काठमाडौँ — बन्दुकको नालबाट राज्यसत्ता कब्जा गर्ने भन्दै दस वर्ष सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेका तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष (हाल नेकपा संयोजक) पुष्पकमल दाहालले तीन पटक सरकारको नेतृत्व गरे तर उनको दोस्रो र तेस्रो कार्यकाल मात्र सम्झनलायक भयो ।

२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनेको माओवादीले शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटो लिएलगत्तै भएको संविधानसभा निर्वाचनपछि उनी प्रधानमन्त्री भएका थिए । विद्रोही नेताका रूपमा परिचित उनको पहिलो सत्तारोहण कार्यकाल भने विवादमै बित्यो । ३१ साउन ०६५ मा संसद्बाट प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि ‘नयाँ नेपाल’ निर्माण गर्ने उनको घोषणा थियो । उनले संसार बदल्ने ‘जनयुद्ध’ सुरु गरेका थिए, तर पटकपटक सत्तामा पुगे पनि उनी आफैं संसदीय व्यवस्थामा बदलिए ।

राज्यका संरचना न्यायालय, नेपाली सेना, प्रहरी र कर्मचारीतन्त्रको रूपान्तरण गरी नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने माओवादीको नीति थियो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाहालले २९ भदौ ०६५ मा संसद्बाट गरेको सम्बोधनमा संविधान निर्माणका लागि सहमतिको बिन्दु खोज्नुपर्ने बताएका थिए । ‘राजनीतिक परिवर्तनको यस चरणमा हाम्रो विकासको क्रम र अन्य परिवेशले न त हामी तत्कालै साम्यवादमा पुग्न सक्छौं, न यथास्थितिको परम्परागत संसदीय प्रणालीमा नै रहन सक्छौं,’ उनले भनेका थिए, ‘तथापि लोकतन्त्रका मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्दै संघीयतामा आधारित समावेशी र समानुपातिक राज्य प्रणालीको स्थापना गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं ।’

संसद्को सबभन्दा ठूला दल बने पनि उसले ‘जनविद्रोह’ नीति नछाडेको भन्दै प्रश्न उठेको थियो । ‘वर्तमान सरकारको नेतृत्व गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) संघीय लोकतान्त्रिक राज्यको स्थापना र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यताको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध छ,’ दाहालको प्रस्टीकरण थियो, लोकतन्त्रलाई जनताको घरदैलोसम्म पुन्याई आफ्ना आवाज राज्यसम्म पुर्‍याउन नसकेको जनताको आवाजलाई बुलन्द गरी राज्यद्वारा विगतमा उपेक्षा गरिएका वा भएका क्षेत्र एवं वर्गका जनसमुदायको हक र हित स्थापना गर्न सरकार प्रयत्नशील छ ।’ हाल नेकपा संयोजक दाहालको यो भनाइ पूरा भएको छैन ।

तर लामो समयदेखि बलियो प्रणाली स्थापित गरेको नेपाली सेनाको सर्वोच्च कमान्डर हटाउने प्रकरणले दाहाल सरकार विवादित मात्र भएन, सरकार नै छाड्नुपर्ने अवस्था आयो । ०६५–०६६ को पहिलो कार्यकाल नेपालमा संविधानसभाबाट गणतन्त्र स्थापना गरेपछि बनेको पहिलो सरकारको नेतृत्व गरेका उनले राजतन्त्र अन्त्यपछिको नयाँ राजनीतिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने आधार तयार पार्ने प्रयास गरे तर शासकीय अनुभवका कमीका कारण सफल हुन सकेनन् । दाहाल आफैंले आफ्नो पहिलो कार्यकाललाई अनुभवको कमी भएकाले तत्कालीन प्रधानसेनापति हटाउने ‘अनावश्यक’ प्रकरणमा फसेको स्विकारेका छन् ।

दाहालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, राज्यका निकायलाई नयाँ संरचनामा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया र द्वन्द्वपछिको व्यवस्थापन मुख्य प्राथमिकतामा राखेका थिए । माओवादी सरकारले विशेषगरी माओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापन र समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने थालनी गरेको थियो । तर नेपाली सेनाको संरचनालाई खलबल्याउन खोज्दा दाहाल सरकार एक वर्ष नपुग्दै ढल्यो ।

सरकारले प्रधानसेनापति रुकमांगत कटवाललाई कारबाही गरी अर्का रथी कुलबहादुर खड्कालाई प्रधानसेनापति बनाउने निर्णय गरेको थियो । २० वैशाख ०६६ मा कटवाललाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेपछि माओवादी सरकार एकातिर र कांग्रेस, एमालेलगायत पुराना संसदवादी दल अर्को ध्रुवमा उभिएका थिए ।

