काठमाडौँ — हाईस्कुलका विद्यार्थी उपेन्द्र यादवलाई साथीहरूले प्रस्ताव राखे– ‘पुष्पलाललाई भेट्न दरभंगा जाऔं ।’

पुष्पलालसँग निकट भएर काम गर्ने साथीहरूकै साथ लागेर १५/१६ वर्षे यादव सप्तरीबाट भारतको दरभंगा पुगे । भेटमा पुष्पलालले भनेका थिए– ‘नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्नुपर्छ । जनवादी व्यवस्था ल्याउनुपर्छ । जनतालाई अधिकार दिनुपर्छ । गरिब वर्गको मुक्ति समाजवादी क्रान्ति र जनवादी क्रान्तिबाट मात्रै हुन्छ । त्यतिबेला किसान र मजदुर वर्गको पनि उत्थान हुन्छ ।’

२०३२ तिरको उक्त समय पञ्चायती व्यवस्था उत्कर्षतर्फ थियो । नागरिक स्वतन्त्रताका सामान्य अधिकारमाथि पनि बन्देज थियो । पार्टीहरूमाथि प्रतिबन्ध थियो । प्रजातान्त्रिक हकजस्ता राजनीतिक विषयमा खुलेर अभिव्यक्ति राख्दा पुलिसले थुन्ला भन्ने त्रास जताजतै थियो । यस्तो परिस्थितिलाई किशोरावस्थाका यादवले पनि अनुभूत गर्दै थिए । त्यस्तै बेलामा पुष्पलालसँग उनको भेट भएको थियो । पुष्पलाल आफैंमा विद्रोही नेता थिए । सामाजिक र राजनीतिक परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्ने अद्भुत क्षमता उनीसँग थियो । उनकै समाज र राजनीतिप्रतिको विश्लेषण यादवले प्रत्यक्ष सुन्न पाएका थिए ।

निम्न मध्यम वर्गीय किसान परिवारमा हुर्किएका र विद्रोही स्वभावका थिए, यादव । अर्थात् कम्युनिस्ट हुनका लागि आधारभूत मानवीय स्वभाव उनीसँग थियो । त्यहीमाथि पुष्पलालसँग भेटेपछि के चाहियो र ? यादव पुष्पलालको विचार र तर्कबाट आकर्षित भए । देशमा कायम निरंकुशताको आयामबारे उनलाई अझै बढी जानकारी प्राप्त भयो । त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्नेमा उनी दृढ भए । मुख्यतः गरिबीमा पिल्सिएका वर्ग, किसान, मजदुर, उत्पीडित जातजातिलगायतको मुक्तिको सूत्रबारे बोध भएपछि विद्रोही बाटो समात्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी जाग्यो ।

यसरी सप्तरीको एउटा किशोर २०३२ देखि कम्युनिस्ट राजनीतिमा समर्पित भयो ।

पुष्पलालकै कारण कम्युनिस्ट राजनीतिमा होमिएका यादवले उनलाई सधैं उच्च सम्मान गरिरहे । उनको भनाइ छ, ‘सानैदेखि कम्युनिस्ट नेता पुष्पलालको प्रभाव ममा परेको छ । 

बिस्तारै कम्युनिस्ट पार्टीप्रति यादवमा असाध्यै धेरै लगाव र विश्वास बढ्यो । उनी सपनामा पनि वर्गविहीन र जातिविहीन साम्यवादी समाज देख्न थाले । सपनामा पनि सधैं उज्यालो मात्र देख्न थाले । (पुष्पलाल र म उस्तै–उस्तै/नयाँ पत्रिका/२० फागुन २०६६)

पुष्पलालसँगको पहिलो भेटपछि उनी कम्युनिस्ट पार्टीहरूकै विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुमा सक्रिय भए । त्यतिबेला विद्यार्थी राजनीति पनि अहिले जस्तो सहज थिएन । भूमिगत भएर काम गर्नुपर्थ्यो । जेलनेलका लागि तयार हुनुपर्थ्यो ।

चैत २०३५ मा पाकिस्तानी पूर्वप्रधानमन्त्री जुल्फिकर अली भुट्टोलाई फाँसी दिइएपछि नेपालमा पनि विद्यार्थी आन्दोलन चर्कियो । काठमाडौंका विद्यार्थीहरूले पाकिस्तानी दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाउन जाँदा भएको प्रहरी दमनले विद्यार्थी प्रतिरोध जन्मियो । आन्दोलन देशव्यापी बन्यो । त्यतिबेला यादव धरानमा बस्थे । उनी पनि आन्दोलनमा होमिए । गिरफ्तार भएर विराटनगर जेलमा राखिए । यो उनको दोस्रो गिरफ्तारी थियो । त्यसअघि २०३२ मा पनि उनी गिरफ्तार भइसकेका थिए ।

विद्यार्थी आन्दोलनलाई थेग्न नसकेपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले जेठ २०३६ मा जनमत संग्रहको घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि अनेरास्ववियु विभाजित भयो । एउटा टुक्रालाई पुष्पलालनिकटका विद्यार्थीहरूले नेपाल प्रगतिशील विद्यार्थी युनियन नामकरण गरे । यादव त्यसको केन्द्रीय सदस्य भए । पछि दुई कार्यकाल केन्द्रीय उपाध्यक्ष पनि भए ।

पुष्पलालकै कारण कम्युनिस्ट राजनीतिमा होमिएका यादवले उनलाई सधैं उच्च सम्मान गरिरहे । उनको भनाइ छ, ‘सानैदेखि कम्युनिस्ट नेता पुष्पलालको प्रभाव ममा परेको छ । कहिलकाहीँ लाग्छ, मेरो स्वभाव र पुष्पलालको स्वभाव मिल्छ । राजनीतिमा आफ्नो नीतिगत पक्षलाई उनले कहिल्यै पनि छाडेनन् । र, म पनि उनको त्यही बानीको अनुसरण गर्छु । गरिरहेको छु । उनी मेरा राजनीतिक गुरु हुन् । जसलाई म मनैदेखि श्रद्धा गर्छु ।’ (पुष्पलाल र म उस्तै–उस्तै/नयाँ पत्रिका/२० फागुन २०६६)

०००

साउन २०३५ मा पुष्पलालको निधन भयो । त्यसपछि पार्टीको नेतृत्व उनकै पत्नी सहाना प्रधानले गरिरहेकी थिइन् । यो पार्टीले १० जेठ २०४२ देखि कांग्रेसले आयोजना गरेको सत्याग्रह आन्दोलनलाई समर्थन गरेको थियो । प्रधानले अपिल गर्दै भनेकी थिइन्, ‘आफ्नो गौरवमय परम्पराका क्रममा हाम्रो पार्टीले प्रजातन्त्र स्थापनाको घोषित उद्देश्य लिएको लिएको प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेसको शान्तिपूर्ण सत्याग्रहलाई समर्थन जनाएको हो ।’

यही सत्याग्रहलाई सघाएका कारण गिरफ्तार भएका यादव सेन्ट्रल जेलसम्म पुर्‍याइए । ५ असारमा रामराजाप्रसाद सिंह नेतृत्वको ‘जनवादी मोर्चा नेपाल’ ले नारायणहिटी दरबारको दक्षिण ढोकालगायतका संवेदनशील ठाउँहरूमा बम विस्फोट गरायो । जसले गर्दा आन्दोलन स्थगित भयो । यादव पनि रिहा भए । त्यसपछि भने उनी मूल पार्टीमै सक्रिय भए ।

सहाना प्रधान नेतृत्वको नेकपा र मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नेकपाबीच चैत २०४३ मा एकता भएपछि नेकपा मार्क्सवादी गठन भयो ।

मार्क्सवादीमा यादव कोशी अञ्चल समिति सदस्य भए । उनका सचिव थिए, भरतमोहन अधिकारी । अधिकारी पछि अर्थमन्त्रीका रूपमा पनि प्रख्यात भए ।

२०४६ को जनआन्दोलनअघि सात वटा वामपन्थी दलहरू– नेकपा माले, नेकपा अमात्य, नेकपा वर्मा, नेकपा मानन्धर, नेकपा मार्क्सवादी, नेकपा चौम र नेपाल मजदुर किसान संगठन– मिलेर संयुक्त वाममोर्चा गठन गरेका थिए । वाममोर्चाले कांग्रेसद्वारा घोषित जनआन्दोलनमा सहकार्य गरेको थियो ।

मार्क्सवादीका नेता यादवले विराटनगरको आन्दोलन परिचालन गर्ने जिम्मा पाए । तर उनी गिरफ्तारीमा परे । ‘त्यतिबेला तरहरामा बन्दी शिविर बनाइएको थियो,’ यादवले झन्डै चार दशकअघिको स्थितिबारे कान्तिपुरसँग भने, ‘केही दिन त्यहीँ राखे । पछि धनकुटा जेलमा राखे ।’

७ फागुन २०४६ मा आरम्भ भएको जनआन्दोलन २६ चैतमा समाप्त भयो । दलमाथिको प्रतिबन्ध हट्यो । यादव पनि मुक्त भए । 

जनआन्दोलनका लागि नजिकिएका माले र मार्क्सवादीबीच भने एकताकै प्रक्रिया अघि बढ्यो । यो दुवै पार्टीको आवश्यकता थियो । किनकि, मालेमा जुझारु समूह थियो, तर ‘टावरिङ पर्सनालिटी’ थिएन । मार्क्सवादीमा मनमोहन अधिकारीजस्ता पहिलो पुस्ताका सम्माननीय नेता थिए, तर जुझारु कार्यकर्ताको समूह थिएन । दुवैले एकअर्काका सबल पक्षलाई उपयोग गर्ने रणनीति लिए । त्यसैले २२ पुस २०४७ मा माले र मार्क्सवादीबीच एकता भएर ‘एकीकृत मार्क्सवादी र लेनिनवादी (एमारले)’ (पछि नेकपा एमाले भनियो) बन्यो । मनमोहन अधिकारी अध्यक्ष र मदन भण्डारी महासचिव भए ।

मार्क्सवादीका नेता यादव पनि अब एमाले नेतामा रूपान्तरण भए ।

२०४६ को जनआन्दोलनको सफलतापछि वैशाख २०४७ मा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा कांग्रेस, संयुक्त वाममोर्चा र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको संलग्नतामा अन्तरिम सरकार बनेको थियो । सोही सरकारले वैशाख २०४८ मा आमनिर्वाचन आयोजना गरेको थियो ।

जनआन्दोलनको सफलतासँगै आयोजित पहिलो निर्वाचनमा यादव एमालेकै तर्फबाट सुनसरी–४ मा उम्मेदवार भए । तर कांग्रेसका खलिल मियाँसँग पराजित भए । मियाँले २४,३५० मत पाउँदा यादवले केवल ८,६७२ मत मात्रै पाएका थिए । 

०००

पञ्चायतकालभर देशबाट निरंकुशताको अन्त्य गर्नु नै मुख्य लक्ष्य थियो । त्यसैले बाँकी धेरै समस्यामाथि बहस हुन पाएनन् । धेरैले बहुदलीय प्रजातन्त्रको प्राप्तिपछि सबै समस्याको हल हुने ठानेकाले पनि संघर्षमा होमिएका थिए । प्रजातन्त्र प्राप्त त भयो, तर अनेकौं समस्या यथावत् थियो ।

मधेशी भएकै कारणले उपेन्द्र यादवले पनि विभेद भोगेका र देखेका थिए । सरकारी कार्यालयमा मधेशी नागरिकमाथि फरक व्यवहार गरिन्थ्यो । नागरिकता लिन जाँदा नेपाली नागरिक हो भनेरै विश्वास गरिँदैथ्यो । नागरिकता लिन दैनिक धाइरहनुपर्थ्यो । त्यसले व्यक्तिगत रूपमा हैरानी त थप्थ्यो नै, राज्यले नागरिकमाथि गर्ने अविश्वासले आक्रोश पनि उत्पन्न गर्थ्यो । पहिले–पहिले त उनलाई लाग्थ्यो, यो आफूमाथिको मात्रै विभेद हो । आफूलाई मात्रै हेपिएको हो । आफूलाई मात्रै ‘मदिशे’ भनिएको हो । तर जब उनले समाजका विस्तृत आयाम बुझ्दै गए, उनलाई लाग्यो– सिंगो मधेशी समुदायमाथि विभेद रहेछ । विभेद अन्त्यका लागि संघर्ष बाँकी नै रहेछ ।

कम्युनिस्ट पार्टीहरूले वर्गीय मुद्दालाई मात्रै बढी जोड दिन्थे । वर्ग संघर्ष नै मुक्तिको बाटो ठान्थे । तर नेपालको समस्या वर्गमा मात्रै सीमित छैन । यहाँ जात र वर्ग अन्योन्याश्रित ढंगले जोडिएको छ । मधेशी समुदायमाथिको विभेद देख्दै र भोग्दै हुर्किएका यादवले पनि वर्गीय समस्याका साथसाथै जातीय र समुदायका समस्यालाई पनि हल गर्दै जानुपर्ने भनेर सहजै बुझे । त्यसपछि उनले एमालेमा आफूलाई उपलब्ध भएसम्मका मञ्चमा आवाज उठाए । पार्टीले प्रस्ट नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्न थाले ।

‘एमाले महासचिव मदन भण्डारीसँग मेरो पहिल्यै राम्रो सम्बन्ध थियो । बहुदल आएपछि एउटै पार्टीमा भइयो । त्यसपछि समुदायका समस्यालाई पनि हल गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँदा उहाँले सकारात्मक रूपमा लिनुभयो,’ यादवले सम्झिए, ‘त्यसपछि उहाँले नै एमालेभित्र सीतान्दन रायको अध्यक्षतामा ‘तराई मधेश समस्या अध्ययन कार्यदल’ बनाउनुभयो ।’

यादवका अनुसार, रायको नेतृत्वको कार्यदलमा छलफल चल्दै थियो, सडक दुर्घटनामा भण्डारीको निधन भयो । ‘त्यसपछि समुदायका समस्या उठाउनेहरूलाई पार्टीमा बेग्लै नजरले हेर्न थालियो । साम्प्रदायिक रूपमा लिन थालियो,’ यादव भन्छन् ।

उनलाई लाग्यो– अब एमालेमा आफूहरूको आवाज सुनिँदैन । एमालेबाट आफ्नो समुदायको हित पनि हुँदैन । बिस्तारै यादवमा एमालेप्रतिको मोह कम हुँदै गयो । २०५४ मा सम्पन्न एमालेको महाधिवेशनमा सहभागी भएपछि उनी पार्टीबाट अलग भए ।

०००

यसैबीच यादवको नेतृत्वमा २०५४ मा एउटा ‘लुज’ संगठन खोलियो । सबै पक्षलाई समेटेर मधेशको समस्यालाई अध्ययन गर्न, छलफल, बहस गर्न र सत्यतथ्य पत्ता लगाउनका लागि खोलिएको त्यो राजनीतिक संगठनको नाम थियो– मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल ।

फोरममा कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका पार्टीका नेता तथा स्वतन्त्र बुद्धिजीवी पनि जोडिएका थिए । यसले आफ्ना गतिविधि अघि बढाउँदै थियो ।

यसैबीच, कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा क्रान्तिकारी धार माओवादीले १ फागुन २०५२ देखि पश्चिम नेपाललाई केन्द्रबिन्दु बनाएर ‘जनयुद्ध’ प्रारम्भ गरेको थियो । तीव्र परिवर्तन चाहने वामपन्थी समूह, जो दीर्घकालीन जनयुद्धको कथा पढेर र लालसा पालेर हुर्किएको थियो, तिनलाई आकर्षित गर्न सफल भएको थियो । अर्कोतर्फ, २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि बढेको अस्थिरता र अस्वस्थकर सत्ता संघर्षबाट दिग्दार वर्ग पनि माओवादीको लोकप्रिय मुद्दा र ‘जार्गन’ बाट लोभियो । छोटो समयमै माओवादीको प्रभाव देशका अरू भूभागमा पनि फैलियो । राज्यदेखि समाज तरंगित भयो । 

यादव पनि माओवादीकै सम्पर्कमा पुगे । त्यतिबेला माओवादी नेतृत्वसँग उनले आफ्ना सवाल राखेका थिए । गणतन्त्र, जातीय उत्पीडन, तराईका समस्या, दलितका समस्याका विषयमा छलफल भएका थिए । त्यसका समाधान गरिनुपर्ने विषयमा माओवादी नेतृत्व सकारात्मक सुनियो । ‘मैले उठाएका मुद्दालाई उहाँहरूले पनि आत्मसात् गर्नुभयो । गणतन्त्र आएपछि सबै ठीक हुन्छ भन्ने कुरा भए,’ माओवादीसँग जोडिँदाका प्रारम्भिक विषय यादवले सम्झिए ।

यादवले मकवानपुरमा भक्तबहादुर श्रेष्ठ, चित्रबहादुर श्रेष्ठलगायतका नेताहरूसँग मिलेर काम गरे । खुला ढंगले राजनीतिक संवाद र गतिविधि गर्ने संयोजन समितिको नेतृत्व गर्थे ।

यतिबेला यादव फोरम नेतृत्वमा त छँदै थिए, माओवादीमा पनि संलग्न थिए । यथार्थमा फोरममार्फत मधेशका मुद्दाहरूमा माओवादीलाई सघाइरहेका थिए । बाहिरबाट देख्दा यादव फोरममार्फत मधेशका मुद्दाहरूमा काम गरिरहेका थिए । त्यसमा विमर्श गरिरहेका थिए । भित्रभित्र भने माओवादीको काम गरिरहेका थिए ।

यादवको रुचि भने मधेश आन्दोलनप्रति गहिरो गरी गढेको थियो ।

२०६० मा विराटनगरमा फोरमको पहिलो अधिवेशन सम्पन्न भयो । पटनामा बस्दै आएका रामराजाप्रसाद सिंह मुख्य अतिथि थिए । पहिलो अधिवेशनमा एमालेबाट महेन्द्र राय यादव र मालेका सीपी मैनाली सहभागी थिए । त्यस्तै, जयप्रकाश गुप्ता, जितेन्द्र देवजस्ता विभिन्न पार्टीका धेरै नेता तथा पार्टीबाहिरका मान्छेहरू सहभागी थिए ।

२०६० तिरकै घटना हो । मातृका यादव र उपेन्द्र यादव प्रचण्डलाई भेट्न दिल्ली गएका थिए । त्यतिबेला उनीसँग प्रचण्डप्रति केही प्रश्न थियो– संघीय प्रणालीमा जाने कि एकात्मक प्रणालीमै रहिरहने ? यादवले सम्झिए, ‘म संघीय प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा थिएँ । प्रचण्डले संघीय प्रणालीका बारेमा धेरै जानकारी नभएकाले अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । तर, जातीय स्वशासन दिनुपर्छ भन्नुभएको थियो ।’

प्रचण्डले यादवको प्रस्तावलाई स्वीकार पनि गरेनन्, इन्कार पनि गरेनन् । थप एक–दुई चरण बसेर छलफल गरेपछि कुरा मिल्छ भन्ने आश्वासन भने दिए ।

०००

दिल्लीमा प्रचण्डसँग फेरि भेट्ने र कुराकानी गर्ने तय भएको थियो । तर बस्ने कहाँ त ? त्यतिबेलाको भाषा हुन्थ्यो– ‘एक जना मान्छे आउँछन्, उसैले तपाईंलाई लैजान्छ ।’ दुई दिन यादव त्यस्तै ‘एक जना मान्छे’ कहाँ बसे । तेस्रो दिन राति सुरेश आलेमगर आइपुगे । यादवद्वयलाई आफ्नो कोठामा लगे । त्यहीँ खाना पकाएर खाए । खाइसक्नेबित्तिकै पुलिसले घेर्‍यो । उपेन्द्रको भनाइअनुसार, प्रहरी आलेमगरलाई पक्रिन आएको थियो । तर यादवद्वय पनि पक्राउ परे ।

सुरेश र मातृकाका नाममा ‘रेड कर्नर नोटिस’ जारी गरिएको थियो । उनीहरूलाई नेपाल सरकारसमक्ष बुझाइयो । यादवलाई भने दिल्लीमै राखेर अनुसन्धान गरियो । 

‘भारतीय पक्षसँग सबै सूचना हुँदोरहेछ । तैपनि धेरै पक्षबाट प्रश्न सोध्दारहेछन् । कुन कमिटीमा छौ ? माओवादीले हतियार कहाँबाट ल्याउँछ ? पैसा कहाँबाट आउँछ ? जस्ता धेरै प्रश्न सोध्थे,’ यादवले भारतीय अनुसन्धान शैली सम्झिए, ‘अलग–अलग व्यक्तिहरू आएर सोध्थे र अडियो रेकर्ड गर्थे । सायद तिनीहरू पछि एकै ठाउँमा बसेर अडियो सुन्दै विश्लेषण गर्थे ।’

तीन महिनापछि उनलाई छाडियो, २४ घण्टाभित्र भारत छोड्ने सर्तसहित ।

जब यादव छुटे, उनी आफ्नै पार्टीको बैरी भइसकेका थिए । किनकि, सुरेश र मातृकालाई पक्राएको आरोप उनीमाथि लगाइयो । ‘माओवादीहरूलाई भ्रम परेछ, यो सबै उपेन्द्र यादवले गर्दा भएको हो । त्यसपछि उपेन्द्र यादवलाई भौतिक कारबाही गर्ने भनेर निर्णय गरियो । तीन वटा टोली पनि गठन गरियो,’ यादवले भने, ‘राज्यले पनि खोजिरहेको थियो । सेनाले मेरो घरमा तीन पटक छापा मारेको थियो । भारतले पनि बस्न नदिने भयो ।’

राज्य, माओवादी र भारत तीन वटै पक्ष उनका लागि असहज भयो ।  

२४ चैत २०६२ देखि सुरु भएको जनआन्दोलन १९औं दिनमा सफल भयो । यादव पनि भारतबाट काठमाडौं आए ।मुख्यतः माओवादीसँग सम्बन्ध ‘ब्रेक’ भयो ।त्यसपछि उनले मधेशी जनअधिकार फोरमलाई नै थप सशक्त ढंगले अघि बढाउने निर्णय गरे । भारतमै भूमिगत र अर्धभूमिगत बसेर फोरमलाई बलियो बनाउन थाले । त्यहीँ बसेर पढ्ने र लेख्ने गर्न थाले । उनले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान र ऊर्जा नै मधेश आन्दोलनलाई उठाउनेतर्फ केन्द्रित गरे ।

प्रशान्त झाको पुस्तक ‘गणतन्त्रको संघर्ष’ (नेपाली अनुवाद) मा उल्लेख भएअनुसार, चेन्नईमा हुँदा उनले श्रीलंकाको तामिल मुद्दामाथि पनि धेरै अध्ययन गरे । कुनै खास भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित उल्लेखनीय संख्यामा रहेका अल्पसंख्यकमाथि राज्यको केन्द्रीय संरचनाले कसरी विभेद गर्छ भन्नेबारे अध्ययन गरे । त्यहाँको विभेदपूर्ण भाषागत नीति र राज्यका अंगमा न्यून सहभागिता, सीमा वारिपारि हुने नाता सम्बन्ध, संघीयता र स्वायत्तताको चाहना, क्षेत्रीय वा पृथकतावादी संघर्षको सम्भावनाजस्ता विषयमा उनले अध्ययन गरेर नेपाली यथार्थसँग तुलना गरे ।

यादव अर्धभूमिगत अवस्थामा भारतमा रहेका बेला उनी नजिकका मान्छेले तन्नेरी मधेशीका समूहलाई बिहारको अत्तरिया जिल्लास्थित फार्बेसगन्ज वा पटना पुर्‍याएर उनीसँग भेटघाट गराउँथे । ती युवालाई उनले मधेशी मुद्दाबारे सम्झाउँथे र अधिकार प्राप्तिको लडाइँका लागि मधेशी जनअधिकार फोरमको सदस्य बन्न आग्रह गर्थे । यादव सदस्य रहेको यादवहरूको संस्था गोपाल समितिले यादव युवाहरूलाई फोरमको सदस्य बनाउन सघायो ।

त्यतिन्जेलसम्म यादवले मधेशको समस्या र समाधानका उपायलाई पनि सूत्रीकृत गरिसकेका थिए । यादव भन्छन्, ‘हामीले नेपाललाई संघीय गणतन्त्र नेपाल बनाउन चाहेका थियौं । समावेशी लोकतन्त्रको चाहना राखेका थियौं । प्रदेशहरू अधिकार सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड थियो । विपन्न वर्ग र उत्पीडित जातिहरूलाई राज्य सत्ता र शक्तिको भागीदार बनाउनुपर्ने भनेका थियौं । महिला, दलित, मुस्लिम, थारूलगायतको समावेशिताको कुरा गरेका थियौं ।’

‘नेपालको संरचना नै संघीय जस्तो छ । काठमाडौं उपत्यका एक किसिमको छ । पूर्वी पहाड वा पश्चिमतिर अर्कै किसिमको छ । तराई फेरि अझ अर्कै छ,’ यादव भन्छन्, ‘एक किसिमबाट नेपाल पहिल्यै संघीय प्रणाली जस्तो थियो । त्यसैलाई राजनीतिक रूप दिइयो भने सबैलाई सम्बोधन हुन्छ भन्ने लागेको थियो । यस्तो भयो भने सबैले अधिकार पाउँछन् । स्वशासन पाउँछन् । राज्य बलियो हुन्छ । मुलुकको विकास हुन्छ ।’

०००

१८ असोज २०५९ र १९ माघ २०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि ‘कु’ गरेर शाही शासन सुरु गरे । निरंकुशता लादे । 

१९ माघ २०६१ मा राजनीतिक ‘कू’ पछि तत्कालीन संसदवादी दलहरू सत्ताबाट हुत्याइएका थिए । त्यसैले उनीहरूले माओवादीसँग हातेमालो गरे । मंसिर २०६२ मा संसदवादी सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच बाह्रबुँदे समझदारी भयो । राष्ट्रिय राजनीतिमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन यो समझदारी ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ साबित भयो ।

बाह्रबुँदेमा हस्ताक्षर भएलगत्तै फोरमको डेलिगेसन दिल्ली पुगेर मधेशनिम्ति राजनीतिक सहयोगका लागि अपिल गर्‍यो । उनीहरू जनआन्दोलनमा सहभागी हुँदै गर्दा पनि उनीहरूले मधेशीका लागि अधिकारको माग राखेका थिए । (गणतन्त्रको संघर्ष/प्रशान्त झा)

२४ चैत २०६२ देखि सुरु भएको जनआन्दोलन १९औं दिनमा सफल भयो । यादव पनि भारतबाट काठमाडौं आए ।

राजनीतिक रूपमा काठमाडौंमा यादवको परिचय फैलाउनका लागि सहजीकरण गरेको थियो, मधेशी विद्यार्थी फ्रन्टले । ऋतिक रोशन काण्डपछि केशव झा (अहिले राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका महासचिव) लगायतले यो संगठन बनाएका थिए । झाले २०५८ मा पटनामा यादवसँग भेट गर्दा फ्रन्टलाई फोरमको विद्यार्थी संगठनका रूपमा अघि बढाउने सहमति भएको थियो । यादव माओवादीको क्याडर थिए भनेर त्यतिबेला आफूलाई थाहा नभएको झाको भनाइ छ । यद्यपि, फ्रन्टले विभिन्न जिल्लामा आफ्नो संगठन विस्तार गरिसकेको थियो ।

जब यादव काठमाडौं आए, उनलाई झालगायतका नेताहरूले विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी गराए । ‘हामीले विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम राख्थ्यौं । त्यसैमार्फत काठमाडौंका मानिस, नागरिक समाज, प्रभावशाली व्यक्तित्व, विद्यार्थीहरूसँग भेटघाटको वातावरण बनाउँथ्यौं,’ झा सम्झिन्छन्, ‘हाम्रा साथीभाइहरूले आफ्नै कोठामा उहाँलाई राख्थे ।’ 

यादव काठमाडौंमा धेरै बसेनन् । मधेशका जिल्लाको भ्रमणमा गए । प्रशिक्षण दिए । त्यतिबेला फोरमको व्यवस्थित कमिटी विद्यार्थी फ्रन्ट मात्रै भएकाले उसैको व्यवस्थापनमा यादवले आफ्नो सम्पर्कको दायरा फराकिलो बनाउँदै गए । फोरमको संगठन पनि बलियो बनाउँदै गए ।

त्यतिबेला यादवसँग मूलधारका पार्टीहरूमा मधेशी नेताको न्यून प्रतिनिधित्वदेखि मधेशका बृहत् मुद्दामा छलफल हुने गरेको झा सम्झिन्छन् । यादवले राख्ने विषय थिए, ‘आफ्नै देशभित्र मधेश आन्तरिक उपनिवेशवादको सिकार बनाइएका छौं । देशको पुनःसंरचना जरुरी छ । संविधानसभाको निर्वाचनमा जानुपर्छ । संघीयता तथा गणतन्त्र ल्याउनुपर्छ । समावेशिता र आरक्षण चाहिन्छ । उत्पीडित जातजातिलाई मूलधारमा ल्याउनुपर्छ ।’

अर्कोतर्फ जनआन्दोलनसँगै माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो । ५ मंसिर २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । २०४७ को संविधान खारेज गर्दै १ माघमा अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको थियो ।

०००

फोरमका अध्यक्ष यादवले अन्तरिम संविधानको विषयवस्तुलाई नजिकबाट नियालिरहेका थिए । संविधानमा गणतन्त्र र संघीयताजस्ता महत्त्वपूर्ण एजेन्डा नै छुट्दै थियो । त्यसैले यादवले योजना बनाए, अन्तरिम संविधान घोषणा भएकै दिन त्यसलाई जलाएर आन्दोलन सुरु गर्ने । तर १ माघ २०६३ को राति अबेला मात्रै अन्तरिम संविधान जारी भयो । त्यस दिन आन्दोलन सूत्रपात गर्न सम्भव भएन । भोलिपल्ट काठमाडौंको माइतीघरमा यादवको नेतृत्वमा अन्तरिम संविधान जलाइयो । उनीहरूलाई गिरफ्तार गरियो ।

सुरुमा बानेश्वरमा राखियो । पछि हनुमानढोका लगेर केही दिन राखियो । फेरि सिंहदरबार प्रहरी वृत्तमा ल्याइयो । राज्यविरुद्ध अपराध चलाउने तयारी गरियो । संविधान जलाएकामा बयान लिइयो । यादवले पनि ‘जलाएको हो, फेरि जलाउँछौं’ भने । संविधान ठीक नभएको, आफूहरूलाई मन नपरेको, जनताको हितमा नभएकाले जलाएको दृढतापूर्वक बताए ।

त्यतिबेला यादवलगायत २८ जनालाई सरकारले पक्राउ गरेको थियो । १४ जनालाई सार्वजनिक अपराधको मुद्दा चलाइयो । बाँकीलाई ‘राजद्रोह’ को मुद्दा चलाउन खोजियो । त्यसपछि देशका विभिन्न भाग, खासगरी मधेश क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन भयो । केही ठाउँमा बन्द आयोजना पनि गरियो । यादवको रिहाइको माग गुन्जियो ।

यादवको रिहाइको मागको अतिरिक्त अन्तरिम संविधानमा संघीयताको सुनिश्चिततादेखि संविधानसभा निर्वाचनका लागि मधेशमा सिट संख्या बढोत्तरीलगायतका विषय पनि आन्दोलनका मुद्दा बनेका थिए । 

विश्लेषक सीके लालको बुझाइमा त्यतिबेला सुरुवातमा सत्ताबाट बाहिर परेका मध्यमवर्गीय मधेशीहरू, पूर्वकर्मचारी, व्यापारी, डाक्टर, इन्जिनियर तथा वकिलहरू विद्रोहको अग्रपंक्तिमा उभिएका थिए । ‘पछिपछि स्वाभाविक रूपमा जनस्तरबाट पनि विस्फोट भयो । किनकि असन्तुष्टि त थियो । ‘आगोमा घिउ’ थप्ने काम मातृका यादवले गरे,’ उनी भन्छन् ।

मातृका यादव जोडिएको घटना लहानको हो । जसले त्यतिबेलाको मधेश विद्रोहलाई गुणात्मक उचाइ दियो ।

मधेशका अन्य स्थानमा जस्तै लहानमा पनि बन्द आयोजना गरिएको थियो । त्यतिबेला पूर्वबाट चितवन जाने भनेर माओवादीको गाडी आएको थियो । बन्दका कारण गाडी लहानमै रोकियो । पछि गाडीबाटै फायरिङ भयो र रमेश महतोको हत्या भयो । माओवादीले रमेश महतोको शव कब्जामा लिएर परिवारका सदस्यलाई दबाब दिई दाहसंस्कार गरायो । ५ माघमा भएको त्यही हत्याका कारण हरेक वर्ष त्यस दिन बलिदान दिवस मनाउने गरिएको छ ।

महतोको हत्यापछि विरोधका कार्यक्रम झनै चर्कियो ।

विद्रोहलाई थेग्न नसकिने भएपछि १७ माघ २०६३ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सम्बोधन गरे– ‘समान जनसंख्या, मुलुकको भौगोलिक स्थिति र अनुकूलतालाई मूलभूत आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गरिनेछ । यसो गर्दा जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रहरू नघटाई जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरूको संख्यामा वृद्धि गरिनेछ । संविधानसभाले शासन प्रणालीको व्यवस्था गर्ने नै छ ।’

तर आन्दोलन रोकिएन । त्यसपछि २४ माघमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले पुनः दोस्रो सम्बोधन गरे– ‘मधेशको जनसंख्या प्रतिशतका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बढाइनेछ । त्यति नै संख्यामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुने संख्या पनि बढाइनेछ । त्यसैगरी संघीय लोकतन्त्रमा राज्य प्रणाली निर्माण गरी शासन प्रणालीमा मधेशी, दलित, आदिवासी, जनजाति, महिला, पिछडिएको क्षेत्र र वर्गलगायत सबै जनताको सहभागिता गराइनेछ । संघीय राज्य प्रणाली र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी विषयहरूमा अविलम्ब अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । मुलुकको राज्य संरचनाका सबै अंगहरूमा मधेशी, दलित, आदिवासी, जनजाति, महिला, मजदुर, किसान, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र सबैलाई समानुपातिक समावेशीका आधारमा सहभागी गराइनेछ । नागरिकता प्रमाणपत्र वितरणको कार्य पूरा गरिनेछ ।’

इतिहासदेखि विभेदमा पारिएको एउटा समुदायले पहिलो पटक राज्यलाई झुकायो । जसले गर्दा दमित मानसिकतामा रहेको मधेशी समुदायलाई ठूलो आत्मविश्वास दियो । मधेशीमाथि हुने विभेद अझै अन्त्य भइसकेको त छैन तर विभेदको प्रतिरोध गर्ने मनोबल दियो । अर्कोतर्फ, यादवलाई मधेशको मुख्य नेता बनाइदियो । उनको संगठनको नाम फोरमलाई मधेशी पहिचानका रूपमा स्थापित गरिदियो । त्यतिबेला मधेशी समुदायका मानिसलाई ‘फोरम’ भनिएको समेत सुनिन्थ्यो ।

यो विद्रोहलाई अद्भुत र ऐतिहासिक भन्न रुचाउँछन्, विश्लेषक तुलानारायण साह । ‘नेपालको इतिहासमै त्यो एउटा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ हो, जहाँनेर मधेशीहरू ‘अनुयायी समुदाय’ बाट ‘नेतृत्वदायी समुदाय’ मा परिणत भए । मधेशी शब्दलाई संवैधानिक ‘ग्यारेन्टी’ दिलायो । यो शब्दको व्याख्या हुन थाल्यो । संघीयता दिलायो । राजनीतिमा मधेशको पनि उचित प्रतिनिधित्वको बाटो खोल्यो । आरक्षणको बाटो खोल्यो । मधेशी नेतृत्वको पार्टीले पनि नेगोसिएसनको सर्कलमा स्पेस पाउन थाल्यो,’ उनी थप्छन्, ‘सामाजिक रूपमा पनि त्यसअघि मधेशीका निम्ति मधेशी शब्द नै हीनताबोधको विषय थियो । मधेशी भनेर आफूलाई गौरव गर्ने अवस्था नै थिएन । विद्रोहपछि मधेशी शब्दप्रति गौरव गर्ने बनायो ।’

१९ वर्षअघिको मधेश विद्रोहबारे यादव स्वयंको बुझाइ छ– ‘त्यो आन्दोलनले मधेशको मुद्दालाई स्थापित गर्‍यो । र, नेपालको कोर्स नै परिवर्तन भयो । नेपाल एकात्मकबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । समावेशिता भयो । यो ठूलो परिवर्तन हो । ठूलो क्रान्ति थियो, त्यो ।’

०००

७ चैत २०६३ । त्यस दिन उपेन्द्र यादव काठमाडौंमा थिए । बौद्धिक वर्गसँग छलफलको कार्यक्रम आयोजना गरिएकाले उनी व्यस्त थिए । समाचार तथा पार्टी संयन्त्रबाट घटनाबारे थाहा पाए– रौतहटको सदरमुकाम गौरमा ठूलो घटना भयो । गौर काण्डको नामबाट चर्चा गरिने सो घटनामा तत्कालीन फोरम कार्यकर्ता र माओवादी कार्यकर्ताबीच झडप भएको थियो । जहाँ २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो । 

शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीमा उच्च मनोबल थियो । ऊसँग सेना थियो, वाईसीएल थियो । अर्कोतर्फ, माघ २०६३ को मधेश विद्रोहमार्फत राज्यलाई झुकाएको फोरमका कार्यकर्ता पनि उच्च मनोबलमा थिए । 

यी दुईबीच सानातिना झडप भइरहेका थिए । फोरमले केही समयमा भैरहवा तथा नेपालगन्जमा आयोजना गरेको आमसभामाथि माओवादीले हमला गरेका थिए । यद्यपि, ठूलो क्षति हुने गरी अप्रिय घटनाचाहिँ भइसकेको थियो ।

यही मनस्थितिबीच फोरमले गौरको राइस मिलमा आमसभाको आयोजना गर्‍यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति पनि लियो । तर, फोरमले जुन चौरमा कार्यक्रम आयोजना गर्ने भनेर अनुमति लिएको थियो, माओवादीले पनि त्यही चौरमा कार्यक्रम जुधायो । पार्टीनिकट मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले राइस मिलमै कार्यक्रम गर्ने भन्दै अघिल्लो दिन मात्रै प्रचार गरेको थियो । कार्यक्रमका लागि उसले बाह्य जिल्लाबाट कार्यकर्ता पनि पुर्‍यायो, जो त्यहाँको भूगोल र मनस्थितिबारे अञ्जान थिए ।

कार्यक्रमका लागि चौरमा दुवैले एक सय मिटरको दूरीमा मञ्च पनि बनाएका थिए ।

७ चैतको बिहान ११ बजेदेखि नै फोरमको जुलुसले नगर परिक्रमा गर्‍यो । पौने २ बजे माओवादीको पनि जुलुस आरम्भ भयो । माओवादीको जुलुस चलिरहँदा फोरमको कार्यक्रम सुरु भइसकेको थियो । त्यही क्रममा फोरमका कार्यकर्ताले माओवादीको मञ्च भत्काइदिए । माओवादी पनि फोरमको मञ्चमाथि जाइलागे ।

त्यसपछि सुरु भयो, अकल्पनीय हत्या । कार्यक्रमस्थल त रणभूमिमा परिणत भयो नै, परपरसम्म पनि माओवादी कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिँदै बर्बरतापूर्वक हत्या गरियो । ‘मृतकहरू सबैको टाउकामा गहिरो चोट देखिन्थ्यो,’ घटनाबारे त्यतिबेला स्थलगत अध्ययन गरेको अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) को प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उनीहरूलाई बाँसको भाटा, ढुंगा र इँटा प्रहार गरिनुका साथै आगोसमेत लगाइएको थियो ।’

केही महिलालाई नांगै पारेर बलात्कार गरिएको, यौन अंगमा उखुको डाँठ घोचेर यातना दिइएको, स्तन काटिएको, कतिपयलाई स्थानीय बौधीदेवीको मन्दिरमा रगतको भोग दिइएको स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीहरूको भनाइ थियो ।

गौर अस्पतालले भने शव खोलेर परीक्षण गरेको थिएन, बरु बाहिरबाट मात्रै हेरेर परीक्षण प्रतिवेदन फाराम भरेको थियो । त्यसैले सार्वजनिक रूपमा विश्वास गरिएको जस्तो महिलामाथि भएका भनिएका बलात्कार वा अन्य यौनजन्य हिंसाको भने औपचारिक पुष्टि भएको छैन । तर इन्सेक प्रतिनिधिसँग मृतक रेखा परियारका परिवारले भनेका थिए, ‘उनको शव क्षतविक्षत थियो । चिन्न सकिने अवस्था थिएन । देब्रे स्तन काटिएर छुट्टिन मात्रै बाँकी अवस्थामा थियो ।’

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ८ चैतमै विज्ञप्ति निकालेर फोरमलाई आपराधिक गिरोह भन्दै तुरुन्त प्रतिबन्ध लगाई अपराधीहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्ने माग गरे ।

त्यतिबेला माओवादी कार्यकर्ताहरूको एकतर्फी क्षति भयो । उनीहरूलाई लखेटेर मारिएको थियो । यसकारण ‘गौर काण्ड’ लाई राइस मिलमा विकसित असमझदारीको आकस्मिक परिणाम मात्रै नभई योजनाबद्ध घटना थियो भनेर ठान्नेहरू पनि छन् । त्यतिबेला उनलाई दरबारिया शक्तिको आरोप पनि लाग्यो ।

माओवादीका तत्कालीन नेता डा. बाबुराम भट्टराईले भनेका थिए– ‘माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भएपछि नियोजित ढंगले उक्साएर माघ महिनाभर मधेशमा हिंसा र आतंक सिर्जना गर्न खोजिएको जगजाहेर छ । ... सुरुमा संसदवादी दलहरूले माओवादीविरुद्धको मात्र षड्यन्त्र ठानेर यसमा मजा मानिरहे तर स्थिति क्रमशः सबै राजनीतिक दलहरूको विरुद्धमा र अन्ततः देशै टुक्र्याउने दिशामा अग्रसर हुँदै गयो ।’ (मधेश विद्रोहको नालीबेली/सम्पादक भास्कर गौतम)

फोरमको विद्यार्थी संगठन मधेशी विद्यार्थी फ्रन्टबाट अलग्गिएका केशवकुमार झाको भनाइ थियो, ‘२०६२–६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन सफल भएपछि फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भारतबाट नेपाल आए । त्यसपछि उनका गतिविधिमा एकदमै परिवर्तन आयो । जस्तो– दरबारियासँगको साँठगाँठ, भारतका हिन्दु अतिवादीसँगको साँठगाँठ... । त्यसैगरी माघ महिनामा अन्तरिम संविधान जलाउन दरबारियाको आड लिए । ... उनीहरूको एउटै उद्देश्य थियो– संविधानसभाको निर्वाचन बिथोल्ने र दरबारियालाई बल पुर्‍याउने ।’ (मधेश विद्रोहको नालीबेली/सम्पादक भास्कर गौतम)

तर यस्ता आरोप दीर्घकालीन रहेनन् । पछि यादवमाथि यस किसिमको शंका पनि गर्न छाडियो । 

गौर काण्डपछिका झन्डै दुई दशकमा राजनीतिमा धेरै उथलपुथल भइसक्यो । तर, बेलाबखत यो घटनाले यादवलाई पछ्याउन छाडेको छैन । यो घटना उनका लागि ‘शिरमाथि झुन्ड्याइएको तरबार’ जस्तो भएको छ । कहिलेकाहीँ अनपेक्षित समयमा यो विषय चर्चामा आउने गरेको छ । जस्तो कि, २ भदौ २०८२ मा सर्वोच्च अदालतले गौर घटनाको छानबिन गर्न परमादेश नै जारी गरेको थियो ।

यस्ता प्रसंगहरूलाई यादव राजनीतिक अभीष्टका रूपमा बुझ्छन् । सर्वोच्चको परमादेशपछि भदौमा कान्तिपुरलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका थिए– ‘१९–१९ वर्षसम्म रोकेर राखिएको किन ? १९ वर्षपछि निकालेर प्रहार गर्न खोजेको किन ? यो के हो ? त्यसैले यसमा कतै न कतै, कुनै न कुनै प्रकारको राजनीतिक अभीष्ट छ । निश्चित रूपमा राजनीति घुसेको छ । कहीँ न कहीँ राजनीतिक गन्ध छ ।’

०००

माघ २०६३ को मधेश विद्रोहले राज्यलाई झुकायो, अन्तरिम संविधान संशोधन पनि भयो । तर मधेश शान्त भने रहेन । आन्दोलन जारी नै रह्यो । अन्ततः फोरम अध्यक्ष यादव र तत्कालीन सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक, शान्तिमन्त्री रामचन्द्र पौडेलबीच १३ भदौ २०६४ मा २२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भयो ।

सहमतिमा मधेशी, आदिवासी/जनजाति, दलित, महिला, पिछडावर्ग, अपांग, अल्पसंख्यक समुदाय, मुसलमान आदि समुदायहरूको राज्यका सम्पूर्ण संरचनाहरूको सबै अंग र तहका साथै शक्ति, साधन र स्रोतमा सन्तुलित समानुपातिक प्रतिनिधित्व र साझेदारी गर्ने उल्लेख थियो । त्यस्तै, राज्यको पुनःसंरचना गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्ततायुक्त प्रदेशहरू सहितको संघीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरिनेछ भन्ने उल्लेख थियो ।

यो सहमतिलाई नै पहिलो मधेश आन्दोलनको विश्रामका रूपमा लिइन्छ । साथै, मधेश आन्दोलनको मुद्दा प्रस्ट्याउने र राज्यले सहमतिसमेत जनाएको दस्ताबेजका रूपमा पनि लिइन्छ ।

तर २२ बुँदे सहमतिको पूर्ण पालना नभएपछि मधेशमा यादवको ‘डिसक्रेडिट’ सुरु भयो । उनी आलोचनाको केन्द्रमा रहन थाले । ‘मेरो बुझाइमा, त्यति नै बेला भारतले पनि माओवादीको लहरलाई मधेशमा रोक्नका लागि रणनीति बनाउँदै थियो । राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरलाई उपेन्द्रसँग मिलाएको थियो । महन्थजीहरूले पुसमा कांग्रेस छाडेर आउने र माघमा सरकारसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउने, त्यसपछि आन्दोलन गर्ने र निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन गराउने मार्ग तयार भएको थियो’, विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन् ।

मधेशकेन्द्रित तीन दल मधेशी जनअधिकार फोरम, सद्भावना पार्टी र तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी सम्मिलित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले १ फागुन २०६४ मा आन्दोलन सुरु गरेका थिए । मोर्चाले ‘समग्र मधेश एक प्रदेश’ को सुनिश्चितता खोजेको थियो । सरकार भने कुनै पनि हालतमा २८ चैतका लागि तोकिएको निर्वाचन सम्पन्न गराउन चाहन्थ्यो । सरकार–मोर्चा वार्ता सहमतिमा कठिन भइरहेको थियो ।

कुनै पनि हालतमा संविधानसभा चुनाव गराउनैपर्ने भएको भन्दै तत्कालीन भारतीय राजदूत शिवशंकर मुखर्जी सक्रिय भए । उपेन्द्रलाई वीरगन्जमा समातेर जबर्जस्ती सिमरा ल्याइयो । त्यहाँबाट १२ फागुनमा राति सवा नौ बजे नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमा राखेर उनलाई काठमाडौं ल्याइयो । 

लामा–छोटा छलफलहरूपछि लैनचौरमा १२ फागुनमा आठबुँदे सहमतिको खेस्रो तयार गरियो अनि चार दिनपछि बालुवाटारमा सामान्य संशोधन गराएर औपचारिक घोषणा गरियो । (७२ को विस्मय/बसन्त बस्नेत) १६ फागुनमा आन्दोलन स्थगित भयो । आठबुँदे सहमतिको घोषणा हुँदा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले हिन्दीमा सम्बोधन गर्दै तराईसँगको आफ्नो सम्बन्धबारे चर्चा गरेका थिए । मधेशका नेताहरूसँगको व्यक्तिगत कुराकानीमा प्रायः हिन्दीमै कुरा गर्न रुचाउने कोइरालाले त्यस दिन सार्वजनिक रूपमै सो भाषा प्रयोग गरेका थिए, तराईको सम्पर्क भाषामा बोलेर कोइराला सायद मधेशसँग आफ्नो अपनत्व दर्शाउन चाहन्थे ।

आठबुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा भनिएको थियो– ‘मधेशी जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालगायत अन्य क्षेत्रको जनताको स्वायत्त प्रदेशसहितको संघीय संरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ ।’

यो सहमतिले नै संविधानसभाको निर्वाचन सुनिश्चित भयो । साथै, ‘मधेशी जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहना’ लाई दायित्वका रूपमा बोक्यो ।

चर्चा गरिनुपर्ने पक्ष के हो भने, पहिचान र नेपाली नागरिक हुनुको सारको खोजी मधेशमा पहिल्यैदेखि चलिरहेको थियो । त्यसलाई अस्वीकार गर्ने नेपाली शासक वर्गको पुरानै प्रवृत्ति थियो । त्यही प्रवृत्तिले नै मधेशको असन्तुष्टिलाई स्वाभाविक रूपमा होइन, शंका र षड्यन्त्रको चस्माबाट हेर्न विवश बनाएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफू मधेश मुद्दामा कन्फ्युजनमा परेको तथा भारतले चाह्यो भने मधेशको समस्या तुरुन्तै समाधान हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

यद्यपि, विद्रोह र आन्दोलनलाई मत्थर पार्न गरिने सहमतिहरूले मधेश राजनीतिलाई मूलधारतर्फ उकाल्दै लग्यो । पहिलो संविधानसभामा मधेशकेन्द्रित दल र मधेशी नेताहरूको उपस्थितिले त्यसलाई पुष्टि गर्छ । नेपाली राजनीतिमा मधेश कति प्रभावशाली भएको थियो भने, मुलुकको पहिलो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति नै मधेशी समुदायबाट निर्वाचित भएका थिए । राष्ट्रपतिमा तीन जनाको उम्मेदवारी परेकोमा सबै मधेशी थिए– रामवरण यादव, रामराजाप्रसाद सिंह र रामप्रित पासवान । 

तेस्रो मधेश आन्दोलन २०७२ को संविधान जारी हुने बेलामा भयो । खासगरी २५ जेठ २०७२ को १६ बुँदे सहमतिमा ८ वटा प्रदेश निर्माण गरिने, प्रदेशहरूको नामांकन प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बुहमतले गर्ने र सीमांकनसम्बन्धी सिफारिस गर्न एक संघीय आयोग बनाइने उल्लेख गरियो । त्यसपछि मधेश बिच्कियो । र, लामो र कठोर संघर्षमा होमियो । संघर्षकै कारण प्रदेशसहितको संविधान जारी भयो । यद्यपि, संघीयताकै ढाँचा, प्रदेशका अधिकारलगायतका कैयौं विषयमा असहमति थियो । जसले गर्दा संविधान जारी हुनुअघि र पछि पनि मधेश आन्दोलित भइरह्यो ।

मधेश आन्दोलनको उत्कर्षका रूपमा नाकाबन्दीलाई लिन सकिन्छ । संविधानप्रति असन्तुष्ट भएको भारतीय पक्षले लगाएको नाकाबन्दीलाई आन्दोलनरत मधेशकेन्द्रित दलले अपनत्व लिएर सफल तुल्याएका थिए । यद्यपि, यादव भने नाकाबन्दीलाई अस्वीकार गर्दै भन्छन्, ‘सडकमा गरिएको आन्दोलनमा राज्यले गोली चलाएपछि बाध्य भएर दशगजामा गएर बस्नुपरेको हो । त्यसपछि त्यहाँ ‘ब्लक’ भयो । सबै ठाउँमा ‘ब्लक’ भएको थिएन, तर मुख्य ठाउँमा ‘ब्लक’ भयो । त्यसलाई पछि नाकाबन्दी गरायो भनेर आन्दोलनलाई नै बदनाम गरियो ।’

फोरमको बढ्दो प्रभाव र यादवको बढ्दो लोकप्रियतालाई ख्याल गरेर मधेशी जनअधिकार फोरमलाई राजनीतिक दलमा रूपान्तरण गरियो– २०६४ वैशाखमा । त्यसपछि परम्परागत पार्टीका मधेशी नेताहरू धमाधम फोरम प्रवेश गर्न थाले । 

मधेश आन्दोलनकै बलमा संविधानमा पहिलो पटक संशोधन भयो । तैपनि मधेशले खासै अपनत्व लिएन । आन्दोलन पनि शिथिल हुँदै गयो । आन्दोलन दशगजाबाट राजधानी सर्‍यो । तर कुनै सहमतिबिना नै अन्त्य भयो । स्वयं मधेशकेन्द्रित दलहरू नै विभाजित भए । कतिसम्म भने, वैशाख २०७४ मा हुँदै गरेको स्थानीय निर्वाचनमा फोरमले भाग लियो । यादवले ‘आफू जन्मेको माटोले निर्वाचनमा जा भन्यो’ भन्दै निर्वाचनमा सहभागी भए । विभिन्न ६ वटा मधेशकेन्द्रित पार्टी मिलेर गठन भएको राजपाले भने पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन बहिष्कार गर्‍यो ।

०००

माघ २०६३ को विद्रोहपछि मधेश क्षेत्रमा उपेन्द्र यादवको छवि क्रान्तिकारी नेताका रूपमा स्थापित भयो । त्यसैले तत्कालीन समयमा मधेशको नेतृत्व गर्ने नेता यादव नै भएको प्रस्ट भएको थियो । उनकै आभामा फोरम मधेशभर ह्वार्रै फैलियो, जसरी खडेरी लागेको वनमा डढेलो फैलिन्छ । 

फोरमको बढ्दो प्रभाव र यादवको बढ्दो लोकप्रियतालाई ख्याल गरेर मधेशी जनअधिकार फोरमलाई राजनीतिक दलमा रूपान्तरण गरियो– २०६४ वैशाखमा । त्यसपछि परम्परागत पार्टीका मधेशी नेताहरू धमाधम फोरम प्रवेश गर्न थाले । कांग्रेसबाट विजयकुमार गच्छदार, जेपी गुप्ता, शरतसिंह भण्डारीलगायतका धेरै नेता सो पार्टीमा प्रवेश गरे ।

फोरमले पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ २४० मध्ये ३० सिट जितेको थियो । समानुपातिकतर्फ भने ६ लाख ७८ हजार ३ सय २७ मतसहित २२ सिट पाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत हुने २६ मध्ये २ जना यही पार्टीबाट मनोनीत भएका थिए । यसर्थ पहिलो संविधानसभामा उसको ५४ सिट थियो ।

निर्वाचनमा अध्यक्ष यादव मोरङबाट उम्मेदवार बनेका थिए, जहाँ उनी झन्डै १६ वर्षअघि फराकिलो मतान्तरसहित पराजित भएका थिए । यस निर्वाचनमा मोरङ– ५ बाट उम्मेदवार भएका उनी २७ हजार ५ सय ८ मतसहित विजयी भए, दोस्रो भएका कांग्रेसका अमृतकुमार अर्यालले १० हजार ३ सय २४ मत मात्रै ल्याए । यसै निर्वाचनमा उनी सुनसरी– ५ बाट पनि उम्मेदवार भएका थिए । २३ हजार ९ सय ३९ मतसहित विजयी भएका उनका प्रतिस्पर्धी एमाले उम्मेदवार मोहम्मद महफुज अन्सारीले ९ हजार ३ सय ८९ मत मात्रै पाएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजापुत्री सुजाता कोइराला यही क्षेत्रमा तेस्रो भएकी थिइन् ।

२०७० मा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा फोरम खुम्चियो । प्रत्यक्षमा २ र समानुपातिकमा ८ गरी जम्मा १० सिट मात्रै जित्न सक्यो । मोरङ–५ बाट उम्मेदवार बनेका यादव स्वयं कांग्रेसका अमृतकुमार अर्यालसँग पराजित भए । अर्यालले १५ हजार २ सय ५४ मत पाउँदा यादवले १२ हजार ५ सय ६६ मत मात्रै पाए । यद्यपि यादव सुनसरी–५ बाट पनि उम्मेदवार बनेका थिए । त्यहाँबाट भने जिते । यादवले ७ हजार २ सय ६४ मत पाउँदा मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका गफार अन्सारी मियाँले ६ हजार ८ सय ८१ मत पाएका थिए ।

२०७४ मा यादव सप्तरी–२ बाट उम्मेदवार बनेका थिए । उनी २१ हजार ६ सय २९ मत पाएर विजयी भए । माओवादी केन्द्रका उमेशकुमार यादव भने ११ हजार ५ सय ८० मत पाएर दोस्रो भए । निर्वाचनमा यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालले प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ मध्ये १० र समानुपातिकतर्फ १ सय १० मध्ये ६ गरी जम्मा १६ सिट जितेको थियो । 

२०७९ मा यादव सप्तरी–२ मा पराजित भए । जनमत पार्टीका सीके राउतले ३५ हजार ४२ मत पाउँदा जसपा नेपालका उपेन्द्र यादवले १६ हजार ९ सय ७९ मत मात्रै पाए । यद्यपि, वैशाख २०८० मा भएको उपनिर्वाचनमा उनी बारा–२ बाट विजयी भए । त्यतिबेला उनले २८ हजार ४ सय १५ पाउँदा जनमत पार्टीका शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहाले २३ हजार ३ सय ३४ मत पाए ।

२०६४ यता निरन्तरजसो सांसद बनेका यादव संसद् र सडकबाट आफ्नो विचारलाई प्राथमिकता दिने गरेको बताउँछन् । ‘त्यसैका लागि सडकमा पनि लड्यौँ, संसद्मा पनि लड्यौँ’, उनी भन्छन् ।

यतिबेला यादव सप्तरी–३ बाट उम्मेदवार बनेका छन् । निर्वाचनअघि महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपासँग एकता गरेकाले मधेशका प्रायः क्षेत्रमा पार्टीगत मत बलियो नै छ । त्यसमा पनि एकताअघिका जसपा नेपाल र लोसपाको राम्रै प्रभाव भएको र एकएक पालिकाको नेतृत्व पनि जितेको क्षेत्र भएकाले पनि यादवको रोजाइमा सप्तरी–३ परेको हुन सक्छ । निर्वाचनका बेलामा प्रभाव पार्ने एउटा पक्ष– जातीय मत– पनि यस क्षेत्रमा यादवका निम्ति अनुकूल भएको ठानिन्छ ।

यतिबेला देशमा अर्कै लहर चलेको छ । मधेशको मुद्दा, त्यसका लागि गरिने संघर्ष र प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने कुनै एजेन्डा कसैको प्राथमिकतामा छैन । उसै पनि देशका अन्य भूभागले जस्तै मधेशले पनि विकल्प खोजिरहेको छ । यस्तो स्थितिमा यादवलाई आफ्नो जितलाई प्राविधिक मात्रै नभई मधेश विद्रोहको नेताको संसदीय निरन्तरताका रूपमा अर्थ्याउन कठिन छ । त्यसो गर्न सकेनन् भने उनको जित र हारले मधेश राजनीतिलाई कुनै संकेत गर्न सक्ने छैन, सन्देश पनि दिन सक्ने छैन ।

०००

पार्टी गठनको १९ वर्षको अवधिमा यादवले अनेकौं एकता र विभाजन भोगेका छन् ।

सबैभन्दा ठूलो विभाजन २०६६ मा एमाले नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार बन्दै गर्दा भयो । विजयकुमार गच्छदारले नै २८ सभासदको साथ लिएर जेठ २०६६ मा पार्टी फुटाए । त्यतिबेला उनले मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक गठन गरेका थिए ।

बलियो पार्टीका अध्यक्ष यादवले भोगेको ठूलो झट्का थियो, यो विभाजन ।

फोरमलाई पछि जेपी गुप्ताले पनि फुटाए । जेठ २०६८ मा गुप्ताले १३ कारण र तर्क दिँदै १३ जना नै सभासद लिएर मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) पार्टी गठन गरेका थिए । 

पहिलो संविधानसभामै दुई पटक ठूलो विभाजन भोगेपछि यादव नेतृत्वको फोरम कमजोर देखियो । जसको परिणाम दोस्रो संविधानसभामा उसले १० सिट मात्रै रक्षा गर्न सकेको थियो । 

यादवले मधेशका नेताका रूपमा स्थापित आफ्नो परिचयलाई फराकिलो बनाउन पनि खोजे । सोही क्रममा ३२ जेठ २०७२ मा यादव नेतृत्वको फोरम र अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीबीच एकता भएर संघीय समाजवादी फोरम गठन गरे । यो पार्टीले वैशाख २०७६ मा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिसँग एकता गरेपछि समाजवादी पार्टी गठन भयो ।

२०७४ को निर्वाचनदेखि नै उनको पार्टीले पहाडी क्षेत्रमा पनि उम्मेदवार उठाउन थालेको थियो । तर उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्न सकेन ।

राष्ट्रिय पार्टी बन्ने प्रयत्नका लागि यादवलाई जस दिनुपर्ने बताउँछन्, विश्लेषक सन्जिब हुमागाईं । भन्छन्, ‘उनी मात्रै एउटा यस्तो पार्टीका नेता हुन्, जसले क्षेत्रीय दल हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय मुद्दा बोक्ने प्रयत्न गरे । यसअघि पहाडबाट आएर तराई जोड्छु भन्ने नेता धेरै आएका थिए । तर, तराईबाट आएर पहाड जोड्छु भन्ने नेतामा उनी दुर्लभ हुन् । त्यसले उनको महानता देखाउँछ ।’

राष्ट्रिय दल बन्ने प्रयत्नमा मधेशकेन्द्रित राजनीतिको पर्याय बनेको फोरम पहिचान भने नामेट भयो । पहिलो पटक फोरमविहीन नाम बनेको थियो– समाजवादी पार्टी । यो पार्टीले पनि वैशाख २०७७ मा राजपासँग एकता गरेर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल गठन गर्‍यो । भदौ २०७८ मा जसपालाई महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलगायतले विभाजन गरेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन गरे । जसपा नेपालमा यादव, भट्टराई तथा राई लगायतको टिम बाँकी रह्यो । तर असार २०७९ मा भट्टराईको टिम अलग्गियो । वैशाख २०८१ मा राईले पनि एउटा समूह लिएर जसपा नेपाल विभाजन गर्दै जसपा गठन गरे ।

पार्टीको पटकपटकको एकता तथा विभाजनले यादवको ‘राजनीतिक छाला’ चाम्रो भइसकेको छ ।

०००

एकता र विभाजनका तीन पक्ष छन् । एउटा, विभाजनकर्ताको महत्त्वाकांक्षा । दोस्रो, यादवकै कमजोरी । तेस्रो, बाह्य पक्ष ।

पहिलो, संविधानसभाको निर्वाचनअघि फोरम प्रवेश गर्ने धेरै नेताहरू मधेश आन्दोलनको भावनासँग सहमत भएरभन्दा पनि राजनीतिक जीवनको सुरक्षाका लागि फोरम प्रवेश गरेका थिए । सत्ताका पुराना खेलाडीहरूले सत्ता प्रवेशको सहज बाटोका रूपमा फोरमलाई प्रयोग गर्न चाहन्थे । फोरमकै कारण धेरै नेता आफ्नो राजनीतिक भविष्य जोगाउन सफल भए । तर जब सहज भयो, उनीहरू पार्टी विभाजन गरेर हिँडे ।

दोस्रो, पार्टी विभाजन गरेर जानेहरूले यादवको कार्यशैलीकै आलोचना गर्ने गरेका छन् । जस्तो कि, वैशाख २०८१ मा पार्टी विभाजन गरेका अशोक राईले असारमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा पार्टीभित्रका अन्तरविरोधहरूको समाधान गर्ने होइन, आफूलाई अनुकूल हुने पक्षलाई उचालेर झन् चर्काउने र गुटको आधार सिर्जना गर्ने कार्य जसपा नेपालको नेतृत्वबाट भएको आरोप लगाएका थिए ।

असार २०७९ मा डा. बाबुराम भट्टराईले पनि जसपाबाट अलग भएपछि त्यस्तै आरोप लगाएका थिए । त्यतिबेला जसपा नेपालको आफूपक्षीय बैठकमा प्रस्तुत गरेको ‘पार्टी रूपान्तरण/पुनर्गठनको औचित्य र कार्यभार’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा भट्टराईले पार्टी संगठन, व्यवस्थित र चुस्तदुरुस्त बन्न नसकेको बताएका थिए ।

‘पार्टी समायोजनकै बेलादेखि ‘पार्टी कब्जा गर्ने’ सोच हाबी भयो । सबै पक्षको सम्मानजनक र यथोचित सहभागिता र प्रतिनिधित्व हुने गरी समयमै समायोजन सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्नु र सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई एकताबद्ध बनाई लक्ष्य उद्देश्यतर्फ निर्दिष्ट गर्नेभन्दा पनि अनेक झमेला र अविश्वास सिर्जना गरी महिनौं अल्झाउने, कार्यकर्ताहरूमा निराशा र झर्को सिर्जना गर्ने र राजनीति तथा संगठनात्मक जीवनबाट पलायन हुन बाध्य पार्ने काम गरियो’, उनको भनाइ थियो ।

भट्टराईले यादवको शैली ‘क्षेत्रीय दलतिरै सीमित हुनतिर अभिमुख र अभिप्रेरित’ देखिएको पनि भनेका थिए । 

पार्टी विभाजनकर्ताहरूले पटकपटक लगाउने उस्तै आरोपले यादवको स्वभावलाई उजागर गर्छ । जसलाई उनले सधैं अस्वीकार गर्दै आएका छन्, आफूलाई सुधार गर्दै कमजोरी न्यूनीकरण गर्ने त सबाल नै रहेन ।

तेस्रो, बाह्य पक्षमा पनि दुई पक्ष पर्छन्– देशभित्रकै र बाहिरका शक्ति । पछिल्लो पटक यादव नेतृत्वको जसपा नेपाललाई अशोक राईले विभाजन गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूले पार्टी फुटाइदिएको सार्वजनिक रूपमै उद्घोष गरेका थिए ।  

बाह्य पक्षमा सीमापारिको शक्ति पनि जोडिन्छ । त्यसको बलियो सन्दर्भ हो, विजयकुमार गच्छदारको नेतृत्वमा भएको फोरम विभाजन ।

मधेश आन्दोलनपछि त्यसको लाभ हात पार्न फोरम प्रवेश गरेका विजयकुमार गच्छदारलाई यादवले संसदीय दलका नेता नै बनाएका थिए । तर उनैले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनका लागि पार्टी नै विभाजन गरिदिएका थिए । गच्छदारले २०६६ मा गरेको फोरम विभाजनका सन्दर्भमा प्रशान्त झाले ‘गणतन्त्रको संघर्ष’ मा लेखेका छन्–

‘यादव र माओवादीबीच साँठगाँठ हुन थालेको भारतलाई महसुस भएकाले भारतले गच्छदारलाई उचाल्यो । फोरमका सभासदलाई फकाउँदै र मनाउँदै गच्छदारलाई समर्थन गर्न लगायो । फुटको सम्भावना प्रबल बन्न लागेपछि गच्छदारले सभासदलाई खरिद गरेर आफ्नो पक्षमा लिनुपर्ने भएकाले पैसा चाहिएको भारतलाई बताए ।... भारतले गच्छदारलाई यो कामका लागि दसौं लाख दिएको थियो । मैले एक जना वरिष्ठ भारतीय कूटनीतिज्ञलाई त्यति धेरै राजनीतिक र आर्थिक पुँजी लगानी गरेर मधेशी जनअधिकार फोरम किन फुटाइएको थियो भनेर पछि सोधेको थिएँ । उनले भने– ‘हामीले खतरा मोल्न सकेनौँ । बाजी ठूलो थियो । यादव माओवादीतिर सल्केको भए कांग्रेस र एमालेसँग सरकार बनाउन सक्ने अंकगणित थिएन ।’’

हामीकहाँ पार्टी विभाजनका लागि बाह्य पक्ष पनि प्रभावित हुने सन्दर्भलाई यादव पनि स्वीकार गर्छन् । भन्छन्, ‘त्यस्तो देखियो । त्यो ध्रुवसत्य हो । अहिलेको नेपाल भनेको वास्तवमा बाह्य शक्तिको खेल मैदान नै हो नि । प्रभाव त हुन्छ नै ।’

तैपनि यादव टिकिरहेका छन् । किनकि, मधेशमा उनको निश्चित मताधार छ । त्यसमा कमी वा बेसी भइराख्छ तर उनलाई टिकाइराख्न सक्छ । विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘जातीय मताधार छ । सबै यादव मत उनलाई जान्छ भन्ने होइन तर पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै यादव छन्, त्यसले उनका लागि मताधारको काम गरेको छ ।’

०००

विद्रोही, आन्दोलनकारी, क्रान्तिकारी, संस्थापनप्रति प्रश्न उठाउने नेताप्रति नेपाली समाज छिट्टै आकर्षित हुने गरेको छ । यादवले पनि त्यसबाट लाभ लिए । पहिलो संविधानसभाबाट नै उनी शक्तिशाली नेता बने । उनीसँग त्यतिबेला दुई वटा विकल्प थिए– सत्ताभन्दा बाहिर रहेरै मधेशका माग र मुद्दाका निम्ति निरन्तर संघर्ष गरिरहने वा अन्य धेरै नेता जस्तै सत्ताको स्वाद लिइहाल्ने ? यादवले दोस्रो विकल्प रोजे । 

त्यसो त क्रान्तिकारी छविको पार्टी माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल स्वयं नै प्रधानमन्त्री बन्ने भएपछि परिवर्तनकारी अन्य दलका नेतालाई पनि सरकारमा जाने वा नजानेबारे द्विविधा राख्नै परेन । परिणामतः यादवले पनि सत्तायात्रा आरम्भ गरे ।

यतिञ्जेल दाहालले गौर काण्डको तिक्तता बिर्सिसकेका थिए, वा भनौँ फोरमको समेत साथ लिएर सरकार बनाउने दाउमा त्यस्तो तिक्ततालाई बिर्सिनु उचित ठानेका थिए ।

दाहाल नेतृत्वको सरकारमा यादव परराष्ट्रमन्त्री बने । तर नौ महिनामै सरकार ढलेपछि उनले पनि पद गुमाउनुपर्‍यो । २०६७ मा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा पनि उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री बनेका थिए । जेठ २०७५ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भए । सोही सरकारमा पछि उनी उपप्रधान तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बनाइएका थिए । २७ फागुन २०८० मा उनी पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री बने ।

पार्टीलाई सरकारमा जाने अवसर आउँदा यादव नै अघि सर्ने गरेका छन् । २०७९ को निर्वाचनमा उनी पराजित भएर सांसद नहुँदा मात्रै अशोक राईलाई पार्टीको नेतृत्व गराएर सरकारमा पठाएका थिए । तर जब उपनिर्वाचन जितेर आए, आफ्नै नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भए ।

त्यसैले यादवमाथि लाग्ने सबैभन्दा ठूलो आरोप नै सत्तामोह हो । गठबन्धनको सरकार बन्नुपर्ने विगतको बाध्यता र अन्य पार्टीको पनि सत्ता यात्रालाई तुलना गर्दा यादवको सत्ता यात्रा धेरै अनौठो त लाग्दैन, तर सधैं आफैंले पार्टीको नेतृत्व गरेर सत्तामा जाने गर्दा उनीमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

यस्तो प्रश्न यसकारण पनि शक्तिशाली भएका छन् कि, २०६४ मा कांग्रेस छाडेर तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरेका महन्थ ठाकुर आफैं त्यसयता कहिल्यै सरकारमा गएनन् । २०७९ को निर्वाचनबाट मधेशमा नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले पनि सरकारमा जान पाउने अवसरप्रति रुचि राखेनन् । तर यादव भने जहिल्यै अघि सरे ।

चार पटक मन्त्री बनिसक्दासमेत यादव अनियमितताका कुनै काण्डमा मुछिएको भनेर सार्वजनिक भएको छैन । उनले आफ्नो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार र उपलब्धि हासिल गराउन नसके पनि उनले बेथिति सिर्जना गरेको भन्ने कुनै घटना सार्वजनिक भएको छैन ।

धेरै क्रान्तिकारी नेताहरूको अधोगति सत्ता यात्रापछि सुरु हुने गरेको छ । यादव पनि अपवाद छैनन् । सत्तामा रहेर पनि खासै विवादमा नपरेको भए पनि उनको ओज भने खुइलिँदै गएको छ । आज उनको छवि विद्रोही, मधेशको मुद्दाप्रति प्रतिबद्ध र संघर्षशील नेताका रूपमा होइन, सत्ताको मनोविज्ञान र शक्तिको समीकरण बुझ्ने चतुर नेताका रूपमा छ ।

वामपन्थी राजनीति त्यागेर मधेशकेन्द्रित क्षेत्रीय दलबाट अघि बढेका यादवले वामपन्थी दलहरूकै निकटता त्याग्न नसकेको आरोप पनि लाग्ने गर्छ । हुन पनि उनी जुनजुन सरकारमा सहभागी भए, ती सबै सरकारको नेतृत्व कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए । यादवले पुष्पकमल दाहालसँग दुई पटक, झलनाथ खनाल र केपी ओलीसँग एक–एक पटक सत्ता सहयात्रा गरेका छन् ।

सरकारमा सहभागी हुनुअघि केही सम्झौता वा समझदारी गरेका पनि छन् । तर सरकारमा पुगेपछि त्यस्ता सहमतिलाई बिर्सिने गरेको आरोप उनीमाथि छ । हुन पनि उनले जस्ता सम्झौता गरेर सरकारमा सहभागी भए, त्यहाँ उल्लेखित कुनै पनि महत्त्वपूर्ण बुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यस दृष्टिकोणमा उनको सत्ता यात्रा सधैं ‘असफल’ हुँदै आएको छ । 

कुनै समय मधेशको समस्यालाई बुझ्न र निकासको बाटो पहिल्याउन राजनीति संगठन खोलेर कसरत गरेका, मधेशी जनतालाई विद्रोहका निम्ति तयार गरेका, मधेशका नागरिकमा पहिचानको जागरण र आत्मसम्मान जगाउन सफल भएका, समावेशितामार्फत मधेशी समुदायको समेत मूलप्रवाहीकरणलाई सहयोग पुर्‍याएका र मधेशका नागरिकले संघीयतामार्फत आफ्नो शासन आफैं गर्ने अवसर उपलब्ध गराउन भूमिका खेलेका नेता हुन्, उपेन्द्र यादव । उनी मधेशको समस्यालाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा बुझेका र समाधानका लागि संघर्ष गरेका नेता मानिन्छन् । तर सत्तागमन अन्य धेरै नेताको जस्तै उनको पनि कमजोर पक्ष रह्यो र आलोचनाको मुख्य कारण पनि बन्यो ।

०००

मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दल नै खोलेर पहिलो पटक तराई/मधेश क्षेत्रको मुद्दा उठाउने नेता हुन्, वेदानन्द झा । २००८ सालमै उनी लगायतले नेपाल तराई कांग्रेस खोलेर तराईलाई स्वायत्त राज्यको दर्जा दिइनुपर्ने तथा हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइनुपर्ने लगायतका माग उठाएका थिए । तर, झाले आफ्ना मुद्दाका लागि निरन्तर संघर्ष गर्न सकेनन् । उनी पञ्चायती सत्ताको अंग बने ।

तराई/मधेशका मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिको रथ गुडाउने अर्का नेता गजेन्द्रनारायण सिंह पनि हुन् । २०४० सालमा हर्क गुरुङ नेतृत्वको ‘बसाइँ सराइ अध्ययन कार्यसमूह’ को प्रतिवेदनको सिंहले विरोध गरेका थिए । पछि उनले सद्भावना परिषद् गठन गरेका थिए । बहुदलपछि भने सिंहले सद्भावना पार्टी नै गठन गरेका थिए । यो पार्टीले हिमाल–पहाडसहित तराईलाई पनि एक एकाइ मानेर स्वायत्त प्रान्त घोषित गर्नुपर्ने माग उठाएको थियो । तर उनी पनि बहुदलकालका सत्ता खिचातानीका अंग बने । सानो पार्टी भए पनि सरकार गठन र विघटनका लागि निर्णायक हुने तत्कालीन समयमा सिंह पनि त्यसमै हेलिए ।

मधेशबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने धेरै नेताहरू कांग्रेस र एमाले जस्ता ठूला पार्टीमा थिए । तर तिनले मधेशकै जनताको विश्वास जित्न सकेका थिएनन् । त्यसैले मधेशलाई जोड्ने र मधेशको मुद्दालाई बोक्ने मधेसकेन्द्रित प्रभावशाली दल र शक्तिशाली नेताको अभाव लामै समय रहिरह्यो । किनकि, मधेशले भोगिरहेको विभेदले ठूलै उथलपुथल खोजिरहेको थियो । यस्तैमा मूलधारको राजनीतिमा अपरिचित उपेन्द्र यादवले विद्रोहको नेतृत्व लिए । त्यसले मधेशमा नेतृत्वको अभाव पूरा गरिदियो । विद्रोहमार्फत ‘इन्ट्री’ भएकाले पनि यादव अतिरिक्त प्रभावशाली रहे ।

उनकै पार्टीले मधेशमा पाँच वर्षभन्दा बढी समय सरकार चलायो । तर मधेशका समाजलाई के दियो त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर उनीसँग छैन वा साह्रै कमजोर छ ।वामपन्थी राजनीति र ‘मधेशी जनअधिकार फोरम’ को नाममा चलाएको ‘सोसल मुभमेन्ट’ छाडेर मधेशकेन्द्रित दलको नेतृत्व गरेका यादवको परिचय यतिबेला ‘विगतको नेता’ का रूपमा छ । ‘भविष्यको नेता’ बन्नका लागि उनले खासै कसरत गरेको देखिँदैन । यतिबेला नयाँ नेताको खोजी भइरहेको सन्दर्भमा उनले स्वयंलाई ‘नयाँ’ बनाउन ध्यान दिएजस्तो देखिँदैन ।  

‘जो पनि नयाँ नेता बन्न सक्छ । तर, धरातल टेक्नुपर्छ । अब अर्थ सामाजिक मुद्दामा नबोल्ने तर राजनीतिक मुद्दामा मात्रै बोल्ने नेता नयाँ हुन सक्दैन’, विश्लेषक सन्जिब हुमागाईं भन्छन्, ‘उनले मधेशको आर्थिक समृद्धिबिना दक्षिण एसियामा नेपालले सोचे जस्तो आर्थिक प्रगति हुन सक्दैन भनेको भए, मधेशको समृद्धिको मोडेल यो हो भनेको भए र त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ भनेर त्यसलाई ‘गाइड’ गरेको भए सायद उनी अर्कै ठाउँमा हुन्थे होलान् ।’

उनकै पार्टीले मधेशमा पाँच वर्षभन्दा बढी समय सरकार चलायो । तर मधेशका समाजलाई के दियो त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर उनीसँग छैन वा साह्रै कमजोर छ ।

उपेन्द्र यादव र उनी नेतृत्वको पार्टीलाई प्रतिस्थापन गर्ने प्रयत्न सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले गरेको थियो । तर, आन्तरिक किचलोमा फसेर सो पार्टी शिथिल भएको देखिन्छ । त्यसैले राउत र जनमत पार्टीले उनलाई प्रतिस्थापन गर्ने सम्भावना कमजोर छ । तर, मधेशमा यादव र उनको पार्टीले एकल र निर्णायक हैसियत भने गुमाइसकेको प्रस्ट छ । अघिल्लो पटक उनी स्वयं सप्तरीमा पराजित भएपछि उपनिर्वाचनमा गठबन्धनका साथ बाराबाट विजयी भएका थिए । विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘रास्वपा र कांग्रेस किन मधेश छिरे ? किनकि मधेशको मैदान खाली थियो । यसअघि मधेशमा छिर्दा एउटा मधेशी दलको वैशाखी चाहिन्थ्यो । कसैलाई उपेन्द्र यादव र कसैलाई महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो चाहिन्थ्यो । यस पटक सबै शक्तिहरू आफ्नै बलबुतामा पुगे । किनकि मधेशको शक्ति कमजोर छ, मैदान खाली छ र ठूलो मत त्यहाँ छ ।’

विद्रोही नेताका रूपमा उदाएका कारणले यादवले मूलधारको राजनीतिको दुई दशकको यात्रामा निकै आलोचना खेपेका छन् । यो स्वाभाविक पनि हो । किनकि, उनीहरूसँग जनताको अपेक्षा पनि बढी हुन्छ । तर, पार्टीसत्ता र राज्यसत्ताका घर्षणहरूमा फसेर विद्रोही नेताका तेजिला अनुहार एकदमै चाँडो फिक्का भइसकेका हुन्छन् । यादव पनि यस प्रवृत्तिबाट अलग छैनन् ।