High school student Upendra Yadav was proposed by his friends – ‘Let’s go to Darbhanga to meet Pushpalal.’

Along with his friends who worked closely with Pushpalal, 15/16-year-old Yadav reached Darbhanga from Saptari, India. During the meeting, Pushpalal had said – ‘Monarchy should be ended in Nepal. A democratic system should be brought in. The people should be given rights. The liberation of the poor class can only be achieved through socialist revolution and democratic revolution. At that time, the farmers and the working class will also be uplifted.’

Around 2032, the Panchayat system was on the rise. There were restrictions on the general rights of civil liberties. There was a ban on parties. There was a fear of being arrested by the police if one expressed his views openly on political issues such as democratic rights. A teenage Yadav was also experiencing this situation. It was at that time that he met Pushpalal. Pushpalal himself was a rebel leader. He had an amazing ability to analyze social and political situations. Yadav was able to hear his analysis of society and politics firsthand.

Yadav grew up in a lower-middle-class peasant family and was rebellious. That is, he had the basic human nature to be a communist. What did he need after meeting Pushpalal? Yadav was attracted by Pushpalal's ideas and arguments. He gained more information about the dimensions of the autocracy prevailing in the country. He became determined to end it. After realizing the formula for the liberation of mainly the classes, farmers, workers, oppressed castes, etc., there was a rush to take the rebel path.

Yadav, who got involved in communist politics because of Pushpalal, always held him in high regard. He says, ‘Since childhood, I have been influenced by communist leader Pushpalal.’ Gradually, Yadav’s affection and faith in the Communist Party grew tremendously. He started seeing a classless and casteless communist society in his dreams. He also started seeing only light in his dreams. (Pushpalal and I are the same/New Magazine/20 Falgun 2066) Thus, a teenager from Saptari dedicated himself to communist politics since 2032.

After his first meeting with Pushpalal, he became active in the ANRFSU, the student organization of the communist parties. At that time, student politics was not as easy as it is now. One had to work underground. One had to be prepared for jail.

After the hanging of former Pakistani Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto in Chaitra 2035, student protests flared up in Nepal as well. The police repression that occurred when students in Kathmandu went to submit a memorandum to the Pakistani embassy gave rise to student resistance. The movement became nationwide. At that time, Yadav lived in Dharan. He also joined the movement. He was arrested and kept in Biratnagar Jail. This was his second arrest. He had been arrested before that in 2032.

Unable to cope with the student movement, the then King Birendra announced a referendum in Jestha 2036. After that, the ANRFSU split. One faction was named Nepal Progressive Students Union by students close to Pushpalal. Yadav became its central member. Later, he also served as its central vice-president for two terms.

Yadav, who joined communist politics because of Pushpalal, always held him in high regard. He says, ‘Since childhood, the influence of communist leader Pushpalal has been on me. Sometimes, I feel that my nature and Pushpalal’s nature match. He never left his policy side in politics. And, I also follow his same habits. I am doing . He is my political guru . Whom I respect from the bottom of my heart .’ (Pushpalal and I are the same/New Magazine/20 Falgun 2066)

000

Pushpalal passed away in Shrawan 2035 . After that, the party was led by his wife Sahana Pradhan . This party had supported the Satyagraha movement organized by the Congress since 10 Jestha 2042 . Pradhan appealed, ‘In the course of its glorious tradition, our party has expressed its support for the peaceful Satyagraha of the banned Nepali Congress, which has taken the declared objective of establishing democracy .’

Arrested for supporting this Satyagraha, Yadav was taken to Central Jail . On 5 Asar, the ‘Janawadi Morcha Nepal’ led by Ramraja Prasad Singh exploded bombs in sensitive places including the south gate of the Narayanhiti Palace . Due to which the movement was suspended . Yadav was also released. After that, he became active in the original party.

After the unity of the CPN led by Sahana Pradhan and the CPN led by Manmohan Adhikari in Chaitra 2043, the CPN Marxist was formed.

Yadav became a member of the Koshi Zonal Committee in the Marxists. His secretary was Bharat Mohan Adhikari. Adhikari later became famous as the Finance Minister.

Before the 2046 People's Movement, seven leftist parties - CPN ML, CPN Amatya, CPN Verma, CPN Manandhar, CPN Marxist, CPN Chaum and Nepal Workers and Peasants Organization - had formed the United Left Front. The Left Front had collaborated in the People's Movement declared by the Congress.

Yadav, the leader of the Marxists, was given the responsibility of mobilizing the movement in Biratnagar. But he was arrested. ‘At that time, a detention camp was set up in Tharara,’ Yadav told Kantipur about the situation almost four decades ago, ‘They kept him there for a few days. Later, they kept him in Dhankuta jail.’

The people’s movement that began on 7 Falgun 2046 ended on 26 Chait. The ban on the party was lifted. Yadav was also freed.

The process of unity between the ML and the Marxists, who had come closer for the people’s movement, progressed. This was a need for both parties. Because, the ML had a combative group, but there was no ‘towering personality’. The Marxists had respectable leaders of the first generation like Manmohan Adhikari, but there was no group of combative cadres. Both adopted a strategy of utilizing each other’s strengths. Therefore, on 22 Pus 2047, the ML and Marxists united to form the ‘Unified Marxist and Leninist (EMRL)’ (later called CPN-UML). Manmohan Adhikari became the president and Madan Bhandari became the general secretary.

The Marxist leader Yadav also became a UML leader.

After the success of the 2046 People’s Movement, an interim government was formed in April 2047 under the leadership of Krishna Prasad Bhattarai with the involvement of the Congress, the United Left Front, and independent individuals. The same government held general elections in April 2048.

In the first election held with the success of the People’s Movement, Yadav became a candidate from Sunsari-4 on behalf of the UML. But he was defeated by Khalil Miyan of the Congress. Miyan got 24,350 votes, while Yadav got only 8,672 votes.

000

The main goal during the Panchayat period was to end autocracy from the country. That is why many other problems could not be debated. Many people thought that all problems would be solved after the achievement of multi-party democracy, so they joined the struggle. Democracy was achieved, but many problems remained the same.

Upendra Yadav also experienced and saw discrimination because he was a Madhesi. Madhesi citizens were treated differently in government offices. When they went to obtain citizenship, they were believed to be Nepali citizens. They had to rush daily to obtain citizenship. That not only added to their personal frustration, but the state's distrust of citizens also caused anger. Earlier, he felt that this was discrimination against him only. He was the only one who was despised. He was the only one who was called 'Madisha'. But when he understood the broader dimensions of society, he realized that the entire Madhesi community was discriminated against. There was still a struggle to end the discrimination.

Communist parties used to emphasize only class issues. They considered class struggle to be the path to liberation. But Nepal's problems are not limited to class alone. Here, caste and class are interdependent. Yadav, who grew up seeing and experiencing discrimination against the Madhesi community, easily understood that along with class problems, caste and community problems should also be solved. After that, he raised his voice in the UML on every platform available to him. He began to believe that the party should move forward with a clear policy.

'I already had a good relationship with UML General Secretary Madan Bhandari. After the advent of multi-party politics, we became one party.' Then, when the community's problems were raised and the issue was resolved, he took it positively,' Yadav recalled, 'After that, he formed a 'Tarai Madhesh Problem Study Task Force' within the UML under the chairmanship of Sitandan Rai.'

According to Yadav, discussions were going on in the task force led by Rai when Bhandari passed away in a road accident. 'After that, those who raised community problems started to be viewed differently in the party. They started to be viewed as communal,' Yadav says.

He felt that now his voice was not being heard in the UML. The interests of his community were not being served by the UML. Gradually, Yadav's fascination with the UML decreased. After participating in the UML general convention held in 2054, he separated from the party.

000

Meanwhile, a 'loose' organization was opened in 2054 under the leadership of Yadav. The name of the political organization that was opened to study, discuss, debate and find out the truth about the problems of Madhesh by including all parties was – Madhesi Janadhikar Forum, Nepal.

The forum included leaders of parties including Congress, UML, Maoist and other parties and independent intellectuals. It was advancing its activities.

Meanwhile, a revolutionary wing of the Communist Party, the Maoists, had started a ‘people’s war’ with western Nepal as its center from 1 Falgun 2052. The leftist group, which wanted rapid change and had grown up reading the story of a long-term people’s war and cherishing its longing, had succeeded in attracting them. On the other hand, the middle class, due to the increased instability and unhealthy power struggle after the mid-term elections of 2051, was also lured by the popular issues and ‘jargon’ of the Maoists. In a short time, the Maoists’ influence spread to other parts of the country. The state and society were shaken.

Yadav also came into contact with the Maoists. At that time, he had raised his questions with the Maoist leadership. The issues of republic, caste oppression, problems of the Terai, and problems of Dalits were discussed. The Maoist leadership responded positively to the issues that needed to be resolved. ‘They also internalized the issues I raised.’ Yadav recalled the initial issues when he joined the Maoists.

Yadav worked together with leaders like Bhakta Bahadur Shrestha and Chitra Bahadur Shrestha in Makawanpur. He led the coordination committee for open political dialogue and activities.

At this time, Yadav was leading the Forum and was also involved in the Maoists. In reality, he was helping the Maoists on Madhesh issues through the Forum. From the outside, Yadav was working on Madhesh issues through the Forum. He was discussing them. Inside, he was doing the work of the Maoists.

Yadav's interest was deeply rooted in the Madhesh movement.

The first convention of the forum was held in Biratnagar in 2060. Ramraja Prasad Singh, who was living in Patna, was the chief guest. Mahendra Rai Yadav from UML and CP Mainali from MLA participated in the first convention. Similarly, many leaders of various parties like Jayaprakash Gupta, Jitendra Dev and people outside the party participated.

The incident took place around 2060. Matrika Yadav and Upendra Yadav had gone to Delhi to meet Prachanda. At that time, he had some questions for Prachanda - should he go for a federal system or remain in a unitary system? Yadav recalled, 'I was in favor of going for a federal system. Prachanda was in favor of studying it since he did not know much about the federal system.' But, he said that caste self-government should be given .’

Prachanda neither accepted nor rejected Yadav’s proposal . He assured that the matter would be resolved after sitting for one or two more rounds of discussion .

000

It was decided to meet and talk to Prachanda again in Delhi . But where to stay ? The language of that time was – ‘A person comes, he will take you .’ For two days, Yadav stayed with ‘a person’ like that . On the third night, Suresh Ale Magar arrived . He took the Yadav duo to his room . He cooked and ate there . As soon as they finished eating, the police surrounded them . According to Upendra, the police had come to arrest Ale Magar . But the Yadav duo were also arrested .

A ‘Red Corner Notice’ was issued in the name of Suresh and Matrika . They were handed over to the Nepal government. Yadav was kept in Delhi for investigation.

‘The Indian side has all the information. Yet they keep asking questions from many sides. Which committee are you in? Where do the Maoists get their weapons from? Where does the money come from?’ Yadav recalled the Indian investigation style, ‘Different people would come and ask questions and record the audio. Perhaps they would later sit together and listen to the audio and analyze it.’

He was released after three months, with the condition that he leave India within 24 hours.

When Yadav was released, he had become an enemy of his own party. Because, he was accused of arresting Suresh and Matrika. ‘The Maoists are confused, this was all because of Upendra Yadav.’ Then it was decided to take physical action against Upendra Yadav. Three teams were also formed,' Yadav said, 'The state was also searching . The army had raided my house three times . India also did not allow me to stay .'

All three sides, the state, the Maoists and India, became uncomfortable for him .  

The relationship with the Maoists was mainly 'broken' .

After that, he decided to take the Madhesi People's Rights Forum forward in a more powerful manner . He started strengthening the forum by staying underground and semi-underground in India . He started reading and writing there . He focused all his attention and energy towards raising the Madhesh movement . The people's movement that started on 24 Chaitra 2062 was successful on the 19th day . Yadav also came to Kathmandu from India . As mentioned in Prashant Jha's book 'Ganatantrako Sangharsh' (Nepali translation), while in Chennai, he also studied a lot on the Tamil issue in Sri Lanka. He studied how the central structure of the state discriminates against a significant number of minorities concentrated in a specific geographical area. He studied and compared the discriminatory language policy and low participation in state organs, cross-border kinship relations, desire for federalism and autonomy, and the possibility of regional or separatist struggles with the Nepali reality.

When Yadav was in a semi-underground state in India, people close to him used to take groups of young Madhesis to Forbesganj or Patna in Attariya district of Bihar to meet him. He would explain the Madhesi issue to those youth and urge them to become members of the Madhesi Janadhikar Forum to fight for their rights. The Gopal Samiti, an organization of Yadavs of which Yadav is a member, helped Yadav youth become members of the forum.

By then, Yadav had also formulated the problems and solutions of Madhesh. Yadav says, ‘We wanted to make Nepal a federal republic. We wanted inclusive democracy. The emphasis was on the provinces being empowered. We said that the underprivileged classes and oppressed castes should be made a part of state power and power. We talked about the inclusion of women, Dalits, Muslims, Tharus, etc.’

‘The structure of Nepal is like a federal system. The Kathmandu Valley is one type. The eastern hills or the west are another type. The Terai is another,’ says Yadav, ‘In a way, Nepal was already like a federal system. If it is given a political form, it was thought that everyone would be addressed. If this happens, everyone will get rights. They will get self-government. The state will be strong. The country will develop.'

000

On 18 Asoj 2059 and 19 Magh 2061, the then King Gyanendra Shah launched a 'coup' against Prime Minister Sher Bahadur Deuba and started a royal rule. He imposed autocracy.

On 19 Magh 2061, the then parliamentary parties were ousted from power after a political 'coup'. That is why they joined hands with the Maoists. In Mangsir 2062, a twelve-point understanding was signed between the seven parliamentary political parties and the Maoists. This understanding proved to be a 'turning point' in bringing about a qualitative change in national politics.

Immediately after the signing of the twelve-point agreement, a delegation of the Forum reached Delhi and appealed for political support for the Madhesis. Even while they were participating in the people's movement, they had demanded rights for the Madhesis. (Struggle for the Republic/Prashant Jha)

The people's movement that started on 24 Chaitra 2062 was successful on the 19th day. Yadav also came to Kathmandu from India.

The Madhesi Student Front facilitated Yadav's introduction in Kathmandu politically. Keshav Jha (now the general secretary of the Rashtriya Mukti Party) and others formed this organization after the Hrithik Roshan scandal. When Jha met Yadav in Patna in 2058, it was agreed to take the Front forward as a student organization of the Forum. Jha says that he did not know at that time that Yadav was a cadre of the Maoists. However, the Front had already expanded its organization to various districts.

When Yadav came to Kathmandu, Jha and other leaders made him participate in various programs. 'We used to hold programs in various places.' Through that, we would create an environment for meeting people from Kathmandu, civil society, influential figures, and students,' Jha recalls, 'Our friends would keep him in their own room.'

Yadav did not stay in Kathmandu for long. He went on a tour of Madhesh districts. He provided training. At that time, since the Forum's organized committee was only the student front, Yadav expanded his range of contacts under his management. The Forum's organization was also strengthened.

Jha recalls that at that time, he would discuss with Yadav issues ranging from the low representation of Madhesh leaders in mainstream parties to broader issues of Madhesh. Yadav's topics were, 'We, the Madhesh, have been made victims of internal colonialism within our own country. The country needs to be restructured. We need to go to the Constituent Assembly elections. Federalism and republicanism need to be brought in. Inclusivity and reservations are needed. The oppressed castes should be brought into the mainstream.’

On the other hand, the Maoists had entered the peace process along with the people’s movement. A comprehensive peace agreement was signed on 5 Mangsir 2063. The Interim Constitution, 2063, was promulgated on 1 Magh, repealing the 2047 constitution.

000

Forum President Yadav was closely monitoring the content of the Interim Constitution. The constitution was missing important agendas like republicanism and federalism. Therefore, Yadav planned to start the movement by burning the Interim Constitution on the day it was announced. But the Interim Constitution was promulgated only on the night of 1 Magh 2063. It was not possible to launch the movement that day. The next day, the Interim Constitution was burned under the leadership of Yadav at Maitighar in Kathmandu. They were arrested.

Initially, they were kept in Baneshwor. Later, they were taken to Hanumandhoka and kept there for a few days. He was brought to Singha Durbar police station again. Preparations were made to prosecute a crime against the state. A statement was taken for burning the constitution. Yadav also said, "Yes, we burned it, we will burn it again." He firmly stated that he burned the constitution because it was not right, he did not like it, and it was not in the interest of the people.

At that time, the government had arrested 28 people including Yadav. 14 people were charged with public offenses. The rest were tried for 'treason'. After that, protests took place in various parts of the country, especially in the Madhesh region. Bandhs were also organized in some places. The demand for Yadav's release was echoed.

In addition to the demand for Yadav's release, issues ranging from ensuring federalism in the interim constitution to increasing the number of seats in Madhesh for the Constituent Assembly elections also became issues of agitation.

According to analyst CK Lal, the middle-class Madhesis, former employees, businessmen, doctors, engineers and lawyers who were initially out of power were at the forefront of the rebellion. ‘Later, naturally, there was an explosion from the public level.’ Because there was dissatisfaction. Matrika Yadav did the work of ‘adding fuel to the fire,’ he says.

The incident involving Matrika Yadav is from Lahan. Which gave a qualitative height to the Madhesh rebellion at that time.

Like other places in Madhesh, a bandh was organized in Lahan. At that time, a Maoist vehicle had come from the east to go to Chitwan. The vehicle was stopped in Lahan due to the bandh. Later, firing took place from the vehicle and Ramesh Mahato was killed. The Maoists took possession of Ramesh Mahato’s body and forced his family members to cremate him. The day of sacrifice is celebrated every year on that day because of the same murder that took place on 5th Magh.

After Mahato's murder, the protest programs intensified.

After the rebellion could not be contained, Prime Minister Girija Prasad Koirala addressed on 17th Magh 2063 - 'The constituencies will be determined by making equal population, geographical location of the country and suitability as the basic basis.' In doing so, the number of constituencies will be increased based on population without reducing the constituencies of the districts. The Constituent Assembly will arrange the system of governance.'

But the movement did not stop. Then on 24th Magh, Prime Minister Koirala gave a second address - 'The constituencies will be increased based on the percentage of the population of Madhesh.' The number of representatives through the proportional electoral system will also be increased by the same number. Similarly, by building a state system in a federal democracy, all people, including Madhesis, Dalits, indigenous peoples, nationalities, women, backward regions and classes, will be included in the governance system. संघीय राज्य प्रणाली र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी विषयहरूमा अविलम्ब अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । मुलुकको राज्य संरचनाका सबै अंगहरूमा मधेशी, दलित, आदिवासी, जनजाति, महिला, मजदुर, किसान, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र सबैलाई समानुपातिक समावेशीका आधारमा सहभागी गराइनेछ । नागरिकता प्रमाणपत्र वितरणको कार्य पूरा गरिनेछ ।’

इतिहासदेखि विभेदमा पारिएको एउटा समुदायले पहिलो पटक राज्यलाई झुकायो । जसले गर्दा दमित मानसिकतामा रहेको मधेशी समुदायलाई ठूलो आत्मविश्वास दियो । मधेशीमाथि हुने विभेद अझै अन्त्य भइसकेको त छैन तर विभेदको प्रतिरोध गर्ने मनोबल दियो । अर्कोतर्फ, यादवलाई मधेशको मुख्य नेता बनाइदियो । उनको संगठनको नाम फोरमलाई मधेशी पहिचानका रूपमा स्थापित गरिदियो । त्यतिबेला मधेशी समुदायका मानिसलाई ‘फोरम’ भनिएको समेत सुनिन्थ्यो ।

यो विद्रोहलाई अद्भुत र ऐतिहासिक भन्न रुचाउँछन्, विश्लेषक तुलानारायण साह । ‘नेपालको इतिहासमै त्यो एउटा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ हो, जहाँनेर मधेशीहरू ‘अनुयायी समुदाय’ बाट ‘नेतृत्वदायी समुदाय’ मा परिणत भए । मधेशी शब्दलाई संवैधानिक ‘ग्यारेन्टी’ दिलायो । यो शब्दको व्याख्या हुन थाल्यो । संघीयता दिलायो । राजनीतिमा मधेशको पनि उचित प्रतिनिधित्वको बाटो खोल्यो । आरक्षणको बाटो खोल्यो । मधेशी नेतृत्वको पार्टीले पनि नेगोसिएसनको सर्कलमा स्पेस पाउन थाल्यो,’ उनी थप्छन्, ‘सामाजिक रूपमा पनि त्यसअघि मधेशीका निम्ति मधेशी शब्द नै हीनताबोधको विषय थियो । मधेशी भनेर आफूलाई गौरव गर्ने अवस्था नै थिएन । विद्रोहपछि मधेशी शब्दप्रति गौरव गर्ने बनायो ।’

१९ वर्षअघिको मधेश विद्रोहबारे यादव स्वयंको बुझाइ छ– ‘त्यो आन्दोलनले मधेशको मुद्दालाई स्थापित गर्‍यो । र, नेपालको कोर्स नै परिवर्तन भयो । नेपाल एकात्मकबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । समावेशिता भयो । यो ठूलो परिवर्तन हो । ठूलो क्रान्ति थियो, त्यो ।’

०००

७ चैत २०६३ । त्यस दिन उपेन्द्र यादव काठमाडौंमा थिए । बौद्धिक वर्गसँग छलफलको कार्यक्रम आयोजना गरिएकाले उनी व्यस्त थिए । समाचार तथा पार्टी संयन्त्रबाट घटनाबारे थाहा पाए– रौतहटको सदरमुकाम गौरमा ठूलो घटना भयो । गौर काण्डको नामबाट चर्चा गरिने सो घटनामा तत्कालीन फोरम कार्यकर्ता र माओवादी कार्यकर्ताबीच झडप भएको थियो । जहाँ २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो । 

शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीमा उच्च मनोबल थियो । ऊसँग सेना थियो, वाईसीएल थियो । अर्कोतर्फ, माघ २०६३ को मधेश विद्रोहमार्फत राज्यलाई झुकाएको फोरमका कार्यकर्ता पनि उच्च मनोबलमा थिए । 

यी दुईबीच सानातिना झडप भइरहेका थिए । फोरमले केही समयमा भैरहवा तथा नेपालगन्जमा आयोजना गरेको आमसभामाथि माओवादीले हमला गरेका थिए । यद्यपि, ठूलो क्षति हुने गरी अप्रिय घटनाचाहिँ भइसकेको थियो ।

यही मनस्थितिबीच फोरमले गौरको राइस मिलमा आमसभाको आयोजना गर्‍यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति पनि लियो । तर, फोरमले जुन चौरमा कार्यक्रम आयोजना गर्ने भनेर अनुमति लिएको थियो, माओवादीले पनि त्यही चौरमा कार्यक्रम जुधायो । पार्टीनिकट मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले राइस मिलमै कार्यक्रम गर्ने भन्दै अघिल्लो दिन मात्रै प्रचार गरेको थियो । कार्यक्रमका लागि उसले बाह्य जिल्लाबाट कार्यकर्ता पनि पुर्‍यायो, जो त्यहाँको भूगोल र मनस्थितिबारे अञ्जान थिए ।

कार्यक्रमका लागि चौरमा दुवैले एक सय मिटरको दूरीमा मञ्च पनि बनाएका थिए ।

७ चैतको बिहान ११ बजेदेखि नै फोरमको जुलुसले नगर परिक्रमा गर्‍यो । पौने २ बजे माओवादीको पनि जुलुस आरम्भ भयो । माओवादीको जुलुस चलिरहँदा फोरमको कार्यक्रम सुरु भइसकेको थियो । त्यही क्रममा फोरमका कार्यकर्ताले माओवादीको मञ्च भत्काइदिए । माओवादी पनि फोरमको मञ्चमाथि जाइलागे ।

त्यसपछि सुरु भयो, अकल्पनीय हत्या । कार्यक्रमस्थल त रणभूमिमा परिणत भयो नै, परपरसम्म पनि माओवादी कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिँदै बर्बरतापूर्वक हत्या गरियो । ‘मृतकहरू सबैको टाउकामा गहिरो चोट देखिन्थ्यो,’ घटनाबारे त्यतिबेला स्थलगत अध्ययन गरेको अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) को प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उनीहरूलाई बाँसको भाटा, ढुंगा र इँटा प्रहार गरिनुका साथै आगोसमेत लगाइएको थियो ।’

केही महिलालाई नांगै पारेर बलात्कार गरिएको, यौन अंगमा उखुको डाँठ घोचेर यातना दिइएको, स्तन काटिएको, कतिपयलाई स्थानीय बौधीदेवीको मन्दिरमा रगतको भोग दिइएको स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीहरूको भनाइ थियो ।

गौर अस्पतालले भने शव खोलेर परीक्षण गरेको थिएन, बरु बाहिरबाट मात्रै हेरेर परीक्षण प्रतिवेदन फाराम भरेको थियो । त्यसैले सार्वजनिक रूपमा विश्वास गरिएको जस्तो महिलामाथि भएका भनिएका बलात्कार वा अन्य यौनजन्य हिंसाको भने औपचारिक पुष्टि भएको छैन । तर इन्सेक प्रतिनिधिसँग मृतक रेखा परियारका परिवारले भनेका थिए, ‘उनको शव क्षतविक्षत थियो । चिन्न सकिने अवस्था थिएन । देब्रे स्तन काटिएर छुट्टिन मात्रै बाँकी अवस्थामा थियो ।’

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ८ चैतमै विज्ञप्ति निकालेर फोरमलाई आपराधिक गिरोह भन्दै तुरुन्त प्रतिबन्ध लगाई अपराधीहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्ने माग गरे ।

त्यतिबेला माओवादी कार्यकर्ताहरूको एकतर्फी क्षति भयो । उनीहरूलाई लखेटेर मारिएको थियो । यसकारण ‘गौर काण्ड’ लाई राइस मिलमा विकसित असमझदारीको आकस्मिक परिणाम मात्रै नभई योजनाबद्ध घटना थियो भनेर ठान्नेहरू पनि छन् । त्यतिबेला उनलाई दरबारिया शक्तिको आरोप पनि लाग्यो ।

माओवादीका तत्कालीन नेता डा. बाबुराम भट्टराईले भनेका थिए– ‘माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भएपछि नियोजित ढंगले उक्साएर माघ महिनाभर मधेशमा हिंसा र आतंक सिर्जना गर्न खोजिएको जगजाहेर छ । ... सुरुमा संसदवादी दलहरूले माओवादीविरुद्धको मात्र षड्यन्त्र ठानेर यसमा मजा मानिरहे तर स्थिति क्रमशः सबै राजनीतिक दलहरूको विरुद्धमा र अन्ततः देशै टुक्र्याउने दिशामा अग्रसर हुँदै गयो ।’ (मधेश विद्रोहको नालीबेली/सम्पादक भास्कर गौतम)

फोरमको विद्यार्थी संगठन मधेशी विद्यार्थी फ्रन्टबाट अलग्गिएका केशवकुमार झाको भनाइ थियो, ‘२०६२–६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन सफल भएपछि फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भारतबाट नेपाल आए । त्यसपछि उनका गतिविधिमा एकदमै परिवर्तन आयो । जस्तो– दरबारियासँगको साँठगाँठ, भारतका हिन्दु अतिवादीसँगको साँठगाँठ... । त्यसैगरी माघ महिनामा अन्तरिम संविधान जलाउन दरबारियाको आड लिए । ... उनीहरूको एउटै उद्देश्य थियो– संविधानसभाको निर्वाचन बिथोल्ने र दरबारियालाई बल पुर्‍याउने ।’ (मधेश विद्रोहको नालीबेली/सम्पादक भास्कर गौतम)

तर यस्ता आरोप दीर्घकालीन रहेनन् । पछि यादवमाथि यस किसिमको शंका पनि गर्न छाडियो । 

गौर काण्डपछिका झन्डै दुई दशकमा राजनीतिमा धेरै उथलपुथल भइसक्यो । तर, बेलाबखत यो घटनाले यादवलाई पछ्याउन छाडेको छैन । यो घटना उनका लागि ‘शिरमाथि झुन्ड्याइएको तरबार’ जस्तो भएको छ । कहिलेकाहीँ अनपेक्षित समयमा यो विषय चर्चामा आउने गरेको छ । जस्तो कि, २ भदौ २०८२ मा सर्वोच्च अदालतले गौर घटनाको छानबिन गर्न परमादेश नै जारी गरेको थियो ।

यस्ता प्रसंगहरूलाई यादव राजनीतिक अभीष्टका रूपमा बुझ्छन् । सर्वोच्चको परमादेशपछि भदौमा कान्तिपुरलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका थिए– ‘१९–१९ वर्षसम्म रोकेर राखिएको किन ? १९ वर्षपछि निकालेर प्रहार गर्न खोजेको किन ? यो के हो ? त्यसैले यसमा कतै न कतै, कुनै न कुनै प्रकारको राजनीतिक अभीष्ट छ । निश्चित रूपमा राजनीति घुसेको छ । कहीँ न कहीँ राजनीतिक गन्ध छ ।’

०००

माघ २०६३ को मधेश विद्रोहले राज्यलाई झुकायो, अन्तरिम संविधान संशोधन पनि भयो । तर मधेश शान्त भने रहेन । आन्दोलन जारी नै रह्यो । अन्ततः फोरम अध्यक्ष यादव र तत्कालीन सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक, शान्तिमन्त्री रामचन्द्र पौडेलबीच १३ भदौ २०६४ मा २२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भयो ।

सहमतिमा मधेशी, आदिवासी/जनजाति, दलित, महिला, पिछडावर्ग, अपांग, अल्पसंख्यक समुदाय, मुसलमान आदि समुदायहरूको राज्यका सम्पूर्ण संरचनाहरूको सबै अंग र तहका साथै शक्ति, साधन र स्रोतमा सन्तुलित समानुपातिक प्रतिनिधित्व र साझेदारी गर्ने उल्लेख थियो । त्यस्तै, राज्यको पुनःसंरचना गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्ततायुक्त प्रदेशहरू सहितको संघीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरिनेछ भन्ने उल्लेख थियो ।

यो सहमतिलाई नै पहिलो मधेश आन्दोलनको विश्रामका रूपमा लिइन्छ । साथै, मधेश आन्दोलनको मुद्दा प्रस्ट्याउने र राज्यले सहमतिसमेत जनाएको दस्ताबेजका रूपमा पनि लिइन्छ ।

तर २२ बुँदे सहमतिको पूर्ण पालना नभएपछि मधेशमा यादवको ‘डिसक्रेडिट’ सुरु भयो । उनी आलोचनाको केन्द्रमा रहन थाले । ‘मेरो बुझाइमा, त्यति नै बेला भारतले पनि माओवादीको लहरलाई मधेशमा रोक्नका लागि रणनीति बनाउँदै थियो । राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरलाई उपेन्द्रसँग मिलाएको थियो । महन्थजीहरूले पुसमा कांग्रेस छाडेर आउने र माघमा सरकारसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउने, त्यसपछि आन्दोलन गर्ने र निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन गराउने मार्ग तयार भएको थियो’, विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन् ।

मधेशकेन्द्रित तीन दल मधेशी जनअधिकार फोरम, सद्भावना पार्टी र तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी सम्मिलित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले १ फागुन २०६४ मा आन्दोलन सुरु गरेका थिए । मोर्चाले ‘समग्र मधेश एक प्रदेश’ को सुनिश्चितता खोजेको थियो । सरकार भने कुनै पनि हालतमा २८ चैतका लागि तोकिएको निर्वाचन सम्पन्न गराउन चाहन्थ्यो । सरकार–मोर्चा वार्ता सहमतिमा कठिन भइरहेको थियो ।

कुनै पनि हालतमा संविधानसभा चुनाव गराउनैपर्ने भएको भन्दै तत्कालीन भारतीय राजदूत शिवशंकर मुखर्जी सक्रिय भए । उपेन्द्रलाई वीरगन्जमा समातेर जबर्जस्ती सिमरा ल्याइयो । त्यहाँबाट १२ फागुनमा राति सवा नौ बजे नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमा राखेर उनलाई काठमाडौं ल्याइयो । 

लामा–छोटा छलफलहरूपछि लैनचौरमा १२ फागुनमा आठबुँदे सहमतिको खेस्रो तयार गरियो अनि चार दिनपछि बालुवाटारमा सामान्य संशोधन गराएर औपचारिक घोषणा गरियो । (७२ को विस्मय/बसन्त बस्नेत) १६ फागुनमा आन्दोलन स्थगित भयो । आठबुँदे सहमतिको घोषणा हुँदा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले हिन्दीमा सम्बोधन गर्दै तराईसँगको आफ्नो सम्बन्धबारे चर्चा गरेका थिए । मधेशका नेताहरूसँगको व्यक्तिगत कुराकानीमा प्रायः हिन्दीमै कुरा गर्न रुचाउने कोइरालाले त्यस दिन सार्वजनिक रूपमै सो भाषा प्रयोग गरेका थिए, तराईको सम्पर्क भाषामा बोलेर कोइराला सायद मधेशसँग आफ्नो अपनत्व दर्शाउन चाहन्थे ।

आठबुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा भनिएको थियो– ‘मधेशी जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालगायत अन्य क्षेत्रको जनताको स्वायत्त प्रदेशसहितको संघीय संरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ ।’

यो सहमतिले नै संविधानसभाको निर्वाचन सुनिश्चित भयो । साथै, ‘मधेशी जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहना’ लाई दायित्वका रूपमा बोक्यो ।

चर्चा गरिनुपर्ने पक्ष के हो भने, पहिचान र नेपाली नागरिक हुनुको सारको खोजी मधेशमा पहिल्यैदेखि चलिरहेको थियो । त्यसलाई अस्वीकार गर्ने नेपाली शासक वर्गको पुरानै प्रवृत्ति थियो । त्यही प्रवृत्तिले नै मधेशको असन्तुष्टिलाई स्वाभाविक रूपमा होइन, शंका र षड्यन्त्रको चस्माबाट हेर्न विवश बनाएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफू मधेश मुद्दामा कन्फ्युजनमा परेको तथा भारतले चाह्यो भने मधेशको समस्या तुरुन्तै समाधान हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

यद्यपि, विद्रोह र आन्दोलनलाई मत्थर पार्न गरिने सहमतिहरूले मधेश राजनीतिलाई मूलधारतर्फ उकाल्दै लग्यो । पहिलो संविधानसभामा मधेशकेन्द्रित दल र मधेशी नेताहरूको उपस्थितिले त्यसलाई पुष्टि गर्छ । नेपाली राजनीतिमा मधेश कति प्रभावशाली भएको थियो भने, मुलुकको पहिलो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति नै मधेशी समुदायबाट निर्वाचित भएका थिए । राष्ट्रपतिमा तीन जनाको उम्मेदवारी परेकोमा सबै मधेशी थिए– रामवरण यादव, रामराजाप्रसाद सिंह र रामप्रित पासवान । 

तेस्रो मधेश आन्दोलन २०७२ को संविधान जारी हुने बेलामा भयो । खासगरी २५ जेठ २०७२ को १६ बुँदे सहमतिमा ८ वटा प्रदेश निर्माण गरिने, प्रदेशहरूको नामांकन प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बुहमतले गर्ने र सीमांकनसम्बन्धी सिफारिस गर्न एक संघीय आयोग बनाइने उल्लेख गरियो । त्यसपछि मधेश बिच्कियो । र, लामो र कठोर संघर्षमा होमियो । संघर्षकै कारण प्रदेशसहितको संविधान जारी भयो । यद्यपि, संघीयताकै ढाँचा, प्रदेशका अधिकारलगायतका कैयौं विषयमा असहमति थियो । जसले गर्दा संविधान जारी हुनुअघि र पछि पनि मधेश आन्दोलित भइरह्यो ।

मधेश आन्दोलनको उत्कर्षका रूपमा नाकाबन्दीलाई लिन सकिन्छ । संविधानप्रति असन्तुष्ट भएको भारतीय पक्षले लगाएको नाकाबन्दीलाई आन्दोलनरत मधेशकेन्द्रित दलले अपनत्व लिएर सफल तुल्याएका थिए । यद्यपि, यादव भने नाकाबन्दीलाई अस्वीकार गर्दै भन्छन्, ‘सडकमा गरिएको आन्दोलनमा राज्यले गोली चलाएपछि बाध्य भएर दशगजामा गएर बस्नुपरेको हो । त्यसपछि त्यहाँ ‘ब्लक’ भयो । सबै ठाउँमा ‘ब्लक’ भएको थिएन, तर मुख्य ठाउँमा ‘ब्लक’ भयो । त्यसलाई पछि नाकाबन्दी गरायो भनेर आन्दोलनलाई नै बदनाम गरियो ।’

  मधेश आन्दोलनकै बलमा संविधानमा पहिलो पटक संशोधन भयो । तैपनि मधेशले खासै अपनत्व लिएन । आन्दोलन पनि शिथिल हुँदै गयो । आन्दोलन दशगजाबाट राजधानी सर्‍यो । तर कुनै सहमतिबिना नै अन्त्य भयो । स्वयं मधेशकेन्द्रित दलहरू नै विभाजित भए । कतिसम्म भने, वैशाख २०७४ मा हुँदै गरेको स्थानीय निर्वाचनमा फोरमले भाग लियो । यादवले ‘आफू जन्मेको माटोले निर्वाचनमा जा भन्यो’ भन्दै निर्वाचनमा सहभागी भए । विभिन्न ६ वटा मधेशकेन्द्रित पार्टी मिलेर गठन भएको राजपाले भने पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन बहिष्कार गर्‍यो । फोरमको बढ्दो प्रभाव र यादवको बढ्दो लोकप्रियतालाई ख्याल गरेर मधेशी जनअधिकार फोरमलाई राजनीतिक दलमा रूपान्तरण गरियो– २०६४ वैशाखमा । त्यसपछि परम्परागत पार्टीका मधेशी नेताहरू धमाधम फोरम प्रवेश गर्न थाले ।

०००

माघ २०६३ को विद्रोहपछि मधेश क्षेत्रमा उपेन्द्र यादवको छवि क्रान्तिकारी नेताका रूपमा स्थापित भयो । त्यसैले तत्कालीन समयमा मधेशको नेतृत्व गर्ने नेता यादव नै भएको प्रस्ट भएको थियो । उनकै आभामा फोरम मधेशभर ह्वार्रै फैलियो, जसरी खडेरी लागेको वनमा डढेलो फैलिन्छ । 

फोरमको बढ्दो प्रभाव र यादवको बढ्दो लोकप्रियतालाई ख्याल गरेर मधेशी जनअधिकार फोरमलाई राजनीतिक दलमा रूपान्तरण गरियो– २०६४ वैशाखमा । त्यसपछि परम्परागत पार्टीका मधेशी नेताहरू धमाधम फोरम प्रवेश गर्न थाले । कांग्रेसबाट विजयकुमार गच्छदार, जेपी गुप्ता, शरतसिंह भण्डारीलगायतका धेरै नेता सो पार्टीमा प्रवेश गरे ।

फोरमले पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ २४० मध्ये ३० सिट जितेको थियो । समानुपातिकतर्फ भने ६ लाख ७८ हजार ३ सय २७ मतसहित २२ सिट पाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत हुने २६ मध्ये २ जना यही पार्टीबाट मनोनीत भएका थिए । यसर्थ पहिलो संविधानसभामा उसको ५४ सिट थियो ।

निर्वाचनमा अध्यक्ष यादव मोरङबाट उम्मेदवार बनेका थिए, जहाँ उनी झन्डै १६ वर्षअघि फराकिलो मतान्तरसहित पराजित भएका थिए । यस निर्वाचनमा मोरङ– ५ बाट उम्मेदवार भएका उनी २७ हजार ५ सय ८ मतसहित विजयी भए, दोस्रो भएका कांग्रेसका अमृतकुमार अर्यालले १० हजार ३ सय २४ मत मात्रै ल्याए । यसै निर्वाचनमा उनी सुनसरी– ५ बाट पनि उम्मेदवार भएका थिए । २३ हजार ९ सय ३९ मतसहित विजयी भएका उनका प्रतिस्पर्धी एमाले उम्मेदवार मोहम्मद महफुज अन्सारीले ९ हजार ३ सय ८९ मत मात्रै पाएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजापुत्री सुजाता कोइराला यही क्षेत्रमा तेस्रो भएकी थिइन् ।

२०७० मा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा फोरम खुम्चियो । प्रत्यक्षमा २ र समानुपातिकमा ८ गरी जम्मा १० सिट मात्रै जित्न सक्यो । मोरङ–५ बाट उम्मेदवार बनेका यादव स्वयं कांग्रेसका अमृतकुमार अर्यालसँग पराजित भए । अर्यालले १५ हजार २ सय ५४ मत पाउँदा यादवले १२ हजार ५ सय ६६ मत मात्रै पाए । यद्यपि यादव सुनसरी–५ बाट पनि उम्मेदवार बनेका थिए । त्यहाँबाट भने जिते । यादवले ७ हजार २ सय ६४ मत पाउँदा मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका गफार अन्सारी मियाँले ६ हजार ८ सय ८१ मत पाएका थिए ।

