भएको हो कि !  'म बाट केही हुदैन, अब यस्तै हो' भन्ने परेको हो कि ? हरेक दिन खाडीमा नेपाल भासिएको समाचार त उनीहरूले पनि सुनेका छन् नि । तर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने पहल गर्दैनन् । यस्तो पनि राज्य हुन्छ ? राज्यभित्र विभिन्न समूह र समुदाय हुन्छन्, उनीहरूबीच द्वन्द्व हुन्छ । तिनीहरूलाई नीतिनिर्माण, प्रशासकीय पद्धति तथा राज्यको संस्कृतिद्वारा व्यवस्थापन गर्ने दायित्व राज्यको हो ।

त्यस्ता काम गर्नका लागि संयन्त्र छैन । संविधान बनायौं तर त्यसले पनि केही गर्न सकिरहेको देख्दिनँ । न नेतृत्व छ, न मूल्य मान्यता र पद्धति । अनि उत्तर कोहीसँग छैन जस्तो लाग्छ । त्यस्तो स्थितिमा आ-आफ्नो क्षेत्रमा रहेर आ-आफ्नो सवाल राख्यो । अनि त्यसलाई समायोजन गरेर अबको बाटो यो हो भनेर भन्न वा बुझ्न गाह्रो भयो ।

राजनीति आफ्नो ठाउँमा छ । योजना आयोग छ । योजना बनाएको भन्छ । त्यहाँ कस्ता–कस्ता मान्छे छन्, मलाई थाहा छैन । हाम्रा पालामा त विज्ञहरू हुन्थे । अहिले नेताहरू हुन्छन् भन्ने सुन्छु । त्यहाँबाट केही आउनु पर्दैन ? म त कतै केही देख्दिनँ । त्यसले कामै के गर्छ थाहा छैन ।

त्यस्तै, कर्मचारी सबै एउटै वर्गका हुन् । किनभने उनीहरूबीच कुनै भेद नै देखिँदैन । द्वन्द पनि देखिँदैन । द्वन्द्व त हुनुपर्छ नि । पञ्चायतकालमा द्वन्द्व हुन्थ्यो । राम्रो गर्न खोज्ने र यथास्थिति फाइदा लिन खोज्नेबीच द्वन्द हुन्थ्यो । आजकाल त द्वन्द पनि सुनिँदैन । हामीले कस्ताकस्ता मुख्य सचिव भोगेर आयौँ । अहिले त मुख्यसचिव हुन दौडिन्छन्, पार्टीको चाकडी गर्छन् । त्यस्ताले कसरी स्वतन्त्र र निडर भएर काम गर्ने ? मैले नेताहरू बिग्रिनुभन्दा कर्मचारीतन्त्र बढी बिग्रियो भन्नुको कारण यही हो ।

मन्त्रिपरिषद्‌मा मुख्यसचिव पनि बस्छन्, क्याबिनेट सचिवको नाताले । उसको काम मन्त्रिपरिषद्को निर्णय टिप्ने मात्रै होइन । उसले भनेको विषय लागू नहोला तर विमति जनाउन सक्छ । ऐन कानुन, नीति, नियम, इतिहास र संस्कृतिले मिल्दैन भन्न सक्छ । त्यस्तो भन्ने कोही होला त अहिले ? मुलुकलाई रोग लागेको छ, उपचार गरिदिने वैद्य पनि रोगी छ भन्या जस्तो स्थिति आएको छ । राजनीति, प्रशासन वा राज्य संरचना सबै रोगी भएका छन् ।

अदालतको कुरा गर्नै परेन । २०४७ कै संविधानमा केही मौलिक प्रावधान थिए । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण थियो– संवैधानिक परिषद् । परिषद्‌मा प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता तथा प्रधानन्यायधीश लगायत बसेर नियुक्तको सिफारिस गर्ने भनियो । किनकि, त्यसो गर्दा 'न्युट्रल' हुन्छ भन्ने थियो । सिफारिस गरिने व्यक्ति कुनै पार्टी विशेषको भएर मुलुकको हुन्छ, राष्ट्रिय व्यक्तित्व हुन्छ भनिएको थियो । तर अहिले भागबण्डा हुने गरेको छ । संवैधानिक परिषद्‌लाई यस्तो गति बनाइदिए ।

