काठमाडौँ — २०४८ सालमा १ लाख ६८ हजार जनताका लागि एउटा अस्पताल थियो । ९२ हजार जनताका लागि एक जना चिकित्सक थिए । कालाजार, हात्तीपाइले, औलो, क्षयरोग, एचआईभी, दादुरा, लहरे खोकी, झाडापखाला, टाइफाइड जस्ता संक्रामक रोग मुख्य स्वास्थ्य समस्या थिए ।

त्यसयताका करिब ३५ वर्षमा अवस्था धेरै फेरिएको छ । अहिले ३५ हजारभन्दा कम जनसंख्याका लागि एउटा अस्पतालको पहुँच छ । एक हजारभन्दा पनि कम जनसंख्याका लागि एक चिकित्सक पर्छन् । औसत आयु पनि बढेको छ । सन् १९९० मा ५८ वर्ष रहेको नेपाली नागरिकको औसत आयु अहिले ७१ पुगेको हो । 

त्यसताका एक लाख बच्चाको जन्म हुँदा मातृ मृत्युदर ५३९ थियो । २०२२ यता मातृ मृत्युदर १ सय ५१ भन्दा कम छ । आर्थिक वर्ष २०५३/५४ मा एक हजार शिशुको जन्म हुँदा ७५ जनाको मृत्यु हुन्थ्यो, अहिले २१ जनाको मात्रै मृत्यु हुने गरेको छ । 

तीन दशकमा यहाँ उल्लेख गरिए जस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै प्रगति भएको भने होइन । मानव विकास सूचकांक र आर्थिक सूचकहरूमा पनि सुधार भएको छ । दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, ज्ञानमा पहुँच र मर्यादित जीवनस्तरको अवस्था देखाउने मानव विकास सूचकांकमा नेपालको स्तर सुध्रिँदै गएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम ‘यूएनडीपी’को मानव विकास प्रतिवेदन, २०२५ मा विश्वका १९३ देशमध्ये नेपाल १४५ औं स्थानमा परेको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा मानव विकास सूचंकाकमा सुधार आए पनि धनी र गरिबबीचको असमानता थप बढेको छ । यद्यपि, तीन दशकभन्दा लामो यस अवधिमा सरकारका कार्यशैलीले नागरिकको सम्पूर्ण आवश्यकता र अपेक्षा पूरा गर्न सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरता, सुशासनमा कमी र बढ्दो भ्रष्टाचारले नागरिकमा असन्तुष्टि बढेको छ ।

पछिल्लो तीन दशकमा नेपाल बिग्रिँदै गएको छ वा बन्दै गइरहेको छ ? तथ्यांकले के भन्छन्, नागरिक अनुभूतिले के भन्छन् ? यो बहसको विषय बन्दै आएको छ । जसको उत्तर तर्क, तथ्यांक र अनुभूतिबाट मात्र प्राप्त हुन सक्छ । 

कान्तिपुरले गएको तीन दशकमा मानव विकास सूचकांक र आर्थिक सूचकांकको अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छ । यसका लागि नवौं पञ्चवर्षीय योजना निर्माण वर्ष २०५३/५४ देखि १६औं योजनाको सुरुको वर्ष २०७९/८० को तथ्यांकबीच तुलना गरिएको छ ।

मानव विकासका तीन पक्ष हुन्छन्– दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, ज्ञान र सीपमा पहुँच र मर्यादित जीवनस्तर । यी सबैका लागि आयस्रोत चाहिन्छ । तालिम, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, पोषणबाट मानवीय क्षमताको विकास हुन्छ । त्यस्तै, रोजगारी, स्वरोजगारी, उद्यमशीलता, नवसिर्जनाबाट क्षमताको उपभोग गर्ने अवसर सिर्जना हुन्छ । यस्तो वातावरण प्राप्त हुन नसकेमा मानवीय क्षमता खेर जाने र निराशा बढेर समाजको शान्ति सुव्यवस्थामा चुनौती थपिने मानवशास्त्रीहरू बताउँछन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानवशास्त्रका उपप्राध्यापक कपिलबाबु दाहालले तीन दशकयता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको बताए । ‘संख्या, सहभागिता, समावेशिताको हिसाबले नेपालले धेरै परिवर्तन गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘समग्रतालाई छायामा पारेर केही अंशलाई मात्रै टिपेर बिग्रियो र भत्कियो भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ । जसले गर्दा केही भएन कि जस्तो पनि लाग्न सक्छ ।’

