काठमाडौँ — ४ असोजमा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र उनका श्रीमान् दुर्गा सुवेदी लन्डन जाँदै थिए । तर, त्यसअघि २३ भदौमै जेन–जी आन्दोलन भयो, सरकारको दमनका कारण त्यसै दिन २१ जना मारिए । भोलिपल्ट कार्की सिभिल अस्पताल पुग्दा जेन–जी आन्दोलनका घाइते देखिन् । आक्रोशित भइन् । अस्पतालबाहिर मिडियासमक्ष भनिन्– 'यस्तो क्रुर हृदय भएका मानिसले हामीमाथि शासन गर्ने ?'

२४ गते मुलुकको अवस्था अत्यन्तै नाजुक थियो । २३ गतेको दमनबाट आक्रोशित जेन–जीले प्रतिरोध गर्नु स्वाभाविक थियो । तर, त्यो प्रतिरोधलाई अनेकौं अवाञ्छित समूहले आफ्नो स्वार्थ साँध्न प्रयोग गरेका थिए । त्यसैले संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, देशका धेरै सरकारी कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, व्यावसायिक प्रतिष्ठानदेखि मिडिया हाउससम्म जलाइए, लुटिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट हेलिकप्टरमा बाहिरिँदै सेनाको शरणमा बस्नुपरेको थियो । प्रमुख दलका नेताहरू सेना वा प्रहरीको सुरक्षामा बस्नुपर्‍यो ।

दुई दिनमा ७६ जनाको मृत्यु भयो ।

त्यति धेरै संख्यामा भएको मृत्यु र देशका प्रतीकात्मक संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने भवनहरूमा आगजनीले नागरिक त्रासमा थिए । संविधान र लोकतन्त्रप्रति चिन्तित समुदायमाथि चिन्ता थप्ने अर्को विषय थियो– राजनीतिक निकासको केन्द्र जंगी अड्डा हुन पुगेको थियो ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक छलफल र निकासको केन्द्र जननिर्वाचित अंगहरूमा हुनुपर्थ्यो । तर, २४ भदौ रातिदेखि नै जंगी अड्डाले विभिन्न समूहसँग छलफल थालेको थियो । जेन–जी आन्दोलनसँग प्रत्यक्ष सरोकार नै नराख्ने दुर्गा प्रसाई जस्ता व्यक्ति पनि पुगेका थिए । 

त्यसैले लोकतान्त्रिक राजनीतिक कोर्स र संविधानको निरन्तरताप्रति असाध्यै अन्योल थियो । प्रतिगमनको त्रास पनि थियो । तर, लोकतन्त्र र संविधानका लागि संघर्ष गरेका राजनीतिक दलहरू असान्दर्भिक जस्तै भएका थिए । 

राज्यविहीनताको तत्कालीन स्थितिमा युवाहरूमाझ लोकप्रिय सोसल प्लाटफर्म 'डिस्कर्ड' मा भएको भनिएको 'मतदान'बाट नागरिक सरकारको नेतृत्व गर्नका लागि रोजाइमा परेकी थिइन्, सुशीला कार्की । २४ भदौमा सडकबाटै उनले चित्रित गरेको 'क्रुर हृदय भएका मानिस'लाई उनले २७ भदौमा प्रतिस्थापन गरिन् । अर्थात् प्रधानमन्त्री भइन् ।

प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेको व्यक्ति स्वाभाविक अवस्थामा प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन । संविधानमा त्यस्तो प्रावधान नै छैन । तर कठिन अवस्थामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको फराकिलो र व्यावहारिक व्याख्या गर्दै कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोलिदिए । कार्कीले नै १२ कात्तिकमा सम्पादकहरूसँगको भेटमा खुलाएअनुसार पौडेलले उनलाई 'संकटका बेला पनि प्रधानमन्त्री बनिनौ भने भोलि नै मिडिया बोलाएर राष्ट्र बचाउन नलागेको भन्दै राष्ट्रघाती भन्दिन्छु' भन्दै कठोर दबाब दिएका थिए । त्यसपछि उनी प्रधानमन्त्री बन्न तयार भएकी थिइन् । यसरी ४ कात्तिकमा लन्डन जान तयारी गरिरहेकी उनी बालुवाटार र सिंहदरबारको चक्र पूरा गर्नतर्फ लागिन् ।

२७ भदौमा शपथ लिएपछि उनले प्रतिनिधि सभा विघटन र २१ फागुनका लागि निर्वाचनको मिति सिफारिस गरिन् । राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन पनि भयो ।

उनका सामु केही जब्बर चुनौती थिए । पहिलो, सर्वोच्च अदालतमा हुन सक्ने उनको नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्धका न्यायिक परीक्षणबाट पार पाउनु । यद्यपि, कालान्तरमा अदालतले यस विषयलाई सक्रियतापूर्वक अघि बढाएन । अब करिब उनले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरिसकेकी छिन् ।

दोस्रो, जेन–जी आन्दोलनकर्ता र राजनीतिक दलहरूबीच सन्तुलन मिलाउँदै मुलुकमा राजनीतिक सौहार्दता स्थापित गर्नु । सुरुवातमा उनले असाध्यै चुनौती महसुस गरेको पनि देखिएको थियो । जेन–जीकै कतिपय समूहले उनीविरुद्ध नाराबाजी गर्ने र कतिपयले राजीनामा माग्ने काम समेत गरे । राजनीतिक दलहरू, विशेषतः जेन–जी आन्दोलनताका सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले सरकारप्रति अत्यन्तै बढी असन्तुष्टि जनाएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त 'हाहाहुहु'को सरकार भनेर कटाक्ष गरेका थिए ।

यस्तो परिस्थितिले प्रधानमन्त्री कार्की समेत दिक्दार सुनिएकी थिइन् । १० पुसमा उनले भनेकी थिइन्– 'राजनीतिक दलले पनि गाली गर्छन् । मारले गाली गर्छन् । अहिले छोड्, भोलि छोड् भन्छन् । जेन-जीले पनि आजै छोड्, भोलि छोड्, पर्सि छोड् भन्छन् ।'

तेस्रो, तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्नु असाध्यै चुनौतीपूर्ण काम थियो । किनकि, जेन–जीकै अगुवा भनिने कतिपय व्यक्तिले निर्वाचन हुन नदिने तथा एमालेले निर्वाचन हुन नसक्ने ठोकुवा गर्दै हिँडेका थिए । तर कार्कीले भने निर्वाचनप्रति सधैं दृढता व्यक्त गरिन् । १० पुसमा उनले भनेकी थिइन्– 'मुलुक बंगलादेश नहोस् भन्ने सुरमा हामी छौँ ।'

अर्थात्, निर्वाचन सर्ने र अनिश्चित हुने स्थिति ननिम्तियोस् भन्ने प्रधानमन्त्री कार्कीको मिहिनेत थियो । त्यसका लागि उनले राजनीतिक संवाद अघि बढाइन् । सुरुवातमा विघटित प्रतिनिधि सभाका ठूला दलका शीर्ष नेतासँग संवादका लागि अनिच्छुक देखिने गरिने कार्कीले पछिपछि उनीहरूसँग लामो संवाद गर्न समेत तयार भइन् । कतिसम्म भने, केपी ओलीसँग पनि उनको घण्टौं एक्लाएक्लै छलफल हुन थाल्यो ।

हक्की र दृढ स्वभावकी कार्कीले निर्वाचन गर्नुपर्ने आफ्नो मूल दायित्व पूरा गर्न राजनीतिक संवादका निम्ति लचकता अपनाउँदै गइन् । परिणामतः निर्वाचन हुनेप्रति रहँदै आएको आशंका निराकरण हुँदै गयो । कतिपयले भने २० फागुनसम्मै निर्वाचनप्रति आशंका जनाउने गरेका थिए, त्यसको पनि निराकरण भइसकेको छ ।

बिहीबार काठमाडौं–५ अन्तर्गतको धापासी निमावि, फैमालचुली केन्द्रमा मतदान गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिइन्– 'हामीलाई दिइएको कर्तव्य पूरा गर्‍यौँ । म आज खुसी छु ।'

यतिबेला कार्की सँगसँगै जेन–जी आन्दोलनको सुरक्षित निकास चाहेका र गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संविधानको सुरक्षाको सुनिश्चितता खोज्ने सबै खुसी भएको हुनुपर्छ । आफ्नो दायित्व र मुलुकको भविष्यप्रति संवेदशनशील नभएको जोकोहीका निम्ति यो अभिभारा पार लगाउन कठिन थियो । कार्कीले आफ्नो दृढता र लचकताको सन्तुलनमार्फत जेन–जी आन्दोलनपछिको रिक्ततालाई निर्वाचनमार्फत पूर्णता दिएकी छिन् ।