२०७४ मा यादव सप्तरी–२ बाट उम्मेदवार बनेका थिए । उनी २१ हजार ६ सय २९ मत पाएर विजयी भए । माओवादी केन्द्रका उमेशकुमार यादव भने ११ हजार ५ सय ८० मत पाएर दोस्रो भए । निर्वाचनमा यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालले प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ मध्ये १० र समानुपातिकतर्फ १ सय १० मध्ये ६ गरी जम्मा १६ सिट जितेको थियो । 

२०७९ मा यादव सप्तरी–२ मा पराजित भए । जनमत पार्टीका सीके राउतले ३५ हजार ४२ मत पाउँदा जसपा नेपालका उपेन्द्र यादवले १६ हजार ९ सय ७९ मत मात्रै पाए । यद्यपि, वैशाख २०८० मा भएको उपनिर्वाचनमा उनी बारा–२ बाट विजयी भए । त्यतिबेला उनले २८ हजार ४ सय १५ पाउँदा जनमत पार्टीका शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहाले २३ हजार ३ सय ३४ मत पाए ।

२०६४ यता निरन्तरजसो सांसद बनेका यादव संसद् र सडकबाट आफ्नो विचारलाई प्राथमिकता दिने गरेको बताउँछन् । ‘त्यसैका लागि सडकमा पनि लड्यौँ, संसद्मा पनि लड्यौँ’, उनी भन्छन् ।

यतिबेला यादव सप्तरी–३ बाट उम्मेदवार बनेका छन् । निर्वाचनअघि महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपासँग एकता गरेकाले मधेशका प्रायः क्षेत्रमा पार्टीगत मत बलियो नै छ । त्यसमा पनि एकताअघिका जसपा नेपाल र लोसपाको राम्रै प्रभाव भएको र एकएक पालिकाको नेतृत्व पनि जितेको क्षेत्र भएकाले पनि यादवको रोजाइमा सप्तरी–३ परेको हुन सक्छ । निर्वाचनका बेलामा प्रभाव पार्ने एउटा पक्ष– जातीय मत– पनि यस क्षेत्रमा यादवका निम्ति अनुकूल भएको ठानिन्छ ।

यतिबेला देशमा अर्कै लहर चलेको छ । मधेशको मुद्दा, त्यसका लागि गरिने संघर्ष र प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने कुनै एजेन्डा कसैको प्राथमिकतामा छैन । उसै पनि देशका अन्य भूभागले जस्तै मधेशले पनि विकल्प खोजिरहेको छ । यस्तो स्थितिमा यादवलाई आफ्नो जितलाई प्राविधिक मात्रै नभई मधेश विद्रोहको नेताको संसदीय निरन्तरताका रूपमा अर्थ्याउन कठिन छ । त्यसो गर्न सकेनन् भने उनको जित र हारले मधेश राजनीतिलाई कुनै संकेत गर्न सक्ने छैन, सन्देश पनि दिन सक्ने छैन ।

०००

पार्टी गठनको १९ वर्षको अवधिमा यादवले अनेकौं एकता र विभाजन भोगेका छन् ।

सबैभन्दा ठूलो विभाजन २०६६ मा एमाले नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार बन्दै गर्दा भयो । विजयकुमार गच्छदारले नै २८ सभासदको साथ लिएर जेठ २०६६ मा पार्टी फुटाए । त्यतिबेला उनले मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक गठन गरेका थिए ।

बलियो पार्टीका अध्यक्ष यादवले भोगेको ठूलो झट्का थियो, यो विभाजन ।

फोरमलाई पछि जेपी गुप्ताले पनि फुटाए । जेठ २०६८ मा गुप्ताले १३ कारण र तर्क दिँदै १३ जना नै सभासद लिएर मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) पार्टी गठन गरेका थिए । 

पहिलो संविधानसभामै दुई पटक ठूलो विभाजन भोगेपछि यादव नेतृत्वको फोरम कमजोर देखियो । जसको परिणाम दोस्रो संविधानसभामा उसले १० सिट मात्रै रक्षा गर्न सकेको थियो । 

यादवले मधेशका नेताका रूपमा स्थापित आफ्नो परिचयलाई फराकिलो बनाउन पनि खोजे । सोही क्रममा ३२ जेठ २०७२ मा यादव नेतृत्वको फोरम र अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीबीच एकता भएर संघीय समाजवादी फोरम गठन गरे । यो पार्टीले वैशाख २०७६ मा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिसँग एकता गरेपछि समाजवादी पार्टी गठन भयो ।

२०७४ को निर्वाचनदेखि नै उनको पार्टीले पहाडी क्षेत्रमा पनि उम्मेदवार उठाउन थालेको थियो । तर उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्न सकेन ।

राष्ट्रिय पार्टी बन्ने प्रयत्नका लागि यादवलाई जस दिनुपर्ने बताउँछन्, विश्लेषक सन्जिब हुमागाईं । भन्छन्, ‘उनी मात्रै एउटा यस्तो पार्टीका नेता हुन्, जसले क्षेत्रीय दल हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय मुद्दा बोक्ने प्रयत्न गरे । यसअघि पहाडबाट आएर तराई जोड्छु भन्ने नेता धेरै आएका थिए । तर, तराईबाट आएर पहाड जोड्छु भन्ने नेतामा उनी दुर्लभ हुन् । त्यसले उनको महानता देखाउँछ ।’

राष्ट्रिय दल बन्ने प्रयत्नमा मधेशकेन्द्रित राजनीतिको पर्याय बनेको फोरम पहिचान भने नामेट भयो । पहिलो पटक फोरमविहीन नाम बनेको थियो– समाजवादी पार्टी । यो पार्टीले पनि वैशाख २०७७ मा राजपासँग एकता गरेर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल गठन गर्‍यो । भदौ २०७८ मा जसपालाई महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलगायतले विभाजन गरेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन गरे । जसपा नेपालमा यादव, भट्टराई तथा राई लगायतको टिम बाँकी रह्यो । तर असार २०७९ मा भट्टराईको टिम अलग्गियो । वैशाख २०८१ मा राईले पनि एउटा समूह लिएर जसपा नेपाल विभाजन गर्दै जसपा गठन गरे ।

पार्टीको पटकपटकको एकता तथा विभाजनले यादवको ‘राजनीतिक छाला’ चाम्रो भइसकेको छ ।

०००

एकता र विभाजनका तीन पक्ष छन् । एउटा, विभाजनकर्ताको महत्त्वाकांक्षा । दोस्रो, यादवकै कमजोरी । तेस्रो, बाह्य पक्ष ।

पहिलो, संविधानसभाको निर्वाचनअघि फोरम प्रवेश गर्ने धेरै नेताहरू मधेश आन्दोलनको भावनासँग सहमत भएरभन्दा पनि राजनीतिक जीवनको सुरक्षाका लागि फोरम प्रवेश गरेका थिए । सत्ताका पुराना खेलाडीहरूले सत्ता प्रवेशको सहज बाटोका रूपमा फोरमलाई प्रयोग गर्न चाहन्थे । फोरमकै कारण धेरै नेता आफ्नो राजनीतिक भविष्य जोगाउन सफल भए । तर जब सहज भयो, उनीहरू पार्टी विभाजन गरेर हिँडे ।

दोस्रो, पार्टी विभाजन गरेर जानेहरूले यादवको कार्यशैलीकै आलोचना गर्ने गरेका छन् । जस्तो कि, वैशाख २०८१ मा पार्टी विभाजन गरेका अशोक राईले असारमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा पार्टीभित्रका अन्तरविरोधहरूको समाधान गर्ने होइन, आफूलाई अनुकूल हुने पक्षलाई उचालेर झन् चर्काउने र गुटको आधार सिर्जना गर्ने कार्य जसपा नेपालको नेतृत्वबाट भएको आरोप लगाएका थिए ।

असार २०७९ मा डा. बाबुराम भट्टराईले पनि जसपाबाट अलग भएपछि त्यस्तै आरोप लगाएका थिए । त्यतिबेला जसपा नेपालको आफूपक्षीय बैठकमा प्रस्तुत गरेको ‘पार्टी रूपान्तरण/पुनर्गठनको औचित्य र कार्यभार’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा भट्टराईले पार्टी संगठन, व्यवस्थित र चुस्तदुरुस्त बन्न नसकेको बताएका थिए ।

‘पार्टी समायोजनकै बेलादेखि ‘पार्टी कब्जा गर्ने’ सोच हाबी भयो । सबै पक्षको सम्मानजनक र यथोचित सहभागिता र प्रतिनिधित्व हुने गरी समयमै समायोजन सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्नु र सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई एकताबद्ध बनाई लक्ष्य उद्देश्यतर्फ निर्दिष्ट गर्नेभन्दा पनि अनेक झमेला र अविश्वास सिर्जना गरी महिनौं अल्झाउने, कार्यकर्ताहरूमा निराशा र झर्को सिर्जना गर्ने र राजनीति तथा संगठनात्मक जीवनबाट पलायन हुन बाध्य पार्ने काम गरियो’, उनको भनाइ थियो ।

भट्टराईले यादवको शैली ‘क्षेत्रीय दलतिरै सीमित हुनतिर अभिमुख र अभिप्रेरित’ देखिएको पनि भनेका थिए । 

पार्टी विभाजनकर्ताहरूले पटकपटक लगाउने उस्तै आरोपले यादवको स्वभावलाई उजागर गर्छ । जसलाई उनले सधैं अस्वीकार गर्दै आएका छन्, आफूलाई सुधार गर्दै कमजोरी न्यूनीकरण गर्ने त सबाल नै रहेन ।

तेस्रो, बाह्य पक्षमा पनि दुई पक्ष पर्छन्– देशभित्रकै र बाहिरका शक्ति । पछिल्लो पटक यादव नेतृत्वको जसपा नेपाललाई अशोक राईले विभाजन गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूले पार्टी फुटाइदिएको सार्वजनिक रूपमै उद्घोष गरेका थिए ।  

बाह्य पक्षमा सीमापारिको शक्ति पनि जोडिन्छ । त्यसको बलियो सन्दर्भ हो, विजयकुमार गच्छदारको नेतृत्वमा भएको फोरम विभाजन ।

मधेश आन्दोलनपछि त्यसको लाभ हात पार्न फोरम प्रवेश गरेका विजयकुमार गच्छदारलाई यादवले संसदीय दलका नेता नै बनाएका थिए । तर उनैले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनका लागि पार्टी नै विभाजन गरिदिएका थिए । गच्छदारले २०६६ मा गरेको फोरम विभाजनका सन्दर्भमा प्रशान्त झाले ‘गणतन्त्रको संघर्ष’ मा लेखेका छन्–

‘यादव र माओवादीबीच साँठगाँठ हुन थालेको भारतलाई महसुस भएकाले भारतले गच्छदारलाई उचाल्यो । फोरमका सभासदलाई फकाउँदै र मनाउँदै गच्छदारलाई समर्थन गर्न लगायो । फुटको सम्भावना प्रबल बन्न लागेपछि गच्छदारले सभासदलाई खरिद गरेर आफ्नो पक्षमा लिनुपर्ने भएकाले पैसा चाहिएको भारतलाई बताए ।... भारतले गच्छदारलाई यो कामका लागि दसौं लाख दिएको थियो । मैले एक जना वरिष्ठ भारतीय कूटनीतिज्ञलाई त्यति धेरै राजनीतिक र आर्थिक पुँजी लगानी गरेर मधेशी जनअधिकार फोरम किन फुटाइएको थियो भनेर पछि सोधेको थिएँ । उनले भने– ‘हामीले खतरा मोल्न सकेनौँ । बाजी ठूलो थियो । यादव माओवादीतिर सल्केको भए कांग्रेस र एमालेसँग सरकार बनाउन सक्ने अंकगणित थिएन ।’’

हामीकहाँ पार्टी विभाजनका लागि बाह्य पक्ष पनि प्रभावित हुने सन्दर्भलाई यादव पनि स्वीकार गर्छन् । भन्छन्, ‘त्यस्तो देखियो । त्यो ध्रुवसत्य हो । अहिलेको नेपाल भनेको वास्तवमा बाह्य शक्तिको खेल मैदान नै हो नि । प्रभाव त हुन्छ नै ।’

तैपनि यादव टिकिरहेका छन् । किनकि, मधेशमा उनको निश्चित मताधार छ । त्यसमा कमी वा बेसी भइराख्छ तर उनलाई टिकाइराख्न सक्छ । विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘जातीय मताधार छ । सबै यादव मत उनलाई जान्छ भन्ने होइन तर पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै यादव छन्, त्यसले उनका लागि मताधारको काम गरेको छ ।’

०००

विद्रोही, आन्दोलनकारी, क्रान्तिकारी, संस्थापनप्रति प्रश्न उठाउने नेताप्रति नेपाली समाज छिट्टै आकर्षित हुने गरेको छ । यादवले पनि त्यसबाट लाभ लिए । पहिलो संविधानसभाबाट नै उनी शक्तिशाली नेता बने । उनीसँग त्यतिबेला दुई वटा विकल्प थिए– सत्ताभन्दा बाहिर रहेरै मधेशका माग र मुद्दाका निम्ति निरन्तर संघर्ष गरिरहने वा अन्य धेरै नेता जस्तै सत्ताको स्वाद लिइहाल्ने ? यादवले दोस्रो विकल्प रोजे । 

त्यसो त क्रान्तिकारी छविको पार्टी माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल स्वयं नै प्रधानमन्त्री बन्ने भएपछि परिवर्तनकारी अन्य दलका नेतालाई पनि सरकारमा जाने वा नजानेबारे द्विविधा राख्नै परेन । परिणामतः यादवले पनि सत्तायात्रा आरम्भ गरे ।

यतिञ्जेल दाहालले गौर काण्डको तिक्तता बिर्सिसकेका थिए, वा भनौँ फोरमको समेत साथ लिएर सरकार बनाउने दाउमा त्यस्तो तिक्ततालाई बिर्सिनु उचित ठानेका थिए ।

दाहाल नेतृत्वको सरकारमा यादव परराष्ट्रमन्त्री बने । तर नौ महिनामै सरकार ढलेपछि उनले पनि पद गुमाउनुपर्‍यो । २०६७ मा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा पनि उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री बनेका थिए । जेठ २०७५ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भए । सोही सरकारमा पछि उनी उपप्रधान तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बनाइएका थिए । २७ फागुन २०८० मा उनी पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री बने ।

पार्टीलाई सरकारमा जाने अवसर आउँदा यादव नै अघि सर्ने गरेका छन् । २०७९ को निर्वाचनमा उनी पराजित भएर सांसद नहुँदा मात्रै अशोक राईलाई पार्टीको नेतृत्व गराएर सरकारमा पठाएका थिए । तर जब उपनिर्वाचन जितेर आए, आफ्नै नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भए ।

त्यसैले यादवमाथि लाग्ने सबैभन्दा ठूलो आरोप नै सत्तामोह हो । गठबन्धनको सरकार बन्नुपर्ने विगतको बाध्यता र अन्य पार्टीको पनि सत्ता यात्रालाई तुलना गर्दा यादवको सत्ता यात्रा धेरै अनौठो त लाग्दैन, तर सधैं आफैंले पार्टीको नेतृत्व गरेर सत्तामा जाने गर्दा उनीमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

यस्तो प्रश्न यसकारण पनि शक्तिशाली भएका छन् कि, २०६४ मा कांग्रेस छाडेर तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरेका महन्थ ठाकुर आफैं त्यसयता कहिल्यै सरकारमा गएनन् । २०७९ को निर्वाचनबाट मधेशमा नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले पनि सरकारमा जान पाउने अवसरप्रति रुचि राखेनन् । तर यादव भने जहिल्यै अघि सरे ।

चार पटक मन्त्री बनिसक्दासमेत यादव अनियमितताका कुनै काण्डमा मुछिएको भनेर सार्वजनिक भएको छैन । उनले आफ्नो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार र उपलब्धि हासिल गराउन नसके पनि उनले बेथिति सिर्जना गरेको भन्ने कुनै घटना सार्वजनिक भएको छैन ।

धेरै क्रान्तिकारी नेताहरूको अधोगति सत्ता यात्रापछि सुरु हुने गरेको छ । यादव पनि अपवाद छैनन् । सत्तामा रहेर पनि खासै विवादमा नपरेको भए पनि उनको ओज भने खुइलिँदै गएको छ । आज उनको छवि विद्रोही, मधेशको मुद्दाप्रति प्रतिबद्ध र संघर्षशील नेताका रूपमा होइन, सत्ताको मनोविज्ञान र शक्तिको समीकरण बुझ्ने चतुर नेताका रूपमा छ ।