राजनीतिक दल, नेता, शिक्षा प्रणाली, मिडियाका कारण सकारात्मक परिवर्तनका विषयहरू छायामा परेको उनको बुझाइ छ । भन्छन्, ‘राजनीतिक दलहरू सत्तामा हुँदा सबै राम्रो भयो वा हुँदै छ भन्छन् । त्यही दल प्रतिपक्षमा गएपछि केही भएन भन्छ । नेताहरूले पनि त्यस्तै दोहोरो चरित्र देखाउँछन् । जसले गर्दा राम्रा काम छोपिँदै गयो । सानोतिनो नराम्रो कामको प्रचारप्रसार भयो ।’

देशको चित्रण नै गलत भएको उनको भनाइ छ । ‘भत्केको र बिग्रेको मात्रै सत्य दृश्य होइन । दृष्टि मात्रै बदल्ने हो भने अवस्था फरक छ,’ उनले भने, ‘उच्च शिक्षामा दलित, महिला, जनजातिको संख्या हेर्‍यो भने ठूलो आशा गर्न सकिने लोभलाग्दो चित्र देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्यको स्तर अर्कै भइसक्यो । औसत आयु, मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्युदरको तथ्यांक कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो । नेपाल राम्रो र छिटो प्रगति गर्ने देश हो ।’

२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन सरकारले ‘नयाँ उदार र स्वतन्त्र वातावरण अनुकूल हाम्रो सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि खास गरी उद्योग व्यापार क्षेत्रको क्रियाकलापहरूमा स्पष्टता र खुलापन हुनुपर्छ’ भन्ने दृष्टिकोण लियो । त्यसले धेरै क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मार्न सम्भव भयो ।

२०४६ पछिको परिवर्तनपछि नै गाउँगाउँमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार भएको थियो । तत्कालीन गाउँ विकास समिति (गाविस) हरूमा उपस्वास्थ्य चौकी, इलाका स्वास्थ्य चौकी र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूको स्थापना भए । २०४८ सालको स्वास्थ्य नीतिमा भनिएको छ, ‘गाउँहरूमा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन आगामी ५ वर्षभित्रमा प्रत्येक गाविसमा एक सबहेल्थपोस्ट स्थापना गर्नु र उक्त सबहेल्थपोस्टबाट एकीकृत रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु एक प्रमुख उद्देश्य हुनेछ । २०५ निर्वाचन क्षेत्रमा विद्यमान रहेका हेल्थपोस्टलाई क्रमशः स्तर वृद्धि गरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा परिणत गरिनेछ ।’

अहिले प्रत्येक स्थानीय तहमा अस्पतालहरू पुगेका छन् । निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा जोड दिइएको छ । आँखा, मुटु, मिर्गौला, स्नायु, हाडजोर्नी, अंगप्रत्यारोपण, प्लास्टिक सर्जरी, क्यान्सरलगायत रोगका अतिविशिष्टीकृष्ट उपचार स्वदेशमै सम्भव हुन थालेको छ । मुख्य स्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको कालाजार, हात्तीपाइले, औलो, क्षयरोग, एचआईभी, दादुरा, लहरे खोकी, भ्यागुते रोग, झाडापखाला, टाइफाइड जस्ता संक्रामक रोगहरू नियन्त्रणमा छन् ।

शिक्षामा सुधार

२००७ सालमा अन्दाजी २ प्रतिशत मात्र नागरिक साधारण लेख पढ्न सक्ने थिए । २०४७ मा ३६ प्रतिशत नागरिक साधारण लेखपढ गर्न सक्ने भए । लेखपढ गर्न सक्ने सर्वसाधारणको संख्या हाल ७६ प्रतिशत पुगेको छ । पाँच वर्षमाथिका २ करोड ३ लाख ७७ हजार ९ सय ८० जना पढ्न र लेख्न दुवै जान्ने देखाएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार पुरुषको साक्षरता दर ८३.६ र महिलाको साक्षरता ६९.४ प्रतिशत पुगेको छ ।

