बीपी कोइरालाको समग्र व्यक्तित्व र लोकतन्त्रप्रति अथक संघर्षले खारिएको जुन राजनीतिक पहिचान छ, त्यसलाई उनको अठार महिने प्रधानमन्त्री कार्यकालमा सीमित गरेर हेर्नु न्यायपूर्ण हुन्न । करिब उस्तै प्रचण्ड मतादेशमा प्रधानमन्त्री हुनुबाहेक यसमा कुनै सामञ्जस्य छैन । तथापि इतिहासको त्यो कालखण्ड र त्यसका नायक बीपीलाई यहाँ अर्थपूर्ण रूपमा स्मरण गर्नु उपयुक्त लागेको हो । समय, प्रविधि र पुस्तामा परिवर्तन हुँदैमा ती मूल्यको अर्थ र उपादेयता सकिन्न ।

हालै सम्पन्न चुनावमा जसरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रचण्ड विजय र प्रधानमन्त्रीका रूपमा वालेन्द्र शाहको उदय भएको छ, छैसट्ठी वर्ष पुरानो यो कुराको प्रासंगिकतालाई जोड्ने कसरी, त्यो चुनौतीपूर्ण छ । कम उमेरमा प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका ३६ वर्षीय वालेन्द्र तीन वर्षअघि मात्र स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा काठमाडौं महानगरको मेयरमा निर्वाचित भएपछि राजनीतिमा चिनिन थालेका हुन् । गत भदौ २३–२४ मा भएको जेन–जी विद्रोहले उनलाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा पुर्‍यायो । जेन–जीको चाहना त उनी नै अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनून् भन्ने थियो, तर उनले सुशीला कार्कीलाई प्रस्ताव गरे । दलनिरपेक्ष राजनीतिक पृष्ठभूमिका उनलाई चुनावमा जान र प्रधानमन्त्री बन्न राजनीतिक दलको आवश्यकता अपरिहार्य थियो । चुनावको मुखमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावसहित रास्वपाले उनलाई त्यो बाटो खोलिदियो । ‘बालेन क्रेज’ले रास्वपाको पक्षमा सुनामी नै ल्यायो । झापा–५ मा एमालेका शक्तिशाली अध्यक्ष केपी ओलीलाई हराएपछि वालेन्द्र अत्यन्त द्रुत गतिमा सत्ताको चुलीमा पुगे । उनले पुराना विरासत बोक्नुपर्ने बाध्यता छैन, मतादेश नै त्यस्तै पाएका छन् । आवश्यक पर्दा संविधान संशोधनदेखि ऐन कानुनसमेत परिवर्तन गर्न सक्छन् ।

जबकि प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै बीपीको राजनीतिक व्यक्तित्व निकै उँचो बनिसकेको थियो । २००७ सालअघि नेपालमा राणाहरूको जहानियाँ निरङ्कुश शासन थियो । स्वतन्त्रता, समानता, न्याय र जनताको सर्वोच्चताको कल्पना गर्नु पनि असामान्य थियो, अपराध मानिन्थ्यो । त्यस्तो अवस्थामा राणाशासन विरुद्धको क्रान्तिलाई अघि बढाउन एउटा निश्चित दर्शन एवम् बौद्धिकी र राजनीतिक आधारशिला चाहिन्थ्यो, जसबाट क्रान्तिपछि देशको राजनीतिले निर्दिष्ट मार्ग समात्न सकोस् । क्रान्तिले नेपालमा राजनीतिक र आर्थिक कुरामा मात्र होइन, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत समग्र विषयमा आधुनिक सोच र चिन्तनलाई प्रवेश गरायो । शताब्दीयौंदेखि बन्द रहेको समाजमा खुलापन ल्यायो । त्यस क्रान्तिको वैचारिक एवं राजनीतिक नेतृत्व बीपी कोइरालाले गरेका थिए । त्यही क्रान्तिले नेपालमा सर्वप्रथम प्रजातन्त्र अर्थात् लोकतन्त्रको प्रवेश गरायो । संविधानमा आधारित राजनीतिक प्रणाली, विधिको शासन, नागरिक अधिकारलगायत खुला समाजको अवधारणा र अभ्यासलाई स्थापित गर्‍यो । त्यसको आठ वर्षपछि २०१५ फागुन–चैतमा पहिलो आम निर्वाचन भयो । संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत पायो र १३ जेठ २०१६ मा बीपी कोइराला पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भए ।