वामपन्थी राजनीति त्यागेर मधेशकेन्द्रित क्षेत्रीय दलबाट अघि बढेका यादवले वामपन्थी दलहरूकै निकटता त्याग्न नसकेको आरोप पनि लाग्ने गर्छ । हुन पनि उनी जुनजुन सरकारमा सहभागी भए, ती सबै सरकारको नेतृत्व कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए । यादवले पुष्पकमल दाहालसँग दुई पटक, झलनाथ खनाल र केपी ओलीसँग एक–एक पटक सत्ता सहयात्रा गरेका छन् ।

सरकारमा सहभागी हुनुअघि केही सम्झौता वा समझदारी गरेका पनि छन् । तर सरकारमा पुगेपछि त्यस्ता सहमतिलाई बिर्सिने गरेको आरोप उनीमाथि छ । हुन पनि उनले जस्ता सम्झौता गरेर सरकारमा सहभागी भए, त्यहाँ उल्लेखित कुनै पनि महत्त्वपूर्ण बुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यस दृष्टिकोणमा उनको सत्ता यात्रा सधैं ‘असफल’ हुँदै आएको छ । 

कुनै समय मधेशको समस्यालाई बुझ्न र निकासको बाटो पहिल्याउन राजनीति संगठन खोलेर कसरत गरेका, मधेशी जनतालाई विद्रोहका निम्ति तयार गरेका, मधेशका नागरिकमा पहिचानको जागरण र आत्मसम्मान जगाउन सफल भएका, समावेशितामार्फत मधेशी समुदायको समेत मूलप्रवाहीकरणलाई सहयोग पुर्‍याएका र मधेशका नागरिकले संघीयतामार्फत आफ्नो शासन आफैं गर्ने अवसर उपलब्ध गराउन भूमिका खेलेका नेता हुन्, उपेन्द्र यादव । उनी मधेशको समस्यालाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा बुझेका र समाधानका लागि संघर्ष गरेका नेता मानिन्छन् । तर सत्तागमन अन्य धेरै नेताको जस्तै उनको पनि कमजोर पक्ष रह्यो र आलोचनाको मुख्य कारण पनि बन्यो ।

०००

मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दल नै खोलेर पहिलो पटक तराई/मधेश क्षेत्रको मुद्दा उठाउने नेता हुन्, वेदानन्द झा । २००८ सालमै उनी लगायतले नेपाल तराई कांग्रेस खोलेर तराईलाई स्वायत्त राज्यको दर्जा दिइनुपर्ने तथा हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइनुपर्ने लगायतका माग उठाएका थिए । तर, झाले आफ्ना मुद्दाका लागि निरन्तर संघर्ष गर्न सकेनन् । उनी पञ्चायती सत्ताको अंग बने ।

तराई/मधेशका मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिको रथ गुडाउने अर्का नेता गजेन्द्रनारायण सिंह पनि हुन् । २०४० सालमा हर्क गुरुङ नेतृत्वको ‘बसाइँ सराइ अध्ययन कार्यसमूह’ को प्रतिवेदनको सिंहले विरोध गरेका थिए । पछि उनले सद्भावना परिषद् गठन गरेका थिए । बहुदलपछि भने सिंहले सद्भावना पार्टी नै गठन गरेका थिए । यो पार्टीले हिमाल–पहाडसहित तराईलाई पनि एक एकाइ मानेर स्वायत्त प्रान्त घोषित गर्नुपर्ने माग उठाएको थियो । तर उनी पनि बहुदलकालका सत्ता खिचातानीका अंग बने । सानो पार्टी भए पनि सरकार गठन र विघटनका लागि निर्णायक हुने तत्कालीन समयमा सिंह पनि त्यसमै हेलिए ।

मधेशबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने धेरै नेताहरू कांग्रेस र एमाले जस्ता ठूला पार्टीमा थिए । तर तिनले मधेशकै जनताको विश्वास जित्न सकेका थिएनन् । त्यसैले मधेशलाई जोड्ने र मधेशको मुद्दालाई बोक्ने मधेसकेन्द्रित प्रभावशाली दल र शक्तिशाली नेताको अभाव लामै समय रहिरह्यो । किनकि, मधेशले भोगिरहेको विभेदले ठूलै उथलपुथल खोजिरहेको थियो । यस्तैमा मूलधारको राजनीतिमा अपरिचित उपेन्द्र यादवले विद्रोहको नेतृत्व लिए । त्यसले मधेशमा नेतृत्वको अभाव पूरा गरिदियो । विद्रोहमार्फत ‘इन्ट्री’ भएकाले पनि यादव अतिरिक्त प्रभावशाली रहे ।

वामपन्थी राजनीति र ‘मधेशी जनअधिकार फोरम’ को नाममा चलाएको ‘सोसल मुभमेन्ट’ छाडेर मधेशकेन्द्रित दलको नेतृत्व गरेका यादवको परिचय यतिबेला ‘विगतको नेता’ का रूपमा छ । ‘भविष्यको नेता’ बन्नका लागि उनले खासै कसरत गरेको देखिँदैन । यतिबेला नयाँ नेताको खोजी भइरहेको सन्दर्भमा उनले स्वयंलाई ‘नयाँ’ बनाउन ध्यान दिएजस्तो देखिँदैन ।  

‘जो पनि नयाँ नेता बन्न सक्छ । तर, धरातल टेक्नुपर्छ । अब अर्थ सामाजिक मुद्दामा नबोल्ने तर राजनीतिक मुद्दामा मात्रै बोल्ने नेता नयाँ हुन सक्दैन’, विश्लेषक सन्जिब हुमागाईं भन्छन्, ‘उनले मधेशको आर्थिक समृद्धिबिना दक्षिण एसियामा नेपालले सोचे जस्तो आर्थिक प्रगति हुन सक्दैन भनेको भए, मधेशको समृद्धिको मोडेल यो हो भनेको भए र त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ भनेर त्यसलाई ‘गाइड’ गरेको भए सायद उनी अर्कै ठाउँमा हुन्थे होलान् ।’ उनकै पार्टीले मधेशमा पाँच वर्षभन्दा बढी समय सरकार चलायो । तर मधेशका समाजलाई के दियो त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर उनीसँग छैन वा साह्रै कमजोर छ ।

उनकै पार्टीले मधेशमा पाँच वर्षभन्दा बढी समय सरकार चलायो । तर मधेशका समाजलाई के दियो त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर उनीसँग छैन वा साह्रै कमजोर छ ।

उपेन्द्र यादव र उनी नेतृत्वको पार्टीलाई प्रतिस्थापन गर्ने प्रयत्न सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले गरेको थियो । तर, आन्तरिक किचलोमा फसेर सो पार्टी शिथिल भएको देखिन्छ । त्यसैले राउत र जनमत पार्टीले उनलाई प्रतिस्थापन गर्ने सम्भावना कमजोर छ । तर, मधेशमा यादव र उनको पार्टीले एकल र निर्णायक हैसियत भने गुमाइसकेको प्रस्ट छ । अघिल्लो पटक उनी स्वयं सप्तरीमा पराजित भएपछि उपनिर्वाचनमा गठबन्धनका साथ बाराबाट विजयी भएका थिए । विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘रास्वपा र कांग्रेस किन मधेश छिरे ? किनकि मधेशको मैदान खाली थियो । यसअघि मधेशमा छिर्दा एउटा मधेशी दलको वैशाखी चाहिन्थ्यो । कसैलाई उपेन्द्र यादव र कसैलाई महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो चाहिन्थ्यो । यस पटक सबै शक्तिहरू आफ्नै बलबुतामा पुगे । किनकि मधेशको शक्ति कमजोर छ, मैदान खाली छ र ठूलो मत त्यहाँ छ ।’

विद्रोही नेताका रूपमा उदाएका कारणले यादवले मूलधारको राजनीतिको दुई दशकको यात्रामा निकै आलोचना खेपेका छन् । यो स्वाभाविक पनि हो । किनकि, उनीहरूसँग जनताको अपेक्षा पनि बढी हुन्छ । तर, पार्टीसत्ता र राज्यसत्ताका घर्षणहरूमा फसेर विद्रोही नेताका तेजिला अनुहार एकदमै चाँडो फिक्का भइसकेका हुन्छन् । यादव पनि यस प्रवृत्तिबाट अलग छैनन् ।