यद्यपि, सरकारले २०४६ यता पटक–पटक निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा गरे पनि असफल हुँदै आएको छ । गरिबी, न्यून आयस्तरका कारण विकट भूगोल र सीमान्तकृत समुदायका ७ लाख ७० हजार बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिरै छन् । यो तथ्यांकले विद्यालय उमेर समूहका १० प्रतिशत बालबालिका कक्षाकोठा बाहिर रहेको देखाउँछ । शिक्षामा पहुँच बढे पनि चुनौती भने कायमै रहेको तथ्यांकबाट प्रस्ट हुन्छ ।

राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०४९ अनुसार त्यतिबेलासम्म प्राथमिक कक्षामा पढ्ने उमेरका बालबालिका ६२ प्रतिशत मात्र विद्यालयमा भर्ना हुने गरेका थिए । अहिले ९६ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय भर्ना हुन्छन् । त्यतिबेला भर्ना हुनेमध्ये २७ प्रतिशतले मात्र प्राथमिक शिक्षा पूरा गरेका हुन्थे । २०८१ सम्म आइपुग्दा भर्ना हुनेमध्ये ८६ प्रतिशतले आधारभूत तह (कक्षा ८) को पढाइ पूरा गर्छन् ।

२०४७ सालसम्मको शैक्षिक तथ्यांकअनुसार, देशभर ३ हजार ९ सय ६४ निम्न माध्यमिक र १ हजार ९ सय ५४ वटा माध्यमिक विद्यालयहरू थिए । त्यतिबेला माध्यमिक विद्यालयमा ४० देखि दुई सय जनासम्म विद्यार्थी पढ्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अहिले माध्यमिक विद्यालयको संख्या मात्र ११ हजार पुगेको छ । तीमध्ये ४ हजार माध्यमिक तहका निजी विद्यालय छन् । देशभर २७ हजार २ सय ९८ सामुदायिक विद्यालय छन् ।

५० को दशकअघि साधारण उच्चशिक्षाका लागि पनि राजधानी वा ठूला सहरहरूमा पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले १५ सयको हाराहारीमा क्याम्पसहरू देशभर विस्तारित भएका छन् । सुदूरपश्चिम र कर्णालीसहित सात वटै प्रदेशमा उच्चशिक्षाका लागि विश्वविद्यालयको पहुँच पुगेको छ ।

प्राविधिक शिक्षाका लागि सीटीईभीटी स्थापना भई अधिकांश स्थानीय तहमा शिक्षालय सञ्चालन गरेको छ । २०५०/५१ मा काठमाडौं बाहिर मेडिकल शिक्षाको विस्तार गर्न सरकारले पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको धरानमा बीपी कोइराला मेडिकल इन्स्टिच्युट स्थापनाको निर्णय गरेको थियो । हाल देशभर सरकारी र निजी गरी दुई दर्जन मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन् । चिकित्सा शिक्षा पढ्न विदेश जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ नै, विदेशी विद्यार्थीलाई पनि नेपालमा मेडिकल शिक्षा अध्ययनको वातावरण बन्दै गएको छ ।

कुनै बेला दोलखाको जिरी, काठमाडौंको बालाजु, जुम्लालगायत सीमित स्थानमा मात्र सीपका लागि प्राविधिक धारको तालिम उपलब्ध थियो । अहिले एक हजारभन्दा बढी संस्थाले सीपका लागि तालिम सञ्चालन गर्छन् । शिक्षण संस्था तीव्र गतिमा विस्तार भए पनि सिकाइ र सीपको गुणस्तरको विषयमा भने प्रश्नहरू पनि छन् ।

आर्थिक वृद्धि

राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको पहिलो सरकारले बृहत् आर्थिक सुधार गर्‍यो । नयाँ संविधान निर्माणपछि बनेको सरकारले द्रुत गतिमा सबै क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पर्ने खालका सुधारका नीति कार्यान्वयन गर्‍यो । सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गर्न प्रशासन सुधार आयोग गठन गरेर त्यसका सुझावका आधारमा प्रशासनिक संयन्त्र र कार्यविधिमा सुधार गरियो ।

२०४८ देखि २०५१ सालको अवधिमा आर्थिक क्षेत्रमा सुधारका धेरै नीति कार्यान्वयन गरियो । यी सुधारको अन्तर्य भन्नु नै मुलुकले त्यसबेलासम्म अवलम्बन गरी आएको मिश्रित अर्थव्यवस्थाको विसर्जन र उदार तथा बजारमुखी अर्थव्यवस्थाको प्रारम्भ थियो ।