प्रधानमन्त्री हुँदा उनी ४५ वर्षका थिए र क्रान्तिको नेतृत्व गरेको पार्टी, नेपाली कांग्रेसका सभापति पनि । बीपीको जुन पहिचान छ, त्यो १८ महिने प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा सीमित छैन, त्यो गर्न खोज्नु एकाङ्गी हुन्छ । बीपीको नाम झिकिदिने हो भने नेपालमा जहानियाँ राणाशासनको अन्त्य, लोकतन्त्र र समाजवादको भाष्य नै भेटिन्न ।

राजनीतिक रूपमा आर्जेको उचाइलाई प्रधानमन्त्री भएपछि काममा रूपान्तरण गर्ने उनको चुनौती थियो । त्यतिखेर अभावैअभावबाट ग्रस्त नेपाली समाजमा नयाँ कामको प्रारम्भ गर्ने सुविधा पनि थियो । जे गरे पनि त्यो नयाँ हुन्थ्यो । त्यसमाथि पार्टीले नीतिगत रूपमा समाजवादलाई अंगीकार गर्दाको घोषणा, चुनाव घोषणापत्रमा गरिएका वाचा थिए, जसले सरकारलाई मार्गदर्शन गर्थ्यो । सरकारमा बीपीको टिम पनि मजबुत र सक्षम थियो । रक्षा र परराष्ट्र बीपी स्वयंले लिएका थिए, सुवर्णशमशेरले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका थिए, सूर्यप्रसाद उपाध्यायले गृह, गणेशमान सिंहले निर्माण र भूमिसुधार, रामनारायण मिश्रले उद्योग र वाणिज्य मन्त्रालयको जिम्मा पाएका थिए ।

सरकारको सर्वाधिक प्राथमिकतामा कृषि, उद्योग र ग्रामीण विकास थियो । भूमिमाथि जग्गा जोत्ने किसानको स्वामित्व स्थापित गर्न सके कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने बीपीको सोच थियो । त्यस बेलासम्म नेपालको जग्गाजमिन परम्परागत रूपमा शासकहरूले आफ्ना नाता कुटुम्ब, सेवक, चाकरीदारलाई बकसको शैलीमा बिर्ता दिन्थे । यसरी बिर्ता पाउनेले त्यसबापत सरकारलाई कुनै दैदस्तुर, तिरो तिर्नु पर्दैनथ्यो । अधिकांश बिर्तावाल काठमाडौंमा बस्थे, आफैं जमिनको खनजोत पनि गर्दैनथे, मोही किसानले खेती गर्थे । जग्गाको खनजोत गर्ने किसान सबैभन्दा शोषित थिए, बिर्तावालको चाकरीमै रैतीका रूपमा उनीहरूका सन्तान दरसन्तानको जीवन बित्थ्यो । तसर्थ बिर्ता उन्मूलन भूमिसुधारको एउटा महत्त्वपूर्ण कडी थियो । संसद्को पहिलो अधिवेशनमै बिर्ता उन्मूलनसम्बन्धी कानुन बनाएर कार्यान्वयन थालिएको थियो । त्यसबाट उपलब्ध भूमिलाई जग्गाको न्यूनतम हद कायम गरेर भूमिहीन एवं जोताहा किसानमा वितरणको काम भने बाँकी नै थियो ।

वनजंगलको राष्ट्रियकरण बीपी सरकारको अर्को क्रान्तिकारी कदम हो । त्यसबेलासम्म नेपालका वन पनि शासक र तिनका आफन्तको स्वामित्वमा थियो, त्यसको उपयोग र उत्पादन उनीहरूकै हातमा जान्थ्यो । सरकारले वनजंगलको राष्ट्रियकरण गरेर ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ गरिदियो । यसैगरी नेपाल एउटा एकीकृत राज्य भए पनि बाइसे–चौबिसे राज्यका अवशेषका रूपमा ससाना राजा रजौटा कायमै थिए । चुनावका बेला कांग्रेसले त्यसको अन्त्य गर्ने वाचा गरेको थियो । सोअनुसार संसद्बाट राजा रजौटा उन्मूलन विधेयक पनि पारित भयो । तर त्यो विधेयकलाई २०१७ पुसको कदमपछि चैतमा मात्र राजा महेन्द्रले सदर गरे र ऐन बन्यो । त्यसको कार्यान्वयनका बेला कांग्रेसको सरकारलाई राजाले अपदस्थ गरिसकेका थिए ।

सरकारका अन्य उल्लेखनीय काममा सडक यातायातलाई पनि लिन सकिन्छ । त्यतिखेरै तराईमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, काठमाडौं–सिन्धुली, पहाड र तराई जोड्ने धरान–धनकुटा, सुनौली–पोखरा, सुर्खेत–दैलेख र धनगढी–डडेलधुरा मार्ग प्रस्ताव गरिएका थिए । कतिपयको निर्माण पनि प्रारम्भ भएका थिए । काठमाडौं–हेटौंडा रोपवे, आन्तरिक हवाई यातायात पनि प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम थिए । शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पताल सेवाको विस्तार, उद्योगधन्दा खासगरी साना उद्योग, विद्युत् आयोजनाहरू थिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन पनि त्यही बेला बनेर कार्यान्वयनमा आएको हो । शिक्षा, तालिम र अवसरमा पछि परेका महिलालगायत दुर्गम इलाका र जाति विशेष प्राथमिकतामा थिए । समग्रमा सरकार यी र यस्ता अन्य कार्यक्रमहरूबाट देशमा परिवर्तन, विकास र समुन्नतिको उत्साह र सन्देश प्रवाह गर्न प्रतिबद्धतासाथ जुटेको थियो ।

परराष्ट्र सम्बन्ध खासगरी भारत र चीनप्रति देखाएको कूटनीतिक कुशलता बीपी कार्यकालको अर्को सफल उदाहरणीय पक्ष हो । बीपी नेपालको भूराजनीति र त्यसको सीमाप्रति सचेत थिए । उनको भनाइ अहिले पनि मननीय छ । उनी भन्थे, ‘हाम्रा दुइटा छिमेकीहरू छन् । तिनलाई चिढाउने काम हामीले गर्नु हुँदैन । धेरै किसिमबाट भारत हाम्रो सबभन्दा नजिक छ, त्यसले नै हामीलाई एक ठाउँमा बाँधिदिएको छ । तर हिन्दुस्तानमा निर्भर रहेर कोही यहाँ राजनीति गर्छ भने त्यो सफल हुँदैन । यहाँ चीनमा मात्र निर्भर रहे त्यो पनि सफल हुँदैन । रुस वा अमेरिकामा निर्भर भएर पनि हुँदैन, तर यिनीहरूलाई चिढाउनु हुँदैन ।’

बीपी प्रधानमन्त्री भएको दुई हप्ता पनि नबित्दै भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नेपालको भ्रमण गरे । लामो संक्रमण र अन्योलपछि नेपाल संवैधानिक प्रणालीमा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा यो भ्रमण प्रतीकात्मक महत्त्वको थियो । नेपालमा यस प्रकारको राजनीतिक विकासप्रति नेहरू उत्साहित पनि थिए र खुसी प्रकट गर्न चाहन्थे । भ्रमणका क्रममा उनले भनेका थिए, ‘भर्खरै यहाँ सफलतापूर्वक शान्तिपूर्ण तवरले आम चुनाव सम्पन्न भएर जननिर्वाचित सरकार गठन भएको छ । मलाई नेपाली जनताको लगनशीलताप्रति पूर्ण भरोसा छ, अब यो मुलुक मजबुत र समुन्नत हुँदै जानेछ ।’ यसपछि भारतीय सरकारको निमन्त्रणामा बीपीले माघमा भारत भ्रमण गरे । दिल्ली विमानस्थलमा नेहरू र उनका मन्त्रीहरूका साथै ठूलो जनसमूहले बीपीको स्वागत गर्‍यो । त्यसबेला उनले भनेका थिए, ‘हाम्रो सार्वभौमिकता र प्रजातन्त्रका लागि नेहरूजीले देखाएको आदर र सम्मानको नेपाल सदैव प्रशंसा गर्छ ।’

