जेन–जी आन्दोलनकी अगुवा तनुजा पाण्डे कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा भन्छिन् -जेन–जी आन्दोलन जुन कारणले भएको थियो, अहिलेको सरकारबाट ठ्याक्कै त्यसकै विपरीत दिशामा काम भइरहेको देखिन्छ ।
कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भने–वाग्ले जस्ता विज्ञ अर्थमन्त्रीले खर्चै नहुने, स्रोत नपुग्ने र ऋण बढी लिनुपर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने थियो। तर, सक्नुभएन।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सचेतक निश्कल राई कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा भन्छन् - सदनप्रतिको जवाफदेहिता र दायित्वलाई सरकार आफैंले पनि मनन गर्नुपर्छ। यो नैतिक चेत विकास भयो भने धेरै विषय आफैं मिल्दै जान्छन्।
भीमसेन थापा इतिहासका एउटा यस्ता व्यक्ति र सन्दर्भ हुन्, जसले नेपालमा सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा पुग्न रचिने षड्यन्त्र र काटमारको प्रयोगलाई उजागर गर्छ । यद्यपि, यो न पहिलो घटना थियो, न अन्तिम । थापा शासनको केन्द्रमा आएयताका २१९ वर्षमा ४३ जना व्यक्ति प्रधानमन्त्री/मुख्तियार भइसकेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री बन्नका लागि रचिने कडा वा नरम षड्यन्त्र भने निरन्तरै छ ।
बलियो सरकार भएको बेला संसद् उसैको मोहरा बन्ने र कमजोर सरकार भएको बेला सरकार गठन–विघटनको छायामा पर्ने गरेको देखिएको छ । यस्तो स्थितिले संसदीय व्यवस्था अपनाउँदा अपनाउँदै पनि नेपालको संसद्को सर्वोच्चता, गरिमा र प्रभावकारिता स्थापित हुन सकेन ।
२०६४ को माओवादी लहर वा २०७४ को वाम गठबन्धनको लहरमा पनि काठमाडौं–१ र काठमाडौं–४ मा कांग्रेस तथा भक्तपुर–१ मा नेमकिपाका उम्मेदवार नै विजयी हुने गरेका थिए । तर यस पटक भने यस्ता गढ क्षेत्रलाई पनि रास्वपाले भत्काउन सफल हुँदै उपत्यकाका १५ वटै सिटमा विजयी भयो।
झापा–५ मा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहसँग पराजित भएका छन्
राज्यविहीनताको तत्कालीन स्थितिमा युवाहरूमाझ लोकप्रिय सोसल प्लाटफर्म 'डिस्कर्ड' मा भएको भनिएको 'मतदान'बाट नागरिक सरकारको नेतृत्व गर्नका लागि रोजाइमा परेकी थिइन्, सुशीला कार्की । २४ भदौमा सडकबाटै उनले चित्रित गरेको 'क्रुर हृदय भएका मानिस'लाई २७ भदौमा प्रतिस्थापन गरिन् ।
पुष्पलालसँगको पहिलो भेटपछि उनी कम्युनिस्ट पार्टीहरूकै विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुमा सक्रिय भए । त्यतिबेला विद्यार्थी राजनीति पनि अहिले जस्तो सहज थिएन । भूमिगत भएर काम गर्नुपर्थ्यो । जेलनेलका लागि तयार हुनुपर्थ्यो ।
२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा महिला सांसद ९१ जना निर्वाचित भए । दलित समुदायबाट १६ जना निर्वाचित भएका थिए । यो संख्या पूर्ण र अपेक्षाकृत त होइन । तर, साढे तीन दशकअघिको संसद्सागको तुलनामा सुधार भएको पाइन्छ ।