२०४७ कै संविधानमा अख्तियार भन्ने रह्यो । अख्तियार पञ्चायतकालमा पनि थियो । त्यतिबेला म क्याबिनेटमा पनि थिएँ । २०४७ को संविधानमा अख्तियारलाई निरन्तरता दिने विषय चित्त बुझेको थिएन । तर विरोध गर्न पनि मिलेन । मलाई चित्त नबुझ्नुको कारण थियो– 'झिँगा टसाइ' हुन्छ । पञ्चायतमा पनि त्यस्तो संस्था भएकाले त्यसैलाई निरन्तरता दिने र त्यही तरिकाले काम गर्नु उचित हुँदैन भन्ने लागेको थियो । बरु संसद्लाई सशक्त बनाउने, संसद्को निगरानीमा कार्यकारीले काम गर्नुपर्ने व्यवस्था भए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको थियो । तर ती मेरो व्यक्तिगत सवाल भयो । अख्तियार राखियो । अहिले अख्तियार के भएको छ ? त्यहीँका मान्छेले घुस खाएका छन्, त्यहीँका मान्छे नेता भएका छन् ।

त्यतिबेला केही राम्रो गर्न खोजिएको थियो । तर सबैतिर हालत बिग्रियो । यस्तो हुँदा सुरुमा अचम्म त लागेको थियो । तर आजकाल लाग्दैन । 

सार्वजनिक यातायात प्रणाली, शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य प्रणाली, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, कर्मचारीतन्त्र जताततै समस्या देखिन्छ । आम्दानीले नभ्याउनेगरी महंगी बढेको छ । तैपनि नागरिकले प्रभावकारी ढंगबाट खबरदारी वा प्रतिवाद गर्न किन सकेका छैनन् ?

माइतीघर मण्डल कहिल्यै खाली हुँदैन जस्तो लाग्छ । त्यसमा कोही आफ्नै व्यक्तिगत समस्याको शिकार भएर आएका पनि हुन्छन् । मिटरब्याज पीडित जस्ता सामूहिक मुद्दामा आएका पनि हुन्छन् । राजनीतिक मुद्दाहरूलाई भने उठाएर, राम्ररी 'आर्टिकुलेट' गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

म २०४६ को आन्दोलनमा पनि लागेँ । २०६२/६३ मा पनि लागेँ । २०४७ को सन्दर्भमा भन्ने हो भने हामी राजतन्त्र फाल्न उठेका थिएनौँ । बहुदलीय व्यवस्था चाहियो, पञ्चायती व्यवस्था फाल्नुपर्‍यो भनेका थियौँ । हामीले त्यतिबेला पार्टीहरूसँग मिलेर काम सक्यौँ । २०६२/६३ मा झन् राज्यको व्यवस्था, स्वरुप र सारमा परिवर्तन गर्न भनेर लाग्यौँ । त्यतिबेला पनि गाह्रो थियो तर जोखिम उठाइयो । अनेक गरियो । एक अर्थमा सजिलो पनि थियो । अहिले राजनीतिक मुद्दामा आन्दोलनमा लाग्नेहरूलाई के फाल्ने पनि थाहा छैन, के ल्याउने पनि थाहा छैन । संविधान फालौँ भन्न पनि सक्दैनन् । फालेर के ल्याउने हो ? त्यो झन् केही पनि छैन । बरु अहिले राजावादीलाई सजिलो छ, लोकतान्त्रिक नागरिकलाई छैन । राजावादीहरूको सजिलो के छ भने अहिलेको व्यवस्थाले भएन, राजा चाहियो भन्दिए भयो ।

अर्कोतिर, जुन प्रकारको विधि र कार्यशैली छ । त्यसले गर्दा एकताबद्ध गर्नै गाह्रो हुन्छ । कसैको के बुझाई, के उद्देश्य हुनसक्ला । फेरि संविधान, त्यसका अन्तर्वस्तु, त्यसको कार्यान्वयन भएको वा नभएको जस्ता कारणले मान्छेका बेग्लाबेग्लै विचार छन् । संघीयता, जातजाति, समानुपातिक जस्ता विषयमा एउटै विचार छैन । एउटै विचार नभएपछि एकताबद्ध हुन सकिँदैन । बरु सानो होस्, हामी लागिरहने हो भन्ने सोच हुनुपर्छ । जस्तो कि, संघीयता छोड्दैनौँ तर यसका विकृतिलाई सपार्छौँ भन्नुपर्‍यो । 

समस्या धेरै छन् । तपाईंलाई आफ्नो शरीरमा ऊर्जा भएको भए सडकमा उत्रिएर नागरिक शक्ति देखाइदिन्थेँ भन्ने लाग्दैन कहिलेकाहीँ ?

