तीन दशकअघि म कक्षा ४, ५ मा पढ्दै गर्दा हुम्ला जिल्लाको हालको सर्केगाड गाउँपालिकाको दुई वटा गाउँमा झाडापखाला (हैजा) फैलियो । त्यसको प्रमुख कारण कर्णाली नदीको खुला पानी सेवन थियो । जसको छेउछाउमा मानिसहरूले दिसापिसाब गर्ने गर्थे ।

चर्पीहरू गाउँमा थिएनन् । जीवनजल, एन्टिबायोटिक्स, पखालाविरुद्धका औषधि र स्वास्थ्यकर्मीहरू उपलब्ध हुन्थेनन् । त्यही हैजाबाट एउटै बस्तीमा १५ जनाभन्दा बढी मान्छेको दुःखद मृत्यु भयो । गाउँमा उपचार भनेको कुलदेवतालाई पुकार्ने र धामीझाँक्रीको सुझाव मुताविक आफ्नो गाउँको चारैतिरको प्रवेश नाकामा काँडाको ढोका निर्माण गर्ने हुन्थ्यो । जुन गाउँमा हैजा लागेन, त्यो गाउँको देवता बलियो भन्ने प्रचलन थियो । पानी खाँदा हैजा बढ्छ भन्ने अन्धविश्वास थियो । यस्ता घटनाले राज्यले जिम्मा लिएर उपचार गर्ने त परको कुरा भयो, अहिले खोज्दा अभिलेखसमेत भेटिँदैन । 

४१ वर्ष अगाडि म बाटोमै जन्मिएको कुरा आमाले सुनाएको सम्झन्छु । कामको सिलसिलामा कतै जाँदै गर्दा बाटैमा प्रसूति व्यथा लागेर जन्म दिनु नेपालका ग्रामीण भेकमा एक–दुई दशक अगाडिसम्म सामान्य परिघटना हुन्थे । बर्थिङ सेन्टरको कल्पना थिएन । नियमित प्रसूति चेकजाँच टाढाको विषय थियो । किनकि, स्वास्थ्यकर्मीको अभाव, जनचेतनाको अभाव र स्वास्थ्य प्रणालीको पहुँच नपुगेको स्थिति थियो । सामान्य जनचेतनाका अभावले सामान्य चोटपटक लाग्दा गाउँका जान्ने—मान्नेले हातखुट्टामा काम्रा बाँधिदिँदा धेरैले हाटखुट्टा गुमाउनुपरेको तीतो यथार्थ देखेको छु । खोपको पहुँच ग्रामीण भेगसम्म थिएन, खोप लगाएर नलाग्ने रोगहरूबाट हजारौं व्यक्तिको मृत्यु हुन्थ्यो । सरुवा रोगको उस्तै महामारी थियो । क्षयरोगको उपचार अस्पतालहरूमा उपलब्ध थिएन । करिब ३० वर्षअगाडि सिंगो पश्चिम नेपालका क्षयरोगका बिरामी पाल्पाको मिसन अस्पताल पुग्नुपर्थ्यो ।

स्वास्थ्य व्यवस्थापन र सुशासनका लागि ‘राजनीतिक नियुक्ति र प्रत्यक्ष राजनीतिमुक्त स्वास्थ्य क्षेत्र’ प्रत्येक पार्टी र सरकारको स्थायी नीति बन्नुपर्दछ । देश निर्माणमा कुनै एउटा विचार, कित्ता, व्यक्तिभन्दा सामूहिक त्याग, तपस्या र प्रतिबद्धताको आवश्यकता पर्दछ– जो स्वास्थ्य क्षेत्रमा अत्यावश्यक महसुस भएको छ ।ग्रामीण भेगका जिल्ला अस्पतालहरूमा एमबीबीएस चिकित्सक उपलब्ध हुन्थेनन् । जब वीर अस्पतालमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) स्थापना भयो, तब दुर्गममा सेवा गरेबापत उच्च शिक्षा (एमडी/एमएस) को अवसर पाउने सुनिश्चितता हुँदा जिल्ला–जिल्लामा एमबीबीएस चिकित्सक पुग्न थाले । सन् १९९०–२००० ताका प्रकाशित एक रिपोर्टअनुसार साविकको कर्णाली अञ्चलभरि जुम्लामा मात्रै एक जना एमबीबीएस चिकित्सक उपलब्ध थिए । मुलुकको दुर्गम भूभागहरूमा स्वास्थ्य जनशक्तिको उपलब्धता अत्यन्तै न्यून थियो । विशेषज्ञता अध्ययनका लागि सीमित स्रोत र साधनहरू उपलब्ध थिए । करिब तीन दशक अगाडि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगन्ज (आईओएम) एउटा मात्रै एमबीबीएस, एमडी/एमएस अध्ययन गराउने शैक्षिक संस्था थियो । 

करिब डेढ दशक अगाडिसम्म मात्र उपचारको पहुँच, जनचेतनाको स्तर, औसत आयुलगायत स्वास्थ्यका सम्पूर्ण सूचकहरूको स्थिति दयनीय थियो । अस्पताल अथवा स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाको अनुपात सन् २००० मा ९ प्रतिशत मात्रै थियो । प्रतिएक लाख आमाहरूमा करिब ५३९ जनाको प्रसूति प्रसव पीडाका कारण मृत्यु हुन्थ्यो । सन् १९९५–२००० सम्म नेपालीको औसत आयु ५८ वर्ष थियो । पुड्कोपना (कुपोषण) को मात्रा ५७ प्रतिशत नेपाली बालबच्चामा थियो । ५ वर्षमुनिका बालबालिकाहरूमध्ये कुपोषण र उपचारको अभावले हुने मृत्युदर प्रतिहजारमा ९१ जना थियो । सन् २००० मा विश्वव्यापी स्वास्थ्य सेवाको नेपालमा कभरेज इन्डेक्स २० प्रतिशत थियो ।

त्यसको मतलब करिब ८० प्रतिशत नेपाली सामान्य स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँचभन्दा बाहिर थिए । चिकित्सकको जनसंख्या अनुपात ०.१७ प्रतिएक हजार जनसंख्या थियो । स्वास्थ्यमा रोगथामात्मक, प्रवर्द्धनात्मक, उपचारात्मक, पुनःस्थापनात्मक र पीडानिवारात्मक (प्रशामक) सेवाहरूको स्थिति डेढ–दुई दशकअगाडि नेपालमा शिशु अवस्थामै थियो । रोग लाग्न नदिन जनचेतना त यसै पनि अभाव थियो भने रोग लागिसकेपछि बिरामी कि त जायजेथा सबै बेचेर राजधानीमा उपचार गर्न आउनुपर्थ्यो, नत्र भने धामी झाँक्रीको भरमै मृत्युवरण गर्नुपर्थ्यो । धेरैजसो ग्रामीण जनसंख्यालाई त आधुनिक उपचार पद्धतिको जनचेतना नै थिएन ।

सन् १९९८ को आटा विश्व सम्मेलनको हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रका हिसाबले नेपालले प्राथमिक (आधारभूत) स्वास्थ्यलाई मजबुत बनाउँदै लग्यो । सहस्राब्दी लक्ष्यअनुसार सहकारी तवरमा विभिन्न ऐन, नियम, नीति, रणनीति र कार्ययोजना निर्माण गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रतिबद्धता र घोषणापत्रमा नेपालले अडिक भएर थुप्रै उपलब्धि हासिल गरेको छ । सन् २०००–२०१५ सम्म सहस्राब्दी लक्ष्यअनुसार नेपालले मातृ शिशु स्वास्थ्यका लागि सुरक्षित मातृत्व सेवा विस्तार गर्‍यो । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका निर्माण, एएनएम, बर्थिङ सेन्टरको स्थापना, राष्ट्रिय खोप अभियानहरू सञ्चालन, स्वास्थ्य सेवामा प्रसूति (सुत्केरी) हुँदा भत्ताको व्यवस्था, राष्ट्रिय नवजात स्वास्थ्य रणनीति, २००४, लगायत लोकप्रिय र प्रभावकारी कार्यक्रमहरूमार्फत उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको छ । 

हाल आएर नेपालको संविधान (२०७२) ले स्वास्थ्य सेवालाई जनताको मौलिक अधिकारका रूपमा सम्बोधन गरेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क, स्वास्थ्यमा समान पहुँच र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नहुने व्यवस्था संवैधानिक रूपमै ‘ग्यारेन्टी’ गरिएको छ । संवैधानिक प्रावधानलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि स्वास्थ्य नीति, २०७६, जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५, नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना (२०२३–२०३०) लगायत विशिष्ट ऐन, नियम र कार्ययोजना लागू गरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्य २०३० सम्म देशको स्वास्थ्यलाई उन्नत बनाउने मात्रै नभई १७ औं पञ्चवर्षीय योजनामा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकताका साथ लिइएको छ ।

स्वास्थ्यमा क्षेत्र र जनशक्तिमा आएको परिवर्तन

नेपालको सम्पूर्ण प्रयासबाट सन् २००० मा ६३९ प्रतिलाख रहेको मातृमृत्युदर अहिले १५१ मा झरेको छ । यसलाई दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा राम्रो उपलब्धि मान्न सकिन्छ । २० वर्षअगाडि पाँच वर्षमुनिको बालमृत्युदर प्रति १००० जीवित जन्ममा ९१ थियो, अहिले २८ मा रहेको छ । दुई दशकअघि ५८ वर्ष रहेको नेपालीको औसत आयु ७१/७२ वर्ष पुगेको छ । ५७ प्रतिशत रहेको कुपोषण अहिले २५ प्रतिशतमा झरेको छ । बिफर, पोलियोजस्ता घातक रोगहरू उन्मूलन भएका छन् । धनुष्टंकार, कुष्ठरोग, ट्रकोमा निवारण भएको छ । क्षयरोग, एचआईभी/एड्स, दादुरा, लहरेखोकी, भ्यागुते रोग, झाडापखाला, टाइफाइड, कालाजार, हात्तीपाइले, जापानिज इन्सेफ्लाइटिसजस्ता रोगहरू नियन्त्रणमा छन् ।

मौन महामारीका रूपमा रहेको मानसिक स्वास्थ्य र सडक दुर्घटनाहरूबाट बच्न विभिन्न जनचेतना र इमर्जेन्सी ट्रमा केयरको व्यवस्था गरिएको छ । चिकित्सा विज्ञानमा रोकथाम, प्रवर्द्धन, उपचार, पुनःस्थापना क्षेत्रको हरेक स्टेपमा जोडिने गुणस्तरीय जनशक्तिको उत्पादनमा पनि नेपालले ऐतिहासिक र उल्लेख्य उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ । चिकित्सा विज्ञानका करिब सम्पूर्ण विषयमा अध्ययन अध्यापनमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको छ ।

करिब २० वर्षअगाडि महाराजगन्ज क्याम्पस र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गरी दुई वटा सरकारी र मणिपाल, भरतपुर, नेपालगन्जलगायत सीमित निजी मेडिकल कलेजहरू स्थापना हुँदै गरेको देशमा आजसम्म आइपुग्दा ९ वटा सरकारीस्तरका मेडिकल कलेज/प्रतिष्ठान र १३ वटा निजीस्तरका मेडिकल कलेज गरी दुई दर्जन ठूला संस्थाहरू स्थापना भइसकेका छन् । पोस्टमार्टमका लागि मेडिकल अफिसर कुरेर बस्नुपर्ने कर्णालीको जुम्लामा अहिले करिब ७ सय जना एमबीबीएस, एमडी/एमएस, नर्सिङ, फार्मेसी र जनस्वास्थ्यका विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् भने करिब एक सयभन्दा बढी विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत छन् ।

नेपालभर आजका दिनमा कुनै यस्तो जिल्ला अस्पताल छैन, जहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकसहित कम्तीमा ८–१० जना चिकित्सक र उल्लेख्य स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति नहोस् । धेरै जिल्ला अस्पतालमा आकस्मिक शल्यक्रियाहरू भइरहेका छन् भने संघीयतापछिको संरचनामा पनि आधारभूत अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पताल, प्रदेश हुँदै केन्द्रीय अस्पतालहरूमार्फत उपचार सेवा प्रदान भइरहेको छ । स्वास्थ्यमा जनशक्तिको अभाव, दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रमा त छ नै, तर एक चिकित्सकका लागि महिनौं कुर्नुपर्ने नेपाली समाजमा विशेषज्ञहरूमार्फत सेवा प्राप्त गर्न धेरै कठिनाइ बेहोर्नुपर्ने परिस्थितिमा देश छैन । चिकित्सा विज्ञानका अत्याधुनिक चिकित्सालय देशमै उपलब्ध छन् । 

मिर्गौला, कलेजो, जोर्नी प्रत्यारोपणदेखि रोबटिक सर्जरीसम्म देशमै हुन्छ । सयौंको संख्यामा १०, १५ र २५ शय्याका भूकम्प प्रतिरोधी अस्पताल निर्माण भइरहेका छन् भने प्रादेशिक र जिल्ला अस्पतालहरू स्तरोन्नति हुने चरणमा छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्य प्रणालीका ६ वटा ‘आधार स्तम्भ’ हरूकै विश्लेषण गर्दा पनि (सेवा प्रवाह, जनशक्ति, सूचना, औषधि, उपकरण, वित्त, नेतृत्व र शासन सञ्चालनमा) नेपालले दूरगामी महत्त्वको उपलब्धि हासिल गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा र जनशक्तिको उपलब्धता, पहुँच, स्वीकार्यता, गुणस्तरीयता र प्रभावकारी सेवा पहुँच/वितरणमा नेपालले लामो अभ्यास गर्दै आएको छ । आँखा उपचारमा नेपाललाई विश्वकै नमुना देशका रूपमा लिइने गरिन्छ ।

थपिएका चुनौतीहरू

राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता, ठूलो द्वन्द्वपछिको व्यवस्थापन, संघीयता, महाभूकम्प, कोभिड–१९ हुँदै जेन–जी आन्दोलनसम्म देश आइपुग्दा थुप्रै चुनौतीका बाबजुद स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न आयामहरू (रोकथाम–उपचार–पुनःस्थापना आदि) र स्वास्थ्यका आधार स्तम्भमा महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल गरिसक्दा पनि देशको स्वास्थ्य प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने र गर्न सकिने कैयौं ठाउँहरू छन् । देशको कठिन परिस्थितिमा पनि स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा अनुसन्धानलाई अतुलनीय योगदान गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको उत्पादन, प्रयोग, रिटेन्सन र उत्प्रेरणा जगाउन उल्लेखनीय कार्य भएको देखिँदैन ।

चिकित्सकहरू उत्पादन भए पनि करिब आधाभन्दा बढी देश छोडेर युरोप, अमेरिका मात्र गइरहेको परिस्थिति छ । ग्रामीण क्षेत्र र सहरी क्षेत्रबीचमा ठूलो खाडल देखिन्छ । देशलाई कति जनशक्ति कसरी उत्पादन गर्नुपर्ने हो, आवश्यक ठाउँमा चिकित्सकको परिचालन कसरी गर्न सकिने हो एक श्वेतपत्र आवश्यक छ । करिब २ हजार २ सय चिकित्सक देशमै उत्पादन हुँदा र बर्सेनि ५ सयभन्दा बढी चिकित्सक विदेशबाट अध्ययन गरेर देशमा फर्किंदा पनि हामीले ग्रामीण भेगमा विशेषज्ञ टिकाउन मुस्किल छ र विदेश जान रोक्न सक्ने गरी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमैत्री वातावरण निर्माणको बहस सुरु गर्नुपर्छ । 

उत्प्रेरित र जागरुक जनशक्ति भएन भने गुणस्तरीय सेवामा असर पर्छ । बिरामीले खुद उपचारका लागि गर्ने गरेको खर्च २० वर्ष अगाडि ५० प्रतिशत थियो, अहिले ५७ प्रतिशत पुगेको छ । यो बढिरहेकाले करिब वार्षिक २० प्रतिशत मानिसलाई गरिबीको रेखामुनि पुर्‍याएको छ । १० प्रतिशत जनसंख्या विनाशकारी स्वास्थ्य खर्चबाट अतिप्रभावित नेपाली जनसंख्या छ । ‘आउट अफ पकेट एक्स्पेन्डिचर’ घटाउनका लागि स्वास्थ्य संस्थाको सर्वसुलभता, सेवाको पहुँच बढाउने मात्र नभई स्वास्थ्य बिमाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता छ । स्वास्थ्य बिमाको व्यापक सुधार गर्न आवश्यक छ । 

एचएमआईएस, डीएचएस, टेलिमेडिसिनलगायतका डिजिटल माध्यमबाट सेवा प्रवाह र ‘गभर्न्यान्स’ मा महत्त्वपूर्ण प्रगति भए पनि निजी तथा सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थालाई ‘इलेक्ट्रोनिक्स हेल्थ रेकर्ड’ प्रणालीमा आबद्ध गरी सूचना र प्रविधिको स्वास्थ्य प्रणालीमा उच्चतम लाभ लिन सकिनेछ । सेवा प्रदायक संस्थाहरूको गुणस्तर र तहको वर्गीकरण अझ वैज्ञानिक बनाउन जरुरी छ । न्यूनतम सेवा मापदण्डले मात्रै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र संस्था निर्माणमा योगदान दिँदैन, त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको सन्तुष्टिको स्तर र सेवाग्राहीको सेवाप्रतिको सन्तुष्टि मापन गर्नुपर्नेछ । 

नसर्ने रोगको महामारी बढिरहेको छ । ग्लोबल डिजिज बर्डन अध्ययनअनुसार नसर्ने रोग (मुख्यतया मुटु, चिनी रोग, प्रेसर र दीर्घ श्वासप्रश्वास रोग) बाट विश्वमा प्रत्येक चार वटा मृत्युमध्ये तीन वटा मृत्यु हुने गरेको छ । बदलिएको जीवनशैली, प्रदूषण आदिबाट नसर्ने रोगको भार कम गर्न निश्चित कार्ययोजना बनाएर लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । बुढ्यौलीपनको जनसंख्या बिस्तारै बढिरहेको हाम्रो देशमा ‘वृद्धवृद्धा स्वास्थ्य’ का लागि राष्ट्रिय प्रतिबद्धता मात्र नभई कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना विकास गर्न ढिलो भइसकेको छ । अझै पनि करिब आधा जनसंख्या गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट बाहिर देखिन्छ, यसलाई कसरी मूलधारमा जोड्ने योजना विकास गर्नुपर्छ । 

स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर स्वास्थ्य वित्तको विकासका लागि मद्यपानबाट उठ्ने राजस्व विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै ७५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव दिँदा पनि नेपालमा हालसम्म रक्सी, चुरोट, चिनीको मात्रा बढी हुने खानेकुरा, जंक फुडलगायतमा ७५ प्रतिशत हुनुपर्ने राजस्व १७ प्रतिशतभन्दा बढी तोकिएको छैन । जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने वस्तुहरूमा राजस्व दर वृद्धि गरी त्यसको केही प्रतिशत मात्र स्वास्थ्य सेवामा लगानी गर्न सक्ने हो भने कुल बजेटको ५ प्रतिशतबाट नबढेको हाम्रो स्वास्थ्यको बजेट वृद्धि गर्न सकिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा ६–७ प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य सर्त बन्नुपर्छ । ‘स्वास्थ्यमा गरेको खर्च लगानी हो’ भन्ने कुरा राज्यले महसुस गरेमा जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा अझ विशेष कार्य गर्न सकिने देखिन्छ । 

स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रशासन सञ्चालनमा राजनीतिक हस्तक्षेप र अतिराजनीतीकरण स्वास्थ्यका शैक्षिक संस्थाहरूको विभिन्न पदाधिकारीहरूमा राजनीतिक नियुक्तिले असक्षम र अमूकहरूले अवसर पाएर संस्थाहरू धराशायी हुने परिस्थिति बन्छ । अर्कोतर्फ, सक्षम, पारदर्शी र योग्य मान्छे जाँदा पनि कुनै न कुनै पार्टीको ट्याग लगाएर बदनाम गर्न खोजेर काम गर्ने वातावरण बन्न सक्दैन । तसर्थ, स्वास्थ्य व्यवस्थापन र सुशासनका लागि ‘राजनीतिक नियुक्ति र प्रत्यक्ष राजनीतिमुक्त स्वास्थ्य क्षेत्र’ प्रत्येक पार्टी र सरकारको स्थायी नीति बन्नुपर्छ । देश निर्माणमा कुनै एउटा विचार, कित्ता, व्यक्तिभन्दा सामूहिक त्याग, तपस्या र प्रतिबद्धताको आवश्यकता पर्दछ, जो स्वास्थ्य क्षेत्रमा अत्यावश्यक महसुस भएको छ ।