काठमाडौँ —  

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विरलै देखिने एक असाधारण, कहालीलाग्दो र विषम परिस्थितिबीच पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले देशको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) को जिम्मेवारी सम्हालिन् । राजनीतिक दलप्रतिको चरम वितृष्णा, चुलिएको भ्रष्टाचार र राज्यको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिविरुद्ध सडकमा उत्रिएका ‘जेन–जी’ को आन्दोलनपछि आएको आँधीबेहरीले एकाएक मुलुकलाई राज्यविहीनताको संघारमा पुर्‍यायो ।

यस्तो जटिल र संवेदनशील संक्रमणकालीन घडीमा संविधान र व्यवस्थालाई ‘लिक’मा फर्काउने अभिभारासहित सिंहदरबार प्रवेश गरेकी सुशीला कार्कीको ६ महिने कार्यकाल सफलता र विवादको सम्मिश्रण बनेर टुंगियो । एकातिर उनले देशलाई संवैधानिक शून्यताबाट जोगाउँदै सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गराइन्, अर्कोतिर सुशासन र पारदर्शिताको कसीमा भिन्न रहन सकिनन् ।

०००

२३–२४ भदौको जेन–जी आन्दोलनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार ढाल्यो, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए, संसद् भंग भयो । यो विषम परिस्थितिले देशलाई गम्भीर राजनीतिक नेतृत्वविहीनता र संवैधानिक शून्यताको खतरनाक मोडमा पुर्‍यायो । अन्ततः नेपाली सेनासमेतको सहजीकरण र परामर्शमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले साहसिक कदम चाले । संविधानको धारा ६१ (४) मा रहेको ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ भन्ने व्यवस्थामा टेकेर विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले २७ भदौको राति साढे ११ बजे सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे ।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेर दरिलो छवि बनाएकी कार्कीलाई नै त्यो अत्यन्तै संवेदनशील र संकटपूर्ण घडीमा देशको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्ने ऐतिहासिक सौभाग्य जुर्‍यो । न्यायपालिकाको सर्वोच्च पदबाट कार्यपालिकाको सर्वोच्च पदमा पुग्ने उनी सम्भवतः नेपालकै एकमात्रै विशिष्ट पात्र बनिन् ।

कार्की प्रधानमन्त्री बन्नुअघिको तीन दिनको राजनीतिक परिदृश्य निकै रोमाञ्चक र उतारचढावपूर्ण थियो । आन्दोलनरत ‘जेन–जी’ ले परम्परागत राजनीतिक दलका कुनै पनि नेतालाई स्वीकार्ने अवस्था थिएन । उनीहरूले सुरुमा काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनोस् भन्ने चाहना राखेका थिए । त्यतिबेला वालेन्द्रलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्दै ‘ह्यासट्याग नाउ अर नेभर’ अभियान सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको थियो । तर, शाह निर्वाचित नभईकन सडकको म्यान्डेटबाट मात्रै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व सम्हाल्न तयार भएनन् ।

वालेन्द्रले नेतृत्व सम्हाल्न नमानेपछि आन्दोलनरत युवाले २५ भदौमा दिनैभर ‘गेमिङ र च्याटिङ’ प्लेटफर्म ‘डिस्कर्ड’ मा भर्चुअल छलफल चलाए । देश चलाउन, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र निर्वाचन गराउन निष्कलंक छवि भएका व्यक्तिको खोजी भयो । अन्ततः न्यायिक क्षेत्रमा रहँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम चालेकी कार्कीको नाममा जेन–जीले सहमति जुटायो । युवाहरूको त्यही म्यान्डेटलाई आधार मानेर कार्कीले २७ भदौमा सिंहदरबारको कमान्ड सम्हालिन् ।

संक्रमणकालीन अवस्थामा कार्यपालिकाको नेतृत्व सम्हालेकी कार्कीमाथि जनअपेक्षाको भारी थियो । सडकमा रगत बगाएर आएको जेन–जी युवाले उनीसँग धेरै अपेक्षा गरेका थिए । उनीहरूको एकसूत्रीय माग थियो– ‘भ्रष्टाचारको अन्त्य र पूर्ण सुशासन ।’