एकदिन मैले ट्विटरमा लेखेको थिएँ- सडकमा उत्रेर फाल्छु यिनीहरूलाई । त्यो देखेर साथीहरू दंग परेका थिए । त्यो बनावटी होइन, भित्रैबाट आएको हो । 

त्यस्तो झिल्का बारम्बार आइराख्छ तपाईंलाई ?

आइराख्छ । तर विवेकशील नागरिक भएर होला । त्यसपछि के गर्ने त, कसलाई ल्याउने त भन्ने विचार पनि सँगसँगै आइहाल्छ । हुन त कसैलाई ल्याउने होइन । कसलाई 'सपोर्ट' गर्ने ? भन्ने हो । व्यवस्था त यही राख्ने हो । संविधानमा केही संशोधन आवश्यक छन् । तर बाँकी त यही हो नि । यसको सञ्चालन कसले गर्ने त ? मसँग उत्तर छैन । मसँग मात्रै होइन, नयाँ पार्टीलाई समर्थन गर्नेहरूको पनि त्यही हाल होला । 

तपाईं यतिबेला सडकमा उत्रिनुपर्ने परिस्थिति भएको भए तपाईंले अवलम्बन गर्ने विधि, गन्तव्य र मार्गदर्शन कस्तो हुन्थ्यो ?

गन्तव्य भनेको अहिलेकै व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न लाग्ने हो । यसमा भएका विकृतिको उपचार गर्ने हो । विकृतिलाई भजाएर खाने तत्वहरूलाई परास्त गर्ने हो । हामी विवेकशील नागरिक हौँ । हामीलाई आफ्नो अधिकारबारे बोध छ । राजनीतिक चेत छ । हामीलाई स्वतन्त्रता चाहिएको छ । त्यसका लागि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबाहेक अरु विकल्पै हुँदैन । त्यसैले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै सुदृढ गर्न लाग्ने हो । त्यसको बारेमा दोहोरो तेहोरो नसोच्ने हो । अर्थात् व्यवस्था यही हो । यसमै सुधार गर्नुपर्छ । यस व्यवस्थाको विकल्प छैन । गर्नै मिल्दैन । अहिले राजा चाहियो भन्नेहरूले रैती हुन खोजेका हुन् । अर्थात्, राजा चाहियो भन्नुको अर्थ हामी रैती हुँदा नै राम्रो थियो, अहिले भद्रगोलको भनेको होइन र ? त्यस्तो हुन्छ कहिल्यै ?

मार्गदर्शनको विषय पनि छ । अहिले धेरै बिग्रिसकेको छ । २०६२/६३ मा त ज्ञानेन्द्रले सघाएको हो के । किनकि, उनी बिगार्दै जान्थे । हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो । जुन दिन वीरेन्द्रको परिवारको हत्या भयो, त्यतिबेला धेरैको मनमा राजतन्त्र त बर्बाद पो रहेछ भनेर टुसो पलाएको थियो । त्यस्तै, ज्ञानेन्द्रलाई सारा विदेशी गएर अन्तिम मिनेटसम्म सम्झाउँदा पनि मानेनन् । त्यसले पनि हामीलाई सजिलो भयो । अहिले त त्यस्तो छैन ।

एक– धेरै बिग्रियो । दुई– आफ्नै मान्छेले बिगारेका हुन् । त्यति बेला पो ज्ञानेन्द्र भन्न पाइन्थ्यो । अहिले त आफ्नै मान्छेले बिगारेका हुन् । आफूले सहयोग र समर्थन गर्दै आएका शक्तिहरूले बिगारेका हुन् । फेरि ती शक्तिहरूले हाम्रो आवाज नै नसुनिरहेको अवस्था छ ।

त्यसो भए कसरी अगाडि बढ्ने त ? समय आउँछ । समय लाग्छ । रातारात हुने कुरा होइन । आखिर मानव सभ्यताका क्रममा विकसित हुँदै आएको सबैभन्दा उत्तम राज्य व्यवस्था नै लोकतन्त्र हो । बीचबीचमा यसमाथि प्रहार भएका छन् । यद्यपि, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति, राजनीतिक स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार जस्ता लोकतन्त्रका परम्परागत आधारस्तम्भ छन् । त्यसमा समानता, न्याय, समावेशिता जस्ता आधार थप्दै जानुपर्छ । यिनीहरूलाई बढावा दिने मार्गदर्शन हुनुपर्छ ।

