काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछिको पहिलो संसद् अधिवेशनमा केही पनि नबोलेका वालेन्द्र शाहबारे धेरैको धारणा छ, ‘उनी संवादमा धेरै रुचि राख्दैनन् ।’ ‘एक्सन ओरिएन्टेड’ प्रधानमन्त्रीको छवि बनाउने कोसिस गरिरहेका उनी प्रधानमन्त्री बन्नुअघि समेत अरू नेताझैं लामो भाषण र छलफल गर्दैनथे ।

चुनावी अभियानभर कुनै सञ्चारमाध्यमलाई अन्तर्वार्ता नदिएका उनले कोशीदेखि सुदूरपश्चिमसम्म पुगेर देश दौडाहा गर्दा जम्मा २७ मिनेट भाषण गरे । त्यो पनि परम्परागत शैलीभन्दा ठीकविपरीत । बालेनले कुनै ठूला आश्वासन वा राजनीतिक जार्गनहरू सुनाएनन्, स्थानीय एजेन्डाबारे बोले ।

संसद्मा नबोलेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले सिंहदरबारस्थित ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय’ मा चाहिँ विभिन्न प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, मुख्यमन्त्री र अरू नेतासँग शृंखलाबद्ध संवाद गरिरहेका छन् । त्यस्ता भेटहरूमार्फत आफूले सबैका कुरा सुन्ने सन्देश दिने प्रयास वालेन्द्रले गरिरहेका छन् ।

सबैसँग आफ्नो क्षेत्रका समस्या र एजेन्डा सुन्दै उनले संक्षिप्त कुरा राख्ने गरिरहेकै छन् । गएको बिहीबार वालेन्द्रलाई भेटेर फर्किएका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ भन्छन्, ‘अरूले चस्मै खोल्दैनन् भन्नुभएको थियो, चस्मा खोलेर तीन घण्टा एकदम लामो कुरा भयो । जे सुनिएको त्यो देखिएन, जे देखियो, त्यो एकदम सौहार्दपूर्ण वातावरणमा कुरा भयो ।’

वालेन्द्रसँग सरल र सहज संवाद भएको भन्दै उनले भने, ‘तीन तहको सरकारबीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वबारे कुराकानी भयो । यो आर्थिक वर्षलाई लक्षित गरेर प्रदेशको समस्याबारे पनि छलफल भयो ।’ मुख्यमन्त्रीका कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले भने, ‘संघ र प्रदेशबीच हरेक अप्ठ्यारा सुल्झाउन नीतिगत गाँठा फुकाउँदै साझा संयन्त्रमार्फत तुरुन्त काम सुरु गर्छौं ।’

त्यसअघि प्रधानमन्त्रीले समानुपातिक र प्रत्येक प्रदेशका सांसदसँग बेग्लाबेग्लै छलफल गरेका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेतासमेत रहेका झापाका सांसद शम्भुप्रसाद ढकाल भन्छन्, ‘उहाँले सबैसँग आफ्नो क्षेत्रका तत्काल समाधान गर्नुपर्ने समस्या सुन्नुभयो र ती विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।’

विगतमा प्रधानमन्त्रीहरू बालुवाटारस्थित सरकारी निवासबाटै शासन गर्थे । पार्टीका बैठकसमेत त्यहीं गर्थे, मन्त्रिपरिषद् बैठक त्यहीं राख्थे । तर, वालेन्द्रले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै शासन गरिरहेका छन् । पहिले प्रधानमन्त्रीहरू सुरुदेखि नै उद्घाटन र कार्यकर्ता भेटघाटमा व्यस्त रहने गरेको भए पनि वालेन्द्रको हकमा त्यस्तो देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री बनेको एक महिना पुग्नैलाग्दा वालेन्द्र भक्तपुरको खरिपाटीस्थित सैनिक तालिम प्रतिष्ठानमा अधिकृत क्याडेट तालिमलाई ‘आयुक्त पद’ प्रदान गर्ने कार्यक्रममा मात्रै पुगेका छन् । खरिपाटी पुगेर उनले उत्कृष्ट भएका अधिकृत र क्याडेटहरूलाई खुकुरी र छडी दिएर पुरस्कृत गरे ।

विगतमा प्रधानमन्त्रीहरूले विभिन्न मुलुकका राजदूतलाई एक्लाएक्लै भेट्ने गरेका थिए, अधिकांशमा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधिको समेत उपस्थिति हुँदैनथ्यो । विदेशी खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ का प्रमुखसमेत राति प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर भेट गरेको इतिहास छ । तर, वालेन्द्रले चाहिँ काठमाडौंस्थित सबै राजदूतसँग सामूहिक भेट गरेका छन्, २५ चैतमा । त्यो भेटमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसमेत उपस्थित थिए ।

वालेन्द्रले १०० दिनमा काम गर्न छुट्टै कार्यसूचीसमेत बनाएका छन् । अरू दलका घोषणापत्रका राम्रा विषयलाई समेत समेट्ने गरी १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रसमेत बनाएका छन् । वाचापत्रमा उनले ‘निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश कार्यान्वयन योग्य विषयहरू संश्लेषण गरेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गर्ने र त्यसमा सरकारको साझा स्वामित्व स्थापित गर्ने’ लेखेका थिए । त्यही क्रममा उनले रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाका चुनावी वाचालाई समेत समेटेर यो प्रतिबद्धता ल्याएका हुन् ।

‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँगै उहाँले प्रत्येक क्षेत्रका सांसद र मुख्यमन्त्रीसँग जसरी संवाद गरिरहनुभएको छ, त्यसले यो सरकारलाई कसैले एउटा पार्टीको सरकारका रूपमा मात्र नसोचुन् भन्ने हिसाबले काम गरिरहनुभएको देखिन्छ,’ सांसद ढकाल भन्छन् । चुनावी अभियानका क्रममा दिएको संक्षिप्त भाषणमा समेत उनले आफूहरूले जिते ‘कांग्रेस हिँड्ने सडक पनि बनाउने, एमाले हिँड्ने सडक पनि बनाउने’ बताएका थिए ।

२०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनअघि उनले प्रचारप्रसारका लागि मिडियामा अन्तर्वार्ता दिने विषयलाई प्राथमिकता दिएका थिए । सार्वजनिक रूपमा दिएका अभिव्यक्तिले समेत उनको जितमा सहयोग पुर्‍याएको थियो । त्यसबेला परम्परागतसँगै उनले नयाँ सञ्चारमाध्यमलाई समेत प्रचारप्रसारको प्राथमिकतामा राखेका थिए ।

तर, जेन–जी आन्दोलनपछि फरक परिस्थितिमा २१ फागुनमा भएको चुनावमा चाहिँ उनले पहिलेजस्तो सञ्चारमाध्यमसँग बोल्ने नीति लिएनन् । चुपचाप झापा क्षेत्र नं. ५ पुगेर पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिए । ५ पटकसम्म निर्वाचित भएको क्षेत्रमा ओलीलाई ४९ हजार ६ सय १४ मतले हराए । एमाले अध्यक्ष ओलीले १८ हजार ७ सय ३४ मत ल्याउँदा वालेन्द्रले ६८ हजार ३ सय ४८ मत ल्याए ।

आफू प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार र रवि लामिछाने पार्टी सभापति हुने गरी उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रवेश गरेर चुनावमा होमिएका थिए । रवि–बालेनको यो सहकार्यपछि रास्वपाले करिब दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्‍यो । संसदीय दलको नेता चयन भएलगत्तै १३ चैतमा उनी प्रधानमन्त्री बने ।

पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै २३ र २४ भदौको आन्दोलनबारे जाँचबुझ गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्‍यो । वालेन्द्रले सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार भएका बेलासमेत २३ भदौमा दमन गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै दबाब दिएका थिए ।

आन्दोलनमा राज्यपक्षबाट भएको दमनलाई उनले त्यसबेला ‘आतंकवाद’ को संज्ञासमेत दिएका थिए । १४ चैतमा एकाबिहानै पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परे । यद्यपि, अदालतको आदेशपछि १३ दिनमा उनीहरू हिरासतमुक्त भए । त्यसयता वालेन्द्रले सुशासनमा शून्य सहनशीलता अपनाउने सन्देश दिने प्रयास गरिरहेका छन् । २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा बसेका नेता र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोगसमेत गठन गरेका छन् ।

तर, पारदर्शिताको सवालमा चाहिँ बालेन्द्र कठोर देखिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्रकारलाई प्रवेशमा कडाइ गरिएको छ । त्यसविरुद्ध एक दिन सञ्चारकर्मीले कार्यालयबाहिर बसेर ताली बजाउँदै सांकेतिक विरोधसमेत जनाएका छन् । वालेन्द्रले रोजेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङसमेत सञ्चारमाध्यमप्रति रुखो सुनिन्छन् । राजनीतिमा आउनुअघि ‘मलाई बोल्न दे सरकार’ लगायतका गीतमार्फत जनताको आवाज बोल्ने वालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जालमा बनाएको एउटा भिडियोका कारण पाँचथरका युवा मोहन पोखरेललाई पक्राउ गर्‍यो । यद्यपि, आलोचना भएपछि उनलाई अर्को दिन प्रहरीले परिवारको जिम्मा लगाएर छाड्यो ।

बिहीबार बेलुकी गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘उजुरी हाल्दा पनि जम्मा १० हजार सजाय रहेछ, त्यसैले यसलाई कसरी सुधानुपर्ने हो, त्यो सोच्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बा.. पछाडि दुईवटा ०, ० पो थप्नुपर्ने हो कि ?’

र्‍यापर यम बुद्धले सुरु गरेका ‘रअ बार्ज’ बाट वालेन्द्र र्‍यापको दुनियाँमा चिनिएका हुन् । उनले इन्जिनियरिङसँगै र्‍यापलाई समेत निरन्तरता दिँदै आएका थिए । तर, २०७२ सालमा गएको भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका काममा खटिँदा उनले देशको शासकीय संरचनामा भएको कमजोरी थाहा पाए । त्यसपछि देश विकासका लागि आफूजस्तो पढेको युवा अगाडि आउनुपर्ने बताउन थालेका थिए ।

‘भूकम्पका बेला काभ्रेको पाँचखालमा गरेको कामचाहिँ मेरो स्नातकोत्तरको थेसिस पनि थियो, त्यतिबेला मैले देशभरिका नगरपालिकाले कसले किन राम्रो काम गर्‍यो, कसले राम्रो गरेन भन्ने सबै अध्ययन गर्ने मौका पाएँ,’ उनले भनेका थिए । त्यसपछि उनले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर बनेर काम गर्ने सोच बनाएका थिए । त्यसैले उनले संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा भएको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनमा भोट हालेका थिएनन् । उनले आफूले भोट हाल्ने योग्य उम्मेदवार नै नदेखेको भन्दै २१ वैशाख २०७४ मा फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘म अर्कोचोटि भोट हाल्छु र आफैंलाई हाल्नेछु, देश कसरी विकास गर्ने मलाई थाहा छ ।’

सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक र स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गर्दै गरेकाले ‘देश कसरी बनाउने आफूलाई थाहा भएको’ उनले बताएका थिए । पछि २०७९ सालको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा उनी काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर निर्वाचित भए । मेयर बनेपछि सुरुमा उनले संसदीय राजनीतिमा जाने सोच बनाएका थिएनन् । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट महानगरको काममा भएको निरन्तर अवरोध र जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको फरक परिस्थितिबीच उनले रास्वपासँग जोडिने निर्णय गरेका थिए ।

विगतमा उनले आफूले लेखेको ‘बलिदान’ शीर्षकको र्‍यापमा नेतालाई ठाडै ‘चोर’ भन्दै देश लुटेको आरोप लगाएका थिए । उनले एकपटक सामाजिक सञ्जालमा ‘नयाँ, पुराना सबै चोर हुन्’ भन्दै स्टाटससमेत लेखेका थिए । यस्तोमा उनले आफूलाई कस्तो प्रधानमन्त्रीका रूपमा उभ्याउनेछन् भन्ने भविष्यले नै बताउनेछ ।