काठमाडौँ — १५ वैशाख १८६३ । काजी त्रिभुवन प्रधानको घरमा राजसभा बस्दै थियो । उद्देश्य थियो– सरकारी ढुकुटीको नोक्सानमा संलग्नहरूको नाम पत्ता लगाउने । छोरा गीर्वाणयुद्ध विक्रमलाई राजकाज सुम्पिएका रणबहादुर शाह, जो त्यतिबेला मुख्तियार वा राजप्रतिनिधि थिए, उनैले सभाको नेतृत्व गरेका थिए । त्यहीँ विवाद चल्दा सौतेनी भाइ चौतारा शेरबहादुर शाहीले रणबहादुरमाथि तरबार प्रहार गरी हत्या गरिदिए । त्यसपछि सरदार बालनरसिंह कुँवरले शाहीलाई पनि त्यहीँ काटिदिए । उनका अंगरक्षकहरू पनि काटिए ।

रोचक के छ भने, त्यस कालखण्डमा रणबहादुर शाहलाई अघि सारेर राज्यशक्तिको अप्रत्यक्ष शक्ति प्रयोग गरिरहेका काजी भीमसेन थापा भने सभा सुरु हुँदै गर्दा ‘खाना खान’ भनेर बाहिरिएका थिए । काटाकाट चलिरहेका बेलामा पनि उनी खाना नै खाइरहेका थिए । केही काटिइसकेपछि र केही घाइते भइसकेपछि मात्रै उनी घटनास्थलमा आएका थिए । शक्तिशाली थापाले त्यसपछि परिस्थितिलाई आफूअनुकूल डोर्‍याए ।

सेनाको सहयोगमा थापाले सुरुवातमा आफ्ना विपक्षीलाई थुने । त्यसपछि सफाया अभियान चलाए । चौतारा विदुर शाही, काजी त्रिभुवन प्रधान, काजी नरसिंह गुरुङ, पाल्पाली राजा पृथ्वीपाल सेन तथा यिनका भाइ चौतारा रणबहादुर सेनसमेत काटिए । कतिपयका छोरा–नातिसमेत काटिए । रणबहादुर शाहकी रानी राजराजेश्वरी, जो हेलम्बुमा राखिएकी थिइन्, उनलाई काठमाडौंसम्म आउन नदिई साँखुको शाली नदीमै सती जान बाध्य बनाइयो ।

कसको अपराध के हो ? त्यो पुष्टि नै नगरी विरोधीहरूलाई जथाभावी काट्ने काम भयो । बाबुराम आचार्यले लेखेका छन्– ‘करिब दुई हप्तासम्म लगातार चलेको यस हत्याकाण्डमा सती पोलिने १६ जना अबला नारीहरूका साथै अन्य करिब ७७ जनाजति पुरुष नागरिकहरू पनि अकारण नै आफ्ना ज्यानहरू गुमाउन विवश भए ।’ (बाबुराम आचार्य/अब यस्तो कहिल्यै नहोस्) ।

कथा भने दुईहप्ते त्यो संहारभन्दा अगाडिबाटै सुरु हुन्छ । २३ वर्षमै राजा रणबहादुर शाहले फागुन १८५५ मा करिब डेढ वर्षका बालक गीर्वाणयुद्ध विक्रमलाई राजकाज सुम्पिएका थिए । पुनः राजकाजमा फर्किने प्रयत्न असफल भएपछि उनी वैशाख १८५७ मा बनारस गएका थिए । त्यतिबेला थापा पनि उनकै साथमा गएका थिए । र, थापाले बुनेको रणनीति सफल भएरै फागुन १८६० मा रणबहादुर शाहको टोली नेपाल फर्किएका थिए । राजाको पदमा गीर्वाणयुद्ध हुँदाहुँदै राजकाजको उद्देश्यसहित रणबहादुरको आगमन भएको थियो । त्यसरी आएका भीमसेन थापाले केही दिनभित्रै काजी दामोदर पाँडे, सरदार प्रबल राना, पूर्वमन्त्री भीम खवास तथा उनका छोराहरू, सुब्बा शंखधर खवासलगायतलाई सफाया गरिदिएका थिए । सत्ता शक्तिको वरपर रहेका पाँडेहरूलाई उनले करिब शून्य नै बनाइदिएका थिए । वैशाख १८६३ को दुईहप्ते संहार अभियान भने उत्कर्ष थियो ।