विधिको विषय पनि प्रस्ट छ । संगठन बनाउन मिल्दैन । संगठनको नेता फलानो हो भन्नु पनि हुँदैन । सामूहिक हो । कसैले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने भए पनि मूल अवधारणा सामूहिक हो, सबै नागरिक बराबर हो । तर आन्दोलनमा नागरिकको 'रिक्रुटमेन्ट' हुनुपर्छ । त्यो कसरी गर्ने त ? यो-यो योग्यता चाहिन्छ भन्न सकिँदैन । तर लोकतान्त्रिक चेत र गणतान्त्रिक चाहना इत्यादिको विषय राख्न सकिन्छ । त्यस्ता मान्छेलाई उत्प्रेरित हुने गरेर आह्वान गर्नुपर्छ । ठूलो मान्छे भएर होइन, हामी सबैले मिलेर गर्ने हो, तपाईहरू नभए खाँचो हुन्छ भन्ने हो । त्यसरी आह्वान गर्दा नागरिक आउँछन् । यस क्रममा केही गलत तत्व पनि आउलान् । उनीहरूलाई छाड्दै जाने विधि अपनाउनुपर्छ ।

१० साउन २०६२ मा हामीलाई त्यति मानिस आउँछन् जस्तो लागेकै थिएन । किनकि हामी आठ दश जना मान्छे कोठामा बसेर कार्यक्रम तय गरेका थियौँ । तर आए । किनभने, हाम्रो आह्वान ठीक ठाउँमा पर्‍यो । त्यस प्रकारको विधि बनाउनु पर्छ । अहिले त नागरिकलाई आह्वान पनि छैन । विधि पनि के हो भन्ने पत्तो छैन । छरपस्ट छ । 

२०४६ मा बहुदलीय व्यवस्था ल्याउनुपर्छ भनियो । २०६२/६३ मा ज्ञानेन्द्रको अधिनायकवाद फालेर शान्ति, लोकतन्त्र र गणतन्त्र भनियो । अर्थात् उद्देश्य प्रस्ट थियो । त्यसैले सजिलो पनि थियो । अहिले हरेक ठाउँमा विकृति देखिन्छ । त्यतिबेला जस्तो फाल्नलाई ठूलो केही देखिँदैन । यसर्थ, के ल्याउने र के फाल्ने भन्ने प्रस्ट गर्न कठिन छ । यस्तो स्थितिमा आन्दोलन उठाउन कति समस्या पर्छ ?

लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार भइरहेको छ । त्यसलाई त जोगाउनु पर्‍यो नि । मुद्दा यही त हो । टुक्राटाक्रे विषय पनि महत्त्वपूर्ण होलान् । महिला अधिकार, महिला हिंसा पनि महत्त्वपूर्ण मुद्दा हुन् । तर लोकतन्त्रको अनुपस्थितिमा ती मुद्दा सम्बोधन हुन्छन् त ? हुँदैन । त्यसकारणले लोकतन्त्र नै मुख्य विषय हो । बरु त्यसलाई अलिकति ठोस बनाउनुपर्छ । जनतालाई सहमत बनाउनुपर्ने विषय भनेको राजा चाहिन्छ भन्दै रैती बन्नेतिर नलाग भन्ने हो ।

त्यसो त अहिलेका [२०६२/६३ पछि प्रभावशाली रहेका] नेताले बिगारेका हुन् । बिगारेका मात्रै होइनन्, चोरेका र ढाँटेका पनि हुन् । दुःख दिएका पनि हुन् । यो सबै सत्य हो । तर उहिल्यै म स्वयंले वा अरु कसैले भनेको थियो- 'यी चोर नै हुन् । तर हाम्रा चोर हुन् ।' स्थिति यस्तो भएको छ । 

आन्दोलनमा मानिसलाई उत्प्रेरित गर्नका लागि तपाईंको अनुभव के छन् ?

२०४६ को फागुन ७ बाट आन्दोलन सुरु भएको थियो । म त्यस दिन पनि सडकमा गइनँ । घरमा बस्थेँ, सबै मोनिटर गर्थेँ ।  बेलुका बीबीसी तथा भ्वाइस अफ अमेरिका जे–जे थिए, त्यहाँ फुकिदिन्थेँ । मेरो योगदान त्यस्तो थियो । मलाई बहुदलवादी हुन समय लाग्यो नि त । म आज राजा चाहिन्छ, भोलि राजा चाहिन्न भन्दै हिडेको त होइन नि । आफू त्यही व्यवस्थामा भिजेर आएको छु । कति गल्ती गरेँ होला । विवेकशील मान्छेले त यो पक्ष विचार गरेको हुन्छ नि त । मैले त्यतिबेला कोठैमा बसेर नेताहरूलाई सघाएको हो । केही लेख भन्दा लेखिदिन्थेँ ।

