पञ्चायती व्यवस्थाअन्तर्गत अन्तिम आमनिर्वाचन वैशाख २०४३ मा भएको थियो । राष्ट्रिय पञ्चायतका १४० मध्ये ११२ सदस्यका लागि भएको त्यस निर्वाचनमा तीन महिला निर्वाचित भएका थिए । राजाबाट मनोनीत हुनुपर्ने २८ जना थिए । दुई पटक गरी २५ जना राजाबाट मनोनीत भएका थिए, जसमध्ये पाँच महिला थिए । जनताबाट कुनै पनि दलित उम्मेदवार विजयी भएका थिएनन्, राजाले भने एक जनालाई मनोनीत गरेका थिए ।

राष्ट्रिय पञ्चायतको यस्तो ढाँचा २०४६ को जनआन्दोलनसम्मै कायम थियो । जनआन्दोलनको सफलतापछि ३ वैशाख २०४७ मा मात्रै राष्ट्रिय पञ्चायत खारेज भएको थियो ।

पञ्चायतको संविधानमा राज्यको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक थलो राष्ट्रिय पञ्चायतलाई समावेशी बनाउने कुनै बाध्यकारी प्रावधान थिएन । प्रावधान मात्रै होइन, अवधारणा पनि थिएन । त्यसैले राष्ट्रिय पञ्चायत वा मन्त्रिपरिषद्मा महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व व्यवस्थित र स्वाभाविक होइन कि, यदाकदा ‘झुक्किएर’ मात्रै हुन सक्थ्यो । 

उदाहरणार्थ, ७ फागुन २०४६ मा जनआन्दोलन सुरु हुँदाका बखतको मन्त्रिपरिषद्कै ढाँचालाई केलाउन सकिन्छ । २ असार २०४३ मा गठित मन्त्रिपरिषद् १४ भदौ २०४६ मा पुनर्गठन भएको थियो । ३० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा त्यतिबेला एक मात्रै महिला सदस्य थिइन् । दलितको प्रतिनिधित्व नै थिएन । मधेशी र मुस्लिम एक–एक जना थिए ।

२०४६ मा पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय अभ्यासतर्फ जाँदै गर्दाको समयमा जनप्रतिनिधित्वद्वारा स्थापित हुने राज्यका दुई प्रमुख अंग व्यवस्थापिका र कार्यपालिका चरम असमावेशी हुन्थे, समावेशी बनाउँदै लैजान संविधानमा बाध्यकारी प्रावधान थिएन । २०४६ को जनआन्दोलनको सफलतासँगै २०४७ मा नयाँ संविधान जारी भयो, जसमार्फत संसदीय व्यवस्था अपनाइयो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनात्मक व्यवस्था लागू भयो । तर मन्त्रिपरिषद् र प्रतिनिधिसभालाई समावेशी बनाउने कुनै अवधारणा राखिएन । राष्ट्रिय सभाका ६० सदस्यमध्ये प्रतिनिधिसभाले निर्वाचित गर्ने ३५ सदस्यमा तीन महिला हुने व्यवस्था थियो ।

यसको असर २०४८ मा सम्पन्न पहिलो निर्वाचनमा देखियो । प्रतिनिधिसभाका २०५ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा केवल सात महिला उम्मेदवार मात्रै विजयी भए । २०५० मा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा थप एक महिला उम्मेवार विजयी भएपछि प्रतिनिधिसभामा महिला सांसदको संख्या आठ पुगेको थियो । त्यस्तै, जम्मा एक दलित उम्मेदवार विजयी भएका थिए ।

आमनिर्वाचनपछि जेठ २०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो, जसमा एक मात्रै महिला सदस्य थिइन् । मन्त्रिपरिषद्मा दलितको प्रतिनिधित्व नै थिएन ।

२०४६ मा पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय अभ्यासतर्फ जाँदै गर्दाको समयमा जनप्रतिनिधित्वद्वारा स्थापित हुने राज्यका दुई प्रमुख अंग व्यवस्थापिका र कार्यपालिका चरम असमावेशी हुन्थे, समावेशी बनाउँदै लैजान संविधानमा बाध्यकारी प्रावधान थिएन । तसर्थ, मुलुकको जनसांख्यिक बनोट एकातिर, राज्यका अंगहरूको बनोट अर्कैतिर देखिन्थ्यो । अर्थात् दलित, महिला, मधेशीलगायत उत्पीडित वर्ग र समुदाय राज्यको निर्णय प्रक्रियाबाट अलग रहन्थे । राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा अपनत्व लिनै सक्दैनथे । यस्तो स्थितिले समाजमा शासक र शासित वर्गको मान्यता बन्यो । असन्तुष्टि बढ्यो ।

यो स्थिति २०५१ र २०५६ को निर्वाचनपछि गठित संसद् र मन्त्रिपरिषद्मा पनि कायमै रह्यो । यद्यपि, पचासको दशकमा नरम तरिकाले छिटपुट रूपमा न्यायोचित प्रतिनिधित्वको सवाल उठ्न थालेको थियो । तर, २०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलतासँगै समावेशिता राजनीतिको मूल मुद्दा बनेको थियो । खासगरी जनआन्दोलनको सफलतापछि बनेको सरकार र २०५२ देखि सशस्त्र द्वन्द्वरत माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता र समग्र शान्ति प्रक्रियाको एउटा उल्लेखनीय विषय राज्यको पुनःसंरचना पनि थियो । 

अर्थात्, सदियौंदेखि जसरी एकल जातीय वर्चस्वको राज्य संरचनाको अभ्यास हुँदै आएको थियो, त्यसलाई नेपाली समाजको चरित्रजस्तै इन्द्रेणी ढाँचामा लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भयो । त्यसपछि नै संसद्, राज्यका अंग तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा सबै समुदायको न्यायोचित प्रवेशको बाटो खोजियो । त्यही क्रममा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तथा आरक्षणको उपाय अपनाइएको हो ।

१ माघ २०६३ मा माओवादीसहितको ३२९ सदस्यीय अन्तरिम व्यवस्थापिका गठन भएको थियो । व्यवस्थापिकामा अन्तरिम संविधान लागू हुनुअघिको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्य, माओवादीका सदस्य र उत्पीडित जाति, पिछडिएको क्षेत्र, आदिवासी जनजाति र महिलालगायतको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा गरिएको थियो । जसले अघिल्ला संसद्भन्दा यो व्यवस्थापिका बढी समावेशी बनेको थियो, जहाँ ५७ महिला सदस्य थिए । दलित सदस्य पनि १८ जना पुगेका थिए । 

त्यतिबेला सरकारलाई समावेशी बनाउनुपर्ने कुनै संवैधानिक प्रावधान थिएन । तर, १८ चैत २०६३ मा माओवादीलाई पनि समावेश गरेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारमा दुई महिला र दुई दलित सदस्य थिए ।

२८ चैत २०६४ मा संविधानसभाको निर्वाचन हुँदा पहिलो पटक मिश्रित प्रणाली अपनाइयो । ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा २४० सदस्य प्रत्यक्षतर्फ, ३३५ सदस्य समानुपातिकतर्फ र २६ सदस्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने व्यवस्था राखियो । त्यस निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ३० महिला निर्वाचित भएका थिए । समानुपातिकबाट १६१ महिला संसद्मा पुगेका थिए । यसबाट सदनमा पहिलो पटक महिलाको उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व हुन सक्यो । पहिलो संविधानसभामा ५० जना दलित सांसद निर्वाचित भएका थिए ।

संविधानसभा निर्वाचनपछि गठन भएको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा ४ महिला सदस्य थिए । यो सरकारमा मधेशी समुदायका ७ मन्त्री भएका थिए । दलित र मुस्लिम प्रतिनिधित्व भने थिएन ।

२०७२ मा जारी भएको नयाँ संविधानमा भने राज्यका महत्त्वपूर्ण अंग र निकायको ढाँचा समावेशी हुने सुनिश्चित गरिएको छ । संविधानको धारा ७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंग वा समुदायको हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संविधानको धारा ९१ (२) ले गरेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुनैपर्ने बाध्यकारी प्रावधान संविधानको धारा ९२ (२) ले गरेको छ । संविधानको धारा ७६ (९) मा मन्त्रिपरिषद् बढीमा २५ सदस्यीय हुने भनिएको छ र त्यस्तो मन्त्रिपरिषद् समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गठन हुने भनिएको छ ।

संविधानले संघीय संसद् दुई सदनात्मक हुने व्यवस्था गरेको छ । दुवै सभा अलग तथा संयुक्त ढंगले समावेशी हुनेछन् । संघीय संसद्मा करिब–करिब एक तिहाइ महिला हुने ढाँचा निर्माण गरिएको छ । संविधानको धारा ८४ (८) मा ‘संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित हुने कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्नेछ’ भनिएको छ । यसले केही प्रतिशत तलमाथि भए पनि संघीय संसद्मा सामान्यतया एक तिहाइ हाराहारी महिला प्रतिनिधित्व हुने सुनिश्चित गर्छ ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत निर्वाचित हुन्छन् । ११० जना भने समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम निर्वाचित हुन्छन् । समानुपातिक प्रणालीतर्फ दलहरूले बन्द सूची बुझाउँदा नै जनसंख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसमेत मिलाउनुपर्छ । साथै, भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ । निर्वाचनमा दलले पाएको मतअनुसार सिट बाँडफाँट हुँदा विभिन्न क्लस्टरबाट निर्वाचित उम्मेदवार चयन गरिन्छ ।

राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्यमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जनाका दरले ५६ जना निर्वाचित हुन्छन् । राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा एक जना महिलासहित तीन सदस्य मनोनीत गर्नेछन् । प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने आठ जनामा तीन महिला, एक दलित र एक अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक छानिन्छन् । यसअनुसार, संघीय संसद् मूलभूत रूपमा समावेशी देखिन्छ ।  

प्रदेशमा पनि समावेशी सिद्धान्तअनुसारका संसद् र सरकार गठन हुने संविधानको अवधारणा छ । सदनमा समावेशी प्रतिनिधित्व बाध्यकारी देखिए पनि सरकारहरू भने अझै पनि पूर्ण समावेशी हुन सकेका छैनन् ।

नयाँ संविधानअनुसार २०७४ र २०७९ मा आमनिर्वाचन भइसकेको छ । २०७४ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ६ र समानुपातिकतर्फ ८४ गरी ९० महिला सांसद निर्वाचित भएका थिए । दलित समुदायबाट १९ जना निर्वाचित भएका थिए । त्यस्तै, २०७९ मा महिला सांसद ९१ जना निर्वाचित भए । दलित समुदायबाट १६ जना मात्रै निर्वाचित भएका थिए । यो संख्या पूर्ण र अपेक्षाकृत त होइन । तर, साढे तीन दशकअघिको संसद्सँगको तुलनामा सुधार भएको पाइन्छ । 

समावेशिता र आरक्षणको अभ्यासले राज्यका सबै अंग र निकायमा सामाजिक ढाँचाअनुरूपको विविधतापूर्ण उपस्थिति सुनिश्चित गरेको छ । राज्यका विभिन्न निकायमा हुने निर्णय प्रक्रियामा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सम्भव भएको छ ।संसद्मा सम्भव भएको विविधतापूर्ण प्रवेशले केही विषयमा प्रत्यक्ष लाभ भएको छ । पहिलो, सबै समुदायका व्यक्तिलाई राज्यका अंगप्रति अपनत्व बढाउन भूमिका खेलेको छ । दोस्रो, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जित्न असम्भवजस्तै हुने कैयौं सीमान्तकृत समुदायका नयाँ अनुहारको प्रवेश सम्भव भएको छ । तेस्रो, नयाँ अनुहारसँगै नयाँ भाषा, नयाँ शैली, नयाँ मुद्दाहरूले पनि सदनमा प्रवेश पाएका छन् । अल्पसंख्यक र उत्पीडित समुदायको संवेदनशीलता पनि प्रवेश गरेको छ ।

संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरिएको छ । भनिएको छ– ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।’

सामाजिक न्यायलाई बलियो बनाउनैका लागि आरक्षणको अभ्यास गरिएको छ । राज्यका प्रत्येक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य छ । साथै, फरक–फरक क्लस्टरको तोकिएको प्रतिशतअनुसार सहभागिता हुन्छ । २०६४ देखि लागू गरिएको यो व्यवस्थाअनुसार ४५ प्रतिशत आरक्षण सिटमा सम्बन्धित क्लस्टरका उम्मेदवारले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् । जसअनुसार, महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदिवासी/जनजातिलाई २७ प्रतिशत, मधेशीलाई २२ प्रतिशत, दलितलाई ९ प्रतिशत, अपांगता भएका व्यक्तिलाई ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत आरक्षण कायम गरिएको छ ।

समावेशिता र आरक्षणको अभ्यासले राज्यका सबै अंग र निकायमा सामाजिक ढाँचाअनुरूपको विविधतापूर्ण उपस्थिति सुनिश्चित गरेको छ । राज्यका विभिन्न निकायमा हुने निर्णय प्रक्रियामा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सम्भव भएको छ । यसबाट प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष ढंगले राज्यप्रति अपनत्व बढाउन सहयोग पुगेको छ । उत्पीडित समुदायको मूल प्रवाहीकरणको सम्भावना पनि बढेको छ । साथै, राज्यका अंग र निकायमा विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अवधारणा समाजमा सहजै स्थापित भइसकेको छ । जस्तो कि, कुनै मन्त्रिपरिषद्मा महिला, दलित, मुस्लिम, मधेशीजस्ता उत्पीडित र अल्पसंख्यक समुदायको न्यून प्रतिनिधित्व देखिनासाथ सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्ने र आलोचना हुने गरेको छ । यस किसिमको निगरानीले संवैधानिक प्रावधान लागू गराउनका लागि अझै महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ ।