रेमिट्यान्स विगत दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण हिस्साका रूपमा रहँदै आएको छ । समयसँगै यसको आकार, प्रभाव र संरचनात्मक महत्त्वमा पनि उल्लेख्य परिवर्तन भएको छ ।

हुन त नेपालीहरू पुस्तौंदेखि अवसरको खोजीमा विदेशिन थालेको इतिहास छ । खासगरी नेपालको आप्रवासन १९औं शताब्दीमा गोर्खा सैनिकमा भर्तीदेखि सुरु भएको मानिन्छ । २०औं शताब्दीदेखि भारततर्फको मौसमी श्रम आप्रवासनले यसमा व्यापकता पायो । 

सुरुआतमा स्थानीय र अस्थायी रूपमा रहेको आप्रवासन सन् २००० को दशकको सुरुवातदेखि ठूलो स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम आप्रवासनमा परिणत भएको छ । त्यसयता रेमिट्यान्स पनि नेपालको अर्थतन्त्रको एक बलियो आधारका रूपमा रहेको छ । यसबाट लाखौं घरपरिवारको आर्थिक उन्नति मात्र भएको छैन, यसले मुलुकको अर्थतन्त्रको बहुआयामीक क्षेत्रमा सकारात्मक योगदान दिइरहेको छ ।

निर्यात, पर्यटन, विदेशी लगानी, विदेशी सहायता/अनुदानजस्ता विदेशी मुद्राका अन्य स्रोतहरूमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा यी सबैको भरथेग रेमिट्यान्सले गरेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिले पछिल्लो तीन वर्षदेखि निरन्तर नयाँ रेकर्ड बनाउँदै आएको छ भने शोधनान्तर र चालु खाता बचत निकै सबल अवस्थामा छन् । यसरी अहिले रेमिट्यान्स राष्ट्रिय विकासको पथप्रदर्शक बनेको छ । 

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा रेमिट्यान्सको अनुपात करिब एक चौथाइ छ । पछिल्ला महिनाहरूमा रेमिट्यान्समा देखिएको निरन्तर वृद्धिले पनि आउँदा दिनमा रेमिट्यान्सको महत्त्व झनै बढ्दै जाने देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा मुलुकमा १० खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो वर्ष रेमिट्यान्स ३९.१ प्रतिशतले बढेको हो । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान र बढ्दो संरचनात्मक महत्त्व देखाउँछ । रेमिट्यान्सका यी र यस्ता अनगिन्ती फाइदा छन् ।

तर, अहिलेको मुख्य प्रश्न रेमिट्यान्सको दिगो व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने हो । विश्व श्रम बजारमा निरन्तर परिवर्तन हुँदै छ । भू–राजनीतिक उतारचढाव बढ्दो छ भने प्रविधिको विकाससँगै आप्रवासनको स्वरूप पनि बदलिँदो छ । यसकारण बदलिँदो विश्व अर्थतन्त्रको स्वरूप र जनसांख्यिक संरचनामा पनि रेमिट्यान्स आजकै जस्तो निरन्तर दिगो रहन सक्ला कि नसक्ला भन्ने विषय आजको ज्वलन्त प्रश्न हो । 

नेपालमा गरिबी निवारण र नागरिकको आयआर्जन वृद्धिमा रेमिट्यान्सको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । तर, यसलाई उपभोगमुखी आयका रूपमा हेरिएको छ । मुलुकको दीर्घकालीन विकासका लागि रेमिट्यान्सलाई कसरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने भन्ने चुनौती कायमै छ ।नेपालमा गरिबी निवारण र नागरिकको आयआर्जन वृद्धिमा रेमिट्यान्सको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहले आज मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति मात्र बढेको छैन, आमनागरिकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक उत्थानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । तर, रेमिट्यान्सलाई संकुचित रूपमा उपभोगमुखी आयका रूपमा मात्र हेर्ने गरेको पाइन्छ । रेमिट्यान्सलाई मुलुकको दीर्घकालीन विकास र समृद्धिका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कसरी लगाउने भन्ने चुनौती कायमै छ ।  

आधुनिक आप्रवासनको सुरुवात

सन् २००० को पहिलो दशकलाई नेपालको आधुनिक आप्रवासन युगको सुरुवात मानिन्छ । १९९० को राजनीतिक परिवर्तनसँगै मुलुकले खुला बजार अर्थतन्त्र र उदारीकरणको नीति लियो । त्यसले धेरै क्षेत्रमा आमनागरिकको पहुँचलाई सहज बनाउँदै गयो । सरकारले सर्वसाधारणलाई राहदानी दिन सुरु गर्‍यो र वैदेशिक रोजगारीका लागि केही मुलुक खुलासमेत गर्‍यो ।

यही समयमा मुलुकभित्रको सशस्त्र द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, औद्योगिक क्षेत्रमा अपेक्षित वृद्धिको अभाव र देशभित्र पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुँदा नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य भए । त्यतिबेला खासगरी खाडी राष्ट्रहरू र मलेसियामा तीव्र रूपमा पूर्वाधार विकास हुँदै थियो । तीव्र रूपमा भएको पूर्वाधारको विकासले ती राष्ट्रमा श्रमको ठूलो माग सिर्जना गरेको थियो । त्यो अवस्था रोजगारी खोज्ने नेपालीका लागि एउटा अवसर बन्यो र दैनिक हजारौंको संख्यामा नेपाली श्रमिक विदेशिने क्रम सुरु भयो ।

यस अवधिमा आप्रवासन मुख्यतः आवश्यकता प्रेरित थियो । धेरै कामदार जोखिमयुक्त मानिएका निर्माण, उत्पादन, सुरक्षा सेवा र घरेलु श्रमजस्ता कम सीप आवश्यक पर्ने कामका लागि जाने क्रम सुरु भयो । उनीहरूमा एकातर्फ बैंकिङ पहुँच नै थिएन भने अर्कोतर्फ वित्तीय साक्षरता कम थियो । जसका कारण उनीहरू अनौपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउन बाध्य हुने गर्थे ।

यद्यपि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले झेल्ने अनेकौं समस्याका बाबजुद रेमिट्यान्सले नेपालमा मुख्य गरी ग्रामीण क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो । यसले घरायसी उपभोग बढ्यो भने बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच विस्तार भयो । नागरिकको स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने क्षमता बढ्यो । पुराना खरको छाना भएका कच्ची घरहरूको साटो टिनले छाएका र पक्की घरहरूको निर्माण तीव्र भयो । धेरै निर्वाहमुखी कृषिमा आश्रित गाउँहरू रेमिट्यान्सकै कारण नगद आधारित अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरित हुन थाले । 

त्यसपछि सरकारले पनि वैदेशिक रोजगारीलाई सहज बनाउन नीतिहरू बनाउन थाल्यो । बिस्तारै वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी कानुनी संरचना बलियो बनाइयो । म्यानपावर कम्पनीहरूलाई अनुमतिपत्र दिइयो । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको बिमा गर्न सुरु गरियो । क्रमशः त्यसलाई अनिवार्य बनाइयो । यी र यस्ता कामले आप्रवासनलाई औपचारिक बनायो । यद्यपि धेरै चुनौती अझै बाँकी छन् । मुलुकको गरिबी घटाउन र नागरिकको आयआर्जन वृद्धिमा रेमिट्यान्सको योगदान निकै महत्त्वपूर्ण रह्यो । तर, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसरहरू सिर्जना गर्न नसक्दा उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले उपभोगमुखी संस्कृतिलाई बढावा दिन थाल्यो ।  

सन् २०१० देखि २०२० बीचको अवधिमा रेमिट्यान्स नेपालको अर्थतन्त्रमा एक बलियो क्षेत्रका रूपमा स्थापित भयो । निरन्तर बढ्दो रेमिट्यान्सकै कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति, भुक्तानी सन्तुलन र चालु खाता बचतमा सकारात्मक योगदान पुग्दै गयो । आन्तरिक बजारमा खुद्रा व्यापार, निर्माण, बैंकिङ तथा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रहरूको विकास र विस्तारमा पनि रेमिट्यान्सको ठूलो योगदान रह्यो । 

यतिबेलासम्म आप्रवासन व्यवस्थापनमा निकै सुधार भइसकेको थियो । नयाँ कानुन, द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र नियामकीय निगरानीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको सुरक्षा र सम्मान बढायो । आप्रवासनलाई वैधानिक, सुरक्षित, पारदर्शी र संस्थागत बनायो । औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आउने क्रम बढ्यो । रेमिट्यान्स प्रणाली पनि बिस्तारै मजबुत बन्दै गयो । सन् २००० मा खासगरी आईएमई समूहले मलेसियाबाट रेमिट्यान्स सेवा सुरु गरेपछि बिस्तारै यो रेमिट्यान्स प्रणाली पनि संस्थागत हुँदै गयो । पछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि रेमिट्यान्स सेवा सुरु गरे भने रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको संख्या पनि बढ्दै गयो । क्रमशः डिजिटल भुक्तानी प्लाटफर्महरू पनि स्थापना भए । वित्तीय क्षेत्रको विकास र विस्तारमा उल्लेख्य सुधार भयो । रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने परिवारले पनि बैंक खाता खोल्न थाले । बिमा र डिजिटल भुक्तानी सेवामा जोडिन थाले । खाडी र मलेसियासँगै गन्तव्य देशहरू पनि बढे । नेपाली कामदारहरू दक्षिण कोरिया, जापान, अस्ट्रेलिया र युरोपका केही देशहरूमा पनि पुगे ।

श्रम आप्रवासनसँगै शिक्षा आधारित आप्रवासन पनि तीव्र रूपमा बढ्यो । उच्च र स्तरीय शिक्षाको खोजीमा  धेरै युवाहरू बाहिरिन थाले । उनीहरूले अध्ययनसँगै काम पनि गर्न थाले । यसले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा थप र सकारात्मक योगदान भयो । बढ्दो रेमिट्यान्सले सकारात्मक मात्र प्रभाव परेन । समाजमा केही नकारात्मक पक्षहरूलाई पनि यसले प्रश्रय दियो । बढ्दो रेमिट्यान्सले उपभोग बढायो । यसको प्रत्यक्ष असर यसले घरेलु औद्योगिकीकरणलाई सुस्त बनायो । घरजग्गा, गाडीलगायत विलासी सम्पत्तिमा लगानी बढ्दा उद्योग र अन्य उत्पादनशील क्षेत्र ओझेलमा परे । यसरी युवाको पलायनले बौद्धिक पलायन (ब्रेन ड्रेन) को अवस्था आयो । जुन अहिलेको मुख्य चिन्ताको विषय हो । 

सन् २०१९ को अन्त्यतिर चीनको वुहानबाट सुरु भई विश्वभर फैलिएको कोभिड–१९ महामारीबाट रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि प्रभावित भयो । सुरुका केही महिना रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धिदर ऋणात्मकसम्म पुगेको थियो । कोभिडका कारण सिर्जित लकडाउनले विश्वभर रोजगारी घटायो । त्यसको मारमा नेपाली कामदार पनि परे । धेरै कामदार अस्थायी रूपमा स्वदेश फर्किए । तर यो अवस्था अपेक्षाभन्दा छिटो सुधार भयो । विश्व अर्थतन्त्रहरू सुध्रिन थाले । विश्व श्रम बजारमा पुनः रोजगारीका अवसरहरू बढ्न थाले । कोभिडपछि खासगरी सेवा, लजिस्टिक्स, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा श्रमको माग बढ्यो । यसले बिस्तारै रेमिट्यान्स आप्रवाह निरन्तर बढ्न थाल्यो ।

कोभिड–१९ महामारीको सकारात्मक पाटो भन्नुपर्छ, यस समयमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले भने ठूलो छलाङ नै मार्‍यो । यतिबेला रेमिट्यान्स सेवालाई पनि डिजिटाइज गर्ने काम भयो । रेमिट्यान्स सेवाप्रदायकहरू धेरै देशहरूमा पुगे र श्रमिकलाई विद्युतीय माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउन सकिने सुविधा उपलब्ध गराउन थाले । यसले एकातर्फ रेमिट्यान्सको लागत घटायो भने रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको सरल, सुलभ, छिटो र भरपर्दो सेवाका कारण अनौपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने क्रममा पनि कमी आयो ।

विदेशमा रहेका नेपाली र वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले पनि अल्पकालीन आयभन्दा सीप सिकेर दीर्घकालमा राम्रो आयआर्जनमा ध्यान दिन थाले । फलस्वरूप उनीहरू अदक्ष र कम दक्षबाट दक्ष श्रमशक्तिमा रूपान्तरण हुन थाले । नेपाली महिला वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढ्न थाल्यो । खासगरी स्वास्थ्य, आतिथ्य र घरेलु हेरचाहलगायत क्षेत्र महिलाका लागि राम्रो र सुरक्षित कार्य क्षेत्र देखियो ।

सामाजिक प्रभाव र चुनौती

रेमिट्यान्सले गरिबी न्यूनीकरण, जीवनस्तर सुधार, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तारलगायत समाजमा महत्त्वपूर्ण फाइदा पुर्‍याएको छ । तर रेमिट्यान्सले केही सामाजिक विचलन पनि ल्याएको छ । परिवार विखण्डन, बालबालिकामा मनोसामाजिक असर, कृषि क्षेत्रमा श्रम अभाव र आप्रवासी तथा गैरआप्रवासी परिवारबीच आर्थिक रूपमा विभेदलगायत विचलन पनि रेमिट्यान्सकै कारण सिर्जना भएको देखिन्छ । सबैभन्दा ठूलो चिन्ता रेमिट्यान्सप्रतिको अत्यधिक निर्भरता हो ।

रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरपरिवार र समाज मात्र होइन, रेमिट्यान्समा राज्यको निर्भरता पनि बढिरहेको छ । विदेशी मुद्राका अन्य स्रोतहरू वस्तु निर्यात, पर्यटन, विदेशी लगानी सहायता/अनुदानलगायतमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा रेमिट्यान्सप्रतिको निर्भरता बढेको हो । यो अवस्था मुलुकको दीर्घकालीन हितमा हुँदैन । किनकि विश्व अर्थतन्त्र र श्रम बजारमा आउन सक्ने मन्दी, आप्रवासन नीतिमा परिवर्तन अथवा प्रविधिगत विकासले श्रमको माग घटाउने जोखिम उच्च रहन्छ । यसकारण मुलुकले रेमिट्यान्सप्रतिको निर्भरता बिस्तारै कम गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग

विश्व बजार र श्रम बजारमा आउन सक्ने सम्भावित जोखिमको असर न्यूनीकरण गर्न रेमिट्यान्सलाई उपभोगबाट उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ मोड्नुको विकल्प छैन । यसका लागि राज्यले रेमिट्यान्स ऋणपत्र (ड्यायसपोरा बन्ड) जस्ता लगानी उपकरणहरू ल्याउन सक्छ । यसबाट संकलित पुँजी जलविद्युत्, ठूला पूर्वाधार, राजमार्ग, डिजिटल पूर्वाधार र सहरी विकासलगायतमा लगानी गर्न सक्छ । भारतलगायत केही अफ्रिकी देशहरूले ऋणपत्रमार्फत पुँजी संकलन गरेर सफल रूपमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिसकेका छन् । यससँगै नेपालमा स्थानीयस्तरमा पालिकाहरूले पनि ऋणपत्र (बन्ड) जारी गरेर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूबाट पुँजी संकलन गर्न सक्छन् । 

हाम्रा गाउँहरू तीव्र रूपमा सहरीकरणउन्मुख रहेको समयमा ऋणपत्रमार्फत संकलित पुँजी खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन, यातायात, आवास परियोजना, पूर्वाधार निर्माणलगायतमा उपयोग गर्न सकिन्छ । रेमिट्यान्सको रकम पुँजी बजारमा भित्र्याएर पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउन सकिन्छ । यसका लागि एनआरएनएले सेयर बजारमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भने दीर्घकालीन बचतका अरू उपकरणहरू जारी गरेर पनि रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।

प्रविधि र बदलिँदो श्रम बजार

पछिल्ला वर्षमा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, ब्लकचेन र कृत्रिम बुद्धिकता (एआई) मा आधारित उपकरणहरूले पारदर्शिता बढ्दै गएको छ । यसले उत्पादन तथा कारोबार लागत घटाइरहेको छ । तर, एआईको तीव्र विकाससँगै कम सीपयुक्त श्रमको माग घटाउने जोखिम पनि छ । यस्तो जोखिम कम गर्न नेपालले अब आफ्नो जनशक्तिको सीप विकास, प्राविधिक तालिम र डिजिटल साक्षरतामा लगानी बढाउनुपर्छ ।

विश्व आर्थिक शक्ति तीव्र रूपमा एसिया क्षेत्रमा विस्तारित भइरहेको छ । भारत, चीन र कोरियालगायत पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा वृद्धि भएको छ । त्यसैले यी बजारमा हाम्रो श्रम जनशक्तिको माग बढ्दै जानेछ । खासगरी जापान र दक्षिण कोरियाजस्ता वृद्ध जनसंख्या धेरै भएका राष्ट्रमा सेवा (प्राविधिक) क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी, वृद्ध तथा बच्चा हेरचाह र प्राविधिक जनशक्तिको माग बढ्दो छ । नेपाललगायत श्रम निर्यात गर्ने देशहरूबीच पनि प्रतिस्पर्धा बढेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले सीपयुक्त, दक्ष र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमार्फत विश्व श्रम बजारमा आफ्नो दरिलो उपस्थिति जनाउनुपर्छ ।

यतिबेला नेपाल एक निर्णायक मोडमा छ । निरन्तर बढ्दो रेमिट्यान्सले स्थिरता दिएको मात्र छैन, गरिबी घटाउन र कठिन समयमा अर्थतन्त्रलाई बलियो टेवा पनि दिइरहेको छ । तर, दीर्घकालीन विकास केवल निर्भरताले सम्भव हुँदैन । अबको चरण रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील पुँजीमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ । विभिन्न उपकरणमार्फत रेमिट्यान्सको आम्दानीलाई पूर्वाधारको विकासमा लगानी गर्ने, सीप आधारित आप्रवासनलाई प्रवर्द्धन गर्ने र आप्रवासनमा जाने जनशक्तिको वित्तीय पहुँच र साक्षरता विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ ।