प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उसै दिन स्वीकृत गरेपछि देश अनौठो अवस्थामा प्रवेश गरेको छ । विघटनको सिफारिस दुर्घटना थियो ।
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को जन्मका अवसरमा, २०७५ जेठ ३ गते, व्यक्त गरेका भाव र शब्दअनुसार, ‘नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र’ नामका दुई शक्तिको मिलन ‘हिन्द महासागरमा नदीहरू घोलिएपछिको अवस्था’ थियो ।
यो वर्षको प्रारम्भमा, वैशाख ३१ गते, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका बारेमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले सर्वदलीय सभा बोलाएका थिए ।
हाम्रोजस्तो लोकतन्त्रमा शासनपद्धति देशैपिच्छे पृथक् प्रकारको हुन्छ । हामी नेपालमा संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत शासित छौं, जहाँ दलको महत्त्व सर्वाधिक रहेको छ । दलको अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । सत्ताको क्रान्तिकारी परिवर्तन भएको छ, तर शक्तिको रूपान्तरण हुन सकेको छैन ।
यति बेला नेपालको राजनीतिमा गजबको तमासा सुरु भएको छ । यो तमासालाई कुनै अवस्थामा पनि रोचक भन्न सकिँदैन । यसमा कुनै द्विविधा छैन, नेपालको समुन्नति राजनीतिकै कारण अवरुद्ध छ । हाम्रो पूरै नेपाली समाज शक्ति र सत्तामाथि निर्भर छ ।
सत्तामा रहेका मानिसले आफूलाई टिकाइराख्न अनेक तिकडम गरिराखेका हुन्छन् । काठमाडौं उपत्यकामा सत्ताधारीहरू अप्ठ्यारोमा परेको अवस्थामा टिन ठटाएर हल्ला गर्ने चलन थियो । यो हल्लाले जति धेरै जनतालाई आकर्षित गर्थ्यो, शक्तिको हालीमुहाली चलाउनेको महत्त्व त्यति नै बढ्थ्यो ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध नेकपाका अर्का नेता यामलाल कँडेलले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि नेकपा एकताको वास्तविकता छर्लंग भएको छ । जति बेला एमाले र माओवादीको एकताले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मजबुत बनाएको घोषणा गरिँदै थियो, त्यति नै बेला पार्टी विग्रहको बीउ पनि रोपिँदै थियो ।
आगामी फागुन ७ गते प्रारम्भ हुने भनिएको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन तोकिएको समयमा नहुने लगभग निश्चित छ । कोरोना महामारीका कारण महाधिवेशन जेठमा सार्ने, त्यो सम्भव नभए भदौमा सार्ने खालका चर्चाहरू पार्टी परिसरमा सुनिने गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई सत्तासँग ‘प्रमत्त’ व्यक्ति भन्दा एकदमै सुहाउँछ । सत्ताले सबैलाई अलिकति मात र उन्मादको अवस्थामा ल्याउँछ । यो अस्वाभाविक होइन । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको सत्तासँगको सम्मोहन लरतरो छैन ।