त्यसैक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई खुला गरियो । अनुमति प्रणालीमा आधारित आयातको व्यवस्था हट्यो । निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि खुला नरहेका क्षेत्रहरू, हवाई सेवा, आमसञ्चार, जलविद्युत् विकास, बिमा, बैंकिङ आदिमा पनि उनीहरूको प्रवेश सहज बनाइयो । ब्याजदर र विदेशी विनिमय दर खुला बजारलाई छोडियो । सार्वजनिक लगानी मानव सम्पत्ति निर्माण गर्न, ग्रामीण विकास, पूर्वाधार विकासमा लगाउन र बजारले गर्न सक्ने काम बजारलाई नै छोड्ने नीति अनुरूप सरकारी स्वामित्वका संस्थान निजीकरण गर्न सुरु गरियो । 

वैदेशिक लगानीलाई सीमितबाहेक धेरै उद्योग व्यवसायका लागि खुला गरियो । सार्वजनिक खर्चको विनियोजनमा गरिएको परिवर्तनका कारण स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा जस्ता काममा सरकारी खर्च वृद्धि गर्ने सामर्थ्य निर्माण भयो । त्यो सुधारले नै २०४८ पछिका पाँच वर्ष आर्थिक वृद्धिदर उच्च रहन गयो । निर्यात बढ्यो र व्यापार घाटा घट्यो । २०४८ सालकै जस्तो समग्र प्रणालीगत सुधार नभए पनि क्षेत्रगत रूपमा आर्थिक सुधारका प्रयास प्रत्येक सरकारको पालामा भएकै पाइन्छ, तर अपेक्षित विकास हुन सकेन ।

पछिल्लो साढे तीन दशकमा नेपालले अपेक्षित आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न नसके पनि सामाजिक क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले बताए । यहीकारण अरू कतिपय देशहरूको तुलनामा नेपालले आर्थिक विकाससँगै सामाजिक क्षेत्रको विकास राम्रो गरेको भन्दै नेपाल पुरस्कृत भएको पनि उनको भनाइ छ । ‘सामाजिक विकासतर्फ आर्थिक समानता, महिला सशक्तीकरण, सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरण पर्छन् । राम्रो आर्थिक विकास हुने तर त्यसअनुरूप राम्रो सामाजिक विकास नहुनु धेरै देशको समस्या हो,’ उनले भने, ‘नेपालले धेरै वर्ष अपेक्षित आर्थिक वृद्धि गर्न नसके पनि सामाजिक क्षेत्रमा राम्रो विकास गरेको छ ।’

गरिबी निवारणमा पनि नेपालको उपलब्धिलाई राम्रो मानिने उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । तर क्षमता र सम्भावनाअनुसार अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे । २०४७ पछि ३५ वर्षको अवधिमा ३२ वटा सरकार बने । राजनीतिक अस्थिरतासँगै नीतिगत अस्थिरता भयो । कांग्रेस सरकारको उदारीकरण नीति र एमाले सरकारको सामाजिक सुरक्षा नीति तथा सामाजिक सशक्तीकरणलगायतले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा तथा समानता क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ ।

३५ वर्षको अवधिमा धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिने सम्भावना थियो । यो वा त्यो पार्टी नभनेर जुनसुकै पार्टीले पनि पाँच वर्ष राम्रोसँग सरकार चलाएको भए अपेक्षित उपलब्धि प्राप्ति हुने र नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था अहिलेको भन्दा धेरै माथि पुगेको हुने उपाध्यक्ष श्रेष्ठको विश्लेषण छ । ३५ वर्षमा अपेक्षित लक्ष्य प्राप्ति हुन नसक्नुमा राजनीतिक अस्थिरता, बढ्दो भ्रष्टाचार, त्यसले प्रभाव पारेको न्यायिक क्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र र पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रमा पनि विकृति जस्ता कारण रहेको उनी बताउँछन् ।

विगतमा निजीकरण भनेर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरियो । त्यसबाट निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धामा जानुपर्नेमा सिन्डिकेट र बिचौलियामा परिणत भएको पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । ‘राष्ट्रिय पुँजीपति जन्मिनुपर्नेमा बिचौलियाको बिगबिगी भयो । अब पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने जुनसुकै सरकार आए पनि अवस्था नफेरिने र अपेक्षित आर्थिक सुधार हुन नसक्ने उनको दाबी छ ।  