२०६२/६३ मा भने सडकमै आएँ । तैपनि सुरुमै आइनँ । किनभने हामी त पार्टीलाई नै सघाउन हिँडेका थियौँ । उनीहरूकै पछि लाग्ने भन्ने थियो । तर उनीहरूको निकम्मापनले गर्दा हामी अगाडि नै जानुपर्ने परिस्थिति आयो । 

आन्दोलनमा आउनेहरूले केही न्यूनतम विषयमा पूर्वप्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

आजकाल आन्दोलनमा आउने धेरैको प्रतिबद्धता प्रस्ट भएको पाउँदिनँ । गज्याङगुजुङमा त जो पनि आउँछ नि । भ्रष्टाचारको विरुद्धमा त जो पनि आउँछ नि । राजावादी पनि आउछन्, गणतन्त्रवादी पनि आउँछन् । तर त्यस्तोले भएन/हुँदैन । यसको मतलब त्यो काम लाग्दैन भन्ने होइन । त्यो पनि चाहिन्छ । तर कुन जगमा उभिएर आन्दोलन गर्ने भन्नेचाहिँ प्रस्ट हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारको विरोध भनेर मात्रै होइन । किनकि, राजा महेन्द्रले बीपीलाई फाल्दा पनि भ्रष्टाचार नै भनेका थिए । 

सबै पक्ष आएर कुनै मुद्दाको विषय ठूलो आवाज बनाउँदा के खराब हुन्छ र ? जस्तो कि, भ्रष्टाचारका विरुद्ध सबै खाले मान्छे आएर उभिए भने राम्रै हुँदैन र ?

सबैथरी आउँदा घुसपैठ हुन सक्छ । त्यस्तो आन्दोलनमा व्यवस्था नै फाल्नुपर्छ भन्ने पनि आउँछन् । हामी व्यवस्था जोगाउनलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध लाग्ने हो । तर भ्रष्टाचारलाई देखाएर व्यवस्था फाल्नुपर्छ भन्ने पनि त्यहीँ मिसिन्छन् । 

आन्दोलनको आह्वान गर्नुअघि आफ्ना विषय जनतालाई घोषणापत्रमार्फत् भन्न जरुरी हुन्छ ?

विल्कुलै । त्यस्तो दस्तावेज आम जनताले बुझ्ने भाषामा हुनुपर्छ । मलाई सम्झना छ- नागरिक आन्दोलनका लागि आह्वान गरेर हामी १० साउन २०६२ मा निस्कियौँ । तर ९ वा १० साउनमा कान्तिपुरमै मेरो लेख छ । त्यसमार्फत् हाम्रो आन्दोलन किन महत्त्वपूर्ण छ र त्यसमा नागरिकको सहभागिता किन चाहिन्छ भनेर सम्झाएको हो । 

नागरिकको असन्तुष्टि वा आक्रोश व्यक्त गर्ने मुख्य माध्यम सामाजिक सञ्जाल भएको छ । तपाईं पनि सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुनुहुन्छ । नागरिक भूमिका निर्वाह गर्न सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्म पर्याप्त छन् ?

प्रविधि भनेको प्रविधि मात्रै हो । त्यसलाई कसले, कुन उद्देश्यले, कसरी उपयोग गरेको छ भन्ने मुख्य विषय हो । प्रविधिको राम्रा पक्ष कति होलान् । तर, प्रविधिकै दुरुपयोग गरेर व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्ने प्रवृत्ति पनि पाइन्छ । मलाई लाग्छ, सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्मले नागरिकलाई गुनासो पोख्ने ठाउँ दियो होला । मेरो पनि सामाजिक सञ्जालमा गुनासै गुनासो छ । तर त्यसलाई कसैले फुकाएरै हेर्दैन । यसर्थ, प्रविधिको मूल्य नभएको होइन । तर पर्याप्त हुँदैन । पर्याप्त त मान्छेको मन र मस्तिष्क नै हो । 

सामाजिक सञ्जाल नहुँदा मानिसलाई असन्तुष्टि व्यक्त गर्न धेरै हदसम्म सडकमै आउनुपर्थ्यो । अहिले त एउटा ट्विट गरिदिएपछि नागरिक दायित्व पूरा भएको ठान्नेहरू पनि छन् । नागरिकको सामूहिक प्रतिवादका लागि सामाजिक सञ्जालले विकेन्द्रित त गरिरहेको छैन ?