आफ्ना प्रायः सबै विरोधीको एकैपटक संहार गरेपछि काजी भीमसेन थापा विरोधीविहीन र शक्तिशाली भए । त्यसपछि उनले बालक राजा गीर्वाणयुद्धविक्रम शाहबाट ‘मुख्तियार’ वा राजप्रतिनिधिको पद प्राप्त गरे ।

‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय’ मा नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सूची उनै मुख्तियार भीमसेन थापाबाट सुरु गरिएको छ, जो ३१ वर्ष शासनको केन्द्रमा रहे (यद्यपि, उनलाई मुख्तियार मात्रै मान्ने कि प्रधानमन्त्री पनि मान्ने भनेर विवाद छ) । कमजोर राजा र आफूअनुकूल राजमाता (राजाका संरक्षक) को आडमा उनले त्यति लामो समयसम्म शासन गर्न सकेका थिए ।

मुख्तियार बन्नुअघि नै राजकाज र शक्ति अभ्यासमा भीमसेन थापाको प्रभाव वा उनीप्रतिको निर्भरता कति थियो भनेर बुझ्न रणबहादुर शाहको भनाइ नै काफी छ । उनले भनेका थिए– ‘म मरे देश डुब्ने छैन, भीमसेन मर्‍यो भने देश डुब्नेछ ।’ मुख्तियार बनेपछि उनीप्रतिको निर्भरता अझै बढेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

भीमसेन थापा इतिहासका एउटा यस्ता व्यक्ति र सन्दर्भ हुन्, जसले नेपालमा सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा पुग्न रचिने षड्यन्त्र र काटमारको प्रयोगलाई उजागर गर्छ । यद्यपि, यो न पहिलो घटना थियो, न अन्तिम ।

थापा शासनको केन्द्रमा आएयताका २१९ वर्षमा ४३ जना व्यक्ति प्रधानमन्त्री/मुख्तियार भइसकेका छन् । तर प्रधानमन्त्री बन्नका लागि रचिने कडा वा नरम षड्यन्त्र भने निरन्तर नै छ ।

भीमसेन थापाको उदय भएको ४० वर्षपछि र उनको पतन भएको ९ वर्षपछि अर्को ठूलो काण्ड घटेको थियो– कोतपर्व । त्यतिबेला राज्य प्रशासन र सैन्य संरचना नै राजा राजेन्द्रविक्रम र महारानी राज्यलक्ष्मीको दुई गुटमा विभाजन भएको थियो । एकले अर्को पक्षलाई उछिनेर राज्यसत्ताको केन्द्रमा पुग्ने प्रयत्न भइरहेको बेला जनरल जंगबहादुर कुँवरले परिस्थितिलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गरेका थिए । यसैबीच जंगबहादुरकै योजना मुताबिक भएको ठानिने राज्यलक्ष्मीका निकटस्थ ‘ददा’ गगनसिंहको हत्यारा खोज्न हनुमानढोका दरबार परिसरस्थित कोतमा डाकिएको भारदारहरूको सभा उनका निम्ति सुनौलो अवसर भएर आयो । विक्षिप्त महारानीलाई बहकाई उनले आफ्ना भाइहरूको सहयोगमा विपक्षीहरूको सफाया गरेका थिए । २ असोज १९०३ को त्यस घटनामा प्रभावशाली भारदारहरूको सामूहिक हत्या भएको थियो ।

त्यस मध्यरात कोतको पटाङ्गिनीमा एकै थलोमा तरवारले काटिएर वा गोली ठोकिएर मारिएका भाइभारदारहरूका संख्या ३१ भन्दा बढी नै पुगेको थियो । अरू साना हुद्दा सिपाहीसमेत ४० जनाजतिको ज्यान त्यस रात गएको अनुमान गरिएको छ । (ज्ञानमणि नेपाल/नेपालको महाभारत) ।

विपक्षी सबै सखाप पारिएको कोतपर्वको पर्सिपल्ट जंगबहादुरले प्राइममिनिस्टरको पदावधि प्राप्त गरे । त्यसपछि राजाहरू शक्तिहीन उत्तराधिकारी मात्रै भए । बरु शक्तिशाली राणा शासन प्रारम्भ भयो, जुन १०४ वर्षसम्म चल्यो । त्यस अवधिमा १० जना प्रधानमन्त्री बनेका थिए । राणाहरूको शासन अवधिमा पनि पदमा पुग्न षड्यन्त्र, हत्या र चातुर्यमा कमी आएन ।