नेपाल–भारतबीच सम्पन्न भएको सन् १९५० को सन्धि हस्ताक्षर भएदेखि नै निकै विवादित सन्धि हो । यो सन्धिले नेपालमाथि भारतीय सुरक्षामा प्रभाव र स्वार्थ स्थापित गरेको छ भन्ने बुझाइ छ । नेहरूले नोभेम्बर १९५९ मा भारतीय संसद्को तल्लो सदन लोकसभामा बोल्ने क्रममा भनेका थिए, ‘भारतले नेपाल वा भुटानमाथि भएको जुनसुकै आक्रमणलाई आफ्नैविरुद्ध आक्रमण गरेको भन्ने सम्झनेछ ।’ नेहरू भारतको सुरक्षा सीमा हिमालसम्म छ भनेर दाबी गर्थे । उनको यो भनाइले नेपालमाथि बाह्य आक्रमण भएमा भारतले आफूखुसी सैन्य पठाउन सक्छ भन्ने अर्थ लाग्थ्यो । तर बीपीले पत्रकार सम्मेलन गरी भने, ‘नेपाल पूर्णतया सार्वभौमसत्तासम्पन्न स्वतन्त्र देश हो । यसले आफ्नो गृह तथा परराष्ट्र नीति आफ्नै विवेक र इच्छाअनुसार कुनै बाहिरी सत्तासँग विमर्श नगरी निर्णय गर्दछ । भारतसँगको हाम्रो मैत्री तथा शान्तिको सन्धिले यही कुरा जनाउँछ । यसको यो अर्थ आउँदैन कि भारतले एकतर्फी कारबाही गर्न सक्छ ।’ बीपीको भनाइपछि नेहरूले ३ डिसेम्बरमा ‘नेपालका प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले भनेका कुरा पूर्णतया सत्य हो’ भन्दै कोइरालाको व्याख्या यथार्थपरक छ भनेर स्पष्ट गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री भएपछि बीपीले २०१६ फागुनको अन्त्यतिर चीन भ्रमण गरे । उनी प्रधानमन्त्री हुनुअघि नै भारत र चीनको सम्बन्ध असहज हुन थालिसकेको थियो । तिब्बतलाई चीनले नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यहाँ विद्रोहको अवस्था थियो भने दलाई लामा भागेर भारत पुगेका थिए । नेपालमा तिब्बती शरणार्थीको प्रवेश भइरहेथ्यो । साथै भारत–चीन सीमा विवाद गम्भीर समस्याका रूपमा आएको थियो । यस अवस्थामा चीनलाई विश्वासमा लिएर सम्बन्धको विकास गर्ने चुनौती थियो । सो भ्रमणका बेला सगरमाथाको विवाद उठ्यो । चिनियाँ पक्षले सगरमाथालाई आफ्नो भूभागभित्र राखेर नक्सा प्रस्तुत गरेको थियो । बीपीले त्यसको विरोध गर्दै ‘सगरमाथा ऐतिहासिककालदेखि नै नेपालको हो र त्यसमा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने’ मत राखेका थिए । अध्यक्ष माओ त्से तुङसँगको भेटमा पनि यो विषय उठ्यो । अध्यक्ष माओको प्रस्ताव थियो, सगरमाथालाई दुवै देशको साझा मितेरी शिखर राखौं, तर बीपी त्यसमा सहमत भएनन् । यो विषयलाई दुवै देशले प्रधानमन्त्रीको तहमा समाधान खोज्ने सहमति भएको थियो । तर २०१८ सालमा चीन र नेपालबीच सीमा सन्धि हुँदा चीनकै प्रस्तावअनुसार सगरमाथाको उत्तरी भाग चीन र दक्षिणी भागमा नेपालको स्वामित्व कायम गरियो ।