माओवादी लडाकुहरूलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्न सेना नेतृत्वले अस्वीकार गर्नु, सैनिक भर्ती प्रक्रिया रोक्न सरकारको निर्देशन नमान्नु, आठ जना जनरलहरूको अवकाश दिने निर्णयको विरोधमा सेना उभिनुलगायत थप कारणले सरकार र सेनाबीच विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो ।

सरकार र सेना नेतृत्वबीच टकराव बढ्दै गएपछि अन्ततः मन्त्रिपरिषद्ले कटवाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरको थियो । त्यसपछि तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले सरकारको निर्णय उल्ट्याउँदै कटवाललाई नै प्रधानसेनापतिमा कायम राख्ने निर्णय गरेका थिए ।

राष्ट्रपतिले निर्णय उल्ट्याएपछि दाहालले ‘नागरिक सर्वोच्चता कमजोर भएको’ भन्दै ११ जेठ ०६६ मा राजीनामा दिएका थिए । लगत्तै माओवादीले ‘जनविद्रोह’ नीति लिँदै सडक संघर्ष गरेको थियो । दाहालपछि एमालेका तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । भारतले सरकार बनाएको भन्दै माओवादीले नयाँ बानेश्वरको सभामा ‘नोकरसित नभई मालिकसित वार्ता गर्ने’ घोषणा गरेको थियो ।

प्रधानसेनापति प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि ८ जेठ ०६६ मा संसद्मा सम्बोधन गर्दै दाहालले नागरिक सर्वोच्चताको मुद्दा अघि बढाएको थिए । ‘नागरिक सर्वोच्चतालाई दिगो पार्न सेनामा आवश्यक सुधार गर्ने वा नागरिक सर्वोच्चतालाई चुनौती दिने एक सैनिक अधिकारीअगाडि घुँडा टेकेर जनताको उपलब्धिको खिल्ली उडाउने आज लोकतन्त्रको यही प्रश्न बन्न गएको छ,’ उनले भनेका थिए, ‘कुर्सीको क्षणिक स्वार्थका निमित्त राष्ट्र र जनतालाई भड्खालोमा हाल्न तयार हुने वा राष्ट्रको स्वतन्त्रता एवं जनताको सर्वोच्चताका लागि कुर्सीको पर्वाह नगरी दह्रोसँग उभिने भन्ने प्रश्नको जवाफ हाम्रो पार्टी र त्यसको नेतृत्वको हैसियतले मैले कुर्सी त्यागलाई सगर्व स्वीकार गरेर दिएको छु ।’

दाहालले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो भ्रमण भारत जाने परम्परालाई तोड्दै ओलम्पिक खेलको समापनमा चीन भ्रमण गरे । उनको यो भ्रमण भूराजनीतिक वृत्तमा चर्चित बन्यो । जसले दक्षिण छिमेकी भारतसँग दाहालको सम्बन्ध चिसोपन आएको थियो । माओवादी, एमाले गठबन्धनका प्रधानमन्त्री दाहालको पहिलो कार्यकाल ९ महिना १२ दिनको थियो ।

सम्झनलायक दोस्रो कार्यकाल

दाहाल असोज ०७२ मा संविधान जारी भएपछि दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री भए । उनको यो कार्यकाल संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएको थियो । उनको यो कार्यकाल २० वर्षसम्म नभएको स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइन्छ, जसले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार संघीयतालाई स्थानीय स्तरसम्म पहिलो पटक संस्थागत गर्ने सुरुवात गर्‍यो ।

त्यतिबेला मुलुकले चरम लोडसेडिङ बेहोरिइरहेको थियो । लोडसेडिङ हट्ने चर्चासमेत नभइरहेका बेला तिहारको लक्ष्मीपूजाको दिनदेखि विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा बत्ती गएन । प्रधानमन्त्री दाहाल, ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको सक्रियताा लोडसेडिङ अन्त्यको थालनी भएको थियो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा त्यति बेलाको सरकारले भूमिका खेलेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाहालले आर्थिक समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखे पनि अपेक्षित रूपमा अघि बढाउन सकेनन् । दाहालले १९ साउन ०७३ देखि २३ जेठ ०७४ सम्म १० महिना ४ दिन सरकारको नेतृत्व गरेका थिए ।

तेस्रो कार्यकाल : जादु नम्बरका प्रधानमन्त्रीको सुशासन मुख्य मुद्दा

०७९ को आमनिर्वाचनमा तत्कालीन माओवादी प्रतिनिधिसभामा ३२ सिट ल्याएर तेस्रो दल बन्यो । निर्वाचनमा कांग्रेससित गठबन्धन गरेका दाहालले निर्वाचन परिणामपछि भने संसद्को जादु नम्बर प्रयोग गरी एमालेसँग गठबन्धन गरे । एमालेको समर्थनमा उनी प्रधानमन्त्री बने ।

मंसिर ०७७ मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सम्बन्धविच्छेद गरेका उनी पुस ०७९ पुसमा फेरि जोडिन पुगे । एमालेले कुनै ठूलो सर्तबिना दाहाललाई समर्थन गरेको थियो । तर ओली–दाहालको सहकार्य लामो समय टिकेन । राष्ट्रपति कसलाई बनाउने विषयमा विषयमा द्वन्द्व बढेपछि ओली–दाहाल सहकार्य टुट्यो । दुई महिनापछि माओवादी र कांग्रेस माओवादी गठबन्धन सरकार बनेको थियो ।

दाहालको तेस्रो कार्यकालमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुद्दालाई प्राथमिकतामा साथ उठाएका थिए । भुटानी शरणार्थी प्रकरणको उत्खनन त्यतिबेलै सुरु भएको थियो । पूर्वमन्त्रीहरू बालकृष्ण खाण र टोपबहादुर रायमाझीलगायत उच्च सरकारी अधिकारीमाथि अनुसन्धान भएको थियो ।

सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनी प्रक्रियालाई टुंग्याउन कानुन बनाउने काम गरेको थियो । दाहालले खासगरी भारतसँग सम्बन्ध सुधारमा पहल गरेका थिए । भारत भ्रमणका क्रममा दाहालले मध्यप्रदेशको उज्जैनमा धार्मिक पूजा गरेर धार्मिक कूटनीतिलाई महत्त्व दिएका थिए । तर अर्थतन्त्र सुधार, राजस्व संकलन, बैंकिङ प्रणाली सुदृढीकरण र लगानी प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा नीतिगत पहल भए पनि सुधार हुन सकेन ।

असार ०८१ मा कांग्रेस–एमालेबीच गठबन्धन सरकार बनेपछि दाहाल प्रतिपक्ष बेन्चमा पुगे । सुशासनमा कठोर कदम चालेकाले आफ्नो नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएको दाहालको दाबी थियो । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारका कारण जेन–जी आन्दोलन भएको दाहालको दाबी छ । दाहालको तेस्रो कार्यकाल पुस ०७९ देखि सुरु भई ३१ असार ०८१ सम्म १८ महिना २१ दिन चल्यो । तीन कार्यकालमध्ये सबैभन्दा लामो कार्यकाल यही भयो ।

दाहालको तीनै कार्यकाल फरक–फरक ऐतिहासिक चरणसँग जोडिएका छन् । पहिलो कार्यकाल संक्रमण व्यवस्थापन र गणतन्त्र संस्थागत गर्ने आधार निर्माणमा केन्द्रित थियो । दोस्रो कार्यकाल संविधान कार्यान्वयन र लोकतान्त्रिक संरचना मजबुत बनाउने दिशामा पहल थियो । तेस्रो कार्यकाल भने सुशासन, पारदर्शिता र प्रणाली सुधारका प्रयासमा केन्द्रित थियो ।

तर सशस्त्र युद्धको पृष्ठभूमिबाट आएका दाहाल सरकारको नेतृत्वमा रहँदा केही कमीकमजोरी पनि रहे ।

पहिलो उनको राजनीतिक लाइनमा स्थायित्वको अभाव देखियो । माओवादीकै जोडबलमा आएको संघीयतालाई मजबुत गर्ने दिशामा उनको ध्यान पुग्न सकेन । सत्ताका लागि उनले ‘दायाँबायाँ’ नीति लिए । तिनवटै सरकार गठबन्धनका भएकाले माओवादीको नीतिअनुसार स्पष्ट आर्थिक दृष्टिकोणको कमी देखियो । सत्तामा हुँदा माओवादीले निम्नवर्ग, किसान, मजदुरका लागि केन्द्रित नीति ल्याउन सकेन ।

दाहालले अर्थतन्त्र रूपान्तरण गर्ने ठोस र दीर्घकालीन खाका दिन सकेनन् । नारामा समाजवाद भए पनि व्यवहारमा पुँजीवादी नीतितिर ढल्किएको देखियो । दाहालले तीन पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा संक्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुर्‍याउन चुकेका छन् । नेपाली सेनामा करिब एक हजार चार सय ४४ लडाकु समायोजन भएका थिए भने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बनिसकेको छ । युद्धमा भएका घटनाको सत्य निरूपण हुन सकेको छैन ।

दाहालको आँधीमय राजनीतिक यात्रा

२६ मंसिर ०११ मा कास्कीको ढिकुरपोखरीमा जन्मिएका दाहालले ०२८ सालमा नेकपाको पुष्पलाल समूहमा पार्टीको सदस्यताबाट आफ्नो राजनीतिक जीवन प्रारम्भ गरेका थिए । ०३४ सालमा चौथो महाधिवेशनमा प्रवेश गरी ०३५ सालमा पूर्णकालीन कार्यकर्ता र ०३६ सालमा चितवन जिल्ला समिति सदस्य भएका उनलाई सदस्यताका लागि नेता अमिक शेरचनले सिफारिस गरेका थिए ।

०३८ सालमा क्षेत्रीय ब्युरो सदस्य एवं अखिल नेपाल युवक संघको केन्द्रीय समितिको महासचिव भई ०४० मा संघको केन्द्रीय अध्यक्षमा निर्वाचित भएका दाहाल ०४१ मा नेकपा (मशाल) को पाँचौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित, ०४२ मा पोलिटब्युरो सदस्य बनेका थिए ।

२९ वैशाख ०४३ मा राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनलाई मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा मसालले केही प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरी बहिष्कार गर्ने नीति लियो । सेक्टर काण्डका नामले चिनिएको त्यस घटनाले वैद्यलाई नेतृत्वबाट विस्थापित गर्‍यो । वैद्यले छाडेपछि ०४६ मा दाहाल मसालको महामन्त्री चुनिए । मसाल र सर्वहारा श्रमिक संगठन मिलेर ०४८ मा नेकपा एकता केन्द्र गठन भयो । केन्द्रले संयुक्त जनमोर्चाको नामबाट चुनाव लड्दा संसद्मा नौ सिट जित्यो ।

मुलुकमा ‘जनयुद्ध’ सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ ०५१ सालमा तत्कालीन नेकपा एकता केन्द्रको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनपछि बसेको तेस्रो विस्तारित बैठकपछि पार्टीको नाम परिवर्तन गरी नेकपा (माओवादी) राखियो । नेकपा माओवादीको महामन्त्री रहेका दाहालले १ फागुन ०५२ देखि ‘जनयुद्ध’ को नेतृत्व थिए । ०५७ सालमा दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट उनी नेकपा (माओवादी) को अध्यक्ष भए ।

७ मंसिर ०६२ मा सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच राजतन्त्र अन्त्य गर्नेबारे १२ बुँदे समझदारी भएको थियो । दाहाल ०६३ सालसम्म गरी २५ वर्ष भूमिगत थिए । ०६२/६३ को जनआन्दोलन सफल भएपछि कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला मुलुकको अन्तरिम प्रधानमन्त्री भए । सरकार र माओवादीले युद्धविराम गरे । २ असार ०६३ मा बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गरी भूमिगत जीवन त्यागी उनी सार्वजनिक भए । १ माघ ०६३ मा अन्तरिम संविधान जारी भएपछि माओवादी अन्तरिम व्यवस्थापिकाको ३ सय ३० मध्ये ८३ सिटसहित संसदीय प्रणालीमा सहभागी भएको थियो ।

५ मंसिर ०६३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला र दाहालबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । र, ०६४ मा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । त्यसमा प्रत्यक्षतर्फ २ सय ४० सिटका लागि भएको निर्वाचनमा माओवादीले १ सय २० सिट जित्यो । समानुपातिकतर्फ ३ सय ३५ सिटमध्ये एक सय सिट प्राप्त गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत हुने २६ मध्ये ९ जना माओवादीतर्फका थिए । समानुपातिकतर्फ उसले २९ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो । संविधानसभामा ६ सय १ सिट थियो ।

पहिलो संविधानसभाले ०६५ जेठमा गणतन्त्रको घोषणा गर्‍यो । १० वर्ष सशस्त्र युद्धका सर्वोच्च कमान्डर दाहाल ०६५ साउनमा गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए ।

०४६ सालदेखि हालसम्म ३६ वर्ष उनी निरन्तर नेतृत्वमा छन् । ३ जेठ ०७५ मा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच पार्टी एकता भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएपछि उनी र केपी शर्मा ओली अध्यक्ष भए । दुई अध्यक्षबीच शक्तिसंघर्ष चुलिइरहेकै बेला २३ फागुन ०७७ को सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) पूर्ववत् अवस्थामा पुगे ।