राणा शासनविरुद्धको क्रान्ति सफल भई फागुन २००७ मा राणा शासनको अन्त्य भएपछि प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्रियाका लागि केही निश्चित विधि स्थापित भयो । क्रान्तिपछिको पहिलो सरकार दिल्लीमा भएको सहमतिअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर जबराकै नेतृत्वमा राणा तथा कांग्रेसको सहभागितामा बनेको थियो । तर, सरकार एक वर्ष मात्रै टिकेको थियो ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको चयन प्रक्रिया संविधानको आडमा रहेर गरिँदै आइएको छ । यद्यपि, त्यसमा प्रशस्तै विरोधाभास छन् । कतिपय अवस्थामा संविधानले प्रत्यक्ष निर्देश गरेको र विभिन्न धाराले प्रस्ट पारेको विधिअनुसार नै प्रधानमन्त्री चयन भएका छन् । प्रतिनिधि/संविधानसभाका लागि भएका निर्वाचन र त्यसले निर्धारण गरेको सिट संख्याअनुसार संविधानको परिधिमा रहेर सरकार गठन भएका पाइन्छन् । प्रतिनिधि/संविधानसभाले स्वाभाविक रूपमा काम गरेका बखतमा एउटा सरकार ढल्ने र अर्को बन्ने प्रक्रिया पनि संवैधानिक दायराभित्रै भएको पाइन्छ । २१ फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले दिएको जनादेशअनुसार, १३ चैतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका वालेन्द्र शाह पछिल्ला उदाहरण हुन्, जुन २०७२ मा जारी नेपालको संविधानको परिकल्पना गरेको सरकार हो ।

अर्कोतर्फ, नेपालमा संवैधानिक व्यवस्थालाई मिचेर वा संकुचित/फराकिलो अर्थ लगाएर पनि प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने गरिएका छन् । खासगरी राजाहरूले यस्तो अभ्यासलाई खुबै रुचाएका थिए । २००७ को क्रान्तिपछि नै राजा त्रिभुवन र राजा महेन्द्रले ‘नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७’ को मर्मविपरीत कहिले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने, कहिले परामर्शदातृ सरकार बनाउने र कहिले व्यक्तिगत छनोटमार्फत असंगत पात्रहरूको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेका थिए ।

२०१५ मा राजा महेन्द्रले दिएको संविधानअनुसार नै भएको निर्वाचनमा दुईतिहाइ सिट ल्याएर प्रधानमन्त्री बनेका बीपी कोइरालाको सरकारमाथि उनैले ‘कु’ गरेका थिए । र, २०१९ मा नयाँ संविधान जारी गर्दै आफ्नै अध्यक्षता वा आफूले चाहेको व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रचलन थालेका थिए । जबकि, प्रधानमन्त्री चयन गर्ने अधिकार जनताको हो । पञ्चायतकालभर प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियाको कुनै स्पष्ट मापदण्ड बनेन । हरेक नियुक्तिका बेलामा संविधानको धारा त उद्धृत गरिन्थ्यो, तर एकात्मक विधि भने बनेन । त्यतिबेला संविधानभन्दा राजाको रुचि मुख्य विषय थियो ।

१८ असोज २०५९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पदमुक्त गरेपछि प्रधानमन्त्री चयनमा त्यस्तै विकृति सिर्जना गरेका थिए । प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने २०४७ को संविधानको मूल धारालाई पन्छाएर उनले धारा १२७ को गलत प्रयोग गरेका थिए, जसमा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार थियो । संविधान कार्यान्वयन गर्न आइपर्ने अप्ठ्यारो फुकाउन सहज होस् भनेर राखिएको धारालाई ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री चयन जस्तो प्रक्रियामा जोडिदिएका थिए । १९ माघ २०६१ मा त उनले शासन अधिकार नै आफैंले सम्हाले । जबकि, संविधानको मूल मर्म नै जनताबाट निर्वाचित भएका दलहरूको नेतृत्वमा शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने थियो ।

