आर्थिक रूपमा सक्रिय जनशक्तिलाई कृषिमा आकर्षित गर्दै बाँझो जमिनको सदुपयोग तथा भूमिको खण्डीकरण रोक्ने नीति अवलम्बन गर्न ढिला भइसकेको छ, यसका लागि करार खेती र भूमि बैंकको अवधारणा लागू गर्नुपर्छ
What you should know
खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना र जीविकोपार्जनका लागि महत्त्वपूर्ण कृषि क्षेत्रले नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान दिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार आर्थिक दृष्टिले कृषि क्षेत्रमा संलग्न जनसंख्या ५०.१ प्रतिशत देखिन्छ । कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २४ प्रतिशत योगदान छ ।
नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित र कृषिमा आधारित मुलुकले विगतमा भएका प्रयासलाई आत्मसात् गर्दै वर्तमानका चुनौती सम्बोधन गर्न उपलब्ध साधन, स्रोत, प्रविधि र अवसरको प्रयोग गरी कृषि क्षेत्रलाई दिगो र आकर्षक पेसाका रूपमा स्थापित गर्दै लैजानुपर्छ ।
नेपालमा कृषि क्षेत्रको योजनाबद्ध तथा संस्थागत विकासको थालनी २००८ मा कृषि विभाग स्थापना गरी भएको हो । कृषि अनुसन्धान र प्रसारका लागि विभिन्न कालखण्डमा संरचनागत सुधारसँगै संस्थाहरूको गठन, पुनर्गठन तथा हेरफेर गरिँदै आएको छ ।
२०४८ मा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को स्थापना भयो । २०५२ मा कृषि क्षेत्रको संस्थागत संरचनामा हेरफेर गर्दै कृषि विभाग, पशु सेवा विभाग तथा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको स्थापना गरिएको थियो । २०७२ मा संघीयता लागू भएपछि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुपन्छी विकाससम्बन्धी नयाँ संरचना स्थापना भई संविधानको मर्मअनुसार कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।
यस क्रममा विगतदेखि नै कृषि क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यमा कृषि अनुसन्धान, प्रसार तथा विकासका गतिविधि सञ्चालन गरिँदै आएको छ । कृषि विकासका योजना तथा कार्यक्रमलाई मार्गनिर्देश गर्न विभिन्न नीति, रणनीति तथा दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । कृषि विकासको नीतिगत रूपरेखा २०४८, दीर्घकालीन कृषि योजना (२०५२–२०७२), राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१, बाली तथा वस्तु विशेष नीति, कृषि व्यवसायीकरण प्रवर्द्धन नीति हुँदै हाल कृषि विकास रणनीति (२०७२–२०९२) कार्यान्वयनमा छ ।
हाम्रो संस्कृति, परम्परा र जीवनशैली रहेको कृषि क्षेत्र मूलतः निर्वाहमुखी छ । सन् २०१०/११ मा करिब ७१ प्रतिशत घरधुरी कृषिमा आश्रित हुँदा कृषि क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि करिब ५ खर्ब रुपैयाँ थियो । अहिले करिब ६० प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित हुँदा करिब १२ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तथापि कृषि श्रमिकको उत्पादकत्व प्रतिव्यक्ति वार्षिक १ हजार २४ अमेरिकी डलर तथा कृषि भूमिको प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व ४ हजार १ सय ४३ अमेरिकी डलर मात्र छ ।
यस अर्थमा कृषि श्रमिक र कृषि भूमिको उत्पादकत्व सन्तोषजनक रूपमा वृद्धि हुन सकेको छैन । विगतमा कृषि विकासको पहल उन्नत उत्पादन सामग्री र प्रविधिको प्रयोगमार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा केन्द्रित थिए । बजारीकरणका कार्यसँगै कृषिको व्यवसायीकरण, विविधीकरण, आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरणमार्फत आयात न्यूनीकरण तथा निर्यात प्रवर्द्धन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, खाद्य स्वच्छता, जलवायु अनुकूलन, पर्यावरणीय कृषि, किसानको हक हित संरक्षण र संवर्द्धनतर्फ समयानुकूल रूपान्तरण हुँदै गएको छ ।
कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक उन्नत बीउ, बेर्ना, नश्ल, भुरा, सिँचाइजस्ता उत्पादन सामग्रीसँगै विविध प्राविधिक सेवामा भएको पहुँचले उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । जस्तो कि, रासायनिक मलको आयात सन् २००१/२००२ मा करिब ३५ हजार २ सय ९७ उल्लेख्य टनबाट हाल वार्षिक करिब ५ लाख टन पुगेको छ । सिञ्चित क्षेत्रफल ११ लाख २६ हजार ६ सय १ हेक्टरबाट २०८१ फागुनसम्ममा १५ लाख ७९ हजार ६ सय ४७ हेक्टरमा विस्तार भएको देखिन्छ, जसमध्ये ३९ प्रतिशत जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ पुगेको छ ।
उत्पादन वृद्धि तथा निर्यात प्रवर्द्धनका कार्यक्रमबाट अलैंची (करिब ७ अर्ब रुपैयाँ), अदुवा, चिया, कफी, छुर्पी (करिब ४ अर्ब रुपैयाँ) जस्ता कृषि वस्तुको निर्यात वृद्धिसमेत भइरहेको छ । उत्पादन वृद्धिसँगै प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति खाद्यवस्तुको उपलब्धतामा वृद्धि भई खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा सुधार भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठनअनुसार एउटा वयस्क व्यक्तिलाई प्रतिवर्ष न्यूनतम दूध ९१ लिटर, अन्डा ४८ गोटा र मासु १४ किलो आवश्यक पर्छ । हाल दूध ८९.६ लिटर, अन्डा ५५ गोटा, मासु १५ किलो उपलब्ध भइरहेको छ ।
समग्रमा उत्पादन वृद्धि भए तापनि हाल आफ्नै कृषि उत्पादनबाट वर्षभरि खाद्य आवश्यकता पूरा गर्न सक्षम परिवारको संख्या ४५ प्रतिशत मात्र देखिन्छ भने ५५ प्रतिशत घरधुरी खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा छन् ।
कृषि आफैंमा संवेदनशील एवं जोखिमपूर्ण पेसा हो । विगतका प्रयासस्वरूप कृषि क्षेत्रमा थुप्रै सकारात्मक सूचक देखिए तापनि समग्रमा कृषि क्षेत्रको औसत वार्षिक वृद्धिदर २.५ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित छ । नेपालको कृषि क्षेत्रमा कृषि श्रमिकको निरन्तर पलायन, जमिनको खण्डीकरण (प्रतिकृषक परिवार ०.५५ हेक्टर, कित्ता संख्या २.८), वर्षभरि पर्याप्त सिँचाइ सुविधा उपलब्ध नहुनु (५५ प्रतिशत मात्र सिञ्चित क्षेत्रफल), खेतीयोग्य जमिनसमेत बाँझो रहनु (अनुमानित ३० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन), उन्नत बीउको उपलब्धता अपेक्षित रूपमा हुन नसकी बीउ प्रतिस्थापन दर २३.१४ प्रतिशत मात्र रहनु, छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा रासायनिक मलको प्रयोग न्यून हुनु, कृषियोग्य भूमिको गैरकृषि प्रयोजनमा बढ्दो उपयोग, उपभोक्ता बजारमा मागको संरचनामा आएको परिवर्तनअनुरूप कृषि उत्पादन हुन नसक्नु, बढ्दो उत्पादन लागत, आन्तरिक एवं बाह्य बजारमा आन्तरिक कृषि उपजहरूको घट्दो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव, बढ्दो विपद्का घटना, जंगली जनावर, सामुदायिक पशुबाट हुने क्षतिजस्ता समस्या देखिँदै आएका छन् ।
पछिल्ला दुई दशकमा कृषि क्षेत्रबाट वैदेशिक रोजगारी, सेवा उद्योग र औद्योगिक क्षेत्रमा श्रम र पुँजीको पलायन निरन्तर वृद्धि भएको छ । खासगरी युवा, पुरुषहरूको बढ्दो आप्रवासनका कारण महिला कृषकले थप जिम्मेवारीसहित कृषि धानिरहेका छन् । यसले महिलामैत्री प्रविधिको विकास र विस्तार पर्याप्त हुन सकेको छैन भने बदलिँदो भूमिकाअनुरूप महिला किसानको क्षमता अभिवृद्धि हुन सकेको छैन ।
सम्भावना, अवसर र भावी दिशा
