म २०३२ मा शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्दा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति देशभर लागू भइसकेको थियो । यद्यपि त्यसको प्रभाव ग्रामीण विद्यालयसम्म पूर्ण रूपमा पुग्न बाँकी नै थियो । सहर बजारमा शिक्षाको उज्यालो फैलिसके पनि देशका कुनाकन्दरा र दूरदराजमा जीवनका लागि शिक्षा आवश्यक हो भन्ने चेत कमैलाई थियो । 

१८ वर्षको उमेरमै पढाउन जाँदा विद्यालयमा न विद्यार्थीको उपस्थिति उत्साहजनक थियो न त शिक्षकहरूको । विद्यालयका भौतिक संरचना होस् वा पाठ्यपुस्तकको वितरण या आमनागरिकको शिक्षाप्रतिको चेत कमजोर थियो । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था चलिरहेकाले सर्वसाधारणको पहुँचबाट शिक्षा निकै टाढा थियो । हुनेखानेहरू आफ्ना बालबालिकालाई पढाएर ‘ठूलो मानिस’ बनाउन चाहन्थे भने हुँदा खानेहरू विद्यालय पठाउनु भनेको ‘मान्छे बिगार्नु’ जस्तो सम्झिन्थे । 

म धादिङको धुवाकोटको तमैरातमाटे प्राथमिक विद्यालयमा पहिलो पटक पढाउन गएको थिएँ । त्यहाँ एउटा झुप्रोमा कक्षा ३ सम्म पढाइन्थ्यो । शिक्षक म एक्लै । न बस्ने बेन्च न अरू भौतिक पूर्वाधार । विद्यार्थी घरबाटै सुकुल, चकटी ल्याउँथे । ढुंगा, माटोले बनेको गाह्रो, खरले छाएको छानो । दर्के झरी पर्दा चुहिने । लगातार पानी परे बिदा नै दिनुपर्ने थियो । समय बदलिँदै गयो । मानिसहरूमा चेतनाको स्तर बढ्दै गयो । छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउनुपर्छ भन्नेहरू बढ्दै गए । 

आज पाँच दशकपछि फर्केर हेर्दा लाग्छ– त्यो विद्यालयको भवन, काठको कालोपाटी, चक र डस्टरबाट सुरु शैक्षिक यात्रामा निकै परिवर्तन भएको छ । अहिले ह्वाइटबोर्ड, स्मार्टबोर्ड, डिजिटल सामग्री र सीप आधारित पाठ्यक्रमसम्म रूपान्तरित हुँदै गएको छ । ढुंगा, माटोले लिपेको गाह्रोमा झुन्ड्याएको त्यो काठको ब्ल्याकबोर्डमा लेख्दा निस्केको आवाज अझै मेरो दिमागमा ताजै छ । हातभरि सेतो पोतिएको र सर्ट–पाइन्टभरि चकको धूलो हुन्थ्यो । तर अहिले शिक्षकहरू स्मार्ट बनेका छन्, सिकाइ स्मार्ट तरिकाले हुँदै छ । विद्यार्थीहरू झन् तेजिलो हुँदै गएका छन् ।

नेपालमा परम्परागत रूपमा चल्दै आएको शिक्षा प्रणाली (पुरानो शिक्षा) लाई विस्थापन गरी अमेरिकी सहयोगमा २०२८ मा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति (नयाँ शिक्षा योजना) सुरु गरिएको थियो । चितवन र कास्कीबाट सुरु यो योजना २०३२ मा देशैभर लागू गरियो । नयाँ शिक्षा योजनाले नेपालको शिक्षालाई केन्द्रीकृत ढाँचामा संगठित गर्‍यो । विद्यालय तह निर्धारण गरी प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिकमा वर्गीकरण गरियो । शिक्षकको योग्यता, सेवा सर्त, दरबन्दी, निरीक्षण प्रणाली, पाठ्यक्रम निर्माण सबै केन्द्रीकृत प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन भए । 