नेतृत्वविहीन देखिने, तर प्रविधिमार्फत जोडिएका जेन–जीका विभिन्न समूह र सञ्जाललाई एकीकृत गरी उनीहरूको माग सम्बोधन गर्नु आफैंमा अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण विषय थियो । यद्यपि, प्रधानमन्त्री कार्कीले कूटनीतिक चातुर्यता देखाउँदै त्यस काममा सफलता हात पारिन् । सरकार गठन भएको ठीक तीन महिनापछि २५ मंसिरमा प्रधानमन्त्री कार्की र जेन–जी समूहका प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सम्झौता भयो ।

सम्झौताले युवा आन्दोलनलाई राज्यका तर्फबाट औपचारिक मान्यता दियो । २३ र २४ भदौका घटनामा ज्यान गुमाएका ७६ मध्ये ४५ युवालाई ‘राष्ट्रिय सहिद’ घोषणा गर्ने, घाइतेहरूको सम्पूर्ण उपचार खर्च बेहोर्ने, मृतकका परिवारलाई उचित राहत उपलब्ध गराउने र घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता राज्यले व्यक्त गर्‍यो ।

जेन–जी आन्दोलनकी अगुवा रक्षा बम प्रधानमन्त्री कार्की युवासँगको सम्झौतामा निकै लचिलो र सकारात्मक प्रस्तुत भएको स्मरण गर्छिन् । ‘हामीलाई उहाँले सिधै तिमीहरूले जे लिएर आउँछौ, म त्यसमा हस्ताक्षर गरिदिन्छु भन्नुहुन्थ्यो,’ बम भन्छिन्, ‘नेपाल सरकारको सचिवमार्फत आउने प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भए पनि उहाँले हाम्रा कुरा मान्नुभयो । हामीले राखेका सुशासन र न्यायका बुँदामा खासै कम्प्रमाइज गर्नुपरेन ।’

कार्की नेतृत्वको सरकारको मुख्य कार्यादेश थियो, भंग भएको संसद् ब्युँताउन नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचन गराउनु । प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएकै दिन राष्ट्रपति पौडेलको कार्यादेशमा २१ फागुनका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा गरेका थिए । तर, उनले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा धेरै राजनीतिक विश्लेषक र ‘बौद्धिक वृत्त’ले संशय व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूको विश्लेषण थियो, ‘तोकिएको समयमा कुनै हालतमा निर्वाचन हुँदैन, अब देश बंगलादेशजस्तै लामो समयसम्म सेना वा गैरराजनीतिक सरकारको नियन्त्रणमा जान्छ । देश अब गहिरो संकटतर्फ धकेलियो ।’

यस्तो निराशाजनक विश्लेषणका पछाडि ठोस कारण थिए । तीमध्येको प्रमुख कारण थियो– स्थापित राजनीतिक दलहरूको तीव्र रिस र असहयोग । विशेषगरी कार्की आउनुअघि सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेलाई चुनावमा लिएर जानु ‘फलामको चिउरा चपाउनु’ सरहको चुनौती थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वयम्ले त्यो अन्तरिम सरकारलाई ‘गैरसंवैधानिक’ र ‘कठपुतली’ भन्दै हिँडेका थिए । कार्कीको नियुक्तिलाई लिएर ओलीले सार्वजनिक रूपमै अत्यन्तै अस्वाभाविक र कडा टिप्पणी गरेका थिए ।

एकातिर दलहरूको ‘तुष’ र अर्कोतिर आन्दोलनरत युवाको आक्रामक आकांक्षा– यी दुई अतिवादी धारबीच सन्तुलन मिलाएर समयमै चुनाव गराउनु कार्कीका लागि अग्निपरीक्षा थियो ।

तर, प्रधानमन्त्री कार्कीले सबै संशय र निराशावादी विश्लेषणलाई गलत सावित गरिदिइन् । उनले तोकिएकै समय अर्थात् २१ फागुनमै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराइन् । विध्वंसले तहसनहस भएको प्रशासन, धराशायी बनेको अर्थतन्त्र र दलहरूको चरम असन्तुष्टि चिर्दै शान्तिपूर्ण रूपमा चुनाव गराउनु उनको सबैभन्दा ठूलो विजय थियो ।

यस निर्वाचनले देशको राजनीतिक नक्सा नै बदलिदियो । निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै सिट जितेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पहिलो दल बन्यो । त्यसपछि रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पिएर सुशीला कार्की १३ चैतमा सिंहदरबारबाट बाहिरिइन् ।

०००

कार्कीको यो कूटनीतिक कौशल र अडान तारिफयोग्य रहेको जेन–जी अगुवा बम बताउँछिन् । ‘उहाँ एकदमै धेरै डिप्लोमेटिक र सन्तुलन मिलाउन सक्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो । सबैलाई ठिक्क पार्ने र सहमतिमा ल्याउने उहाँको जुन कूटनीतिक शैली छ, त्यो मलाई एकदमै शक्तिशाली लाग्यो,’ बम भन्छिन्, ‘उहाँको काम गर्ने शैली यस्तो थियो कि कसैलाई पनि काम नगराई नछाड्ने खालको हुनुहुन्थ्यो । त्यसै दृढ स्वभावका कारण उहाँले समयमै निर्वाचन सफल पार्नुभयो र देशलाई संकटबाट पार लगाउनुभयो ।’

जेन–जी अगुवा तथा रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य प्रदिप ज्ञवाली पनि कार्की सरकार सफल रहेको तर्क गर्छन् । ‘सुशीला कार्कीको कार्यकाललाई वस्तुगत दृष्टिले सफल मान्छु । २३–२४ भदौको विद्रोह पछाडिको चुनौतीपूर्ण राजनीतिक परिस्थितिमा हाम्रो पुस्ताले उहाँमाथि राखेको विश्वासलाई दृढता, निष्पक्षता र संस्थागत मर्यादाको संरक्षणमार्फत सार्थक बनाउनुभयो,’ ज्ञवालीले भने ।

०००

कार्की नेतृत्वको ६ महिने सरकारको अर्को सकारात्मक पक्ष हो– प्राकृतिक विपद्को समयमा देखिएको सक्रियता । असोजमा पूर्वी र मध्य नेपालमा आएको अप्रत्याशित र विनाशकारी बाढीपहिरोमा सरकारले खेलेको भूमिकाको जनस्तरमा उच्च प्रशंसा भएको थियो । विगतका सरकारहरू विपद् आइसक्दा पनि मूकदर्शक बन्ने प्रवृत्ति थियो भने कार्की सरकारले बाढीको पूर्वसूचना सम्प्रेषणमा निकै प्रभावकारी पहल लिएको थियो ।

तर, कार्कीको ६ महिने सरकार सुशासनको सवालमा गम्भीर रूपमा चुकेको थियो । एउटा पूर्ण रूपमा ‘डिरेल’ भएको संवैधानिक प्रक्रियालाई लयमा फर्काउन सफल भए पनि प्रधानमन्त्री कार्कीको ६ महिने कार्यकाल सुशासन, पारदर्शिता र निर्णय प्रक्रियाका हिसाबले भने विवादमुक्त रहन सकेन । विगतमा न्यायालयमा छँदा निर्भीक न्यायमूर्तिका रूपमा स्थापित उनले बालुवाटार प्रवेश गरेपछि आफ्नो कार्यकालमा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने ‘जेन–जी’ को मुख्य मागलाई सम्बोधन गर्न सकिनन् । केही विवादास्पद निर्णय र नियुक्तिले उनको स्वर्णिम छविमा कालो दाग लगाइदियो ।

समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराएर चौतर्फी प्रशंसा बटुलेकी उनले आफ्नो बहिर्गमनको संघारमै गरेका निर्णय आलोचित बने । १ चैतमा बसेको क्याबिनेट बैठकबाट उनले आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सिफारिस गरिन् । तर, राष्ट्रपतिले त्यो सिफारिस रोके । आफूले आफैंलाई वा आफ्नै क्याबिनेटका सदस्यलाई लाभको पदमा सिफारिस गर्नु राजनीतिक नैतिकताको कसीमा गम्भीर त्रुटि थियो ।

यति मात्रै होइन, सोही बैठकमा उनले आफ्नै प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा मनोनीत गरिन् । यी स्वार्थ बाझिएका निर्णयका कारण वाहवाही बटुलिरहेकी कार्कीले एकाएक नागरिकस्तरबाटै तीव्र आलोचना खेप्नुपर्‍यो ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालय झनै विवादको केन्द्रबिन्दु बन्यो । स्वकीय सचिव श्रेष्ठले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै आफ्नै श्रीमतीलाई सहसचिवसरहको आकर्षक नियुक्ति दिलाए । कार्कीले यसलाई रोक्न नसक्दा उनी नातावाद र कृपावादको भासमा फसेको आरोप लाग्यो । यो स्वेच्छाचारी निर्णयपछि त्यतिबेला सचिवालयमै रहेर काम गरिरहेका युवा सल्लाहकारहरू ज्ञवाली र आकृति घिमिरेले असन्तुष्टि जनाउँदै पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

‘सचिवालयभित्रै उठेका नियुक्तिसम्बन्धी विषयमा समेत हामीले हाम्रो विद्रोहको सिद्धान्तको पक्षमा उभिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्यौं । श्रेष्ठले नजिकका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएर सचिवालयमा नियुक्ति दिएको बारे हामीले सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठायौं,’ राजीनामा दिएका ज्ञवालीले ‘कान्तिपुर’ सँग भने, ‘त्यसकारण हामी सचिवालयबाट अलग हुनुपर्‍यो । हामी सचिवालयमा हुनु र नहुनुले ठूलो अर्थ नराख्ला, तर त्यस्तो विषम परिस्थितिमा सुशासनको जे मुद्दा उठायौं, त्यसले कालान्तरमा पक्कै फरक पार्छ ।’

कार्कीको विवादको शृंखला यतिमै रोकिएन । महान्यायाधिवक्तामार्फत बहुचर्चित ‘डिम्ब तस्करी’ सम्बन्धी गम्भीर फौजदारी अभियोग फिर्ता लिएर अन्तर्राष्ट्रिय तस्करलाई संरक्षण दिएको भन्दै नागरिक समाजबाट सरकारको चर्को आलोचना भयो । न्यायको पक्षपाती मानिएकी कार्कीकै पालामा यस्तो गम्भीर अपराधलाई उन्मुक्ति दिइनु रहस्यमय मानिएको छ ।

यसका साथै, भदौको आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या र दमनको विषयमा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र त्यसका सिफारिस कार्यान्वयन गर्नतर्फ सरकारले कुनै ठोस पहल नगरेको गम्भीर आरोप पनि उनीमाथि लाग्यो ।

‘उहाँले गर्छु भनेका धेरै कुराहरू गर्नुभयो । यद्यपि, कतिपय कुरा उहाँको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर भएकाले गर्न मिल्ने अवस्था थिएन,’ बम भन्छिन्, ‘चुनाव त सफलतापूर्वक गराउनुभयो, तर यदि त्यो छानबिन प्रतिवेदनलाई पनि औपचारिक रूपमा राम्रोसँग सार्वजनिक गरेर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको भए उहाँको कार्यकाल अझै उत्कृष्ट र ऐतिहासिक हुने थियो ।’

अर्का जेन–जी अगुवा अर्णव चौधरी पनि कार्की नेतृत्वको सरकारले सुशासनको जग बसाल्नुको सट्टा परम्परागत नातावादकै निरन्तरता दिएको र समयमै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकेकोमा निकै चित्तदुखाइ रहेको बताउँछन् । ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की जुन म्यान्डेट र आशा बोकेर आउनुभएको थियो, उहाँले त्यो मुख्य काम भने पूरा गर्नुभयो । संविधानलाई लिकमा ल्याउनुभयो,’ चौधरी भन्छन्, ‘तर, उहाँको कार्यकालमा गरिएका नियुक्तिले नातावाद र कृपावादलाई नै निरन्तरता दियो । उहाँको निर्देशनमा बनेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन उहाँकै कार्यकालमा सार्वजनिक भएको भए नेपालमा दण्डहीनताको अन्त्यको नयाँ अभ्यास सुरुवात हुन सक्थ्यो, जुन हुन सकेन ।’