नेपालमा पटकपटक उथलपुथलकारी आन्दोलन हुने र त्यसले अन्तरिम सरकार जन्माउने गर्दा पनि संवैधानिक निरन्तरता वा संवैधानिक प्रावधानको निरन्तरता विच्छेद हुने गरेको छ । जस्तो कि, २०४६ को जनआन्दोलनले २०१९ को संविधानलाई विश्राम दियो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनले २०४७ को संविधानलाई विश्राम दियो । २०४६ पछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा संविधानको धारा खुलाइएको थिएन । केवल ‘नेपालको संविधानबमोजिम’ मात्रै भनिएको थियो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्दा पनि ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम’ भनिएको थियो । अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएपछि त्यसअनुसार कोइराला पुनः प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

संवैधानिक निरन्तरता रहँदा पनि बेलाबखत अप्ठ्यारो स्थिति आउने दुई सन्दर्भ हुन्, प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको दुई चुनावी सरकार ।

पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि दलहरूले साझा व्यक्तिको नेतृत्वमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउन बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाएका थिए । उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन त्यतिबेला २५ बुँदामा बाधा अड्काउ फुकाउ गरिएको थियो । यसबाट संविधान त निरन्तर रह्यो, तर क्षतविच्छेद भने भयो ।

२०७२ मा संविधान जारी भएपछि शासकीय किचलो र सीमित व्यक्तिको घेरामा प्रधानमन्त्री पद घुम्ने गरेको देखिए पनि सरकार गठनका बेला संवैधानिक प्रावधान उल्लंघन भएको थिएन । तर, २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनले अनौठो अवस्था सिर्जना गरिदियो । २४ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि सरकार गठनका सन्दर्भमा अन्योल सिर्जना भएको थियो । त्यतिबेला आन्दोलनकारी जेन–जीले नागरिक सरकार गठनको माग गरेका थिए । युवामाझ लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल ‘डिस्कर्ड’ मा मतदान गरिएको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाम अघि सारिएको थियो ।

तर, संविधानले व्यवस्था गरेका प्रावधानअनुसार गैरसांसद व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यहीमाथि तत्कालीन प्रतिनिधिसभा नै विघटनको आवाज पनि उठेको थियो । यसैबीच २७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भइन् । त्यसै दिन उनकै सिफारिसअनुसार प्रतिनिधिसभा पनि विघटन भयो ।

२०७२ को संविधानमा सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था धारा ७६ मा छ । तर, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दा यो धारालाई छुने स्थिति नै थिएन । त्यतिबेला राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘मुलुकमा उत्पन्न विषम तथा असाधारण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै युवा पुस्ताद्वारा प्रकट गरिएको इच्छा र आकांक्षाअनुसार राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शसमेतका आधारमा नेपालको संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिका अन्तरनिहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी नेपालको संविधानको पालना र संरक्षण एवम् नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक भएकाले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सम्मतिका आधारमा नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाबमोजिम’ कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको उल्लेख थियो ।

प्रधानमन्त्री बन्न जसले बढी विरोधी काट्न सक्छ, उसैले अवसर पाउने स्थिति अबको समयमा सान्दर्भिक छैन । दलभित्र र बाहिर घात–अन्तर्घात भने राजनीतिमा स्वाभाविक ठानिन्छ, तर त्यसलाई संविधानले चिन्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा पटकपटक राजनीतिक उथलपुथल हुने र संविधान पनि नयाँ बन्ने गर्दा प्रधानमन्त्री चयनको निश्चित संवैधानिक विधि बलियो बन्न सकेको छैन । जुन स्वयं अस्थिरता र अन्योलको निरन्तरता साबित हुँदै आएको छ ।

अर्कोतर्फ, संवैधानिक अभ्यास सुरु भएपछि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले तोकिएबमोजिमको कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन् । २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा रास्वपाले झन्डै दुईतिहाइ सिट जितेको छ र प्रधानमन्त्री बनेका छन्– वालेन्द्र शाह । उनीसँग जनताको आकांक्षा पूरा गर्नुपर्ने दायित्वका साथसाथै पाँच वर्ष सरकार चलाउनुपर्ने चुनौती पनि छन् । त्यसले पनि बलियो परम्परा स्थापना गर्न सघाउनेछ ।