त्यसबेला शिक्षा मुख्यतः घोकन्ते प्रणालीमा आधारित थियो । परीक्षाकेन्द्रित सिकाइ नै प्राथमिकता थियो । विद्यार्थीले कण्ठस्थ गर्ने, हामीले सुनाउने, यही चक्र लामो समयसम्म चलिरह्यो । सिकाइ र मूल्यांकन प्रणाली यसैमा घुमिरह्यो । जुन विद्यार्थी घोक्न सक्थ्यो, उसैलाई ‘उत्कृष्ट’ भनिन्थ्यो । 

२०७२ को नयाँ संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्‍यो । आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य घोषित भयो । साथै देश संघीय संरचनामा गयो । शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भयो । विद्यालय व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको भूमिका बढ्यो ।राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिले संरचना त दियो तर स्रोत–साधन सीमित थिए । त्यसबेला विद्यालयहरूले आर्थिक स्रोतको कमी, व्यवस्थापकीय कमजोरी, अपुग भौतिक अवस्था, विषयगत शिक्षक दरबन्दी तथा विषयगत शिक्षकहरूको अभावका कारण प्रभावकारी शिक्षा प्रदान गर्न सकिरहेका थिएनन् । सामान्य नागरिकको पहुँचमा शिक्षा निकै दूरीमा थियो । विशेषगरी ग्रामीण भेगका गरिब किसान, जनजाति, दलित शिक्षाबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित थिए । उनीहरूलाई न राज्यले बालबालिकालाई विद्यालय पठाउनुपर्छ भन्ने भावना जगाउन सकेको थियो न स्वयं नागरिक सचेत थिए । 

शिक्षा विकासका निम्ति जिल्लैपिच्छे जिल्ला शिक्षा निरीक्षकको कार्यालय स्थापना भयो । शिक्षासम्बन्धी रेखदेख जिल्ला शिक्षा निरीक्षकले गर्न थाले । निरीक्षण, अनुगमन, आर्थिक अनुदान र तलब भत्ता वितरण थालियो । ग्रामीण भेगमा नयाँ विद्यालय खुल्न थाले तर, विद्यालयको भौतिक अवस्था अझै कमजोर थिए । पछि क्रमशः प्लाइउडमा ब्याट्रीको कालो पोतेर कालोपाटी, भित्तामा सिमेन्ट पोतिएको कालोपाटी प्रयोग हुन थाल्यो । शिक्षकको शैक्षिक सामग्री चक र डस्टर थियो । नयाँ विद्यालयहरू खुल्न थाले पनि मावि तहको विद्यालय भने खुल्न सकिरहेका थिएनन् । आर्थिक अभाव, विषयगत शिक्षक नपाउनु, सरकारी अप्ठ्यारो नियमले ग्रामीण क्षेत्रमा मावि तहसम्मको शिक्षा सर्वसुलभ हुन सकेको थिएन ।

२०३६ को आन्दोलन र २०३७ को जनमत संग्रहपछि शिक्षकहरूले आफनो हकहित र कर्मचारीसरह सञ्चय कोष एवं उपदान तथा पेन्सनका लागि आन्दोलन गरे । आन्दोलनले सफलता प्राप्त गरेपछि शिक्षण पेसामा आकर्षण बढ्यो । तत्कालीन अवस्थामा प्रावि तथा निमाविको स्वीकृति जिल्ला शिक्षा कार्यालयले दिन्थ्यो भने क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयहरूले मापदण्ड पूरा गरेका निमाविलाई माध्यमिक तह सञ्चालन गर्न स्वीकृत दिने व्यवस्था थियो । त्यसबमोजिम ग्रामीण भेगमा पनि माध्यमिक विद्यालयहरू धमाधम खुल्न थाले । 

शिक्षामा पहुँच केही सहज भएकाले ग्रामीण क्षेत्रमा पनि भर्नादर बढ्न थालेको थियो । समग्र देशको साक्षरता प्रतिशत बढोत्तरी भयो । मावि तहमा व्यावसायिक विषय अनिवार्य गरिए पनि गुणस्तरमा सुधार भने हुन सकेन । व्यावसायिक विषयहरू प्रयोगात्मक ज्ञानमा आधारित नभई सैद्धान्तिक शिक्षा मात्र दिइने गरिएको थियो । प्राथमिक तहमा सुनाइ, बोलाइ, पढाइ, लेखाइका आधारमा मूल्यांकन गरिन्थ्यो । 

जब २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भयो, शिक्षा ग्रामीण भेगमा अझ सहज हुन थाल्यो । निजी विद्यालय खोल्ने क्रम बढ्यो । सामुदायिक विद्यालयको संख्या पनि बढ्यो । शिक्षामा दुईखाले संस्कार विकास भयो– सरकारी (जसलाई अहिले सामुदायिक भनिन्छ) र निजी ( संस्थागत) । २०४७ को संविधानको धारा १८ को उपधारा २ ले ‘प्रत्येक समुदायले बालबालिकालाई प्राथमिक तहसम्म आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा दिने गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउनेछ’ भन्ने व्यवस्था गर्‍यो । त्यसपछि गाउँ–गाउँमा प्राथमिक विद्यालयहरू खुल्न थाले । तर पनि निमावि र मावि अध्ययनका लागि विद्यार्थी घण्टौं हिँड्न बाध्य थिए । माध्यमिक तह पढ्न कि सहरमा भाडा लिएर बस्नुपर्थ्यो कि बिहानै झिसमिसेमा उठेर विद्यालय जानुपर्ने बाध्यता थियो । 

उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ आएको ४ वर्षपछि मात्र नेपालमा उच्च माध्यमिक शिक्षा सुरु भयो । यसले सहरको शिक्षा गाउँमा सार्‍यो । तत्कालीन एसएलसी पास गरेपछि क्याम्पस पढ्न सहर छिर्नै पर्ने बाध्यता कम हुन थाल्यो । गाउँका माध्यमिक विद्यालयमा प्लस टुको पढाइ हुन थाल्यो । यसबीचमा सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन चेतनामा आयो । शिक्षाप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण फराकिलो भयो । ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यालय खोल्ने लहर आयो । माध्यमिक विद्यालयहरू गाउँ नजिकै पुग्न थाले । विद्यार्थी संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढ्यो ।

पाठ्यक्रममा नागरिक शिक्षा, मानवअधिकार, लोकतन्त्रका मूल्यजस्ता विषय समावेश हुन थाले । सिकाइमा आलोचनात्मक सोचको चर्चा सुरु भयो । म आफैं शिक्षकका रूपमा कक्षामा बढी प्रश्नहरू सुन्न थालें । विद्यार्थी अब केवल सुन्ने होइन, सोध्ने र तर्क गर्ने हुन थाले । 

१ फागुन २०५२ देखि जब माओवादीको सशस्त्र विद्रोह सुरु भयो, त्यसको असर सबैभन्दा बढी कक्षाकोठामा पर्न थाल्यो । विद्रोहीहरू कक्षाकक्षामा प्रवेश गरेर विद्यार्थीलाई लोभ्याउने, तर्साउने, थर्काउने र आफूसँग नगएमा मार्नेसम्मको धम्की दिन थाले । २०४६ पछि आशाको दियो बल्न थालेको शिक्षामा अब शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकमा त्रास र डर पलाउन थाल्यो । मैले छोराछोरी विद्यालय पठाएँ भने अपहरणमा पर्ने हुन् कि वा बम विस्फोटमा मारिने हुन् कि भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास बढ्न थाल्यो । शिक्षकहरू पनि यी क्रियाकलापको खुलेर विरोध गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । जसले कक्षा १ मा भर्ना हुने दर र १० कक्षामा पुग्दाको विद्यार्थीको दर निकै खस्कियो ।

शिक्षकहरू त झन् सेना र माओवादी लडाकुहरू दुवैको निसानामा पर्ने भएकाले निर्धक्क पढाउन सक्ने अवस्थामै थिएनन् । यति हुँदाहुँदै पनि शिक्षामा नियमित विकास र चेतनाको स्तर भने बढिरहेको थियो । काठको ब्ल्याकबोर्ड सिमेन्टको ब्ल्याकबोर्डमा रूपान्तरित भइसकेको थियो । छात्रको बाहुल्य हुने कक्षाकोठामा अब छात्राको संख्या पनि बढ्न थाल्यो । चकटीमा बस्नेहरू काठको बेन्चमा बस्न पाउने भए । १० कक्षा पास शिक्षकले पढाउनुपर्ने बाध्यता हट्दै गयो । 

टाठाबाठाले मात्रै विद्यालय पठाउने भाष्य चिर्दै गरिब, दलित, जनजाति विद्यार्थीले कक्षा भरिन थाल्यो । पाठ्यपुस्तक पनि सहज हुन थाल्यो । शिक्षक आफैं अपडेटेड हुन थाले र शिक्षण तथा सिकाइ झन् राम्रो हुँदै गयो । तर कतिपय शिक्षक पार्टीको झन्डा बोकेर राजनीतिमा लाग्दा शैक्षिक गुणस्तर खस्केको पनि देखें मैले ।

२०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि देश गणतन्त्रको बाटोतर्फ अघि बढ्यो । राजनीतिक परिवर्तनले शिक्षामा समावेशिताको बहसलाई बलियो बनायो । दलित, जनजाति, महिला, सीमान्तकृत समुदायका लागि छात्रवृत्ति, आरक्षण, विशेष कार्यक्रम विस्तार भए । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको भूमिका बढाइयो । विद्यालय व्यवस्थापन समिति बलियो बनाइयो । शिक्षाको जिम्मेवारी केवल सरकारको मात्र नभई समुदायको पनि हो भन्ने धारणा स्थापित भयो ।

बिस्तारै गाउँमा मोटर बाटो पुग्न थाले, बिजुली बल्न थाले । टुकी बालेर धूवाँ खाँदै पढ्नुपर्ने बाध्यता हट्न थाल्यो । सञ्चारको पहुँच दिन दुगुना रात चौगुना बढ्दै गयो । नागरिकमा चेतनाको स्तर र आर्थिक अवस्था सुधारिँदै गयो । ‘फलानोको सन्तान यस्तो भइसक्यो, मेरो त छैन । मैले पनि पढाउनुपर्छ’ भन्ने भावना विकास भइरहेको थियो । सँगै गाउँमा बोर्डिङ स्कुलहरू पनि खुल्न थाले । 

यही समयमा सीप आधारित शिक्षाको चर्चा बलियो भयो । पाठ्यक्रममा वातावरण शिक्षा, जीवन सीप, स्वास्थ्य, लैंगिक समानताजस्ता विषय थपिए । मैले कक्षामा पहिलो पटक समूह कार्य, परियोजना कार्य र प्रस्तुतीकरणलाई औपचारिक रूपमा प्रयोग गर्न थालें । विद्यार्थीले गाउँकै समस्या अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बनाउन थाले । यो परिवर्तन आशावादी बनाउने खालको थियो ।

२०७२ को नयाँ संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्‍यो । आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य घोषित भयो । साथै देश संघीय संरचनामा गयो । शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भयो । विद्यालय व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको भूमिका बढ्यो ।

यसले अवसर पनि ल्यायो र चुनौती पनि । केही स्थानीय तहले विद्यालय सुधार योजना, पूर्वाधार विकास, प्रविधि जडानमा सक्रियता देखाए । कतिपय ठाउँमा भने राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यवस्थापकीय कमजोरी देखियो । तर संविधानले शिक्षालाई अधिकारका रूपमा स्थापित गर्नु ऐतिहासिक उपलब्धि थियो ।

मेरो शिक्षकीय जीवनको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन भने प्रविधि नै हो । सुरुवात काठको कालोपाटीबाट भयो । पछि प्लाइबोर्ड, त्यसपछि ह्वाइटबोर्ड । कम्प्युटर शिक्षा सुरु हुँदा हामी स्वयं पनि विद्यार्थीजस्तै भयौं । हातमा मोबाइल हुँदा कति कुरा हामीले सिक्नुपर्ने भयो । हामी पनि नयाँ युगका विद्यार्थी भयौं । विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना भयो । प्रोजेक्टर आयो । इन्टरनेट जडान भयो । केही विद्यालयमा स्मार्टबोर्ड पनि प्रयोग हुन थाले ।

कोभिड–१९ महामारीपछि त अनलाइन कक्षा अनिवार्यजस्तै भयो । विद्यार्थीको सिकाइ शैली पनि बदलियो । उनीहरू युट्युब, डिजिटल सामग्री, अनलाइन स्रोतबाट जानकारी संकलन गर्न थाले । तर ग्रामीण–सहरी अन्तर अझै देखिन्छ । प्रविधि सबै ठाउँमा समान रूपमा उपलब्ध छैन । 

पहिले पाठ्यक्रम सैद्धान्तिक थियो । बीचमा व्यावसायिक विषयहरू राखेर विद्यार्थीलाई जीविकोपार्जन गर्न सजिलो हुने शिक्षा पढाइयो । नैतिकवान हुन नैतिक शिक्षा पढाइयो । तर अहिले ती विषय हराए । आज सीप, उद्यमशीलता, सूचना प्रविधि, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक धारको चर्चा बढेको छ ।

विद्यालय तहमा कम्प्युटर, कृषि, पशुपालन, प्राविधिक विषय थपिएका छन् । यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रमा स्रोत अभावले पूर्ण कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । सिकाइको उद्देश्य पनि बदलिएको छ– केवल पास गराउने होइन, जीवन उपयोगी सीप दिने । आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान क्षमता, सहकार्य, यी शब्दहरू अब विद्यालयको भाषामा सुनिन्छन् ।

पहिले शिक्षक तालिममा सीमित थियो । अहिले नियमित तालिम, कार्यशाला, शिक्षक सेवा आयोगमार्फत प्रतिस्पर्धी नियुक्ति प्रणाली स्थापित भएको छ । सञ्चयकोष, पेन्सन र उपदान व्यवस्थाले पेसालाई सुरक्षित बनाएको छ । तर राजनीतिक हस्तक्षेप, दलीय विभाजनले शिक्षक समुदायलाई कहिलेकाहीँ कमजोर पनि बनाएको छ । आजको शिक्षक प्रविधिमैत्री, अनुसन्धानमुखी र निरन्तर सिकाइमा संलग्न हुनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो सकारात्मक परिवर्तन हो । 

हामीले शिक्षामा धेरै फड्को मार्‍यौं तर अझै पनि गाउँका विपन्न र पिछडिएकालाई विद्यालय ल्याउन सकेका छैनौं । यसका लागि सरकारले हरेक शैक्षिक सत्रको सुरुआतमा भर्ना अभियान चलाए पनि विद्यार्थीलाई टिकाइराख्न सकेको छैन । यसको मुख्य कारण सरकारी नीति नै हो । १ कक्षामा भर्ना भएको विद्यार्थी किन १० कक्षासम्म टिक्न सक्दैन भन्ने पहिचान गर्नै पर्छ । यसको मुख्य कारण गरिबी र चेतनाको कमी नै हो । 

दिवा खाजा कार्यक्रमले प्राथमिक तहमा उल्लेखनीय प्रभाव पारेको मैले आफ्नै विद्यालयमा देखेको छु । पहिले आधा खाली हुने कक्षा भरिन थाले । विपन्न परिवारका बालबालिका नियमित विद्यालय आउन थाले । पोषण र शिक्षाको सम्बन्ध प्रस्ट देखियो । यो कार्यक्रमले समावेशी शिक्षामा ठोस योगदान दिएको छ ।