वित्तीय क्षेत्रमा सुधार 

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास र नियमनमा २०५८ सालपछि व्यापक सुधार भएको छ । सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक वित्तीय समस्यामा परेका थिए । नेपाल औद्योगिक विकास निगम टाट पल्टिने अवस्थामा थियो । नेपाल बैंकको अवस्था पनि कमजोर थियो । २०५९ सालमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडको वित्तीय व्यवस्थापन सुधार्न विदेशी कम्पनी/व्यक्तिलाई व्यवस्थापन करारमा दिइयो ।

वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत बैंकको नियमन व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्यो । यसबीचमा वित्तीय क्षेत्रका धेरै नियम कानुनमा सुधार भयो । परिणाम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन मात्र नभएर भुक्तानी, विद्युतीय कारोबार फर्छ्योट तथा राफसाफमा व्यापक सुधार आएको छ । आन्तरिक मात्र होइन, अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानीमा उल्लेख्य सुधार भएको अवस्था छ ।

पुँजीबजार 

नेपालको संगठित धितोपत्र बजारको सुरुवात सरकारी ऋणपत्रको कारोबार गर्ने गरी २०३३ सालमा सेक्युरिटी खरिदबिक्री केन्द्रको स्थापनाबाट भएको हो । २०४० सालमा धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी ऐन जारी गरी २०४१ सालबाट यस केन्द्रमार्फत सेयरको समेत दोस्रो बजार कारोबार सुरु भयो । औपचारिक रूपमा स्टक एक्सचेन्ज र नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्थापना गरी २०५० बाट पुँजी बजारको नियमित कारोबार भएको मानिन्छ । २०५० देखि २०६४ सम्म ‘ओपन आउट क्र्याई’ माध्यमबाट सेयरको कारोबार गरिथ्यो । २०६४ बाट विद्युतीय कारोबार प्रणाली सुरु भयो, जसले धितोपत्रको कारोबारलाई औपचारिक रूपमा काठमाडौंको घेराबाट बाहिर जान मद्दत गर्‍यो । २०७२ बाट पूर्ण डिम्याट (अभौतिकीकरण) सेयरको कारोबार सुरु भयो । वि.सं. २०७५ बाट पूर्ण अनलाइन कारोबार  सुरु भएको हो । 

यसरी प्रविधिको प्रयोग हुँदै जाँदा लगानीकर्ताको संख्या, बजार पहुँच र बजारको आकार बढे पनि २०४१ मा जस्तै अहिलेसम्म पनि बजारमा केही सीमित मात्रामा ऋणपत्रको कारोबारबाहेक पूर्ण रूपमा सेयरको मात्र कारोबार हुन्छ । कानुनले बाध्य परेकोबाहेक केही सीमित कम्पनी मात्र बजारमा आएका छन् । स्वतन्त्र रूपमा बजारमा आएका कतिपय कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था कमजोर देखिन्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक असर पर्ने र राम्रो व्यवस्थापन र नाफामा सञ्चालन भएका धेरै कम्पनीहरू अझै बजारमा आउन चाहँदैनन् ।

बजार मुख्य रूपमा सट्टेबाजीमा रमाएको छ । ९० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार व्यक्तिगत लगानीकर्ताले धानेका छन्, संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या अत्यन्तै सीमित छ, विदेशी लगानीकर्तालाई अझै बजार खुला छैन, बजारको जोखिम व्यवस्थापनका लागि आवश्यक उपकरण र त्यससँग सम्बन्धित मध्यस्थ कम्पनीहरू बजारमा छैनन् । प्रविधिको प्रयोगबाट प्राप्त हुनुपर्ने कतिपय सहजता अझै पर छ । सबैभन्दा ठूलो कुरो पुँजीसँग सम्बन्धित जोखिमसहितको यस बजारमा आवश्यक मात्रामा वित्तीय र प्राविधिक ज्ञान भएका लगानीकर्ताको खाँचो छ ।

सडक र सञ्चार

राणाकालीन समय नेपालमा सडक विस्तार हुन थाले पनि २०४६ पछिको राजनीतिक परिवर्तनपछि तीव्रता पाएको र २०६२ यता सडक सञ्चालनले बिजुली क्रान्ति नै भएको देखिन्छ । ७७ जिल्लाका सदरमुकाम सडक सञ्जालले जोडिएका छन् भने ७२ जिल्लामा कालोपत्रे सडक पुगिसकेको सडक विभागको तथ्यांक छ । २००७ सालसम्म ५ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे सडक थियो । ८३ किलोमिटर ग्राभेल र २ सय ८८ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खुलेको थियो ।

२०६२/६३ सम्म मुलुकभर १७ हजार ६ सय ९ किलोमिटर सडक विस्तार भयो । अहिले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी १ लाख किलोमिटरभन्दा बढी सडक विस्तार भइसकेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८१ मा राष्ट्रिय राजमार्ग मात्र ३४ हजार २ सय ६ किलोमिटर रहेको उल्लेख छ । सडकका ट्र्याक मात्र खुलेका होइनन्, चार लेनका सडक विस्तार हुन थालेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा १९९८ मा पहिलो पटक गाडी आएको थियो । त्यो गाडी मकवानपुरको भीमफेदीबाट मानिसहरूले बोकेर ल्याएका थिए । अहिले निजी तथा सार्वजनिक यातायातहरूको चाप छ ।

आर्थिक वर्ष २०४९/५० मा सरकारले नेपाल अधिराज्यका प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराउँदै जाने नीति अघि सारेको थियो । त्यतिबेलाको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘विभिन्न जिल्लाका महत्त्वपूर्ण इलाकाहरूमा र हालसम्म टेलिफोन सेवा उपलब्ध नभएका केही दुर्गम जिल्लाका सदरमुकामहरूमा समेत टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिनेछ ।’

त्यसयताको ३०/३२ वर्षमा सञ्चार क्षेत्र विस्तारको गति तीव्र देखिन्छ । अहिले २ करोड ९८ लाख ८८ हजार २ सय २५ जनाले मोबाइल फोन प्रयोग गरेको तथ्यांक छ । १९९४ मा नेपालमा पहिलो पटक इन्टरनेट सेवाको थालनी भएको छ । २०६० सालमा आइपुग्दा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता ३० हजारमा सीमित थिए । यतिबेला करिब शतप्रतिशत नेपाली इन्टरनेटको पहुँचमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

लोडसेडिङदेखि उज्यालो नेपालसम्म 

वि.सं. १९६८ मा ५०० किलोवाटबाट सुरु भएको जलविद्युत् उत्पादनको क्षमता त्यसको एक शताब्दीपश्चात् वि.सं. २०६८ सम्म आउँदा ६६५ मेगावाट पुगेको थियो । निजी क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागिताकै कारण वि.सं. २०७८ सम्म जलविद्युत्तर्फ कुल जडित क्षमता २०३३ मेगावाट र वि.सं. २०८२ मंसिरसम्म ३६८७ मेगावाट पुगेको छ । विद्युत् प्रसारण र व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रको स्थान स्थापित गर्न सकेमा विद्युत् उत्पादनमार्फत देशको आर्थिक समृद्धि साकार पार्ने उद्देश्य हासिल गर्न सहज हुनेछ । विद्युत् क्षेत्रको विकास र विस्तारमार्फत स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादन तथा खपत गर्ने र ऊर्जा उत्पादनबाटै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने नेपालको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने विद्युत् विकास विभागकी महानिर्देशक मनदेवी श्रेष्ठले बताइन् ।

नेपालले पनि आफ्नो आर्थिक समुन्नतिको यात्रामा ऊर्जा क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनलाई उचित महत्त्व र स्थान दिँदै आएको छ । जलस्रोतको प्रचुर उपलब्धतासँगै प्राकृतिक भूगोलको संयोजनले नेपाललाई स्वच्छ ऊर्जातर्फ जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने ठूलो सम्भावना भएको राष्ट्रका रूपमा स्थापित गरेको छ । यो सम्भावनालाई आर्थिक उन्नतिका निमित्त एउटा साधनका रूपमा स्थापित गर्दै नेपालले वि.सं. २०४९ पश्चात् जलविद्युत् क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण पाइला चालेको उनको भनाइ छ । 

विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको उल्लेख्य सहभागिता सुनिश्चित एवं प्रवर्द्धन गर्न राज्यले नियमित रूपमा लिएका नीतिहरूको ठूलो भूमिका रहँदै आएको छ । जलविद्युत् आयोजनाहरूले उत्पादन गर्ने विद्युत्लाई विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौतामार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्ने प्रबन्ध गर्दै बजारको जोखिम लिने नीति लिएको छ । सोही नीतिका कारण विद्युत् उत्पादनका आयोजनाहरूको विकास निर्माणमा प्रवर्द्धक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ । विद्युत्को आन्तरिक खपत न्यून रहे पनि निर्यातको सम्भावना एवं आन्तरिक खपत विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले करिब ११ हजार ४ सय मेगावाट जडित क्षमताको विद्युत् खरिदको सम्झौता गरी बजारको जोखिम लिइसकेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा विद्युत्को प्रसारण र वितरणमा लगभग नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार छ । विद्युत् उत्पादनका आयोजनाको विकास र विस्तारसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समेत नेपाल सरकार र अन्य विभिन्न बहुराष्ट्रिय दातृ निकायहरूको स्रोत परिचालन गर्दै प्रसारण तथा वितरणका पूर्वाधारको विकास एवं विस्तार गर्दै आएको छ । यसैको फलस्वरूप वि.सं. २०८२ सम्म आइपुग्दा नेपालमा विद्युतीकरण ९८ प्रतिशतभन्दा बढी भइसकेको छ ।

अझै पनि केही स्थानीय तहहरूको केही स्थानहरूमा राष्ट्रिय ग्रिडमार्फत विद्युतीकरण सम्पन्न नभए पनि अफ–ग्रिड विद्युत् आयोजनाहरूमार्फत विद्युत्को पहुँच पुर्‍याइएको अवस्था छ । ३३ केभीदेखि २२० केभीसम्मका प्रसारण लाइनहरूमार्फत विद्युत् प्रसारण गरिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो समय विद्युत् उत्पादनमा गर्दै गरेको वृद्धि र भविष्यमा विद्युत् प्रसारण गर्न आवश्यक हुने प्रसारण लाइनहरू पहिचान गरी २२० केभी र ४०० केभी क्षमताका विभिन्न नदी करिडोर एवं अन्य स्थानमा प्रसारण आयोजनाहरूको निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको छ ।

ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ अनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहमा राष्ट्रिय प्र्रणालीको पहुँच पुगेको छ । पहुँच नपुगेका स्थानमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबाट विद्युतीकरण भइरहेको छ । हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत करिब ४ सय युनिट रहेको छ । यसलाई ५ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति ७ सय युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ ।

गरिबी अझै २० प्रतिशत 

२०४९ साल असार २६ गते अर्थ राज्यमन्त्री महेश आचार्यले संसद्मा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए, ‘हाम्रो मूल समस्या गरिबी र पछौटेपन हो । यही समस्याको निराकरण नै हाम्रा सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप र प्रस्तुत बजेटको केन्द्रबिन्दु हो । तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने एकातिर हाम्रो गरिबी व्यापक र कहालीलाग्दो छ । अर्कोतर्फ त्यससँग जुध्ने हामीसँग साधन र स्रोत मात्र हैन, उत्पादनका सम्भावनाहरूसमेत सीमित छन् । सरकार आर्थिक क्रान्ति ल्याउने प्रयासमा लागेको छ ।’

तर मुलुकमा २०.३ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या अझै गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांक छ । बेरोजगारी र न्यून आयका कारण मानिसहरू निम्न जीवनस्तर जिउन बाध्य छन् । श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०७४/७५ अनुसार १५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर समूहका जनसंख्यामध्ये ९ लाख बेरोजगार छन् । जसमा पाँच लाख पुरुष र चार लाख महिला छन् । बेरोजगारी र स्वरोजगारीको अभावमा नै नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।

गरिब र धनीबीचको आर्थिक असमानता घटाउँदै गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई एकल अंकमा ल्याउने सरकारको लक्ष्य भए पनि कुल जनसंख्यामध्ये ५९ लाख ६० हजार जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण प्रतिवेदनले देखाएको हो । अर्थात् ती मानिसले न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता (गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि) पूरा गर्न सकेका छैनन् । सरकारले १५औं पञ्चवर्षीय योजनामा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्ममा नेपालको गरिबी एकल अंकमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो । हाल सञ्चालनमा रहेको १६औं योजनाले आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा गरिबी १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरेको छ ।