नेपालको भौगोलिक विविधताले गर्दा विविध कृषि उपजको उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ । दुई ठूला अर्थतन्त्रको बीच रहेका कारण सिर्जित अवसर, जनसंख्याको ठूलो भाग आश्रित रहेको क्षेत्र भएको र अपेक्षित रूपमा उद्योग क्षेत्रको विकास हुन नसकेकाले पनि नेपालमा कृषि क्षेत्र आर्थिक विकासका लागि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा रहने विषयलाई नकार्न सकिन्न ।
बढ्दो सहरी जनसंख्याको अनुपात, प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, खाने बानीमा आएको परिवर्तनका कारण बजारमा कृषिका पारम्परिक खाद्यवस्तुभन्दा विविध तथा प्रशोधित उत्पादनको बढ्दो मागलाई पनि अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ । राज्यको पुनःसंरचनाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कृषि क्षेत्रमा उत्पादन सामग्री, प्राविधिक सेवा, उत्पादनको बजार सुनिश्चित गरी व्यवसायीकरणका लागि थप अवसर सिर्जना गरेको छ । यसरी कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र विविधीकरणका लागि आधार तयार भई ग्रामीण जीविकोपार्जनका आयाम बजार पक्षसँग जोडिँदै गएका छन् ।
कृषिको व्यवसायीकरणका अवसर सिर्जना हुँदै गएको अवस्थामा यी अवसरको उपयोग गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यगत, नीतिगत तथा कार्यक्रमगत सहकार्य आवश्यक छ । कृषि शिक्षा, प्रसार तथा अनुसन्धानलाई सशक्त बनाउँदै कृषि जनशक्ति विकास र क्षमता अभिवृद्धि तथा कृषि संरचनाभित्र आवश्यक अन्य सेवा समूहको जनशक्ति व्यवस्थापन पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।
सरकारले २०८१ को बजेट वक्तव्यबाट लगानी दशक घोषणा गरेको छ । लगानी वृद्धिसँगै कृषि क्षेत्रको औसत २.५ प्रतिशतको सीमित वृद्धिदरलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण एवं औद्योगिकीकरणमार्फत बढोत्तरी गर्न सकिएन भने राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षाका साथै देशको आर्थिक, सामाजिक संरचनामा समेत नकारात्मक असर पर्छ । तसर्थ समग्र कृषि क्षेत्रको सकारात्मक रूपान्तरणका लागि यही क्षेत्रबाट नै सम्भावना र अवसर खोजिनुपर्छ ।
यसका लागि सरकारले आयात न्यूनीकरण र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि स्पष्ट नीति लिनुपर्छ । तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्दै आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च माग भएका कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ ।
जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिम तथा असर न्यूनीकरणका तथा अनुकूलन गर्न तथा असर परेका तथा पर्न सक्ने क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रविधिको विकास र प्रसारमा जोड दिनुपर्छ । र, प्राकृतिक स्रोत, वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण, संवर्द्धन तथा दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्न थप पहल आवश्यक छ ।
कृषि क्षेत्रका जोखिम तथा अनिश्चिततालाई न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य छ । रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोगका कारण माटोमा देखिएको ह्रास रोक्ने, उत्पादन उपरान्त हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने तथा कृषि भूमिको गैरकृषि प्रयोजनमा भइरहेको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने प्रांगारिक मल प्रवर्द्धनका साथ स्वस्थ माटो व्यवस्थापनका उपाय पनि लागू गर्नुपर्छ ।
आर्थिक रूपमा सक्रिय जनशक्तिलाई कृषिमा आकर्षित गर्दै बाँझो जमिनको उचित सदुपयोग तथा भूमिको खण्डीकरण रोक्ने नीति अवलम्बन गर्न ढिला भइसकेको छ । यसका लागि करार खेती र भूमि बैंकको अवधारणा लागू गर्नुपर्छ ।
